आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री, पण अधिकार किती?

०९ जून २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याची घोषणा करून जगनमोहन रेड्डी यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळलाय. पाच जातसमूहांना प्रतिनिधीत्व देत सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिल्यांदाच एवढ्या भरघोस संख्येत उपमुख्यमंत्री नेमण्याची ही पहिलीच घटना आहे. आतापर्यंत खूप झालं तर एकावेळी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले जायचे. पण एवढे उपमुख्यमंत्री नेमून त्यांना अधिकार किती मिळणार?

जगनमोहन रेड्डी यांनी एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी घोषणा केलीय. आपल्या मंत्रीमंडळातल्या २५ पैकी पाच जणांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. नव्या मंत्रिपरिषदेचा आज शनिवारी शपथविधी आहे. पण कुणाला उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे.

पाच समाजांना प्रतिनिधीत्व

उपमुख्यमंत्री कुणाला केलंय हे अजून कळालं नसलं तरी तो कुठल्या समाजातून असणार हे मात्र स्पष्ट झालंय. अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक आणि कापू समाजातून प्रत्येकी एकाला उपमुख्यमंत्री बनवलं जाणार आहे. कापू ही महाराष्ट्रातल्या मराठा आणि बिहारमधल्या कुर्मी जातीसारखी शेतीच्या धंद्याशी संबंधित जात आहे.

आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात रेड्डी समाजाचा माणूस मुख्यमंत्री झाला की सरकारवर त्या समाजाचा प्रभाव राहतो. यावेळीही तसंच होईल, असं मानलं जातं होतं. पण जगनमोहन रेड्डी यांनी या समीकरणालाच धक्का दिलाय. वायएसआर काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीत त्यांनी मंत्रीमंडळात प्रामुख्याने कमजोर वर्गाचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांचा समावेश असेल, ही गोष्ट स्पष्ट केली.

यानिमित्ताने भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारमधे ५ उपमुख्यमंत्री नेमले जाणार आहेत. समाजातल्या सगळ्या वर्गांना आणि जातींना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जगनमोहन यांच्या पार्टीने विधानसभा निवडणुकीत एकूण १७५ पैकी १५१ जागा जिंकल्या होत्या. तसंच एससी, एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर चांगली कामगिरी केलीय. एससीच्या ३६ पैकी ३४ आणि एसटीच्या सर्व सात जागांवर पक्षाचे उमेदवार जिंकलेत.

हेही वाचाः प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या भाजपला हरवता येऊ शकतं, हे सांगणारा निकाल

सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न

कापू समाजाने २०१४ च्या निवडणुकीआधी मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी मोठं आंदोलन केलं होतं. तेलगु देसमचे पार्टीच्या सरकारमधे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी ही मागणी मान्य केली होती. २००१७ मधे विधानसभेत विधेयकही मंजूर करण्यात आलं. त्यानुसार कापू समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षणासोबतच आर्थिक सवलती देण्यात येतात.

याआधी एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारमधेही कापू आणि मागास वर्गातून एक-एक उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आला होता. तेलंगणामधेही तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही आपल्या पहिल्या कार्यकाळात दोघांना उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमलं होतं.

इतर मंत्र्यांसारखेच अधिकार, तरीही महत्त्व

महत्त्वाचं म्हणजे उपमुख्यमंत्री हे पद काही घटनात्मक नाही. त्यामुळे त्याला इतर मंत्र्यांसारखेच अधिकार असतात. फक्त राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाते. सध्या देशातली १४ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधे उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आलीय.

उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात दोन दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. पाचशे आमदार असलेल्या यूपीत जातीच्या राजकारणाचा बोलबाला आहे. योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. ठाकूर समाजाला प्रतिनिधीत्व दिल्याने भाजपचा पारंपरिक मतदार असलेल्या ब्राम्हण समाजामधे नाराजीचा सूर उमटू नये म्हणून दिनेश शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आलं. तसंच दलित नेते केशवप्रसाद मौर्य यांनाही उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं.

उपमुख्यमंत्री नेमण्याच्या या प्रथेचे कनेक्शन थेट उपपंतप्रधानपदाशी आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रीमंडळातले सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल हे देशाचे पहिले उपपंतप्रधान आहेत. त्यांच्यानंतर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह आणि बाबू जगजीवन राम यासारख्या नेत्यांना उपपंतप्रधानपदाचा दर्जा देण्यात आला.

हेही वाचाः वंचित आघाडीने निव्वळ मतं खाल्ली की नवं राजकारण उभं केलं?

सुप्रीम कोर्टातही आव्हान

पण ३० वर्षांपूर्वी १९८९ मधे देवीलाल यांना थेट उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. आतापर्यंत एखाद्याला निव्वळ उपपंतप्रधान म्हणून दर्जा दिला जायचा. पण यावेळी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. त्यावर केंद्र सरकारने हे पद केवळ नावासाठी असून देवीलाल यांना इतर मंत्र्यांसारखाच दर्जा राहील, असं कोर्टात सांगितलं. यावर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात देवीलाल यांना पंतप्रधानांसारखे कुठलेच अधिकार नसतील, असं स्पष्ट केलं.

१९९० मधे आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मात्र देशभरात उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. या निकालानंतर १९९२ मधे कर्नाटकमधे एस. एम. कृष्णा यांची पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक झाली. नंतरच्या काळात दोन दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा ट्रेंडही सुरू झाला. आपल्याकडे महाराष्ट्राला १९७८ मधे भंडाऱ्याचे नाशिकराव तिरपुडे यांच्या रूपाने पहिला उपमुख्यमंत्री मिळाला. 

नंतरच्या काळात सुंदरराव साळुंके, रामराव आदिक, गोपीनाथराव मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आलं होतं. विद्यमान फडणवीस सरकारमधे उपमुख्यमंत्री नेमण्याची मागणी वेळोवेळी समोर आली. पण आता सरकारचा कार्यकाळ संपत आला तरी उपमुख्यमंत्र्याची काही नेमणूक झाली नाही.

हेही वाचाः 

चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

आज रात्री गुड नाईटचा मेसेज पाठवण्याआधी हे वाचा

१९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं

भाई माधवराव बागलः कोल्हापुरात उभारला आंबेडकरांचा देशातला पहिला पुतळा