डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या पंचविशीत प्रत्येकाने वाचावा असा लेख

१४ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : १० मिनिटं


आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला २५ वर्ष झाली. निव्वळ एका विद्यापीठाच्या नावासाठी हजारो दलितांवर अन्याय अत्याचार करण्यात आले. हत्या करण्यात आल्या. घरं पेटवून देण्यात आली. शेवटी १७ वर्षांच्या लढ्यानंतर १९९४ मधे आजच्या दिवशी सरकारने नामांतर नाही तर नामविस्तार पदरात टाकलं. हा सगळा अत्याचाराचा, अन्यायाचा नकोसा इतिहास. पण ही अमानवी गोष्ट किमान आज तरी पुढे जाण्यासाठी वाचली पाहिजे.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराची मागणी सर्वप्रथम कोणी पुढे आणली, त्याचे कारण आणि प्रसंग काय होता या प्रश्नांची निर्विवाद उत्तरं नाहीत. मराठवाडा रिपब्लिकन विद्यार्थी संघाने २६ जून १९७४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना पत्र लिहून मराठवाड्यातील दोनपैकी एका विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव द्यावं, अशी विनंती केली. मात्र पुढे याबाबत रिपब्लिकन विद्यार्थी संघाने कुठलीही कृती केल्याचं दिसून येत नाही.

पुढे १९७७ मधे दलित पॅंथरमधे फूट पडली. औरंगाबादच्या कार्यकर्त्यांनी राजा ढाले यांचं नेतृत्व अमान्य केलं. त्यांनी ७ जुलै १९७७ ला नामांतराची जाहीर मागणी केली. पाठपुरावाही केला.

प्राचार्य म. भि. चिटणीसांची सूचना

विद्यापीठाच्या स्थापनेआधी १९५७ मधे न्या. पळणीटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीत डोंगरकेरी, वैशंपायन, शेंदारकर, सेतू माधव पगडी यांच्यासोबतच प्राचार्य म. भि. चिटणीस यांचाही समावेश होता. विद्यापीठाला नाव देण्याबाबतही चर्चा झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याची सूचना चिटणीस यांनी केली. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याचं श्रेय प्राचार्य म. भि. चिटणीस यांना देणं उचित ठरेल. 

पॅंथरने नामांतराची मागणी करताच अनेक दलित तसंच सवर्ण युवक संघटना मोर्चा काढून मागणीच्या पाठीशी उभ्या ठाकल्या. यासाठी त्यांनी १७ जुलै १९७७ ला औरंगाबादच्या गुलमंडीवर धरणं धरलं. दुसऱ्या दिवशीच कॉलेज बंदची हाक देण्यात आली. या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्याच दिवशी विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीची बैठक होती. आमदार किसनराव देशमुख, वसंतराव काळे, प्राचार्य राजाराम राठोड, प्रा. भालचंद्र नेमाडे, डॉ. दरख आदींचा या कार्यकारिणीत समावेश होता. या बैठकीत विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

दलित पॅंथरने मात्र या सामूहिक प्रयत्नात सहभागी न होता स्वतंत्रपणे मोर्चा काढण्याची भूमिका घेतली. श्रेयाच्या लढाईला इथून सुरवात झाली. याचा परिणाम असा झाला की नामांतराच्या पाठीशी असलेले बरेच सवर्ण युवक बाबासाहेबांच्या नावाला विरोध म्हणून नाही, तर काही दलित संघटनांच्या भूमिकेमुळे नामांतराच्या विरोधात उभे राहिले.

सहज शक्य असलेली गोष्ट लांबली

हे समर्थनीय नाही मात्र एकाच्या अविवेकी भूमिकेमुळे दुसराही अविवेकी भूमिका घेऊ शकतो हे यातून सिद्ध होतं. परिणाम असा झाला की सुरवातीला जनमताच्या रेट्यामुळे सहज शक्य होईल असं वाटत होते ते होण्यासाठी पुढे १७ वर्ष प्रयत्न करावा लागला. हिंसाचार झाला. जीवित आणि वित्त हानी झाली. आणि सर्वात वाईट म्हणजे मनं दुभंगून गेली.

याच दरम्यान विद्यापीठाला स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं नाव द्यावं, असं २५ जणांच्या सह्यांचं निवेदन पुढे आलं. मौलाना आझादांचं नाव देण्याचीही मागणी झाली. काही लोकांनी तर विद्यापीठाच्या नावात कुठलाही बदल करू नका, अशी मागणी केली. यासाठी १०० जणांच्या सह्यांचं निवेदनच काढण्यात आलं. अशा प्रकारे छोट्याशा नामांतर विरोधी प्रवाहाने पुढे रौद्र रूप धारण केलं.

जातीय रंगरूप

देवगिरी, विवेकानंद, सरस्वती भुवन, इंजिनिअरिंग इत्यादी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी ३१ जुलै १९७७ ला नामांतराच्या विरोधात मोर्चा काढला. प्रकरणाने जातीय रंग धारण केला. उस्मानाबाद शहरात नामांतराच्या विरोधात हरताळ पाळण्यात आला. पुढे नांदेड इथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करून त्याला स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं नाव देण्यात आल्यानंतर वरील प्रयत्नांच्या पाठीशी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातल्या सेनानींचा प्रेरक सहभाग उघड झाला. याचा अर्थ नामांतराला दलित्तेरांचा पाठिंबा नव्हता, असा मात्र नाही.

जनता पक्षाच्या बैठकीत एस. एम. जोशी, पन्नालाल सुराणा यांनी नामांतराचा ठराव मांडला. जनता पक्ष हा समाजवादी आणि जनसंघ अशा टोकांच्या वैचारिक भूमिका असलेल्या लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला पक्ष होता. परंतु पुरोगामी असल्याचे मानल्या गेलेल्या समाजवाद्यांचा नामांतराला पाठिंबा होता. आणि प्रतिगामी भूमिका असलेल्या जनसंघाशी संबंध असलेल्यांचा त्याला विरोध होता, असंही नव्हतं. समाजवाद्यांपैकी एक गट नामांतराच्या पाठीशी होता. दुसरा गट विरोधकांना युक्तीवाद पुरवत होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचीही अशीच अवस्था होती.

कुटुंबातही दोन टोकाच्या भूमिका

मराठवाडा दैनिकाचे संपादक अनंत भालेराव नामांतर विरोधी होते, तर त्यांचा मुलगा निशिकांत नामांतराच्या बाजुने, सुभाष लोमटे नामांतराचे खंदे समर्थक होते तर त्यांचा भाऊ मोहन देशमुख विरोधक, प्रकाश वांगीकर आदी कार्यकर्त्यांचीही अशीच स्थिती होती. या प्रश्नावरची फाटाफूट कुटुंबाच्या स्तरावर पोचली होती. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. परंतु ही शक्ती दलित पँथरच्या भूमिकेमुळे वापरात आली नाही. परिणामी नामांतराची चळवळ नको तेवढी लांबली.

नामांतर विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत मिळालं. नामांतराच्या मागणीच्या पाठीशी केवळ दलितांमधली एक जात असल्याचा प्रचार त्यांनी सुरु केला. या आरोपाला उत्तर म्हणून नामांतरवादी कार्यकर्त्यांनी बैठक बोलावली. त्या बैठकीत प्राचार्य चिटणीस, बाबा दळवी अशा ज्येष्ठांसोबत असंख्य तरुण, सवर्ण कार्यकर्ते सहभागी झाले. त्यांनी विद्यार्थी कृती समिती स्थापन केली. पत्रक काढून त्यांनी पुरोगामी दलितेतरांना नामांतराची भूमिका समजावून त्या चळवळीस समर्थन देण्याचं आवाहन केलं.

पॅंथर आणि कृती समितीच्या प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की शासनाला या प्रश्नाची दखल घेणं भाग पडलं. मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी सुरवातीला पॅंथर शिष्टमंडळाला ‘नामांतराला शासनाचा विरोध असण्याचं कारण नाही. शासन अनुकूल आहे’ असं आश्वासन दिलं. नंतर नामांतर विरोधकांच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना त्यांनी ‘या प्रश्नावर मराठवाड्यातील जनतेचं मत विचारात घेतला जाईल’ अशी संदिग्ध भूमिका घेतली. वसंतदादा पाटलांनी या प्रश्नाचं भिजत घोंगडे केलं.

नामांतराचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर पण

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. ही सावधगिरी बाळगूनही काँग्रेसला त्या निवडणुकीत बहुमत मिळालं नाही. जनता पक्ष आणि शरद पवारांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं. पा. ना. राजभोज यांनी नामांतराच्या संदर्भात विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली. मुख्यमंत्री शरद पवारांनी २७ जुलै १९७८ ला तो प्रस्ताव सदनासमोर मांडला. दोन्ही सभागृहात त्यावर सविस्तर चर्चा होऊन तो एकमताने पारित झाला.

या संदर्भातील महत्वाची बाब अशी की विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं अशी नामांतरवाद्यांची मागणी होती. विधीमंडळासमोर प्रस्ताव मांडताना शासनाने मराठवाडा या नावासोबत बाबासाहेबांचं नाव जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला. यात शासनाचा नामांतरवादी आणि नामांतर विरोधक अशा दोन्ही पक्षांना एकाच वेळी खुश करण्याचा प्रयत्न या नामविस्ताराच्या कल्पनेमागे होता.
 
पॅंथरची मागणी अशा तऱ्हेने फेरफार करुन मान्य झाली. साहजिकच यावर त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल याचं कुतूहल होतं. हा प्रश्न पॅंथर नेतृत्वाच्या मुत्सद्दीपणाची कसोटी पाहणारा होता. पत्रकारांनी प्रा. अरुण कांबळे यांना हा ठराव आपल्याला मान्य आहे का असं विचारलं. तेव्हा त्यांनी तो मान्य असल्याचं घोषित केलं.

पॅंथर आपल्या मागणीपासून एक पाऊल मागे सरल्याचं पाहून नामांतर विरोधक आक्रमक झालं आणि आपल्याला हा ठराव मंजूर नसल्याचं घोषित करुन त्याच रात्री त्यांनी मराठवाड्यात दलितांच्या विरोधात भीषण अत्याचार सुरू केले. प्रश्न जर तरचा असला तरी पॅंथरने आपणास हा ठराव मान्य नाही, असं तोंड देखलेपणाने घोषित केलं असतं तर हिंसाचार झाला तरी झालेला ठराव आहे तसा लागू करावा यासाठी झाला असता, नामांतर तेव्हाच होऊन गेलं असतं.

पुढे १७ वर्षे झालेला विलंब आणि अनेक प्राण वाचले असते. या घटनेने हा वाद दलित आणि दलितेत्तर अशा गटात विभागला गेला नसून अजूनही ती दरी नामांतरवादी आणि नामांतरविरोधी अशीच आहे, असं सिद्ध केलं. त्यामुळे नामांतर विरोधकांच्या दाव्यातील खोटेपणा उघड झाला. सोबतच नामांतरासाठी पुन्हा कंबर कसण्याची उर्मीही त्यामुळे निर्माण झाली.

लाँग मार्चची घोषणा

विद्यार्थी नागरी कृती समितीने पुढे २२ जुलै १९७९ ला औरंगाबाद इथे वसंत भुवन सभागृहात नामांतर परिषद आयोजित केली. त्या परिषदेला मराठवाड्यातून तसंच राज्याच्या सर्व भागातून दलित आणि दलितेतर नामांतरवादी हजर होते. या परिषदेत आपापल्या ठिकाणाहून निघून ६ डिसेंबर १९७९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी सत्याग्रह करायचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला.

या कार्यक्रमाला लाँग मार्च असं नाव देण्यात आलं. नामांतरवादी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमाचा प्रचार महाराष्ट्रभर केला. त्यामुळे मराठवाड्यापुरता मर्यादित असलेला हा लढा राज्यव्यापी झाला. दलितेतर नामांतरवाद्यांच्या प्रचंड सहभागामुळे मराठवाड्यातील दलितांना अलग पाडण्याची विरोधकांची रणनीती फसली.

विहिरीत जाळून मारलं

पण याआधी झालेला हिंसाचार एवढा हिंसक होता की नंतरचे दहा दिवस मराठवाड्यातल्या बहुतेक भागात शासन यंत्रणेचं अस्तित्वच जाणवत नव्हतं. मराठवाड्याच्या विशेषत: औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यातल्या खेड्यांमध्ये दलितविरोधी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. त्यात असंख्य घरं, झोपड्या उद्ध्वस्त झाल्या. मारहाणीच्या घटनाही बऱ्याच घडल्या.

या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या दलितांच्या दोन्ही हत्या नांदेड जिल्ह्यात झाल्या. जनार्दन मावाडे यांची कुऱ्हाडीने तोडून हत्या झाली. हल्ला पहाटे केल्यामुळे दलित बेसावध सापडले. प्रतिकार करणाऱ्या इतरांनाही काठ्या, कुऱ्हाडी, लोखंडी सळ्यांनी मारून अर्धमेलं केलं होतं. नायगाव तालुक्यातल्या पोचिराम कांबळे याला मारहाण केली आणि नंतर जिवंतपणे जाळून हत्या केली. केवळ नामांतरवादी किंवा दलितच हिंसाराचे लक्ष होते, असं नाही तर त्यांना मदत करणाऱ्या सर्वांवरच त्यांचा राग होता.

नांदेडच्या हद्दीला लागून असलेलं जळकोट हे वाढवणा पोलिस ठाण्यांतर्गत येणारं आऊटपोस्ट. हिंसाचाराची शक्यता लक्षात आल्यामुळे भुरेवार दोनचार पोलिस घेऊन तिथे पोचले. गावात असलेल्या टेलिफोनच्या तारा कापून हिंसाचार करणाऱ्यांनी बाहेरचा संपर्क खंडित केला होता. नंतर पोलिस येणार हे माहीत असल्याने त्यांनी रस्त्यात चर खोदले. काही ठिकाणी झाडं कापून टाकली. अशा रीतीने रस्ता बंद केला. जमावाच्या हल्ल्यानंतर सोबतचे पोलिस पळून गेले. भुरेवार एकटेच राहिले. ते एका घरात, त्या घरातील बाईच्या आधाराने लपून राहिले. इकडे गावकरी त्यांचा शोध घेत फिरत होते. शेवटी त्यांना त्या घराचा संशय आला आणि भुरेवार सापडले. जवळच्या सर्विस रिव्हॉल्वरमधून त्यांनी काही गोळ्या झाडल्या. गोल्या संपल्या. ते पळू लागले. एव्हाना रात्र झाली होती. पळताना ते एका विहिरीत पडले. जमावाने त्यांना शोधून वरून दगडांचा मारा केला. पेटते टेंढे फेकले आणि नंतर त्यांना जाळून टाकलं.

पोलिसांचा दलितविरोधी चेहरा

पोलीस महानिरीक्षक पदावर कार्य केलेल्या मिसार या अधिकाऱ्याने ‘द ट्रिट कॅन वर्क’ अशा शीर्षकाचा लेख लिहिलाय. त्यात त्यांनी या पदावर पूर्वी काम केलेल्या अधिकाऱ्याने केवळ नामांतर विरोधी आंदोलनात भाग घेतला. एवढंच नाही तर त्याचं नेतृत्व केलं, असं मत नोंदवलंय. त्यावरून प्रशासनातील सवर्ण अधिकाऱ्यांचा नामांतराला असलेला विरोध किती टोकाचा होता याचीही कल्पना यावी. शासन यंत्रणेतल्या अनेकांचा दलितविरोधी चेहरासुध्दा या निमित्ताने उजागर झाला.

नामांतराचा संघर्ष व्यापक करण्याबाबत पॅंथरच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. हा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी मग नामांतरवादी विद्यार्थी नागरी कृती समितीने पुढाकार घेतला. दंगलग्रस्तांच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याच्या कार्यक्रमाला त्यांनी प्राधान्य दिलं. सर्व जातीजमातीच्या दलितेत्तर नामांतरवादी प्रतिनिधींनी दंगलग्रस्त गावांना भेटी देऊन दंगलग्रस्तांना धीर दिला. त्यांना गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करुन दिल्या. त्यातून त्यांनी मराठवाडा विभागात दलित, विशेषत: नवबौद्ध आणि दलितेतरांमध्ये फूट पाडण्याचा नामांतर विरोधकांचा प्रयत्नही हाणून पाडला.

लाँग मार्च आणि त्या नंतरचा सत्याग्रह होऊन गेला. शासनाने नामांतराबाबत काहीही हालचाल केली नाही. त्यानंतर कृती समितीने विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा नेण्याचं ठरवलं. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दलित पुढाऱ्यांना हाताशी धरुन हा प्रयत्न बारगळेल याची आखणी केली. मात्र कृती समितीने माघार घेतली नाही. 

यानंतरही असे अनेक प्रयत्न झाले. परंतु नामांतराचा प्रश्न धसास लागला नाही. पॅंथरनेही पुन्हा एकदा सक्रिय होऊन आंदोलनं केली. विलंबाचा परिणाम असा झाला की आंदोलकांचं नीतीधैर्य खचत गेलं. एक प्रकारचा हताशपणा आला. एवढ्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतरही शासन आपल्या म्हणण्याची दखल घेत नाही. विधिमंडळात एकमताने पारित झालेला ठराव अमलात आणण्याचं नाकारतं, याचा असा परिणाम होणं स्वाभाविक होतं.

दिरंगाईविरोधात दलित कार्यकर्त्यांचे बलिदान

नांदेडचा पॅंथर कार्यकर्ता गौतम वाघमारे याने २० नोव्हेंबर १९९३ ला शासनाला निवेदन दिलं. ३० नोव्हेंबरपर्यंत नामांतर झालं नाही तर आपण आत्मदहन करू असा इशारा दिला. परंतु त्याने २५ नोव्हेंबरलाच आत्मदहन केलं. भंडारा जिल्ह्यातील विरली इथल्या सुहासिनी बनसोड या १९ वर्षाच्या युवतीने २० डिसेंबर १९९३ ला नामांतरासाठी आत्मदहन केलं. बुलडाणाच्या पान्हेरी खेडी इथल्या प्रतिमा या जवळपास १९ वर्षाच्या युवतीने ३० डिसेंबरला विषप्राशन करून आत्मबलिदान दिलं.

अकलूज इथे तीन जानेवारी १९९४ ला शरद पाटोळे या १८ वर्षांच्या युवकाने नामांतरासाठी फॉस्फरस सेवन करुन देहत्याग केला. राज्य राखीव पोलिस दलात कार्यरत असलेले हवालदार नारायण गायकवाड यांनी ४ जानेवारी १९९४ ला कामावर असताना स्वत:वर रायफलमधून गोळ्या झाडून नामांतराला झालेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ बलिदान केलं.

एकीकडे राज्यभर अशा घटना घडत असताना नामांतर लढ्याचे पॅंथर नेते रामदास आठवले राज्यात मंत्री झाले. नामांतराचा प्रस्ताव विधीमंडळात पारित करुन घेणारे शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. आठवलेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे नामांतराच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरु ठेवला. नामांतरवादी कृती समितीने केलेल्या कामाचे परिणामही दिसू लागले होते.

आता विरोध निवळू लागला

नामांतराला असलेला विरोध निवळला होता. दुभंगलेली मनं सांधली गेली होती. खुंटलेला संवाद पुन्हा सुरु झाला होता. नामांतराचे कट्टर विरोधक असलेल्या अनेकांनी आपली भूमिका बदलून विरोध सोडून दिला होता. त्यापैकी काहीजण नामांतर समर्थक झाले होते. या सर्वांना समाविष्ट करुन घेण्यासाठी नामांतरवादी कृती समितीने जिल्हावार समन्वय समितीची पुनर्रचना करुन आपलं कार्य सुरु ठेवलं. औरंगाबादच्या समन्वय समितीमध्ये प्राचार्य डॉ. गंगाधर पाथ्रीकर अध्यक्ष, तर बाबा दळवी आणि हरिभाऊ बागडे हे उपाध्यक्ष होते. अंकुश भालेकरांना कार्याध्यक्षपदी नियुक्त केलं होतं. सचिव म्हणून प्रा. सर्जेराव ठोंबरे व प्रकाश सिरसट यांनी काम बघायचं ठरलं होतं.

बापूसाहेब काळदाते यांनीही या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मन वळवण्यात महत्वाची भुमिका बजावली. नामांतरासाठी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीच्या बैठकांनाही ते बऱ्याचदा उपस्थित राहिले. नामांतर होणार याचे संकेत मिळू लागले. आता फक्त घोषणेनंतर शांतता टिकवून ठेवण्याचं आव्हान होतं. ते पेलण्यास समन्वय समिती तयार होती. त्यांनी नामांतरासंबंधी पत्रकं छापून घेतली.

कार्यकर्त्यांची सावध पावलं

गावोगावची जबाबदारी घेऊन तसंच जिल्ह्यातल्या प्रत्येक बाजाराच्या गावी बाजाराच्या दिवशी जाऊन ती वाटण्याचं काम समितीच्या कार्यकर्त्यांनी चोखपणे बजावलं. १४ जानेवारी १९९४ ला नामांतराची घोषणा झाली. समितीने वातावरण निर्माण केल्यामुळे तसंच पोलिसांना शासनाच्या कडक सूचना असल्यामुळे घोषणेनंतर परिस्थिती शांत राहिली. अनुचित प्रकार घडले नाहीत.

कोणत्याही लढ्याच्या शेवटी त्याच्या यशापयशाचा आढावा घेणं आवश्यक असतं. नामांतर चळवळ याला अपवाद असू शकत नाही. म्हणून नामांतर चळवळीचा लेखाजोखा मांडणं अपरिहार्य आहे. नामांतराच्या मूळ मागणीचा विचार केल्यास मराठवाडा विद्यापीठाला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ’ असं नाव द्यावं, अशी ती मागणी होती. शासनाने विधीमंडळात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा प्रस्ताव मांडला.

मागणीपेक्षा शासनाने वेगळा प्रस्ताव पास करुन घेतला. याला पॅंथरची सहमती गृहीत धरणं अवाजवी होतं. म्हणूनच या ठरावानंतर पत्रकारांनी पॅंथर नेते प्रा. अरुण कांबळे यांना भेटून त्यांची प्रतिक्रिया विचारली आणि त्यांनी तो ठराव मान्य असल्याचं घोषित केलं. त्यांच्या मूळ मागणीपासून ते मागं हटले होते. जेव्हा वास्तवात नामांतर झालं तेव्हा त्यांना नावात कायम राहिलेला मराठवाडा स्वीकारावा लागलाच.

नामांतराने काय साधलं?

शिवाय विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्र घटवून ते चार जिल्ह्यांपुरतं संकुचित केलं. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी नांदेड इथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यात आलं. तेही स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नावाने. म्हणजेच विरोधकांनी आपल्या पदरात मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या सेनानीच्या नावाने स्वतंत्र विद्यापीठ पाडून घेतलं. यावरुन विजयी कोण झालं, कोण अधिक धोरणी होतं याचा विचार करणं आवश्यक ठरतं.

तथापि नामांतर आंदोलनाचा आणि नामविस्ताराचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनावर पडलेला एक प्रभाव जाणवतो तो असा की, त्यानंतरच लोणेरेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने तंत्रज्ञान विद्यापीठ स्थापन झालं. अमरावती विद्यापीठाला स्थापनेच्या वेळीच संत गाडगे बाबांचं नाव दिलं गेलं. नागपूर विद्यापीठाचं नाव पूर्णपणे बदलून त्याला राष्ट्रसंत तुकडोजी यांचं नाव देण्यात आलं.

या सगळ्या प्रसंगी अस्मिताही आड आली नाही. कारण मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराने आणि त्यासाठी झालेल्या आंदोलनाने समाज त्यांना स्वीकारण्याएवढा समावेशक झाला होता.

 

((प्रा. प्रकाश सिरसट हे आंबेडकरी चळवळीतले ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात मराठवाड्यातली दलित चळवळ या विषयावर त्यांची चार व्याख्यानं झाली. ती आज विस्तारीत रूपात ‘दलित चळवळ आकलनाच्या दिशेने’ पुस्तकात देण्यात)