चला सगळे मिळून संभ्रमित होऊया!

०५ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


पुण्यात १२ व्या अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाला आज सुरवात झालीय. आझम कॅम्पस इथे ४, ५ आणि ६ जानेवारीला हे संमेलन होतंय. सुफी साहित्य, राजकीय समाजशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. अलीम वकील हे या संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत. धर्म आणि राजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणातल्या १० गोष्टी.

कार्यक्रमः बारावं अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन

ठिकाणः आझम कॅम्पस, पुणे

वेळः ४ जानेवारी

वक्तेः डॉ. अलीम वकील

विषयः साहित्य संमेलानाचं अध्यक्षीय भाषण

 

१) या काळात काहीही झालेलं नाही

सध्याचा काळ इतक्या श्रवणाचा आहे की, जिभेचे कार्य केवळ ‘चव’ घेण्याचे आहे, अशी खात्री होऊ लागलीय. सतत ऐकतच राहण्याने ऐकणारे संभ्रमित होतात आणि सतत निरर्थक ऐकल्याने अधिक संभ्रमित होतात असा समज आहे. ‘चला संभ्रमित होऊ या’ असं अभियान सुरू असल्याचं कळतंय.

मध्ययुगीन युरोपचा इतिहास एका वाक्यात सांगता येतो, असं आमचे प्राध्यापक शिकवत. ‘या काळात काहीही झालं नाही’ असं ते वाक्य आहे. २०१४ पूर्वीचा असाच काही तरी भारताचा इतिहास, आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितला. २०१४ मधे तमोयुगाचा अंत झाला तो उत्साहवर्धक भगव्या किरणांनी! त्याआधी नाव घेण्याजोगे भारतात काही झालंच नाही. अगदी वाजपेयी सरकार धरून. अशी सगळीकडे हवा आहे.

काहीच न घडण्यात स्वातंत्र्याची चळवळही असावी. कारण त्यांना फक्त भारताचे विभाजन आठवते. काँग्रेसची चळवळ नाही. तिचा वारसा पक्षाकडे आला, याला आता बिचारा काँग्रेस पक्ष काय करणार? 

२) भाजपला न्यूनगंडाने पछाडलंय

भाजप आणि मोदीजींची एक अडचण आहे. ती अशी की, स्वातंत्र्य चळवळीतील कोणत्याही महानायकाशी त्यांचं वैचारिक गोत्र जुळत नाही. सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकर गुरुजी यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी फारसा संबंध आला नाही. लाल किल्ल्यावरून भगव्या शक्तीने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचं कौतुक केलं. पण काही वर्षे ते काँग्रेसमधे होते. त्यांच्या आझाद हिंद सेनेला सौराष्ट्रातील अब्दुल हबीब यूसुफ मर्फानी या मुस्लिम व्यापाऱ्याने एक कोटी रुपये दिले होते.

आझाद हिंद सेनेत मुसलमानांची संख्या भाजपच्या नजरेत खुपेल एवढी होती. देशाची फाळणी टाळण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी काय केलं, हे सांगण्यासाठी पराचा कावळा करण्यास त्यांच्याजवळ ‘पर’ही नाही. मग काय करावं? तर गांधीजींनी देशाची फाळणी केली, नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला, काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय केला अशी टीका करावी. या टीकेत कमालीचा न्यूनगंड लपलेलाय.

मुस्लिम लीगने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग न घेता मुस्लिम राष्ट्र मिळवलं, तसं हिंदुत्ववादी संघटनांना जमलं नाही. त्यांनी मुस्लिम द्वेषाचं भांडवल करून काँग्रेसला आव्हानं दिलं. अतिशय चिकाटीने मुस्लिम द्वेषाचा निखारा धगधगत ठेवला. त्याचा वणवा पेटून अंगलट येऊ नये म्हणून काँग्रेसनेही धूर्तपणे पावलं टाकायला सुरवात केली. शासकीय क्षेत्रात हिंदू संस्कार आणि सोपस्कार सुरू केले. 

३) धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्याचं राजकारण

धार्मिक ध्रुवीकरणाचं आयुध फार मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातंय. भारतीय लोकशाहीला हे मोठे आव्हान आहे. हिंदुत्वाची भीती दाखवून काँग्रेसने मुस्लिमांची मतं आपल्या बाजूला खेचली असा आरोप केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भारताचं विभाजन झाल्यानंतर पाकिस्तानात अत्याचार झालेल्या हिंदूंचे लोंढ भारतात आले आणि निर्वासित म्हणून भारताच्या कानाकोपऱ्यात गेले. त्यांचं दु:ख आणि वेदना खऱ्या होत्या.

धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारताचं विभाजन झालं. आज ध्रुवीकरणाची तशी कुवत नसली तरी भारतीय लोकांची मनं दुभंगून टाकण्याचा डंख त्यात आहे. आजही भारतात सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जातो. काँग्रेस हा मुसलमानांचा पक्ष आहे असा प्रचार केला जातोय.

काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष आहे, या विधानातून भाजपस अनेक बाबी सुचवायच्या आहेत.

१) भारताचं विभाजन काँग्रेस आणि मुसलमानांनी केलं. विभाजनावर चर्चा करताना काँग्रेसमधून सरदार पटेलांना वगळावं.

२) विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांची जी मानसप्रतिमा निर्माण झाली. त्यांच्यासाठी सगळी वाईट विशेषणं वापरली गेली, ती सर्व ‘या’ विधानामधे एकवटलेली आहेत. काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष म्हणजे ही वाईट विशेषणं काँग्रेसलाही लागू पडतात. मुस्लिमांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला तर हिंदुत्ववादी म्हणतात ‘अंतरि कोऽपी हेतु:!’ गोळवलकर गुरूजींनी आणि हिंदू महासभावाल्यांनी स्वातंत्र्य आणलं असं ठोसपणे सांगत नाहीत. कारण ते सिद्ध करावे लागेल.

३) मुसलमानांविषयी बहुसंख्य हिंदूंचं मत वाईट आहे, असा चुकीचा ग्रह भाजपने करून घेतलाय. 

४) मुस्लिम मतांचा कोहळा घेऊन काँग्रेसने त्यांना आवळाही दिला नाही. हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लिम अनुनयासाठी ठोकले काँग्रेसला, पण प्रत्यक्ष ठोकले गेले ते मुसलमान!

५) आणि शेवटी काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांचा असल्याने हिंदूंनी त्याला मते देऊ नयेत असं सांगितलं. भाजपला मते न देणारी माणसे हिंदू नव्हतेच असा फतवाही काही भाजपवाले अगदी उघडपणे देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करावयाचा आहे, म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हे कुणालाही समजेल.

४) हिंदुत्ववादी मुस्लिम लीगसारखंच वागत आहेत

धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू राष्ट्राचा पाया म्हणून वापरला जाणार आहे. जनतेकडून निवडले जाणारे प्रतिनिधी, मान्यवर मंत्रिगण मार्गदर्शन घेण्यासाठी भागवतांसमोर येऊन बसतात. अर्थात त्यांच्या आज्ञेवरून. हा लोकशाहीचा अपमान असला तरी हिंदू राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे.

ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम लीगने बहुसंख्य हिंदूंपासूनची काल्पनिक भीती उभी केली होती, तशीच भीती आज हिंदुत्ववादी अल्पसंख्य मुसलमानांची निर्माण करीत आहेत. ही भीती मुस्लिम देशद्रोहाची आहे. 

५) भारत मुस्लिमांचाही देश

हिंदूंच्या सहिष्णू वृत्तीचं आणि मुस्लिमांच्या असहिष्णू वृत्तीचं दर्शन विश्व हिंदू परिषदेने घडवण्याचा प्रयत्न केला.

विहिंप म्हणते ‘९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात तर बहुतेक सर्व मुस्लिम छागला, खान अब्दुल गफ्फारखान आणि आरिफ खान यांच्याऐवजी इमाम आणि शहाबुद्दीन यांना मानतात. मोगल आक्रमकांनी पाडलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांची डागडुजी करावी किंवा ती परत ताब्यात घ्यावीत असा आग्रह हिंदू धरीत नाहीत. भारतात मुसलमानांना उच्च राजकीय पदे देण्यात येतात. परंतु मुस्लिम राष्ट्रामधे एकाही हिंदूला असे स्थान देण्यात आलेले नाही. रोज पाच वेळा मुल्ला ध्वनिक्षेपकावरून आज़ान देतो. मात्र मशिदीवरून साधे भजन म्हणत जाण्यास मज्जाव! म्हणूनच भारतातील त्यांच्या अस्तित्वासाठी परंपरागत आलेले सौजन्य सोडून द्यावयास सुरवात  केली आहे.’

१९८७ सालचं विहिंपचं हे भाष्य २०१८ पर्यंत कोणकोणत्या वळणावरून गेलंय, हे आपल्यापैकी काहींनी प्रत्यक्ष बघितलंय. ९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात ही बाब चुकून का होईना, पण ‘सत्य’ सांगितली. उरलेले ५ टक्के विहिंप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेत आहेत. आता छागला आणि अब्दुल गफ्फार खान यांच्या विचारात साम्य नाही. आणि त्यांचं नाव लक्षात ठेवावं असं आरिफखान यांनी मुसलमानांसाठी काही केलंच नाही. शहाबुद्दीन भारतीय मुस्लिमांचे नेते कधीच नव्हते. ‘ईद कधी आहे?’ हे सांगण्यापुरते इमाम नेते आहेत आणि तेही चंद्र न दिसल्यानंतरचे!

भारत इथल्या मुसलमानांचाही देश आहे. परकीय मुस्लिम राष्ट्रांनी काय करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. मोजक्या मुस्लिम उच्चपदस्थांसाठी ध्वनिक्षेपकावरून आजान देण्यासाठी मुस्लिमांच्या किती न्याय्य मागण्यांची मुस्कटदाबी केली जाते, याचा विचार केला जात नाही. 

६) संघाचं समतेचं बेअरिंग किती काळ टिकणार?

हिंदू राष्ट्रवादाला मुख्य अडसर आहे तो भारतीय संविधानाचा. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्यं कशी गुंडाळून ठेवता येतील याचा शोध घेणं सुरू आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेस धक्का लावता येत नाही. पण धर्मनिरपेक्षता हिंदू राष्ट्राचा व्यत्यास आहे. हिंदू राष्ट्राचा विरोध केवळ मुसलमानांनाच नाही तर दलित, ख्रिश्चन, शीख आणि बौद्धांनाही आहे.

‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ या दोन्ही शब्दांचा आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत हेतूपुरस्सर वापर करण्यात आलाय. ‘प्रजासत्ताक’ शब्दाने भारतात राजा किंवा राणीचा उद्भव नाकारला आहे. म्हणजे सरसंघचालकांचा हस्तक्षेपही वर्जित आहे. इंग्लंडमधील राजा किंवा राणी नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालक नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र म्हणण्याची कुणाची प्राज्ञा आहे?

संघपरिवाराने जोपासलेला आणि गोंजारलेला हिंदू राष्ट्रवाद थोपविता येऊ शकेल. एखाद्या नाटकातील पात्राचे बेअरिंग टिकवणं चांगल्या नटालाही दुरापास्त होतं. राजकारणातही आपण पाहतो भल्या भल्यांचं बेअरिंग सुटलं. अनेकदा त्यातून ‘खरं’ तेच बाहेर येतं. कारण बेअरिंग कितीही तुफान असले तरी खरं नसतं!! संघाचं समतेचं आणि जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचं बेअरिंग कधीतरी बारगळेल.

लोकांना दीर्घकाळ फसवता येणार नाही. हिंदू मुळातच सहिष्णु आहेत. ही परंपरा उसनवार आणलेली नाही. हजारो वर्षांपासून ती भिनलेली आहे. हिंदुत्ववाद्यांचं हेच दुखणं आहे. सर्वच हिंदू अल्पसंख्याकांचे शत्रू नाहीत हे अल्पसंख्याकांनाही माहीत आहे.

७) सच्चर समितीचं वास्तवावर बोट

सध्याच्या हिंदुत्वाच्या आणि हिंदू राष्ट्रवादाच्या भोवर्‍यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू, मुस्लिम तरुणांचे प्रश्‍न कस्पटासमान उडून जाताना दिसताहेत. परंपरागत मागासलेपणाने मुस्लिमांचे प्रश्‍न अधिक गंभीर झालेत. मुस्लिमांचं मागासलेपण ही बाब शिळोप्यावरच्या गप्पांसारखी होती. मुस्लिम समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी यु.पी.ए. सरकारने २००५ मधे सच्चर समिती नेमली. २००६ मधे या समितीने आपला अहवाल दिला. मुस्लिम समाज अत्यंत मागासलेला आहे हे या समितीने अधोरेखित केलं.

या समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस युपीए सरकारने नाकारली. पूर्वी एससीमधे धर्मांतरित शीखांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करावं लागलं. मागास जातीच्या ज्या लोकांनी हिंदू धर्माखेरीज इतर धर्म स्वीकारला असेल तर त्याला पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारून सवलती मिळवता आल्या. ज्या मागास जातींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला त्यांना एससीच्या सवलती नाकारण्यात आल्या. अशा मुस्लिम झालेल्या जातींच्या लोकांचा समावेश एससीमधे करावा, ही सच्चर समितीने केलेली मौलिक सूचना युपीएने फेटाळली.

८) मुस्लिम महिलांचं स्वातंत्र्य

स्त्रियांच्या विशेषत: मुस्लिम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याविषयी अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होते. या चर्चांना भारतीय मूल्यांची सीमा असते. ती मानावी की, मानू नये या वादात शिरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला जे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्यांना अनुलक्षून काही चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. 

अगदी अलीकडच्या काळात राजकीय किंवा सामाजिक किंवा दोन्ही हेतूंसाठी मुस्लिम स्त्रियांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आहेत. निर्माण होण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्या हाती सध्या जे कार्यक्रम आहेत त्यापलीकडे समस्यांना मोठा जनघट आहे हे त्यांना त्याचवेळा कळेल जेव्हा ते आपल्या ‘पालकांवरचे’ अवलंबन सोडतील. त्याचप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की, एकीचे यश हे दुसरीचे अपयश आहे. या संघटनांचे जे काही आयुष्य असेल त्या आयुष्यभर हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष चालेल.

९) शिक्षणातूनच मिळेल गुरुकिल्ली

मुस्लिम संघटनांनी धार्मिक समस्या हाताळू नयेत असं नाही. पण संपूर्ण सामर्थ्य त्याच कारणासाठी खर्च करणं त्याचवेळी योग्य होईल ज्यावेळी आर्थिक, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या पुढारपणासाठी दुसर्‍या मजबूत चळवळी उभारल्या जातील. आर्थिक वगैरे प्रश्नांवर या चळवळी निर्माण होणार नाहीत. त्यामुळे यामागे कुणाची इच्छा आहे याचा मुस्लिम स्त्रियांनी विचार करावा.

उत्तम शिक्षण हा तर तम भाव करण्याची दृष्टी मुस्लिम स्त्रियांना देईल. कोणत्याही मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘ना हिंग लगे ना फिटकडी’ मागण्या सरकार सहज आणि आनंदाने मान्य करील. शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या मागण्या करावयास हव्यात.

१०) मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्न

मुस्लिमेतरांनी मुस्लिम स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या आहेत. कदाचित मुस्लिम स्त्रियांनीही मुस्लिमेतर स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या असतील. सर्व धर्मीय स्त्रियांमधे संपर्क वाढविण्यासाठी स्त्रियांच्या संघटनांना काहीतरी करण्याची सुरवात अजून व्हावयाची आहे. सर्व वृत्तपत्रं महिलांवरील त्याच बातम्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतात की ज्यांचा संबंध सणांशी असतो. सर्वच स्त्रियांचे काही सामाईक प्रश्‍न असतात याचा विसर पडल्यासारखा झालाय. स्त्रियांचे धर्मावर आणि जातीवर आधारित प्रश्‍न असतील. नक्‍कीच असतील, पण ते फक्‍त तेवढेच आहेत काय हे स्त्रियांनी त्यांनाच विचारावं.

महागाईचा प्रश्‍न, आरोग्याचा प्रश्‍न, स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न, सुरक्षिततेचा प्रश्‍न, छेडछाडीचा प्रश्‍न, नोकरीचा प्रश्‍न, अंधश्रद्धेचा-बुवा/बाबाबाजीचा प्रश्‍न इत्यादी इत्यादी असंख्य प्रश्‍न आहेत. महागाईविरुद्ध महिलांचा मोर्चा पूर्वी भाजपचा असायचा. भाजपची सत्ता आली. भाजप महिलांपुरती स्वस्ताई झाली.

स्त्रियांबद्दल मुस्लिम पंडित काय बोलतात याच्या जोडीला शंकराचार्य काय बोलतात याची चिकित्सा व्हावी. दोन्ही पंडितांचे हे समान मोठे वैशिष्ट्य आहे. ते खोटे बोलत नाहीत. मनात एक ओठावर दुसरे असा प्रकार नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व याविषयी पाश्‍चिमात्य प्रगत देशांमधील आकडेवारी आपल्याला चिंता करण्याजोगी आहे. आपल्या देशातली स्थिती आज जशी दिसते तशी भविष्यात असेल असं नाही. ‘सहचर्याच्या’ नवीन पद्धती भारतात, महाराष्ट्रात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची वारंवारिता वाढली की, प्रतिसाद येईल. ‘स्त्री’ आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणं, ही स्त्री स्वातंत्र्याची एकमेव नसली तरी सर्वात महत्त्वाची अट आहे.

(लेखक पुणे येथील बाराव्या अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत)