एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

०१ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


१९४९ म्हणजे रामाची मूर्ती मशिदीत प्रकट होण्याआधी मशिदीची जागा हीच राम जन्मभूमी आहे असं कुणाच्या जाणीवेतही नव्हतं. पण तरीही, आज मशिदीची जागा हिंदूंना परत देऊन टाकावी असं जरी आपणं म्हटलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं शक्य आहे का?

रामाचं भव्यदिव्य मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधल्याचे कुठलेही पुरावे इतिहासात सापडत नाहीत. कोणत्याही साहित्यिकाने, इतिहासकाराने, कवी-लेखक किंवा कुणीही याविषयी काहीही लिहिलेलं सापडत नाही. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालातूनही असा कोणताच पुरावा हाताला लागत नाही.

बाबरी मशीद बांधण्यात आली १५२८ मधे. पण १९४८ पर्यंत मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचं हिंदूंच्या जाणिवेत कुठेही नव्हतं. मग मधल्या काळात असं काय झालं की ज्यामुळेआज बाबरी मशीद– राम जन्मभूमी वाद हा राष्ट्रीय पातळीवरचा खटला म्हणून हाताळला जातोय, असा प्रश्न एखाद्याला पडेल.

निकाल लावताना इतिहास उपयोगी नाही

प्रोफेसर मुस्तफा यांनी या संपूर्ण काळातलं कथानक सांगितलंय. मुस्तफा सांगतात, कोणत्याही घटनेचा निकाल लावायचा असेल तर आपण २५-३० वर्ष किंवा फार फार तर ५० वर्ष मागे झालेल्या घटनांच्या कथानकावर विश्वास ठेवू शकतो.

तीनशे–पाचशे वर्षांपूर्वी काय झालं असेल हे जाणून घेण्यासाठी पूर्णतः इतिहासावर अवलंबून राहणं बरोबर नाही. म्हणूनच मुस्तफा घटनेचं कथानक करताना संपूर्णतः या घटनेबाबत कायद्यात काय काय केसेस नोंदवल्या गेल्यात तेवढ्यावरच विश्वास ठेवतात.

हनुमान मंदिरासाठी हिंदू-मुस्लिम लढाई

तर, मुस्तफा यांनी सांगितलेल्या कथानकाप्रमाणे हा सगळा वाद सुरू होतो १८५५ मधे. बाबरी मशिदीपासून साधारण १ किलोमीटरवर हनुमान गढी नावाचं एक मंदिर आहे.

१९ व्या शतकात मुस्लिमांमधे एक मशीद पाडून हे हनुमान गढी मंदिर बनवण्यात आलंय, असा समज होता. तेव्हा धर्मगुरू गुलाम हुसैन साब यांच्या सांगण्यावरून साधारण ५००-६०० मुस्लिम लोक या जमिनीची मालकी मिळवण्यासाठी मंदिरावर चालून गेले.

यावेळी रघुवरदास महंत यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास ८ हजार हिंदूंनी आपलं मंदिर वाचवण्यासाठी मुस्लिमांबरोबर लढाई केली. अर्थातच मुस्लिम लोकांची संख्या कमी असल्यानं हिंदूंना आपलं मंदिर वाचवण्यात यश आलं.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

मंदिर पाडून मशीद बांधल्याची अफवा

या यशानंतर रघुवरदास महंत यांच्यासोबत काही हजार साधूसंत बाबरी मशीदवर गेले. ते तिथे गेले आणि परत आले. पण तेव्हाही त्यांनी बाबरी मशिदीवर कब्जा केला नाही. मंदीर पाडून मशीद उभारलीय, असं या साधुंच्या मनात असतं तर त्यांनी तेव्हाच मशिदीवर मालकी सांगितली असती.

त्यानंतर हनुमान गढी मंदिराला समांतर अशी एक मशीद आम्हाला बांधून द्या अशी मागणी मुस्लिमांनी सुरू केली. हे थांबवण्यासाठी रघूवरदास महंत यांनी एक युक्ती लढवली. बाबरी मशीद हिंदू मंदिर पाडून बनवलीय, असं मिथक त्यांनी पसरवायला सुरवात केली. १८५७ मधे मशिदीजवळ त्यांनी एक चबुतरा बांधला आणि याला राम चबुतरा असं नाव दिलं गेलं.

या राम चबुतऱ्यावर रोज पुजाअर्चा चालू असे. या चबुतऱ्याला स्थानिक मुस्लिमांनी विरोधही केला. २० नोव्हेंबर १८५८ ला मौलवी मुहम्मद असगर यांनी या चबुतऱ्या विरोधात कोर्टात याचिकाही दाखल केली. या चबुतऱ्याला विरोध आणि मशिदीच्या भिंतीवर ‘राम, राम’ असे शब्द लिहिलेत असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला.

चबुतऱ्यावर राम मंदिर हवं

हीच तक्रार मुस्लिम लोक १८६०, १८७७, १८८३, १८८४ या वर्षांत पुन्हा पुन्हा करत राहिले. दरम्यान चबुतऱ्यावर मंदिर बांधायचंय, अशी मागणी करणारी याचिका महंतांनी कोर्टात दाखल केली. मुस्लिम धर्मस्थळावर कुरघोडी करायला लागलो तर मुस्लिम हनुमान गढी मंदिर सोडून स्वतःची मशीद वाचवण्याच्या कामाला लागतील, अशी महंत यांची यामागे रणनिती होती.

महंत यांनी केलेली मागणी तीन वेगवेगळ्या न्यायालयात अमान्य करण्यात आलीय. सगळ्यात आधी २९ जानेवारी १८८५ ला जिल्हा उपन्यायाधीशाकडे ही याचिका सादर करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायाधीश हरी पंडीत यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.

हेही वाचा : क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

मंदिराची मागणी फेटाळली

त्यानंतर जिल्हा मुख्य न्यायाधीश चॅमीअर यांच्याकडे ही याचिका फेरविचारासाठी आली. त्यांनीसुद्धा ही याचिका फेटाळल्यावर न्यायालयीन आयोग म्हणजे आत्ताच्या सुप्रीम कोर्टाकडे ही याचिका सुनावणीसाठी आली.

न्यायमूर्ती वाय. यंग यांनीही १८६६ मधे मंदिर बांधण्याची याचिका फेटाळलीय. ही जमीन महंत किंवा हिंदूंची आहे आणि त्यावरचं मंदिर तोडून मशीद बांधलीय, असे कोणतेही पुरावे आढळत नाहीत. त्यामुळे चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची परवानगी देता येणार नाही, असं या निकालात सांगितलं गेलं.

महत्वाचं असं, की यामधे महंतांच्या कोणत्याही अधिकाराचं उल्लघंन होत नाही. असंही जिल्हा मुख्य न्यायालयानं या केसच्या निकालात नमूद केल्याचं समजतं. मात्र, या सगळ्या केसमधे हा चबुतरा राम जन्माचं प्रतिक मानला गेलाय.

इतिहासकार फिशर यांची चूक

हनुमान गढी मंदिरावरून सुरू झालेल्या या सगळ्या वादाची नोंद करताना इतिहासकार मायकल फिशर यांनी एक चूक केली असल्याचं प्रोफेसर मुस्तफा यांना वाटतं. ही चूक सर्वपल्ली गोपाल यांनी संपादित केलेल्या ‘अनॉटॉमी ऑफ कन्फ्रॉनटेशन’ या पुस्तकात लक्षात आणून दिलीय.

या पुस्तकात लिहिलंय, ‘१८५५ सालचं हनुमान गढी प्रकरण हे बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमीवरचा वाद आहे असं चूकीचं विश्लेषण मायकल फिशर यांनी केलं. आणि इतरांनी चुकून किंवा मुद्दाम हा गैरसमज तसाच पुढे चालू ठेवला.’

मायकल फिशर यांनी ही चूक केली असली तरी कायद्यातून मिळालेल्या पुराव्यातून १८८६ पर्यंत तरी बाबरी मशिदीची जमीन ही रामजन्मभूमी नव्हती. आणि मशिदीच्या मधोमध रामाचा जन्म झालाय हे कुणाच्याही डोक्यात नव्हतं. हा सगळा वाद चालू होता तो बाबरी मशिदीच्या शेजारी असलेल्या राम चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी.

हेही वाचा :  ६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

हिंदू पार्टीच रामाच्या विरोधात उभी

हे प्रकरण फारच गुंतागुंतीचं आहे. आज या केसमधे ३ पार्ट्या लढताना दिसतात. निर्मोही आखाडा दल ही त्यातली महत्वाची पार्टी. हिंदू महासभा ही दुसरी तर सुन्नी वक्फ बोर्ड ही तिसरी. पण फक्त हिंदू विरूद्ध मुस्लिम असं या वादाचं स्वरूप असल्याचं आजकाल रंगवलं जातंय, पण वास्तवात तसं नसल्याचा मुद्दा प्रोफेसर मुस्तफा अधोरेखित करतात.

यातली निर्मोही आखाडा आणि हिंदू महासभा या दोन्ही पार्ट्या हिंदू आहेत. आम्ही रामाचे वंशज आहोत आणि ही जमीन आमची आहे, असा दावा हिंदू महासभा करते. तर आम्ही या मंदिराची पुजाअर्चा करत होतो त्यामुळे ही जमीन आमची असली पाहिजे, असा निर्मोही आखाड्याचा दावा आहे.

मुस्तफा म्हणतात, ‘आता यात गंमत अशी झालीय की, निर्मोही आखाडा हिंदू महासभेविरोधात उभा राहतो. याचा अर्थ निर्मोही आखाडा स्वतःच रामाच्या विरोधात उभी आहे, असं म्हणायला हवं.’

भारतातला मुस्लिम कायदा इस्लामपेक्षा वेगळा

हे झालं १८८६ पर्यंतचं कथानक. त्यानंतर १९३४ मधे बकरी ईदच्या दिवशी हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यामधे गाईच्या कत्तलींवरून दंगल झाली. या दंगलीत बाबरी मशीदीची थोडी तोडफोड झाली. तेव्हा इंग्रजांनी पुन्हा या मशिदीची डागडूजी करून घेतली. त्यानंतर बाबरी मशिदीबाबत १९४१ मधे एक केसदाखल झाली. आणि १९४६ मधे दुसरी केस लढवली गेली. या दोन्ही केस काय होत्या हे समजून घेण्यासाठी दोन संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे.

एक म्हणजे, मुळातला इस्लामिक कायदा आणि भारतीय मुस्लिम कायदा यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आज भारतात जो मुस्लिम कायदा म्हणून लागू केला जातोय तो मुळात इस्लामचा कायदा नाही.

इस्लामिक कायदा लिहिलेल्या ‘हादिया’ या कुराणमधल्या एका भागाचं इंग्रजांनी त्यांच्या समजूतीनुसार भाषांतर केलं. या भाषांतरात अनेक त्रुटी राहिल्या. या त्रुटींमुळे इस्लामिक कायद्यात न्यायदान करताना जी लवचिकता आपोआप येते ती इंग्रजांच्या या नव्या कायद्यात राहिली नाही. म्हणूनच या नव्या कायद्याचं नावही एँग्लो-मोहम्मदीयन कायदा असं ठेवण्यात आलंय.

हेही वाचा : आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

मशिदीच्या देखभालीसाठी वार्षिक निधी

दुसरी गोष्ट अशी की, या एँग्लो मोहम्मदीयन कायद्यानुसार वक्फ म्हणजे अशी जमीन जी धार्मिक किंवा शैक्षणिक कारणासाठी देवाला दान करून टाकलीय. एकदा जमीन दान केली म्हणजे वक्फ केली की मग पुन्हा कधीही धार्मिक कारणाशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी तिचा वापर होऊ शकत नाही. इतकंच नाही, तर वक्फ केलेली जमीन कुणीही खरेदी करू शकत नाही, विकू शकत नाही किंवा त्यावरचा वक्फ काढून टाकू शकत नाही.

एकदा जमीन वक्फ झाली की ती देवाची प्रॉपर्टी होऊन जाते. बाबरी मशिदीची जागा ही सुन्नी वक्फ मालमत्ता आहे.बाबर हा स्वतः सुन्नी होता. त्याने वक्फच्या जमिनीवर बाबरी मशीद बांधली आणि या मशिदीचा मुतवल्ली म्हणजेच रखवालदार म्हणून सायेद अब्दूल बाकी याची नेमणुक केली. मशिदीच्या देखभालीसाठी आणि मुतवल्ली वगैरेंचे पगार देण्यासाठी बाबराने तेव्हा वर्षाला ६० रुपये एवढी रक्कम मंजूर केली.

त्यानंतर अवध राज्यात ही रक्कम वार्षिक ३०१ रुपये इतकी झाली. इंग्रजांनी अवध आणि इतर प्रांत जिंकल्यावर ही रक्कम इंग्रजांना देणं भाग होतं. काही काळ इंग्रजांनी ही रक्कम दिली. पण नंतर या रकमेऐवजी बृहानपूर आणि शोलेपूर अशा दोन गावांतली जमीन इंग्रजांनी दिली आणि या दोन जमिनींचा महसूल मशिदीच्या देखरेखीसाठी वापरावा अशी तरतूद केली.

मुतवल्लींनी लढवली केस

त्यावेळी मुतवल्ली म्हणून काम पहात असणारे सायेद अब्दुल झाकी यांनी इंग्रजांनी दिलेली रक्कम ही माझ्या खासगी खर्चासाठी आहे आणि मशिदीसाठी दुसरी रक्कम द्यावी अशी केस १९४१ मधे लढवली.

या प्रकरणी दोन गावातल्या जमिनींचा महसूल मुतवल्लींच्या खासगी कारणासाठी नाही तर मशिदीसाठी दिला आहे, असा निकाल लागला. पण तेव्हाही, या निकालात रोज नमाज पढली जातेय, रमजान साजरी केली जातेय असे उल्लेख दिसतात. म्हणजे, १९४१ पर्यंत या मशिदीचं केंद्र म्हणजे रामाच्या जन्माचं ठिकाण असं मानलं जात नव्हतं.

हेही वाचा : ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

शिया आणि सुन्नीमधेही वाद

दुसरी केस लढवली गेली ती १९४६ मधे. मशीद पाडल्या नंतर त्यासाठी लढणारी तिसरी पार्टी म्हणजे सुन्नी वक्फ बोर्ड. बाबरी मशीद हे सुन्नी मुसलमानांचं प्रार्थनास्थळ म्हणून ओळखलं जातं. पण मुळात या मशिदीचे मुतवल्ली आहेत ते शिया समाजाचे. 

तेव्हा शिया मुस्लिम लोक बाबरी मशीद ही सुन्नी वक्फ मालमत्ता न मानता शिया वक्फ मानावी अशी मागणी करतात. त्याविषयी शिया सेंट्रल बोर्ड विरूद्ध सुन्नी सेंट्रल बोर्ड अशी केस ३० मार्च १९४६ मधे लढवली गेली.

बाबरानं मशीद बांधल्यावर सुन्नी मुतवल्लीच नेमला होता. पण बाबरानंतर काही शिया नवाबांनी राज्य केलं. तेव्हा नवाबांना खुष करण्यासाठी तेव्हा जनतेनं आणि मुतवल्लींनीही आपला सुन्नी धर्म बदलून शिया धर्म आत्मसात केला.

रामजन्मभूमीचा मुद्दा आला कधी?

पण मुळात बाबर सुन्नी असल्यामुळे मशिदीवर सुन्नी वक्फ बोर्डाचाच हक्क सांगितला जाऊ शकतो, असा निकाल मार्च १९४६ मधे लागला. म्हणजे, मार्च १९४६ पर्यंतसुद्धा बाबरी मशीद ही फक्त मुस्लिम लोकांची मालमत्ता आहे, हेच कायद्याच्या आणि लोकांच्या मनात होतं.

मग रामजन्मभूमीचा मुद्दा आला कधी? तर १९४९ मधे, एका रात्री मशिदीच्या दारांची कुलुपं तोडून अचानक रामाच्या मुर्त्या प्रकट झाल्या तेव्हा. या तीन वर्षांत म्हणजे १९४६ ते १९४९ मधे हिंदू साधुंनी मुस्लिमांचं जीणं नकोसं केलं होतं.

नमाज चालू असताना मोठमोठ्यांनी आरती म्हणणं. जुम्मा दिवशी नमाज अदा करून बाबरी मशिदीबाहेर पडणाऱ्या मुस्लिमांवर शिव्यांचा वर्षाव करणं, मशिदीत राहणाऱ्या लोकांना रात्रभर त्रास देणं, मशिदीच्या आसपास असणाऱ्या कबरी खोदून ठेवणं असे अनेक प्रयोग या काळात करून झाले.

हेही वाचा :  बदललेल्या दिवाळी फराळाची गोष्ट

१९४९ पर्यंत सगळा वाद चबुतऱ्यावरच

तेव्हाच्या वक्फ इन्सपेक्टरकडे याबाबतीतच्या अनेक लेखी तक्रारी मुस्लिमांनी लिहून दिल्या होत्या. स्वतः वक्फ इन्सपेक्टर एक दिवस पाहणीसाठी आले होते. त्यानंतर २३ डिसेंबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या अहवालात ‘बाबरी मशिदीच्या आसपास साधू काठ्या घेऊन उभे आहेत,’ अशी नोंद करण्यात आली.

त्यानंतर २० जुलै १९४९ ला तेव्हाच्या सरकारी उपसचिवांनी फैजाबाद जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना चबुतऱ्यावर मंदिर बांधलं जाऊ शकतं का, याविषयी अहवाल दिला.

७ सप्टेंबर १९४९ ला फैजाबादच्या कमिशनरांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मंदिर बांधण्याबाबत अहवाल मागितला. त्यानुसार १० ऑक्टोबर १९४९ ला शहर दंडाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अहवाल सादर केला.

सरकारी दस्तऐवजात सापडतात पुरावे

त्या अहवालमधे लिहिलं, ‘आत्ता असलेलं छोटं मंदिर पाडून त्याऐवजी मोठं आणि दिमाखदार मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी हिंदूंनी अर्ज केलाय. ही परवानगी अडवून धरण्याचं काहीही कारण नाही. राम जन्माच्या ठिकाणी एखादं मोठं मंदिर असावं असं हिंदूंना वाटतं. ही सरकारी जागा असल्यानं परवानगी देता येईल.’

म्हणजे याही अहवालात राम जन्म हा मशिदीच्या आतला एकदम मधला भाग आहे, असं मानलं जात नाही, तर मशीदीच्या बाहेर असेलला राम चबुतरा हे रामाच्या जन्माचं स्थान मानलं जातंय.

पण ही बातचीत सुरू असताना अचानक २२ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री मशिदीच्या मध्यभागी रामाच्या मुर्त्या प्रकटतात आणि सोबतच मंदिराची कुलूपं तोडलेली असतात. त्यानंतर मशीद ही राम जन्मभूमी आहे. तिथे रामाचं मंदिर होतं आणि ते पाडून बाबरानं नवं मंदिर उभारलं पाहिजे अशी मागणी इथुन सुरू होते.

हेही वाचा :

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ३

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका