कुमारस्वामींचं सरकार कोसळलं त्याची दहा कारणं

२७ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


२०१८ ला काँग्रेस आणि जेडीएस सरकार कर्नाटकात सत्तेवर आलं. पण हे एकत्र येणं औटघटकेचं ठरणारं होतं. फोडाफोडीचं राजकारण होणार हे पक्क होतं. त्याची सुरवात दोन्हीकडच्या १३ आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यातून झाली. शेवटी मंगळवारी काँग्रेस आणि जेडीएसनं कर्नाटक विधानसभेतलं आपलं बहुमतही गमावलं.

मे २०१८ मधे कर्नाटकमधे विधानसभेची निवडणूक झाली. लोकांनी त्रिशंकू कौल दिला. भाजपनं सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. सत्ता स्थापन केली. पण बहुमत नव्हतं. फोडाफोडीच्या राजकारणालाही सुरवात झाली होती. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या हायकमांडने जनता दल सेक्युलरला आपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. कुमारस्वामींच्या नेतृत्वात सरकार आलं. पण ते फार काळ टिकणारं नव्हतं.

६ जुलैपासून कर्नाटकमधली राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १३ आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकारवरचं संकट अधिकच वाढलं. सरकार जाणार याची फक्त औपचारिकता होती. कारण आमदारांना माघारी बोलवण्यात जेडीएस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना अपयश आलं. या सगळ्या नाट्यानंतर कुमारस्वामींचं सरकार अपेक्षेप्रमाणं मंगळवारी कोसळलं. यामागची दहा कारणं समजून घ्यायला हवीत.

विधानसभेतली त्रिशंकू स्थिती

२०१८ मधे विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष १०४ जागांसह सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला. ७८ जागांसह सत्ताधारी काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला आणखी दोन जागा मिळाल्या. तर जेडीएसला ३७ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएसनं युती केली.

काँग्रेससमोर पर्याय नव्हता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं ही गरज होती. काँग्रेस आणि जेडीएस युतीमुळे एक वेगळा संदेश देशभरात जाणार होता. लोकसभा निवडणुकीलाही थोडाच काळ शिल्लक होता. जेडीएसही तब्बल १० वर्ष सत्तेपासून लांब होती. त्यामुळे त्यांनाही सत्ता गरजेची होती. कुमारस्वामींचं सरकार पडणार हे तेव्हाच ठरलेलं होतं.

काँग्रेस आणि जेडीएस: अनैसर्गिक युती?

काँग्रेस आणि जेडीएस भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी एकत्र आले. ती गरजही होती. या दोघांनीही आपण धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर एकत्र आल्याचं म्हटलं होतं. पण जेडीएसचं राजकारण वोक्कालिगा या जात समूहापुरतं आहे. ही जात इथंली जमीनदार म्हणून ओळखली जाते. तर काँग्रेस वेगवेगळ्या जाती-धर्माचा आधार घेते. कर्नाटकातल्या वेगवेगळ्या भागात काँग्रेसला जनाधार आहे.

युती होणं ही दोघांची अपरिहार्यता होती. अर्थातचं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. सत्तेसाठी अशा तडजोडी कराव्या लागतात हे मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करुन काँग्रेसनं दाखवलं होतं.

हेही वाचा: राहुल गांधींचा अख्खा राजीनामा समजून घ्या ८ पॉईंटमधे

काँग्रेसमधेच अंतर्गत विरोध

काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी असलेल्या के. सी. वेणुगोपाल यांनी हायकमांडच्या आदेशावरून जेडीएसला सपोर्ट करण्याचं ठरवलं. कारण विधानसभेचे निकाल समोर येत होते. भाजपच्याही हालचाली वाढत होत्या. त्यात फोडाफोडीला ऊत येणार होता. जेडीएसला पाठिंबा देताना हायकमांडने स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेतलं नाही.

विशेषत: माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना. कारण विधानसभा निवडणुकीत जेडीएसवर टीका करण्यात ते आघाडीवर होते. त्यांच्याकडे हायकमांडच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. कर्नाटकामधे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशी त्यांची ओळख होती. राजीनामा दिलेल्यांपैकी अनेक आमदार हे सिद्धरामय्यांच्या गोटातले आहेत.

बंगळुरूसारख्या शहरी भागाची उपेक्षा

कर्नाटकात जवळपास अर्धा महसूल हा राजधानी बंगळुरूतून येतो. भारताची सिलिकॉन वॅली असं या शहराला म्हटलं जातं. विधानसभेच्या २८ जागा या एकट्या बंगळुरूत आहेत. एकूण जागांच्या साधारण १० टक्के हे प्रमाण आहे. बंगळुरुत मोठ्या प्रमाणात कंपन्या, उद्योग आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास झालाय. जेडीएसवर बंगळुरूला विकासापासून वंचित ठेवल्याचे आरोप होतात.

जेडीएसचा जनाधार हा ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे या शहरी भागात हा पक्ष हवा तेवढा फोफावला नाही. बंगळुरूतला मुख्य प्रश्न असलेल्या रस्ते, पाणी आणि वीज हे जैसे थे आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरलंय. एसटी सोमशेखर यांच्यासारखे प्रभावशाली आमदार या भागात आहेत. मुनिरत्न, माजी गृहमंत्री रामलिंगा रेड्डी, बैराठी बसवराजा या सगळ्यांवर लोकांचा अर्थात मतदारांचा अप्रत्यक्ष दबाव होता. त्यामुळेच त्यांनी विरोधात भूमिका घेतली.

सत्तेचं केंद्र देवेगौडांचं कुटुंब

जेडीएसवर देवेगौडा कुटुंबाचं नियंत्रण आहे. देवेगौडांच्या कुटुंबातले ६ सदस्य कर्नाटकच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. कुमारस्वामींची सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांची विधानं ही काँग्रेसच्या फेवरमधे असायची. आपण लोकांना बांधील नाहीय तर काँग्रेस श्रेष्ठींना बांधील आहोत असं सांगणारी ही विधान होती. हे सगळं सार्वजनिकरित्या केलं जायचं.

काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांमधेही यामुळे असंतोष निर्माण होत होता. ज्याची परिणती आमदार बाहेर पडण्यात झाली. देवेगौंडाचं वागणं हे केवळ आणि केवळ आपल्याच हातात सत्तेची केंद्र आहेत असं होतं. याचा परिणामही आमदारांना फोडण्यासाठी झाला. मुख्यमंत्री फक्त ग्रामीण भागात राहण्यासाठी आहेत की काय अशीही एक प्रतिमा निर्माण होतं होती.

हेही वाचा: मोदी लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेत, त्यांना हरवण्यासाठीही तोच मार्ग वापरावा लागेल

कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन झालं नाही

जेडीएस ही दक्षिण कर्नाटक पार्टी म्हणूनही ओळखली जाते. भाजप हा इथं जेडीएसचा प्रतिस्पर्धी आहे. म्हैसूर, मंड्य़ा, चामराजनगर, हासन, तुमकुरु सोबत दक्षिण कर्नाटकातल्या १० जिल्ह्यांमधे लढत होती. तर जेडीएस आणि काँग्रेसच्या रुपाने अनेक वर्ष एकमेकांच्या विरोधात लढणारे नेते एकत्रित आलेले होते. त्यांना तसा आदेश देण्यात आला होता.

ग्राऊंडवर मात्र परिस्थिती वेगळी होती. जेडीएस आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मन काही जुळलेली नव्हती. सातत्याने खटके उडत होते. स्थानिक नेत्यांमधे आरोप-प्रत्यारोप होत होते. याचा फायदा घ्यायची संधी भाजपनं सोडली नाही. संधीचा लाभ उठवत भाजपनं आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला.

लोकसभेच्या निकालाचा परिणाम

१९९० नंतरच्या काळात कर्नाटकमधे लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे काँग्रेस कमजोर होत होती. या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असं वाटत होतं की काँग्रेस आणि जेडीएस २८ पैकी लोकसभेच्या २२ सीट जिंकतील. पण निकालानंतर स्थिती वेगळी दिसली. भाजपला जवळपास २६ सीटस मिळाल्या. एका सीटवर अपक्ष निवडून आला.

या सगळ्या वातावरणानं आमदारांच्या मनात या युतीबद्दलच शंका निर्माण झाली.  विरोधातल्या वातावरणामुळे आमदारांच्या मनात भविष्याबद्दलही चिंता निर्माण होणं साहजिक होतं. याला थोपवायला आणि त्यांच्यात विश्वास निर्माण करायला दोन्ही बाजूचे नेते कमी पडले. याचा फायदा भाजपनं घेतला.

आमदारांच्या मनात खदखद

काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या जेडीएसच्या आमदारांच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा जास्त होती. मात्र त्या प्रमाणात त्यांना मिळालेला सत्तेचा वाटा हवा तेवढा नव्हता. ही खदखद बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या मनात होती. भाजपनं याला खतपाणी घातलं आणि त्यांना आपल्याकडे खेचलं.

कुमारस्वामींच्या जेडीएसला या सत्तेचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला. त्यांचे बंधू एचडी रेवण्णा यांचाही कुमारस्वामींच्या मंत्रिमंडळात समावेश होता. ही सरकारमधली दोन सत्तेची केंद्र होती.

हेही वाचा: कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

लिंगायत जनाधारासाठी येडियुरप्पा

भाजपनं पंचाहत्तरीतल्या आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना थेट मार्गदर्शक मंडळात धाडलं. पण राजकीय अपरिहार्यतेमुळे कर्नाटकात मात्र ७६ वर्षीय बीएस येडियुरप्पा यांना प्रोजेक्ट करणं ही गरज होती. लिंगायत समाजाची ताकत येडियुरप्पांमागे होती. हा जनाधार सत्ता मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. याची जाणीव कर्नाटकातल्या राजकीय पक्षांना आहे.

येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले पण त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार ठरवण्यात आलं. २००८ मधे ३८ महिन्यांसाठी त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आलं होतं. सीएमच्या खुर्चीसाठी येडियुरप्पांइतका प्रभावी नेता कर्नाटकात भाजपकडे नाही. लिंगायत जनाधार हे याचं मूळ आहे.

आणि भाजपनं डाव साधला

कर्नाटक हे दक्षिणेचं प्रवेशद्वार आहे. इथं पाळंमुळं खोलवर रुजवण्याचं काम भाजपनं केलं. स्थानिक नेत्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्वाशी संतुलन ठेवत हे काम केलं. काँग्रेस यात कमी पडली. काँग्रेस आणि जेडीएस हे दोन्ही सत्तेचे भुकेले आहेत हे लोकांमधे ठसवण्यात भाजप कुठंतरी यशस्वी ठरत होतं. 

युतीमधे जी धुसफूस होतं होती त्याचा फायदा भाजपने घेतला. आणि त्याचा परिणाम हा आमदारांच्या फोडाफोडीत झाला. भाजपच्या नेतृत्वानं हे सगळं हेरलं होतं. आणि योग्य वेळी त्याचा फायदाही उठवला. त्यामुळेच हे राज्य जेडीएस, काँग्रेसच्या हातून निसटलं.

हेही वाचा: 

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत 

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय?

जेंडर इक्वॅलिटीमधे भारताला १०८ वा नंबर देणारी संस्था कोणती?