लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्ष महिला उमेदवारांना विसरले

२७ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीची हवा पसरलीय. सगळ्या नाक्यावर, चौकांमधे, बस स्टॉप, ट्रेनमधे कोण निवडून येणार यावर चर्चा सुरुय. पण या निवडणुकीत महिला कुठे आहेत? ३० टक्के महिलांचं धोरण फक्त कागदावरचं आहे. सगळ्याच पक्षांनी उमेदवारी महिलांना त्यांचा वाट देण्याबद्दल मौन बाळगलंय. महाराष्ट्रात मात्र सामान्य महिला नाही पण नेत्यांच्या मुली, सुनांकडे राजकीय वारसदार म्हणून तरी बघितलं जातंय.

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आणि या लोकशाहीतलं सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेच्या निवडणुकीचा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ म्हणून गौरव होत असताना, याच लोकशाहीतल्या ५० टक्के मतदार असलेल्या महिलांचं क्षीण प्रतिनिधित्व प्रत्येकवेळी फक्त चर्चेचा विषय बनतं. एका बाजूला गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेलं महिला आरक्षणाचं विधेयक. प्रत्येक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्याचं तोंडदेखलं आश्वासन देऊनही प्रत्यक्ष वेळ येताच प्रत्येक पक्षाकडून त्यास होणारा विरोध.

दुसऱ्या बाजूला लोकसभेच्या मैदानात उतरलेल्या लेकीसूनांची सर्वाधिक संख्या बघता, पंचायतराज व्यवस्थेतून उभ्या राहिलेल्या महिला नेतृत्वाच्या मर्यादा असे दोन पैलू स्पष्ट होतायत. प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे ही निवडणूकही याला अपवाद नाही. फरक आहे तो फक्त एखादं दुसऱ्या टक्क्याचा.

सोळाव्या लोकसभेत महाराष्ट्रातल्या ४८ खासदारांपैकी फक्त ६ महिला खासदार निवडून गेल्या. टक्केवारीत हे प्रमाण अवघे साडेबारा टक्के दिसत असलं तरी लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या पहाता,  स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रातून फक्त २,३,४ महिला खासदार निवडून जात असताना २००४ मधे हा आकडा ६ वर पोहोचला. २००९ मधे पुन्हा हे प्रमाण ३ वर घसरलं आणि २०१४ मधे पुन्हा ६ झालं.

हेही वाचाः महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

महाराष्ट्राचा राजकीय वारसा लेकींकडे

गेल्या वेळी महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या या सहा महिला खासदारांपैकी पाचजणी नेत्यांच्या लेकी होत्या तर एकजण नेत्याची सून. त्यामुळे पंचायतराजच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिलांचं प्रतिनिधित्व ६० टक्क्यांच्यावर पोहोचलं असतं. म्हणजेच ५० टक्के आरक्षण आणि ५ ते १० टक्के खुल्या जागा. तरी विधीमंडळ आणि संसद या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या दोन्ही सभागृहांमधे निवडून जाणाऱ्या महिलांचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.

त्यामुळे वारसाहक्काशिवाय पक्ष संघटनेमधून महिलांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यास सक्षम करण्याची प्रक्रिया आजतागायत एकाही पक्षाच्या पातळीवर पूर्ण झालेली नाही. यातील दिलासादायक बाब म्हणजे फक्त मुलग्यांनाच राजकीय वारसदार म्हणून पाहणाऱ्या सरंमजामी व्यवस्थेत, महाराष्ट्रात नेत्यांच्या मुलींकडे त्यांचे वारसदार म्हणून बघितलं जाणं, हे ही कमी नाही.

१. खा. भावना गवळी : माजी खासदार पुंडलिकराव गवळी यांची मुलगी.

२. खा. सुप्रिया सुळे : माजी संरक्षण मंत्री, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांची मुलगी.

३. खा. रक्षा खडसे : माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची मुलगी. 

४. खा.डॉ. प्रीतम मुंडे : माजी ग्रामविकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी.

५. खा. पूनम महाजन : माजी मंत्री प्रमोद महाजन यांची मुलगी.

६. खा.डॉ. हिना गावित : माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांची मुलगी.

हेही वाचा: पुढचे चार टप्पे ठरवणार मोदी जिंकणार की हरणार?

यावेळच्या निवडणुकीतही तोच कित्ता

या निवडणुकीतही काही फरक पडलेला नाही. महाराष्ट्रातल्या ४८ मतदारसंघांमधून फक्त १६ महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यातही ७ लेकी, २ सूना आणि २ पत्नी आहेत. यापैकी हिना गावित, पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे यांची ही दुसरी निवडणूक आहे. म्हणजेच, निवडून गेल्यावर त्यांनी खासदार म्हणून समाधानकारक कामगिरी केल्यानेच त्यांना पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली. भावना गवळी या तर आत्तापर्यंत तीन वेळा खासदार झाल्यात. प्रिया दत्त २००९ मधे खासदार झाल्या. परंतु, २०१४ मधे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यांचीही ही तिसरी निवडणूक आहे. 

सुप्रिया सुळे यांची ही दुसरी निवडणूक असली, तरी राज्यसभेतला कार्यकाळ विचारात घेतला तर त्याही तीन वेळा खासदार राहिल्यात. त्यामुळे, वडिलांच्या पुण्याईवर पहिल्या वेळेस उमेदवारी पदरात पडली असली, तरी या लेकींनी पुढे स्वकर्तृत्वावर आपले झेंडे राजकारणात रोवले. पूनम महाजन यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत आपलं वर्चस्व वाढवलं. सुप्रिया सुळे यांनी सलग तीन वेळा सर्वोत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कार मिळवला. ही यातलीच काही बोलकी उदाहरणं.

हेही वाचा: वाराणसीत काँग्रेसने प्रियंका गांधींना तिकीट का दिलं नाही?

सर्वच पक्षांत महिलांचं अस्तित्व नाममात्र

एकूण उमेदवारांच्या संख्येच्या तुलनेत, महिला उमेदवारांची संख्या सर्वच पक्षांमधे नाममात्र असल्याचं दिसतं. याला काँग्रेससारखा सर्वात जुना पक्षही अपवाद नाही किंवा पार्टी विथ डिफरन्सचा दावा करत सत्तारुढ झालेला भाजपही नाही. देशातच नाही तर जगात खंबीर महिला पंतप्रधान देणाऱ्या, पक्षाध्यक्षपदी महिला असलेल्या काँग्रेसनं महाराष्ट्रात २४ पैकी फक्त ३ महिला उमेदवार दिल्यात.

सर्वाधिक महिला उमेदवार दिल्याचा दावा भाजप करत असलं तरी त्यांचा आकडाही सहाच्या वर जात नाही. माता भगिनींना साद घालणाऱ्या आणि आई भवानी तुळजाईच्या नावानं भाषणांची सुरुवात करणाऱ्या  शिवसेनेतर्फे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त १ महिला उमेदवार दिली जात आहे. देशातल्या पहिल्या महिला धोरणाची गुढी उभारणाऱ्या, राष्ट्रवादी युवती काँग्रेससारख्या युवतींच्या स्वतंत्र विंगची स्थापना करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पुरोगामी विचारांच्या पक्षाचीही महिला उमेदवार फक्त एकमात्र आहे. यात अपवाद फक्त प्रहार आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचा.

स्वतंत्रपणे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीने अंजली बाविस्कर (जळगाव), सुमन कोळी (रायगड), किरण रोडगे (रामटेक) आणि डॉ. अरुणा माळी (कोल्हापूर) या चार महिलांना लोकसभेच्या निवडणुकीची संधी दिली आहे. प्रहार संघटनेने वैशाली येडे या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीस उमेदवारी देऊन लक्षवेधी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसनं अभिनयाचं वलय असलेल्या उर्मिला मातोंडकर यांना शेवटच्या क्षणी उमेदवारी देऊन वेगळं राजकारण साधलं.

हेही वाचा: प्रस्थापितांना धक्का हा महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा ट्रेंड आहे?

इलेक्टीव मेरीटमधे महिला अपयशी

लोकसभा निवडणुकीतील किमान १५ ते कमाल २५ लाखांचा मतदारसंघ विचारात घेता, महिला उमेदवार एवढ्या मोठ्या मतदार संघासाठी लढत देऊ शकत नाहीत, त्यासाठीचे ‘इलेक्टीव्ह मेरीट’ म्हणजे निवडून येण्याचा निकष या घटकामुळे महिलांना उमेदवारी दिली जात नसल्याचं स्पष्टीकरण सर्व पक्ष देतात. हेच विधानसभा निवडणुकीतही सांगितलं जातं.

महिलांची निवडून येण्याची क्षमता नाही, मग ही क्षमता निर्माण करण्याची जबाबदारी कुणाची? यावर काहीच उत्तर मिळत नाही. सर्वच पक्षांच्या महिला आघाड्या या निवडणुकीच्या काळात चुलीपर्यंत जाऊन प्रचार करणं, महिला मतदारांना गोळा करणं आणि हळदीकुंकवाचे कार्यक्रम करणं एवढ्यापुरताचच मर्यादित दिसतात.

पंचायतराज कायद्यातील आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाची टक्केवारी वाढली, तरी त्यातून पुढे नगरसेविकांमधून आमदार झालेल्या महिलांची संख्या वाढताना दिसतेय. पण, लोकसभेच्या बाबतीत हा प्रवास कोसो मैल दूर आहे.

राजकारणात महिलांचा फक्त वापर होतो

राजकीय घराण्यांपलीकडील सर्वसामान्य घरातून राजकारणात येणाऱ्या  पुरुषांसाठी विद्यार्थी संघटना आणि युवक विंग या दोन महत्त्वाच्या संधी ठरतात. मात्र, विद्यार्थी संघटनेत सक्रीय असलेल्या मुलींना विद्यार्थी दशेनंतर राजकारणात संधीच नाही. त्यामुळे पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत त्यांना संधी मिळते ते कुणाची तरी पत्नी किंवा कुणाची तरी आई म्हणून. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने युवती काँग्रेसचा चांगला प्रयोग ही कमतरता भरून काढणारा होता. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांपर्यंत युवती निवडून गेल्या. परंतु, ती आघाडीही नंतरच्या काळात कोमात गेली.

लोकसभा, विधानसभा या मोठ्या निवडणुकींसाठी आवश्यक मतदारसंघाची दीर्घकालीन नियोजनपूर्वक बांधणी, त्यासाठीचा जनसंपर्क, प्रचार यंत्रणा, वर्क्तृत्व आणि नेतृत्व विकसित करण्यात महिला मागे पडताना दिसतात. पक्षांमधील महिला नेतृत्व हे महिला आघाड्यांपुरता असल्यानं निवडणुकीची उमेदवारी मिळवण्याच्या पहिल्या टप्प्यातच त्या बाद होतात.

हेही वाचा: यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

पक्ष संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्य फ्रंटल निवडणुका यात महिलांना ३० टक्के उमेदवारीचं धोरण सर्वच पक्ष कागदावर दाखवतात. मात्र, अमलबजावणीच्या पातळीवर हे सर्व गड पुरुषांच्याच हातात राहतात. महिला आघाड्यांमधील किंवा अन्य फ्रंटल संघटनांमधील सक्षम महिलांनाही प्रत्यक्ष निवडणुकीतील उमेदवारीची वेळ येते तेव्हां डावललं जातं. मग ती नगरपालिकेची निवडणूक असो वा महापालिकेची. विधानसभा आणि लोकसभा तर खूप दूरची बात. 

एकीकडे महिलांना राजकारणात नाकेबंदी करायची आणि दुसरीकडे यात असलेल्या महिलांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करायंच आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा राजकारणात हीन वापर करायचा. यात आत्ताच्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उर्मिला मातोंडकर सुटल्या नाहीत, की भाजपच्या जया प्रदा.

महिलांसाठी निवडणुकीचा खर्च परवडेल?

सार्वजनिक राजकीय कामातील कर्तृत्वापेक्षा मनी आणि मसल पॉवर हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक ठरल्याने पती, पिता किंवा सासरा यासारखा मसिहा पाठीशी असल्याशिवाय लोकसभेच्या रिंगणात सत्तर वर्षांनंतरही महिलांना प्रवेश निषिद्ध असल्याचं हे अत्यंत खेदजनक चित्र.

एडीआर या संस्थेच्या रिपोर्टमधून २०१५ साली देशातील एकूण आमदार आणि खासदारांची संख्या ५१ हजार १४३ होती. त्यापैकी ४ हजार १७३ या महिला प्रतिनिधी होत्या. या ८ टक्के महिला आमदार, खासदारांपैकी २५ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी करोडपती होत्या. त्यामुळे दिवसागणिक वाढत जाणारा निवडणुकीच्या खर्चाचा आकडा बघता सामान्य महिलांसाठी वरिष्ठ सभागृहांची दारं अधिकाधिक खुली होत जाणार की बंद होत जाणार?

महिलांना उमेदवारी नाकारली जात असताना, महिला कार्यकर्त्याच नव्हे तर महिला मतदारांनाही विद्यमान व्यवस्थेने गृहीत धरलंय. सरासरी २० लाखांची एकूण मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघांमधे निम्म्या म्हणजे ८, १० लाख महिला मतदार असतात. निवडून येण्यासाठी दुरंगी लढतीत पाच ते सहा लाख तर तिरंगी लढतीत तीन ते चार लाख मतांची गरज असते.

मात्र महिला मतदार महिलांच्या प्रश्नावर महिला उमेदवार मतदान करतील ही शक्यता आतापर्यंत अजमावली गेली नाही. जातीधर्मांच्या वोट बँक तयार झाल्या. परंतु, निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांची वोट बँक तयार न होणे हे देशातील राजकारणाचेच नाही तर सामाजिक क्षेत्राचेही अपयश आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठीची आश्वासने नसतात किंवा त्यांच्या प्रचारातून महिलांचे प्रश्न गायब असतात.

हेही वाचा: एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा

(लेखिका पत्रकार आहेत. हा लेख बहिणा मासिकाच्या ताज्या अंकात आलाय. बहिणा मासिकाच्या वर्गणीसाठी संपर्क ०२४२५- २२७१३४, मोबाईल ७५८८६०६५१५ )