अधीर रंजन चौधरीः माजी नक्षलवादी ते काँग्रेसचा संसदीय दलाचा नेता

१९ जून २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


काँग्रेसने प्रदीर्घ चिंतनानंतर अधीर रंजन चौधरी यांच्या खांद्यावर काँग्रेसचा संसदीय दल नेता म्हणून जबाबदारी टाकलीय. कधीकाळी नक्षल चळवळीत असलेल्या चौधरींचा राजकारणातला प्रवास खूप खडतर, संघर्षाचा आहे. ममता बॅनर्जी यांचा कट्टर विरोधक अशी ओळख असलेल्या चौधरींना लोकसभेतला पक्षनेता निवडून काँग्रेसने आपल्या नव्या राजकारणाचे संकेत दिलेत.

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सलग दुसऱ्यांदा दारूण पराभव झाला. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसंच लोकसभेतील पक्षाचं नेतेपदही स्वीकारण्यास नकार दिला. अशावेळी नेतेपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार याविषयी वेगवेगळे कयास लावले जात होते. यात पश्चिम बंगालच्या अधीर रंजन चौधरींच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालंय.

आहेत कोण हे अधीर रंजन चौधरी?

चौधरी हे पश्चिम बंगाल काँग्रेसमधलं बडं प्रस्थ आहेत. ममता बॅनर्जीचे कट्टर विरोधक अशी ओळख असलेल्या चौधरींना राज्यात ‘बंगालचा रॉबिनहूड’ म्हणूनही संबोधलं जातं. १९९१ मधे राजकारणात आल्यापासूनच ते काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिलेत. काँग्रेसी कल्चरनुसार त्यांच्या या एकनिष्ठतेचं, निवडून आलेल्या खासदारांपैकी सर्वात वरिष्ठ असल्याचं आणि आपल्या लढाऊ प्रतिमेचं फळ चौधरींना या मोठ्या जबाबदारीच्या स्वरुपात मिळालंय.

‘इंडिया टुडे’ मॅगझिनमधे आलेल्या एका स्टोरीनुसार, तरुणपणी अधीर रंजन चौधरी यांचा नक्षल चळवळीशी संबंध राहिलाय. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरुंगवासही भोगलाय. १९७७ मधे राज्यातल्या ज्योती बसू सरकारने नक्षल चळवळीत सामील असलेल्यांना माफी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. या यादीत अधीरदांच्या नावाचाही समावेश होता. नंतरच्या काळात ते राजकारणात आले. सुरवातीला काही काळ फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षामधे राहिले. नंतर माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात ते काँग्रेसमधे आले.

हेही वाचाः पीयूष गोयल यांच्याऐवजी निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री बनण्याची गोष्ट

सलग पाचवेळा लोकसभेवर

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातल्या बेहरामपूर मतदारसंघातून ते १९९९ पासून सलग ५ वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेत. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा मानहानीकारक पराभव झाला. चौधरींनी मात्र दोन्हीही वेळेस आपली सीट राखण्याची किमया साधली. २०१४ मधे चौधरींनी आपली सीट फक्त राखलीच नव्हती तर ३ लाख ५६ हजार मतांनी जिंकत ते बंगालमधे सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे उमेदवार ठरले होते. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या ४४ खासदारांमधेही त्याचं मताधिक्य सर्वाधिक होतं. हो, राहुल गांधींपेक्षाही अधिक.

यंदाच्या निवडणुकीत तर जणू ममता बॅनर्जींनी चौधरींना हरविण्याचा चंगच बांधला होता. त्यासाठीच तर कधीकाळी चौधरींचा भाऊ म्हणून ओळख सांगणाऱ्या अपूर्व सरकार यांनाच ममता दिदींनी तृणमूलच्या तिकिटावर बेहरामपूरच्या रिंगणात उतरवलं होतं. २०१४ मधे चौधरींच्या विजयात अपूर्व सरकार यांचा सिंहाचा वाटा राहिला होता. पण यावेळी टीएमसीकडून लढणाऱ्या अपूर्व सरकार यांच्यासाठी ममतादीदींनी तब्बल ३ सभा घेतल्या होत्या.

ममतादीदी आणि आणि अधीरदा यांच्या राजकीय वैमनस्याचाही मोठा इतिहास आहे. चौधरी सर्वात पहिल्यांदा १९९६ मधे बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नबाग्राम मतदारसंघातून निवडणूक जिंकत आमदार झाले. सीपीएमच्या नेत्याच्या हत्येप्रकरणात त्यांना तुरुंगवास झाला. यावरून त्यावेळी काँग्रेसमधे असलेल्या ममतादीदींचा चौधरींना तिकीट देण्यासच विरोध केला. मात्र बंगाल काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सोमेन मित्रा चौधरींच्या नावावर ठाम राहिले आणि अधीरदांना तिकीट देत निवडूनही आणलं.

हेही वाचाः भारतात आपण हिंदू, मुस्लिम एकत्र का राहतो?

कट्टर ममता विरोधक

सगळ्या राजकीय विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ममतादीदींनी यंदा बेहरामपूरची जागा प्रतिष्ठेची लढाई केली होती. मात्र या लढाईत त्यांना पुन्हा एकदा अपयशाचं तोंड बघावं लागलं. तगडा जनसंपर्क, निवडणुकीच्या मैदानात दररोज जवळपास १६ ते १८ तास प्रचार, डाव्यांचा पाठिंबा आणि आपल्या लोकप्रियतेच्या जोरावर चौधरींनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीतली सर्वात अवघड समजली जाणारी लढाई जिंकत आपली सीट राखली.

ममतादीदी आणि चौधरी यांच्यातला राजकीय विरोध किती टोकाचा आहे, हे सांगणारं एक उदाहरण आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि तृणमुल यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरू होती. ही चर्चा पुढे नेण्यासाठी तसंच ममतादीदींना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने २०१८ मधे बंगालमधल्या आपल्या या सगळ्यात पॉवरफुल नेत्याला प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवलं. सोमेन मित्रा यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली.

यातला विरोधाभास असा की २०१८ मधे ममता विरोधाच्या राजकारणामुळे त्यांना पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. दुसरीकडे २०१२ मधे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्तीवेळी चौधरींना त्यांचं ममता विरोधाचं राजकारणचं फायद्याचं ठरलं होतं. त्यावेळी काँग्रेसला बंगालमधे ममतांना थेट शिंगावर घेणारं कुणीतरी हवं होतं. याउलट यावेळी ममतांना सांभाळून घेणारा चेहरा ही काँग्रेसची गरज होती.

हेही वाचाः आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री, पण अधिकार किती?

काँग्रेसला न जिंकता आलेल्या जागी विजय

या सगळ्या राजकीय घडामोडींमधे आता पुलाखालून बरंच पाणी गेलंय. लोकसभेचे निकाल लागलेत आणि बंगालमधे ममतादीदींनाही मोठा धक्का बसलाय. भाजपला थोपवण्यासाठी एकत्र येणं ही तृणमूल आणि काँग्रेस दोघांचीही गरज बनलीय. गंमत म्हणजे, आता बंगालमधे ज्यांच्या पराभवासाठी देव पाण्यात घातले होते, त्या चौधरींच्या खांद्याला खांदा लावूनच ममतादीदींना आपली भाजपविरोधी लढाई लढावी लागण्याची शक्यता आहे.

१९९९ मधे चौधरी बेहरामपूरमधून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून गेले. त्यावेळीही त्यांचा विजय ऐतिहासिक ठरला होता. कारण पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून म्हणजेच १९५२ पासून हा मतदारसंघ क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला राहिलाय. १९८४ मधे इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेत झालेल्या निवडणुकीत ए. सी. सिन्हा यांच्या विजयाचा अपवाद वगळता या मतदारसंघात काँग्रेसला विजय मिळवता आला नव्हता.

१९९९ च्या निवडणुकीत मात्र चौधरींनी क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाच्या या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडलं. १९९१, १९९६ आणि १९९८ अशा सलग ३ निवडणुका जिंकलेल्या प्रमोथेस मुखर्जींसारख्या दिग्गजाचा पराभव करत ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. आणि तेव्हापासून सुरु झालेला हा सिलसिला आजतागायत सुरु आहे, असं निरीक्षण पुनीत यादव यांनी ‘आउटलुक’साठी लिहिलेल्या लेखात नोंदवलंय.

प्रणवदांच्या आयुष्यातल्या पहिल्या विजयाचा धनी

पश्चिम बंगाल काँग्रेसमधे आणि पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत चौधरींना कसं महत्व येत गेलं यासंदर्भातलाही एक किस्सा स्थानिक काँग्रेस नेत्यांकडून सांगितला जातो. हा किस्सा २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतला आहे. काँग्रेसमधल्या वरिष्ठांनी लोकसभा निवडणुका लढवाव्यात आणि पक्षाची कामगिरी सुधारण्यात योगदान द्यावं अशी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींची इच्छा होती.

पक्षाच्या याच धोरणानुसार काँग्रेसचे पश्चिम बंगालमधले दिग्गज नेते प्रणव मुखर्जी यांनाही निवडणूक लढण्यास सांगण्यात आलं. पण प्रणवदा निवडणूक लढवायला तयार नव्हते. कारण ते त्याआधी तीनवेळा निवडणूक हरले होते. त्यामुळे प्रणवदांना स्वतःसाठी एक सुरक्षित सीट हवी होती. अशावेळी प्रणवदांना मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातल्या जंगीपूर मतदारसंघातून निवडणून आणण्याचं आव्हान चौधरी यांनी स्वीकारलं. आणि प्रणवदांना आयुष्यात पहिल्यांदा विजय मिळवून देत हे शिवधनुष्य पेललंही. २००९ मधेही प्रणवदा इथून जिंकले.

त्यामुळे चौधरींचं काँग्रेसमधलं महत्व वाढत गेलं आणि त्याचं बक्षीस म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए २ मधे २०१२ ते २०१४ या काळात त्यांना रेल्वे राज्यमंत्रीपदही मिळालं. 

काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते म्हणून आता आणखी एक महत्वाची जबाबदारी पश्चिम ‘बंगालचे रॉबिनहूड’ चौधरी यांच्यावर आलीय. एका लढाऊ, संघर्षशील, अभ्यासू कार्यकर्त्याला, नेत्याला संसदीय दलाचा नेता म्हणून निवडून काँग्रेसने आपलं आगामी राजकारण कुठल्या दिशेने जाणार आहे, याचे संकेत दिलेत. महत्त्वाचं म्हणजे, बंगालमधे येत्या दोन वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही निवड झालीय.

हेही वाचाः 

एका वनरक्षकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळतो तेव्हा

मोदी गेले होते तो किर्गीझस्तान नावाचा देश आहे तरी कसा?

पाकसोबत मॅच नको म्हणणारा गौतम गंभीर आता काय म्हणतोय?

प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या भाजपला हरवता येऊ शकतं, हे सांगणारा निकाल

(लेखक हे मुक्त पत्रकार आहेत.)