भोपाळमधे लागणार सॉफ्ट हिंदुत्व विरुद्ध हार्ड हिंदुत्वाचा निकाल

११ मे २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


भोपाळमधे यंदा देशातली सगळ्यात टफ फाईट होतेय. दिग्विजय सिंहांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर २५ दिवसांनी भाजपने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला तिकीट दिलं. दिग्विजय सिंग यांच्यामुळे भोपाळमधली लढत फाईटमधे आलीय. पण ही सीट जिंकणं काँग्रेससाठी तितकं सोपं नाही. भाजपसाठीही भोपाळकरांचा विश्वास पुन्हा जिंकणं खूप अवघड आहे.

मध्य प्रदेशमधे लोकसभेच्या २९ जागा आहेत. यापैकी तीन जागा तर काँग्रेसला गेल्या तीसेक वर्षांत कधीच जिंकता आल्या नाहीत. त्यामुळे एमपीमधे काँग्रेसवालेही मनाने केवळ २६ जागांवरच निवडणूक लढवतात. भोपाळ, इंदौर आणि जबलपूर इथे केवळ उमेदवार उभा करण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात. पण यंदा या तिन्ही मतदारसंघात काँग्रेसने तगडे उमेदवार देत आपण निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याचं दाखवून दिलंय.

पण या सगळ्यांमधे भोपाळच्या लढतीची देशभरात चर्चा होतेय. इथे काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनाच मैदानात उतरलंय. दुसरीकडे भाजपनेही मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला तिकीट दिलंय. साध्वीच्या निमित्ताने भाजपने बालेकिल्ल्यातच आपलं सारं बळ लावलंय. इथे सहाव्या टप्प्यात १२ मेला मतदान होतंय.

हेही वाचाः महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवर कोण जिंकणार, कोण हरणार?

भाजपचा गड कशावरून आणि का?

कधीकाळी माजी राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी काँग्रेसच्या तिकिटीवर जिंकून येत भोपाळचं प्रतिनिधीत्व केलं. पण आता हा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला झालाय. गेल्या ३० वर्षांत भाजपच्या उमेदवाराला इथे कुणीही हरवू शकलं नाही. 

२०१४ मधे इथून भाजपचे आलोक संजर हे तब्बल ६३ टक्के मतं मिळवत पावणेचार लाखांच्या लीडने जिंकून आले. काँग्रेसला केवळ ३० टक्के मतं मिळाली. यात वाढलेल्या १२ टक्क्यांनी मताधिक्यात निर्णायक भूमिका बजावली. २००९ मधे भाजपला १० टक्के जास्तीची मतं मिळाली. २००४ मधे तर भाजपने काँग्रेसहून ३५ टक्के जास्तीची मतं मिळवली. त्यावर्षी राज्यातही लोकांनी दिग्गीराजांचं सरकार पाडून भाजपच्या हाती सुत्रं दिलं होती.

दुसरीकडे १९८४ मधे इथून काँग्रेसचा उमेदवार ३३ टक्के मतांची लीड घेत जिंकला होता. ऑक्टोबरमधे इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्यानंतर महिनाभराने झालेल्या निवडणुकीत सहानुभुतीच्या लाटेत काँग्रेसला देशभरात स्पष्ट बहुमत मिळालं. त्याचवर्षी डिसेंबरमधे झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेने एमपीमधे काँग्रेसचं गणित बिघडवलं. यानंतर झालेल्या आठही निवडणुकीत लोकांच्या नाराजीमुळे काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला. दरवेळी कमीत कमी लाखभर मताच्या लीडने भाजप उमेदवार जिंकले.

हेही वाचाः अशोक चव्हाणांच्या जागी कोण होऊ शकतं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष?

यंदा काँग्रेसची नवी स्ट्रॅटेजी

गेल्या ३० वर्षांमधे एमपीत १५ वर्ष भाजपची सत्ता होती. या सत्ताकाळातली सुरवातीची दहा वर्ष तर दिग्गीराजांच्या ‘बीएसपी’ नाकामीमुळे काँग्रेसला मतंही मागता येत नव्हती. बिजली, सडक आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. पण आता गेल्या पाच वर्षांत केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या अँटी इकम्बन्सीचा फटका एमपीतल्या शिवराजसिंह चौहान सरकारला बसला. आणि काँग्रेसची पुन्हा सत्ता मिळवली. कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले.

या सत्तेच्या जोरावरच काँग्रेसने एमपीसाठी वेगळी इलेक्शन स्ट्रॅटेजी तयार केलीय. भोपाळ, इंदौर आणि जबलपूर या भाजपच्या ए पल्स कॅटेगरीतल्या जागा आहेत. इथे भाजपचा कुणीही सहजासहजी पराभव करू शकत नाही. काँग्रेसने अशाच जागांवर तगडे उमेदवार दिलेत. आतापर्यंत काँग्रेस विरोधी पक्षांच्या बालेकिल्ल्यात फाइट देताना दिसली नाही. पण यावेळी ती आपल्या तगड्या प्लेअरसह मैदानात उतरलीय.

विधानसभा निवडणुकीत पडद्यामागे राहून स्लीपर सेलसारखं काम करणाऱ्या दिग्गीराजांनाच काँग्रेसने भोपाळच्या रणांगणात उभं केलंय. राजगडचा बालेकिल्ला सोडून ७२ व्या वर्षी भोपाळच्या मैदानात उतरणं ही दिग्गीराजांसाठी आपलं सारं अस्तित्व पणाला लावण्यासारखं आहे. सीएमपदाच्या १० वर्षांतही त्यांना इथे पक्षाच्या उमेदवाराला जिंकून सोडाच चांगली मतं मिळवून देता आली नाहीत.

हेही वाचाः काँग्रेसच्या हातातून संधी निसटून जातेय का?

मतदारसंघातली समीकरणं

वीस लाख मतदार असलेल्या भोपाळमधे विधानसभेचे आठ मतदारसंघ येतात. यामधे शहरी आणि ग्रामीण भाग येतो. यापैकी तीन काँग्रेसकडे, तर पाच भाजपकडे आहेत. ग्रामीण भाग आदिवासीबहुल असून इथले दोन आमदार सध्या मंत्री आहेत. गेल्या निवडणुकीत हा मतदार आपल्याकडे वळवण्यात काँग्रेसला यश आलंय. पण मोठ्या संख्येने असलेला शहरी मतदार मात्र भाजपची वोटबँक आहे. त्या जोरावरच भाजपने आपल्या बालेकिल्ल्यात कुणाला घुसू दिलं नाही.

राजधानीचं शहर असलेल्या भोपाळमधे मध्यमवर्गीयांसोबतच सरकारी नोकरवर्गाची संख्या मोठी आहे. साडेपाच लाख मुस्लीम मतदार आहेत. त्याखालोखाल दोन-अडीच लाख कायस्थ आहेत. ब्राम्हण, ठाकूर आणि बनिया जातीची संख्या लक्षणीय आहे. हिंदू-मुस्लिम धुव्रीकरणावर इथली निवडणूक कधी लढली गेली नाही. पण यावेळी मुस्लीम मतदार काँग्रेसच्या बाजूने दिसताहेत. जातीची समीकरणं मात्र इथे खूप महत्त्वाची आहेत.

१९८९ मधे एका कायस्थ उमेदवाराच्या माजी मुख्य सचिव सुशील चंद्र वर्मा जोरावरच बीजेपीने भोपाळमधे मुसंडी मारली. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले वर्मा सलग चारवेळा खासदार झाले. जिंकल्यानंतर ते मतदारसंघात फिरकायचेही नाहीत. २०१४ मधे जिंकलेल्या कायस्थ जातीच्या आलोक संजर यांचं तिकीट यंदा कापण्यात आलंय. हीच संधी साधत दिग्गीराजा हे कायस्थ वोटर आपल्याकडे वळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

हेही वाचाः अजूनही भाजपला पर्रीकरांच्या नावावरच मतं मागावी का लागतात?

भाजपचं हार्ड हिंदुत्वाचं कार्ड

दुसरीकडे भाजपने मात्र बालेकिल्ल्यातच आपला उमेदवार जाहीर करायला तब्बल २५ दिवस लावले. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी तर पेपरात जाहिरात दिल्यावरच भाजप उमेदवार जाहीर करणार का, अशी मार्मिक टीकाही केली.

शेवटी १७ एप्रिलला दिग्गीराजांच्या प्रचाराची एक फेरी पूर्ण झाल्यावर भाजपने आपलं ट्रम्प कार्ड बाहेर काढलं. बोलघेवड्या दिग्गीराजांना आपल्या ट्रॅपमधे अडकवण्यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला मैदानात उतरवलं. साध्वीला उमेदवारी दिल्याने मीडियात हिंदूविरोधी प्रतिमा असलेल्या दिग्गीराजांची पुरती कोंडी झाली. त्याचवेळी दिग्गीराजांनी एक ट्विट केलं.

‘मी साध्वी प्रज्ञाजींचं भोपाळमधे स्वागत करतो. इथलं शांत, सुसंस्कृत आणि सभ्य वातावरण आपल्याला आवडेल, अशी मला आशा आहे. मी माँ नर्मदेकडे साध्वींसाठी प्रार्थना करतो, तसंच नर्मदाजींकडे आशीर्वाद मागतो, की आम्हा सगळ्यांना सत्य, अहिंसा आणि धर्माच्या मार्गावर चालण्याची ताकद दे. नर्मदे हर.’

दुसरीकडे २००८ मधल्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातली आरोपी असलेल्या साध्वीने सुरवातीला शहीद हेमंत करकरे यांच्यावर अपमानजनक टीका केली. त्यावरून तिला माघारही घ्यावी लागली. बाबरी मशीद प्रकरणातही वादग्रस्त वक्तव्य केलं. त्यावरून निवडणूक आयोगाने साध्वीवर ७२ तासांची प्रचारबंदी आणली. या सगळ्यांमुळे भाजप समर्थक मतदारांतच साध्वीच्या उमेदवारीबद्दल नाराजीचा सूर उमटला.

हेही वाचाः ऐसी कैसी जाहली साध्वी!

दिग्गीराजांचा काऊंटर ट्रॅप

साध्वीच्या उमेदवारीमुळे काँग्रेसची मुस्लीम धार्जिणी पार्टी असल्याची प्रतिमा तयार होईल आणि त्यातून भाजपला देशभरात फायदा मिळेल, असं बोललं जातं होतं. हा बीजेपीचा एकप्रकारे ट्रॅपच होता. पण दिग्विजय सिंग सध्यातरी या ट्रॅपमधे फसताना दिसत नाहीत. गेल्या दहाएक वर्षांत वेगवेळ्या निमित्ताने वादात अडकणारे दिग्विजय स्वतःच कट्टर हिंदुत्ववादी असल्याचं सांगत फिरताहेत.

२०१८ विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षभर आधी दिग्विजयसिंह हे आपल्या बायकोसोबत १९२ दिवस नर्मदा परिक्रमेवर गेले होते. ३,३०० किलोमीटरच्या या यात्रेदरम्यान जवळपास १४० विधानसभा मतदारसंघ त्यांनी कवर केले. त्याचा पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत चांगला फायदाही झाला. दुसरीकडे दिग्गीराजांनी स्वतःची सॉफ्ट हिंदुत्ववादी प्रतिमाही उभी केली. प्रचारादरम्यान ते मंदिरांनाही भेटी देतात.

भोपाळमधली ही लढाई वैचारिक असल्याचं सांगत देशभरातले वेगवेगळ्या क्षेत्रातले नामवंत दिग्गीराजांच्या प्रचारासाठी येताहेत. जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर हे स्वतःहून प्रचारासाठी आले. मालेगाव बॉम्बस्फोटावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या छगन भुजबळ यांनीही भोपाळमधे जाऊन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली.

विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह सरकारसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या कम्प्यूटर बाबांनी दिग्गीराजांसाठी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली साधुसंतांना एकत्र आणलंय. दिग्गींसाठी हटयोगही केला. भगवा रोडशो काढला. त्यामुळे भोपाळमधली लढाई आता सॉफ्ट हिंदुत्व विरुद्ध हार्ड हिंदुत्व अशी लढाई रंगताना दिसतेय. पहिल्यांदाच भोपाळमधल्या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम असं धुव्रीकरण होतंय.

हेही वाचाः वाराणसीत काँग्रेसने प्रियंका गांधींना तिकीट का दिलं नाही?

मतदारांना कुणाचं हिंदुत्व भावणार?

भाजपचं हार्ड हिंदुत्वाचं कार्ड न चालल्यास मात्र साध्वीचा पराभव होऊ शकतो. सध्यातरी सॉफ्ट हिंदुत्व आणि हार्ड हिंदुत्वात जोरात फाईट सुरू असल्याचं दिसतंय. यामधे दिग्विजयसिंह जिंकले तर काँग्रेसमधे त्यांचं प्रस्थ वाढेल आणि हरले तर मात्र त्यांना पुन्हा नव्या संधीची वाट बघावी लागेल.

दुसरीकडे साध्वी जिंकली तर भाजपला हा हिंदुत्वाचा विजय असल्याचं सांगता येईल. साध्वीमुळे भाजपसाठी आपलं गड कायम राखण्यापेक्षा हिंदुत्वाचं कार्ड चालणं गरजेचं बनून बसलंय. आणि साध्वी हरली तर जे काही नुकसान होणार ते सगळं भाजपच्या वाट्याला येईल.

यात दिग्गीराजांच्या गाठीशी पन्नासेक वर्षांच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. याउलट साध्वी निव्वळ हिंदुत्वाच्या बळावर उमेदवार आहे. निवडणुका लढण्याचं तंत्र माहीत असलेल्या दिग्गीराजांसाठी साध्वीच्या वादग्रस्त विधानांमुळे प्रचाराचा पेपर सोपा गेलाय. पण दहा वर्षांची सीएमपदाची कारकीर्द ही त्यांच्यासाठी सगळ्यात निगेटीव गोष्ट आहे. काँग्रेससाठी ही जागा जिंकण्यापेक्षा भाजपसाठी भोपाळ राखणं गरजेचं आहे. कारण साध्वीला मैदानात उतरवून भाजपने आपलं हिंदुत्वाचं ट्रम्प कार्ड बाहेर काढलंय. त्या कार्डचा हा निकाल असणार आहे.

हेही वाचाः 

अमिताभलाही न कळालेला अॅवेंजर समजून घेण्यासाठीचा क्रॅश कोर्स

चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

एक्झिट अंदाजः मुंबईसह चौथ्या टप्प्यावर राज्य कुणाचं?

साध्वी प्रज्ञा ठाकूर खरंच साधू की फक्त दिखावा?