साधंसरळः भाजपची शिवसेनेसोबत युती होणार की नाही?

०९ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


पुण्याच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या सगळ्या जागा स्वबळावर लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र आठवडाभरापूर्वीच भाजप शिवसेना युती पक्की झाल्याच्या हेडलाईन झळकत होत्या. यामुळे लोकसभेत युती होणार की नाही, याविषयी गोंधळ उडालाय. म्हणून युतीच्या बाजूने आणि विरोधात कोणकोणते घटक प्रभावी ठरू शकतात, याची आडपडदा न ठेवता केलेली साधीसरळ चर्चा.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रमुख अमित शाह यांच्या उपस्थितीत शनिवारी पुण्याच्या गणेश कला क्रीडा भवनात पदाधिकाऱ्यांचा मोठा मेळावा झाला. त्यात महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या सगळ्या ४८ जागांवर स्वबळावर लढण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. ते तसं थेट बोलले नसले, तरी बिटविन द लाइन्स त्याचा अर्थ तोच आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र टाइम्सने `भाजप स्वबळावर?` अशी मुख्य हेडलाइन केलीय. 

पण मागच्याच आठवड्यात सर्वच पेपरांत दुसऱ्याच टोकाच्या हेडलाइन्स होत्या. युती झालीच, जागावाटप पूर्ण, अशीच ग्वाही मथळे देत होते. मोठा भाऊ कोण आणि छोटा कोण, इथपर्यंत वक्तव्य होत होती.  त्याच्या आदल्या दोन आठवड्यांत मात्र भांडणाच्या हेडलाइन्स होत्या. उद्धव ठाकरे मोदींना चौकीदार चोर म्हणाले होते. तर अमित शहांनी सेनेला पटक देंगे असा दम भरला होता. 

या सगळ्या घडामोडींच्या राष्ट्रीय पातळीवर बातम्या होत आहेत. ते स्वाभाविकच आहे, कारण युतीचा निर्णय फक्त राज्याच्याच नाही तर देशाच्याही राजकारणावरही प्रभाव टाकू शकतो. देशातली एकूण परिस्थिती बघता खासदारांच्या संख्येचा दृष्टीने दुसऱ्या नंबरवर असणारा महाराष्ट्र पंतप्रधान ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. २०१४ला महाराष्ट्राने मोदींची पाठराखण करणारे ४२ खासदार निवडून दिले होते. आता युती झाली नाही तर मोदीसमर्थक खासदारांची संख्या निम्म्याहून खाली येऊ शकते, असा अंदाज आहे.  

मुख्यमंत्र्याचं वक्तव्य काहीही असलं, तरी भाजप सेनेला युतीसाठी तयार करण्यासाठी इरेला पेटला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. निर्णय प्रामुख्याने शिवसेनेने घ्यायचाच. पर्यायाने अंतिम निर्णय घेणाऱ्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ते ठरवायचंय. हे ध्यानात घेऊन भाजप आणि सेनेशी संबंधित अनेकांशी बोलून युती होऊ शकते की नाही, याचा मांडलेला हा ताळेबंद. 

युती होण्याची शक्यता आहे, कारण

Today Uddhav Thackeray ji and I had a special visitor over lunch. Some great talks @PrashantKishor ji. pic.twitter.com/LerBwfGp8E

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 5, 2019
  • लोकसभेच्या निवडणुका ताकदीने लढवण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात काही कोटी खर्च येतो. स्वबळावर निवडणुका लढवताना शिवसेनेला तितका निधी उभारणं कठीण होऊ लागलंय. त्यामुळे शिवसेनेची आर्थिक कोंडी होते. त्याचा अनुभव शिवसेनेने नोटाबंदीनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकांत घेतलाय. त्याची पुनरावृत्ती सेनेला टाळायची असू शकेल.
  • एकट्याने निवडणूक लढवण्यात शिवसेनेला काँग्रेस राष्ट्रवादीची आर्थिक मदत होण्याचे दरवाजे बंद आहेत. कारण यापूर्वीच्या राजकीय बेरीज वजाबाकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीशी शिवसेनेचं बिनसलंय. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा परस्परांवर विश्वास नाही.
  • शिवसेनेकडे स्वतःचे मतदारसंघ वगळता इतर मतदारसंघांत चांगली लढत देऊ शकतील असे प्रभावी उमेदवार नाहीत.
  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही खंदे स्वयंसेवकांनी सध्या मातोश्रीवर युतीसाठी फिल्डिंग लावलीय. अशी कामं करण्यासाठी संघ आपली माणसं संबंधित ठिकाणी आधीपासूनच पेरतं.  शिवसेनेचे बहुतांश खासदार, राज्यातले मंत्री आणि उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे लोक यांना तर त्यांनी वेढाच घातलाय. 
  • संघाने किंवा अमित शहांनी सोपवलेला टास्क पूर्ण करण्यात वाकबगार असणाऱ्या स्वयंसेवकांपैकी चेंबूरचे नीरज गुंडे शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाच्या कार्यक्रमात सन्मानाने वावरताना दिसले. सध्या त्यांचा मातोश्रीवर चांगला राबता आहे. उद्धव आणि फडणवीस यांच्यातला ते नवा दुवा बनलेत. शिवसेनेची सरकार दरबारी असणारी कामं तेच करून घेतात म्हणे. इतकंच नाही तर उद्धव आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या घरी जातात, इतकं त्यांचं राजकीय वजन वाढलंय. ते ठाकरे कुटुंबाला गुंडाळण्यात यशस्वी होतील, असं संघाच्या एका पदाधिकाऱ्यांने पूर्ण विश्वासाने सांगितलं.  
  • प्रशांत किशोर यांची मातोश्री भेटही याच फिल्डिंगचा भाग असावा. ते नितीश कुमारांच्या जनता दल युनायटेडचे उपाध्यक्ष असले, तरी पूर्वीपासून आजही भाजपच्या पे-रोलवर आहेत, हे उघड गुपित आहे. त्यांच्या भेटीविषयी आदित्य ठाकरे यांनी अत्यंत भारावून ट्विट केलं. ते पाहता अशाच प्रकारच्या इंटलेक्च्युअल स्ट्रॅटेजिस्ट वगैरे मंडळींचा प्रभाव मातोश्रीवर असू शकतो. त्यातून भाजपशी युती किती फायद्याची याच गोष्टी बिंबवल्या जात असणार.
  • उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे सुरवातीपासून उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू सल्लागार आहेत. सेनेच्या संघटना बांधणीत आणि उद्धव यांचं नेतृत्व उभारण्यात त्यांचं योगदान अनन्यसाधारण आहे. ते आधीपासूनच संघाच्या आणि सावरकरवाद्यांच्या प्रभावात आहेत. खरंतर संघवाल्यांनी पहिली संधी मिळताच देसाईंचा गोरेगाव मतदारसंघात गेम केला. पण त्यामुळे त्यांना शहाणपण आलेलं नाही. आजही संघाचे लोक त्यांच्यामार्फतच मातोश्रीपर्यंत पोचतात.
  • शिवसैनिकांचा थेट फीडबॅक ठाकरे कुटुंबापर्यंत पोचवणारे फारच कमी नेते आता सेनेत उरलेत. त्याऐवजी उच्चमध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू आणि व्यापारी मंडळींची गर्दी त्यांच्याभोवती आहे. या पीयर ग्रुपचाही निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो.
  • शिवसेनेचे सध्याचे बहुसंख्य खासदार स्वबळावर निवडणुका लढवण्यासाठी उत्सुक नाहीत. ते ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून भाजप किंवा राष्ट्रवादीत जाऊ शकतात. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसू शकेल. नव्वदच्या दशकापासून नियमित अंतराने शिवसेनेत मोठी फूट पडत आलीय. त्याला तोंड देण्याची तयारी सध्यातरी सेनेत दिसत नाही.
  • खासदारांनी पक्ष सोडला नाही, तरी ते पराभवाच्या भीतीने निवडणूक लढवायला नकार देतील किंवा पराभूत मानसिकतेमुळे पूर्ण ताकदीने लढणार नाहीत, अशी भीती शिवसेनेला असावी.
  • स्वबळावर निवडणूक लढवली तर शिवसेनेचे फार तर पाच खासदार निवडून येऊ शकतात. इतकं नुकसान होत असल्यामुळे शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत युती करेलच, असा निष्कर्ष योगेंद्र यादव यांच्यासह राष्ट्रीय पातळीवरच्या सर्वच राजकीय अभ्यासकांनी काढलाय.
  • भाजपने मागील काही महिन्यांपासून शिवसेनेला खुश करण्याचं धोरण स्वीकारलंय. अमित शाह मातोश्रीवर येऊन गेलेत. नुकताच फोनही केलाय म्हणे. मोदी किंवा शहांनी मातोश्रीला भेट दिली किंवा थोडं नमतं घेतलं, तर उद्धव ठाकरेंचा इगो सुखावतो. शिवसैनिक खुष होतात. अशा बिनखर्चाच्या गोष्टींमुळे लोकसभेपुरतं निभावून नेता येऊ शकतं, असा भाजपच्या नेत्यांना विश्वास आहे.
  • भाजपला युती कोणत्याही परिस्थितीत हवी आहे. तो भाजप केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे काहीही करून भाजप शिवसेनेला युतीसाठी तयार करेल.
  • शिवसेनेच्या मागण्या अचानक पूर्ण होऊ लागल्यात. शिवसेनाप्रमुखांचं स्मारक मार्गी लागलंय. कोस्टल हायवेला निधी मिळालाय. पदं आणि महामंडळं मिळालीत. याचाच अर्थ उघडपणे सांगता येत नाहीत अशी शिवसेनेच्या नेत्यांची इतरही कामं होतंच असणार.
  • निवडणूक प्रचारातली कटुता वगळता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंशी चांगले संबंध ठेवलेले आहेत. उद्धव ठाकरेंना कसं हँडल करायचं, याचा त्यांनी कसून सराव केलाय. प्रसंगी ते मिलिंद नार्वेकरांच्या घरी गणपतीच्या दर्शनालाही गेलेत. आजवर त्याच जोरावर कल्याण डोंबिवलीपासून पालघरपर्यंत निवडणुकांच्या राजकारणात ते त्यांना हवं तसं शिवसेनेला झुलवत आलेत. त्यामुळे कितीही अडचण झाली तरी सामदामदंडभेद वापरून युती करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.
  • काहीही झालं तरी शिवसेना पुढेही काँग्रेस राष्ट्रवादीशी आघाडी करू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकांनंतर भाजपला समर्थन द्यावंच लागणार, तर ते आताच का देऊ नये? असा स्वाभाविक प्रश्न आहेच.

युती होण्याची शक्यता नाही, कारण

  • उद्धव ठाकरे यांची युती करण्याची आजही बिलकूल इच्छा नसावी. त्यांच्या विविध कार्यक्रमांतल्या बॉडी लँग्वेजमधून ते दिसतंय. त्यांच्या जवळची मंडळीही याला दुजोरा देतात. उद्धव यांनी कोणत्याही कार्यक्रमात जाहीर बोलताना युतीचे संकेत दिलेले नाहीत. किंवा त्याच्या आसपास जाणारी वक्तव्य केलेली नाहीत.
  • एकमेकांवर टोकाची टीका. मग अचानक गळ्यात गळे. पुन्हा स्वबळाची भाषा. निवडणुका एकत्र लढवण्याचा लंबक या टोकावरून एकदम दुसऱ्या टोकावर जाणं बहुतांश वेळा कृत्रिम असतं. चर्चा नैसर्गिकपणे सुरू असल्या तर लंबक मधल्यामधे लटकत राहतो. आता तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सारं कुणीतरी घडवल्यासारखं वाटतं. शेवटपर्यंत चर्चा करून शेवटच्या क्षणी उद्धव युती मोडू शकतात. ते अशक्य नाही, हे त्यांना ओळखणारं कुणीही सांगू शकेल.
  • राज्यभरातल्या सर्वच्या सर्व लोकसभेच्या मतदारसंघात शिवसेना संघटनात्मक पातळीवर निवडणुकीची तयारी जोरात करतेय. भाजपची तयारी जवळपास पूर्ण झालीय. 
  • २०१७च्या जानेवारीत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या आधी गोरेगावमधे पदाधिकारी मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी युती तोडल्याची घोषणा केली. त्यानंतर वर्षभराने वरळीत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत शिवसेनेने २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा ठराव करून आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली.
  • उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून केलेल्या घोषणांमुळे आता युतीचं कोणत्या तोंडाने आणि कसं समर्थन करायचं, ही मोठी अडचण आहे. प्रश्न उद्धव यांच्या विश्वासार्हतेचा आहे. शिवराय, भवानी, शिवसेनाप्रमुख आणि शिवसैनिक यांना साक्ष ठेवून दिलेला शब्द कसा फिरवायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर कायम राहील. ही साक्ष देणारं गोरेगावचं भाषण मोबाईलवर एका सर्चमधे दिसतं. त्यामुळे झालं गेलं विसरून जा, असं पूर्वीसारखं सांगता येत नाही.
  • गोरेगावच्या घोषणेनंतर उद्धव यांनी भाषणांतून, सामनातून, अयोध्या यात्रेतून मोदीविरोध शिगेला पोचवलाय. त्याला शिवसैनिकांकडून जबरदस्त रिस्पॉन्स मिळतोय. शिवसैनिक प्रत्यक्षात आणि सोशल मीडियावर भाजपला नंबर एकचा शत्रू मानून भांडतोय. या सर्वसामान्य शिवसैनिकाच्या गळ्यात युती मारणं, फारच कठीण आहे.
  • खासदार, आमदार, मंत्री आणि सत्तेचा लाभ घेणारे ५ टक्के नेते वगळता ९५ टक्के शिवसेनेचा कार्यकर्ता युतीच्या विरोधात आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर त्याने आपला विरोध व्यक्त केलाय.
  • विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यातला शिवसैनिक भाजपला शिंगावर घेण्यासाठी उत्सुक आहे. त्याला सत्तेपेक्षाही लढून भाजपला धडा शिकवयाची खुमखुमी आहे. शिवसेनेचा स्थायिभाव अँटिएस्टॅब्लिशमेंटी आहे. तो नाकारून युतीचा निर्णय झाल्यास संघटनेची मोठी हानी होऊ शकते. याची पक्षनेतृत्वाला कल्पना आहे.
  • मुंबई कोकण पट्ट्यातली शिवसेना ही महाराष्ट्रातल्या इतर भागांतल्या सेनेपेक्षा निर्णयप्रक्रियेवर थेट प्रभाव टाकते. मराठवाड्यात, विदर्भ, खानदेश किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात नेत्यांची काय इच्छा आहे, हे शिवसेनेच्या दृष्टीने फारसं महत्त्वाचं नसतं.
  • आताआतापर्यंत भाजपने शिवसेनेला दिलेली वागणूक उद्धव ठाकरे यांना खटकलीय. भाजप शिवसेनेच्या मुळावर उठलीय, असं त्यांनीच त्याचं वर्णन भाषणात केलंय. शिवाय सेनेची २५ वर्षं युतीत सडली, हे त्यांचं मत बदलेल, असं काही घडलेलं नाही. १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकीतच भापजशी युती करायला आपला विरोध होता, असं उद्धव यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. शिवाय २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या तोंडातला सत्तेचा घास भाजपने हिरावून नेला, हा विश्वासघात होता, असं उद्धव यांचं मत असल्याचं शिवसेना नेते खासगीत सांगतात.
  • भाजपचे नेते स्ट्रॅटेजी म्हणून शांत असले तरी सोशल मीडियावरचे मोदीभक्त शिवसेनेची कायम हेटाळणी करतात. ते सेनेला खटकतं. उद्धवना माफिया म्हणणाऱ्या किरीट सोमय्यांचा प्रचार कसा करायचा, हा प्रश्न विचारला जातोय आहे. दुसरीकडे शिवसेना सामनामधून आणि भाषणांमधून टीका करते, ते भाजपला पसंत नाही.
  • शिवसेना संपली तरच आपल्याला वाढायला संधी आहे, हे ओळखून भाजपने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यांतही हातपाय पसरायला सुरवात केलीय. शिवसेनाही भाजपच्या मतदारसंघात धडपडतेय. दोन्ही पक्षांतला हा संघर्ष सध्या राज्यभर सुरू आहे. त्यामुळे युतीला दोन्ही पक्षांत तळापासून विरोध आहे.
  • लोकसभेत शिवसेनेचे फार स्टेक नाहीत. त्यामुळे आमचे आता १८ खासदार असूनही संघटनेला फायदा नाही आणि उद्या दोनच आले तरीही नुकसान नाही. आपल्याला एकही जागा मिळाली नाही तरी चालेल पण शिवसेनेशी पंगा घ्यायचा नाही, असा धडा भाजपला शिकवायला हवा, असं मत शिवसेनेच्या बैठकांत सातत्याने व्यक्त झालंय.
  • युती व्हायची असती, तर अजूनपर्यंत निर्णय झाला असता. ती होणार नाही, म्हणूनच निर्णय लांबवला जातोय. फुटीसाठी तयार असणाऱ्या खासदारांना आणि भाजपला शेवटच्या क्षणापर्यंत टांगवत ठेवण्यासाठी उद्धव यांनी चर्चेची आवर्तनं सुरू ठेवलीत. असाही एक तर्क आहे.
  • विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होणार नाहीत, असं मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास स्पष्ट केलंय. तसं झालं असतं, तर शिवसेनेवर युतीसाठी दबाव आला असता. आता लोकसभेतली युती विधानसभेत पुन्हा तुटेल. आताच विधानसभेतलं जागावाटप केलं तरी ते लोकसभा निवडणुकीनंतर कायम राहणार नाही, असं सेनेत अनेकांना वाटतं.

थोडक्यात सांगायचं तर

  • युतीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांना घ्यायचाय. युतीचे समर्थक आणि विरोधक, असे दोन्ही प्रकारचे लोक त्यांच्याभोवती आहेत. त्यापैकी कुणाची सरशी होईल, यावर युतीचा निर्णय अवलंबून असू शकतो. कारण उद्धव यांच्यावर फिल्डिंग लावून तसा प्रभाव टाकता येऊ शकतो. पण उद्धव यांचा निर्णय आधीच झाला असेल, तर ते शक्य नाही.
  • उद्धव यांनी युती करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय आधीच घेतलेला असू शकतो. तसं असल्यास त्यांना निर्णयापासून परावृत्त करणं फारच कठीण असतं. परिणामांचा विचार न करता ते आपला निर्णय राबवतात.
  • सत्तेसाठी युती की संघटनेसाठी स्वबळ, हा निर्णय उद्धव ठाकरेंना घ्यायचाय. दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी हव्या असतील, तर ते होणारं नाही.