अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद शताब्दी : अस्मितेच्या नेतृत्वाचा युगारंभ

३१ मे २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


राजर्षी शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर इथं भरलेल्या अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषदेचं यंदा शताब्दी वर्ष आहे. ३०, ३१ मे आणि १ जून १९२० असे तीन ही परिषद पार पडली. ही परिषद म्हणजे बहिष्कृतांच्या अस्मितेच्या नेतृत्वाचा अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाचा युगारंभ म्हणता येईल.

भारताला टप्प्याटप्प्याने स्वातंत्र्य देण्याचं इंग्लंडच्या संसदेने ठरवलं. त्याचवेळी आपल्या देशात स्वराज्याची मागणी जोर धरत होती. साउथब्युरो कमिटीसमोर अनेक मंडळींनी साक्षी दिल्या होत्या. त्यामधे कर्मवीर वि. रा. शिंदे, डॉ. भी. रा. आंबेडकर, भास्करराव जाधव आणि गणेश आकाजी गवई  यांनीही आपापली भूमिका मांडली होती.

हेही वाचा : शाहू महाराजांच्या एन्फ्ल्युएन्झा मंडळानं स्पॅनिश फ्लूला रोखून दाखवलं!

बहिष्कृतांना पुढारी मिळाला

डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या माध्यमातून कर्मवीर शिंदे यांनी केलेलं अस्पृश्यता निवारणाचं कार्य अतिशय महत्त्वाचं होतं यात शंका नाही. पण त्यांनी  साउथब्युरो कमिटीसमोर मांडलेल्या कैफियतीमुळे अस्पृश्यांचं प्रतिनिधित्व तत्कालीन स्पृश्य आणि इतर सनातनी लोकांच्या हातात जाण्याची भीती होती. तसंच अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी ज्या पात्रता असाव्यात, असं त्यांनी मांडल्या होत्या, त्या पात्रता त्यावेळी मिळणं अतिशय अशक्यप्राय आहे, असंही डॉ. आंबेडकरांचं मत होतं.

अस्पृश्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्यांचे हक्क. त्यांना मिळावेत, यासाठी साउथबरो कमिटीपुढे डॉ. आंबेडकरांनी साक्ष दिली होती. ब्राह्मणेतरांना आणि अस्पृश्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळावं, असंच मत राजर्षी शाहू महाराज मांडत होते.

दक्षिण महाराष्ट्रातल्या बहिष्कृतांची परिषद माणगाव इथे पार पडली होती. या परिषदेमागे महाराजांचीच प्रेरणा होती. या परिषदेत महाराजांनी सूतोवाच केले होते, की डॉ. आंबेडकर यांच्या रूपाने बहिष्कृतांना पुढारी मिळालाय. इतकेच काय, डॉ. आंबेडकर एक दिवस संपूर्ण देशाचे पुढारी होतील.

आणि शाहू महाराज परिषदेला आले

राष्ट्रीय पातळीवर डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिकेला अस्पृश्यांचा एकमुखी पाठिंबा घेऊन साउथब्युरो कमिटी आणि एकूण राष्ट्रीय राजकारणावर दबाव निर्माण करून अस्पृश्यांचं प्रतिनिधित्व योग्य पद्धतीने मिळवून घेणं आवश्यक होतं. त्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एक परिषद नागपूर इथे ३०, ३१ मे  आणि १ जून १९२० या तीन दिवशी आयोजित करण्याचं ठरलं. अस्पृश्यांच्या राजकीय आकांक्षांचा जाहीर खुलासा वजनदार गृहस्थाच्या नेतृत्वाखाली व्हावा म्हणून ही परिषद छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचं ठरवण्यात आलं.

नागपूरचे नंदा गवळी, केशवराव आणि जी. ए. गवई यांनी कोल्हापूरला येऊन महाराजांना निमंत्रण दिलं. दरम्यानच्या काळात राजकन्या अक्का साहेब महाराज यांची तब्येत बिघडली. त्यामुळे महाराज परिषदेस येणार नसल्याचं त्यांनी पत्राने डॉ. आंबेडकरांना कळवलं.

त्यावर ११ मे १९२० ला पाठवलेल्या पत्रात डॉ. आंबेडकर लिहितात, नागपूरच्या परिषदेस हुजुरांचे येणे झाले नाही, तर आमचा सर्व कार्यनाश होणार, यात तिळमात्र शंका नाही. आमचा व्यूह ढासळणार! ही आणीबाणीची वेळ आहे. या प्रसंगी जर आपला आधार मिळाला नाही, तर काय उपयोग? डॉ. आंबेडकरांच्या भावनाप्रधान मजकुराचा महाराजांच्या संवेदनशील मनावर योग्य तोच परिणाम झाला. महाराजांनी येण्याचं मान्य केलं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

आपल्याला घरात थांबायचं इतकं टेन्शन का आलंय?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय

देशाच्या सर्व भागातील बहिष्कृत समाजातून लाखो लोक परिषदेला उपस्थित होते. ३० मेला सकाळी नऊ वाजता पताकांनी सुभोभित केलेल्या स्टेशन आवारात मेल गाडी येऊन उभी राहताच महाराजांचं जयघोषात स्वागत करण्यात आलं. एक्झिबिथ ग्राउंडवर आताच्या मिनाबजार मैदानावर परिषदेचा भव्य मंडप उभारण्यात आला होता. पाच वाजता तर सर्व मंडप गच्च भरून गेला.

स्टेजवर सर गंगाधर चिटणवीस, शंकरराव चिटणवीस, सर बी. के. बोस, पंडित. बॅरिस्टर बक, द्रविड, डॉ. परांजपे, वालचंद कोठारी, बाबुराव यादव, श्रीपतराव शिंदे, रणदिवे, दत्तोबा दळवी वगैरे वरिष्ठ हिंदू लोक आणि डॉ. आंबेडकर, रा. शिवतरकर, भोसले, रा. सा. पापन्नाप, शिवराम कांबळे, दत्तोबा पोवार, निन्गाप्पा ऐदाळे, कृष्णराव कांबळे, गोविंद कांबळे वैगेरे अस्पृश्य पुढारी असा समुदाय दिसत होता. स्त्रियांची संख्याही लक्षणीय होती. महाराजांचं आगमन होताच महाराजांच्या जयघोषाने सर्व मंडप दुमदुमून गेला. श्रीपतराव शिंदे यांनी महाराजांचं भाषण वाचून दाखवलं.

महर्षी शिंदेंच्या कैफियतीला विरोध

या परिषदेत कर्मवीर वि. रा. शिंदे यांच्या कैफियतीबद्दल अस्पृश्यांची नामंजुरी जाहीर करण्यात आली. सी. ना. शिवतरकर यांनी ‘जनता’च्या १९३३ च्या खास अंकातील लेखात लिहिलं की, परिषदेत डी. सी. मिशन संस्थेच्या आणि तिच्या चालकांच्या निषेधाचा ठराव येणार आहे, अशी कुणकुण अण्णासाहेब शिंदे यांना आगाऊच लागली होती. म्हणून त्यांनी श्री. गवई यांच्याकडे मुद्दाम मनुष्य पाठवून कळवलं होतं की, मी तुमच्या वर्हा्ड प्रांतातील ५० मुले माझ्या बोर्डिंगमधे घेतो. पण तुम्ही डॉ. आंबेडकर आणि शिवतरकर जो आमच्या संस्थेच्या निषेधाचा ठराव आणणार आहेत, तो हाणून पाडा.

त्यावर गवई आणि बेळगावचे पापण्णा यांनी आपल्या बाजूने कडेकोट तयारी केली होती. परिषदेचे पहिल्या दिवसाचं कामकाज संपल्यानंतर रात्री विषय नियामक कमिटीची बैठक बसली. त्यावेळी गवई यांनी डॉ. आंबेडकरांनी विषय नियमक कमिटीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारावं, अशी सूचना आणली. तिला अनुमोदन मिळण्यापूर्वीच मी अशी उपसूचना मंडळी की, विषय नियामक कमिटीचे अध्यक्षस्थान, बेळगावचे रावसाहेब पापण्णा हे वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठ आहेत, तसंच ते सरकारमान्यही आहेत, करिता त्यांनी स्वीकारावं.

या सूचनेस भटकर यांनी अनुमोदन दिल्यावर ती सर्वानुमते पास झाली आणि पापण्णासाहेब मोठ्या आनंदाने स्थानापन्नी झाले. त्यानंतर काही ठराव पास झाल्यावर डॉ. आंबेडकर अध्यक्षांच्या परवानगीने म्हणाले, आपण इथे बहिष्कृत वर्गाची उन्नाती कशी होईल, यादृष्टीने विचार करण्याच्या हेतूने जमलो आहोत. म्हणून आपल्या लोकांच्या उन्नवतीच्या आड येणारी व्यक्तीर मग ती बहिष्कृत वर्गातील असो किंवा उच्चवर्णीय हिंदूतील असो, तसंच एखादी संस्था असो; पण ती आपल्या हिताच्या विरुद्ध एखादे कृत्य करीत असेल किंवा तसं कृत्य मागं केलं असेल तर, त्या गोष्टीचा निषेध करावा किंवा नाही.

यावर सगळे प्रतिनिधी एक आवाजात म्हणाले, प्रगतीच्या आड येणारी कोणतीही व्यक्तीच, संस्था असो तिचा तीव्र निषेध केलाच पाहिजे. ही गोष्ट सर्वांना मान्य आहे काय, असं डॉ. आंबेडकरांनी तीन-तीनदा बजावून विचारलं. त्यांनी माझ्या जवळून टाईम्सचा अंक घेऊन त्यात डी. सी. मिशन संस्थेनं सरकारला लिहून पाठवलेलं स्टेटमेंट वाचून दाखवलं. परिणामी गवई आणि त्यांचे मदतगार लोक जागच्या जागी थिजले! त्यामुळेच नंतर परिषदेत त्याबाबत ठराव पास करण्यात आला.

हेही वाचा : छत्रपती शाहूंचं निधन झालं, तिथे त्यांचं स्मारक उभं राहिलंच नाही

शेवटच्या दिवशी आले चौदा ठराव

१ जूनला तिसर्याग दिवशी सकाळी सात वाजता कामकाजास सुरवात झाली. कायदे कौन्सिलात बहिष्कृत वर्गास त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देण्याची तरतूद करावी आणि सुरुवातीस तरी मुंबई इलाख्यातील बहिष्कृत वर्गास पाच आणि वर्हााड, मध्यप्रांत यांना पाच प्रतिनिधी देण्यात यावेत. तसंच लेजिस्लेटिव अॅ्सेंब्लीमधे दरेक प्रांतामधून बहिष्कृत वर्गातर्फे एक प्रतिनिधी घेण्यात यावा.

डिप्रेस्ड क्लास मिशनने आपल्या आश्रिताचा उघडपणे द्रोह केल्यामुळे ती बहिष्कृत वर्गास विश्वाससास अपात्र झालीय. बहिष्कृत वर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नयतीप्रीत्यर्थ इलाख्यानिहाय एक स्वतंत्र खातं निर्माण करण्यात यावं. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, म्युनिसिपालिटी आणि ग्रामपंचायत इत्यादी संस्थांत बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधी नेमण्यात यावं.

मुलांना आणि मुलींना मोफत आणि सक्तींचं प्राथमिक शिक्षण शक्य तितक्या लवकर सुरू करावं. सुधारलेल्या कौन्सिलात शिक्षणमंत्री ब्राह्मणेतर असावा, अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवरील चौदा ठराव या परिषदेत संमत झाले. ही परिषद म्हणजे बहिष्कृतांच्या अस्मितेच्या नेतृत्वाचा अर्थात बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाचा युगारंभ असं म्हणता येईल.

हेही वाचा : 

माझे जिवीची आवडी, पंढरपुरा आकाशमार्गे नेईन गुढी

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

महर्षी शिंदेंच्या डायऱ्या सांगतात, ११० वर्षांपूर्वीच्या प्लेगचा कहर

शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी भाषणातून दिला पुरोगामी राष्ट्रवादाचा धडा

ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!

जागतिक तंबाखूविरोधी दिन: तंबाखू खाणाऱ्यांमुळेच आपल्याला या १० गोष्टी कळाल्या

तंबाखूविरोधी दिवसः तंबाखू कंपन्या तरुणांनाच आकर्षित करण्यासाठी कॅम्पेन का राबवतात?