'लाल श्याम शाह' हे पुस्तक मी का लिहिलं?

१६ जून २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


लाल श्याम शाह. छत्तीसगढमधल्या आदिवासींचा आवाज. आदिवासींच्या अस्मिता आणि स्वाभिमानासाठी लढणारा, आपला संघर्ष शांतीपूर्ण आणि गांधीवादी मार्गाने चालवत पुढे नेणारा हा आवाज व्यवस्थेसाठी कायम दुर्लक्षित राहिला. त्यांच्याच आयुष्यावर साधना प्रकाशनाकडून 'लाल श्याम शाह’ हे पुस्तकं आलंय. त्यातलाच हा काही भाग.

६ ऑगस्ट २००० ला रायपूर रेल्वे स्टेशनसमोरच्या चौकापासून जयस्तंभ चौकापर्यंतच्या जवळजवळ दोन कि.मी. रस्त्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी आकर्षक बॅनर्सच्या साथीने स्वागतद्वार बनवलं होतं. सकाळपासूनच पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नेते स्टेशनवर जमा होतहोते. या दिवशी भोपाळवरून छत्तीसगड एक्स्प्रेसने पक्षाचे तीन मोठे नेते येणार होते. त्यामधे दोन केंद्रीय राज्यमंत्री रमेश बैस आणि डॉ. रमण सिंह, तसंच मध्यप्रदेश राज्याचे भाजपाध्यक्ष विक्रम वर्मा यांचाही त्यात समावेश होता.

नव्या राज्याचं श्रेय घेण्याची लढाई

एक आठवड्यापूर्वी ३१ जुलैला लोकसभेत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्रचना विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. नव्याने बनणाऱ्या छत्तीसगड राज्यासाठी भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि नेते इतके अधीर झाले होते की, त्यांनी या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळण्याची वाट देखील पाहिली नाही. पुढे ९ ऑगस्ट २००० ला मंजुरी मिळाली. रायपूरला पोचल्यानंतर रमेश बैस, डॉ.रमण सिंह आणि विक्रम वर्मा यांचं जोरदार स्वागत झालं. त्यांचा ताफा मिरवणुकीच्या स्वरूपात स्टेशनवरून निघाल्या. हे नवं राज्य भाजपची आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची देण आहे, असं भाजप नेत्यांना भासवायचं होतं.

त्यानंतर चार दिवसांनी १० ऑगस्ट २००० रोजी, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल विमानाने रायपूरला पोचले, तेव्हा त्यांचंही स्वागत असंच जोरदारपणे करण्यात आलं. मे १९९९ मधे विद्याचरण शुक्ल यांनी छत्तीसगड राज्य संघर्ष मोर्चाची स्थापना केली होती आणि त्याचं संयोजक म्हणून त्यांनी पूर्ण छत्तीसगड पायाखाली घातलं होतं. साहजिकच काँग्रेसदेखील नव्या राज्याच्या स्थापनेचं श्रेय घेण्यासाठी मागे राहिली नाही.

हेही वाचा: तणसः संभ्रमित वर्तमानाचा तळशोध

पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी त्यानंतर सलग १४ वर्ष रमण सिंग 

छत्तीसगड या नव्या राज्याला मंजुरी मिळाली, त्यावेळी मध्यप्रदेशात दिग्विजयसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं सरकार होतं. विभाजनानंतर छत्तीसगड राज्याच्या वाट्याला आलेल्या ९० विधानसभा क्षेत्रांमधेही त्यांचंच बहुमत होतं. त्यामुळे नव्या राज्यातदेखील काँग्रेसचंच सरकार बनणार होतं. त्यावेळी विधानसभेचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक होता. त्यामुळे या नव्या राज्याचा मुख्यमंत्री बनण्यासाठी अनेकजण उत्सुक होते. त्यात विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल व्होरा आणि अजित जोगी हे प्रमुख होते.

३१ ऑक्टोबर २००० रोजी, रायपूरमधे काँग्रेसच्या ४८ सदस्यांची बैठक झाली. त्यामधे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह यांच्या बरोबरीर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे  दोन निरीक्षक गुलाम नबी आझाद आणि प्रभा राव हे  उपस्थित होते. आमदारांनी अजित जोगी यांना आपला नेता म्हणून निवडलं. अर्थात, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या मंजुरीशिवाय हे शक्यच नव्हतं.

अशाप्रकारे ९ नोव्हेंबर २००० रोजी अजित जोगी छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी स्वतःची ओळख तयार करण्यावर जोर दिला. स्वतःला आदिवासी मुख्यमंत्री म्हणूनच प्रोजेक्ट केलं. खरं म्हणजे त्यांच्या आदिवासी असण्याबाबतचा मुद्दा अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसं पाहिलं तर नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी असमानता आणि मागासलेपण हे मुद्दे लक्षात घेण्यात आले होते. पण त्याबरोबरच राज्याच्या लोकसंख्येमधे ३२ टक्के वाटा असलेले आदिवासी आणि ४४ टक्के वनक्षेत्राने वेढलेल्या छत्तीसगडमधील भौगोलिक संसाधनांनाही आधार बनविण्यात आलं होतं. स्वतंत्र छत्तीसगडची मागणी वैध ठरावी आणि त्याचा विस्तारही करता यावा हाच त्यामागचा उद्देश होता.

तीन वर्षांनंतर म्हणजे २००० मधे, छत्तीसगडची नवीन राज्य म्हणून पहिल्या विधानसभेची निवडणूक झाली, तेव्हा अजित जोगी आपली सत्ता वाचवू शकले नाहीत. भाजपने ती निवडणूक जिंकली आणि डॉ.रमणसिंह यांना मुख्यमंत्री बनवलं.  त्यानंतरचा इतिहास सर्वपरिचित आहे. गेल्या १४ वर्षांपासून तेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आहेत.

हेही वाचा: टू डेज वन नाईट: बेरोजगार कुटुंबाची जागतिक गोष्ट

१७ वर्षात छत्तीसगडमधे काय बदललं?

एक राज्य म्हणून विकासाच्या प्रचलित भाषेत सांगायचं तर बरेच आकडे उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, दरडोई उत्पन्न १२,००० रुपयांपासून ८२,००० रुपयांपर्यंत गेलंय. या वर्षात तिथे खाणींचे नव्याने लिलाव झाले. नवीन वीजकेंद्रं उभारण्यात आली. हजारो कोटी रुपयांच्या एमओयूवर सह्या झाल्या. आज राज्यातील २७ जिल्ह्यांतील १६ जिल्हे माओवादी हिंसेने ग्रासलेत. दरम्यान नक्षलवादी लोकांनी एप्रिल २०१० मधे सगळ्यात मोठा हिंसक हल्ला केला, त्यामधे सीआरपीएफचे ७६ जवान मारले गेले. 

त्यानंतर अशाच एका हल्ल्यात काँग्रेसचे विद्याचरण शुक्ल आणि अन्य वरिष्ठ नेते मारले गेले. याच वर्षात नक्षलवाद्यांविरुद्ध मोहिमाही चालवल्या गेल्या, त्यामधे ‘सलवा जुडूम’सारखे विवादास्पद कथित जनजागरण अभियान सामील होतं. त्यामुळे दीड लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींना बेघर व्हावं लागलं. ते अभियान सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर थांबवावं लागलं. या वर्षातलं यूएनडीपीच्या मानवविकास निर्देशांक अहवालाने आम्हाला सांगितलं की, छत्तीसगड, ओडिसा, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि आसाम या राज्यांची स्थिती सारखीच वाईट आहे. या वर्षांमधे आणखी एक गोष्ट झाली. नवीन राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा छत्तीसगडच्या ९० विधानसभा क्षेत्रांतील ३४ क्षेत्रं आदिवासींसाठी आरक्षित होती, त्यात घट होऊन ती आता २९ आहेत.

१९५५ मधे जुन्या मध्यप्रदेशच्या नागपूर विधानसभेत एका नव्या राज्याची मागणी पहिल्यांदा झाली, तेव्हा त्या क्षेत्रांत आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असणं हा मुख्य आधार होता. छत्तीसगड येथून निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी तेव्हा, छत्तीसगड आणि गोंडवाना यामधे फारसा फरक केला नव्हता. उलट नव्या राज्यासाठी जेव्हा प्रस्ताव ठेवला गेला, त्यात त्या राज्याचं नाव गोंडवाना असंच होतं.

हेही वाचा: द इन्टरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्सः स्वप्नांमधून जगण्याचा अर्थ लावायला शिकवणारं पुस्तक

लाल श्याम शाह: आदिवासींचा आवाज

२१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी विधानसभेमधे नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठीच्या प्रस्तावाच्या संदर्भात छत्तीसगडच्या ज्या लोकप्रतिनिधींनी संबोधित केलं होतं, त्यात चौकी विधानसभा क्षेत्रातून निवडून आलेले अपक्ष सदस्य लाल श्याम शाह हेदेखील होते. त्यांनी म्हटलं, ‘मी आपल्यासमोर गोंडवाना या प्रदेशासंबंधातच बोलू इच्छितो. या प्रदेशात लाखो आदिवासी आणि हरिजन लोक राहतात, ते खूप गरीब आहेत. आपण सगळे हे जाणता.

तरीही मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, मोगलांच्या आधी आणि त्यांच्या काळातही या प्रदेशाला गोंडवाना असंच म्हटलं जात होतं. राज्य पुनर्रचना आयोग इथे आलं, तेव्हा आदिवासी विभागाचे मंत्री आणि उपमंत्री या दोघांनीही गोंडवाना राज्य बनविण्यासंदर्भातच प्रस्ताव त्यांच्याकडे दिला होता. त्याकडे का लक्ष दिलं गेलं नाही हे एक रहस्यच आहे.’ 

छत्तीसगडची मागणी करणारे लाल श्याम शाह

या १४ वर्षात हेही झालं की, लाल श्याम शाह यांची आठवणही कुणी फारशी काढली नाही. ते राजनांदगाव जिल्ह्यातील मोहला-पानाबरसचे पूर्वीचे जमीनदार होते. ते एखाद्या सामान्य आदिवासीप्रमाणे जीवन जगले. आयुष्यभर आदिवासींसाठी संघर्ष करत राहिले. १९५१ ते १९५६ च्या दरम्यान ते राजनांदगाव जिल्ह्यातील चौकी विधानसभा क्षेत्रातून दोन वेळा निवडून आले होते आणि १९६२ मधे ते चांदा अर्थात आताचा चंद्रपूरमधुन लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आले होते. पण प्रत्येक वेळी त्यांनी आदिवासींच्या प्रश्नावरून राजीनामाही दिला. 

सात वर्षांपूर्वी डिसेंबर २०१० मधे  ‘सब लोक’ नियतकालिकाचे संपादक किशन कालजयी यांनी मला आपल्या आदिवासी विशेषांकासाठी छत्तीसगडमधील आदिवासी नेतृत्त्वावर एक लेख लिहायची जबाबदारी सोपवली होती. तेव्हा काही जुनी पुस्तकं आणि वृतपत्रांची  कात्रणं चाळताना समजलं की, ऑक्टोबर १९६० मधे रायपूरात झालेल्या काँग्रेसच्या अखिल भारतीय अधिवेशनात लाल श्याम शाह यांच्या नेतृत्वाखाली जवळजवळ ४० हजार आदिवासी पदयात्रा करीत आपल्या मागण्या घेऊन तिथं पोचले होते. हे वाचून मी चमकलो होतो. 

काँग्रेसच्या अधिवेशन स्थळाजवळच आदिवासींनी आपला तळ टाकला होता. शेवटी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आदिवासींना भेटायला गेले. लाल श्याम शाह यांनी नेहरूंना आदिवासींसंबंधित ज्या मागण्या सोपवल्या होत्या, त्यातील एक मागणी छत्तीसगड राज्याची निर्मिती करण्यासंदर्भातली होती.

हेही वाचा: सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर

आणि लाल श्याम शाह यांचा शोध सुरू झाला

हे सर्व वाचताना मला १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात राजनांदगावमधे माझ्या घराजवळ एका इमारतीत झालेल्या बैठकीची आठवण झाली. त्यावेळी मी शाळेत शिकत होतो. ही बैठक छत्तीसगड राज्याच्या मुद्यावर लढण्यासाठी बोलवण्यात आली होती. त्या बैठकीनंतर नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत मी पहिल्यांदा लाल श्याम शाह यांना पाहिलं होतं. नंतरही एकदा त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली, पण तेव्हा त्यांच्यावर मी कधी पुस्तक लिहेन असा विचारही मनात आला नव्हता. मार्च १९८८ मधे त्यांचं निधन झालं, तेव्हा मी कॉलेजमधलं शिक्षण संपवून बाहेर पडलो होतो.

त्यांचं संगोपन केवळ राजकुमारासारखं झालं नव्हतं, तर लोक त्यांना लाल श्याम शाह महाराज किंवा पानाबरस महाराज असंही म्हणायचे. पण त्यांनी सगळं जीवन आदिवासींसाठी संघर्ष करण्यात घालवलं. त्यांच्या संबंधातील खूप कमी माहिती उपलब्ध होती आणि जी  होती ती विखुरलेली. त्यामुळे मी त्यांचे नातेवाईक, ज्यात त्यांची भाची कांचनमाला आणि त्यांचे आयएएस पती नारायणसिंह, त्यांचे जुने साथीदार देवप्रसाद आर्य, फगुन राम कडियाम, रामलाल ठाकूर आणि राजकुमार कॉलेजमधे त्यांचे ज्युनियर असलेले कोरिया पूर्व राजघराण्याशी संबंधित छत्तीसगडचे माजी कॅबिनेटमंत्री रामचंद्र सिंहदेव यांसारख्या अनेकांना भेटलो. 

लाल श्याम शाह यांच्या पत्नी मनमोहिनीदेवी यांनाही भेटलो. त्या आता या जगात नाहीत याचं मला दु:ख आहे. कबूल केल्याप्रमाणे मी हे पुस्तक त्यांना भेट देऊ  शकणार नाही. गडचिरोलीतल्या धनोरा आणि मेंढा इथे जाऊन मी त्यांच्या जुन्या मित्रांना भेटलो. तिथे आजही अनेक लोकांना लाल श्याम शाह यांचं नाव लक्षात आहे. काही माहिती महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि लाल श्याम शाह यांच्या भावाचे जावई धर्माराव आत्राम यांनी दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, लोकसभा सचिवालयाकडेही आपल्या या माजी सदस्याविषयी खूप कमी माहिती उपलब्ध आहे.

संघर्ष शांतीपूर्ण आणि गांधीवादी मार्गाने

अडचणीची गोष्ट अशी की, लाल श्याम शाह, १९५२-५३ मधे विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून गेले होते, त्यानंतर मध्यप्रदेशचं स्वरूप दोन वेळा बदलल. ते निवडून आले होते, तेव्हा तो प्रदेश जुना मध्यप्रदेश होता, त्याची राजधानी नागपूर होती. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी नवीन मध्यप्रदेश बनला, त्याची राजधानी भोपाळ बनली. आणि मग पुन्हा १ नोव्हेंबर २००० रोजी त्याचं विभाजन झालं. त्यातून छत्तीसगड हे वेगळं राज्य निर्माण झालं. त्याची राजधानी रायपूर आहे.

भूगोल बदलतो, तेव्हा राजकारणही बदलतं आणि समाजशास्त्रही बदलतं. लाल श्याम शाह या तिन्हींमधे संतुलन असावं या मताचे होते. त्यांनी २६ जानेवारी १९५७ रोजी एक प्रश्न उपस्थित केला होता, तो असा की, ‘जर नवीन प्रदेशाची निर्मिती सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिक आधारावर केली जाते, तर आमची गोंडवाना राज्याच्या मागणीची उपेक्षा करणं हा घोर अन्याय नाही का?'  त्यांच्यासाठी एका वेगळ्या राज्यासाठीची मागणी ही आदिवासी अस्मिता आणि स्वाभिमान यांची लढाई होती. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, त्यांचा संघर्ष शांतीपूर्ण आणि गांधीवादी मार्गाने चालणारा होता. 

काही सरकारी कागदपत्रे आणि अतिशय कमी उपलब्ध असलेली इतर साधने यांच्या मदतीने त्यांच्याशी संबंधित माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. त्याबरोबरच मोहला-पानाबरस, मानपूर आणि गडचिरोली या भागात जाऊन  त्यांच्या साथीदारांना, त्यांना ओळखणार्‍यांना भेटलो. त्या प्रदेशातच त्यांनी ‘जंगल बचाओ, मानव बचाओ’ या अभियानाची सुरुवात केली होती. ज्यांना भेटू शकलो, त्यांच्याशी कायम फोनवरून संपर्कात राहिलो. त्यांची आदिवासींमधे असलेली लोकप्रियता पाहून मला आश्चर्यही वाटलं.

मध्य भारतातील आदिवासींचे प्रश्न आणि नेतृत्वाचा शोध

त्यांच्याबाबतच्या अनेक दंतकथाही मला सांगण्यात आल्या, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, ‘हाडामासाच्या व्यक्तीला देवता बनवणं किती सोपं आहे.’ तसं केलं की, आपली जबाबदारीतून सुटका होते. त्यांनी दाखवलेल्या रस्त्याने पुढे जाणं ही आपली जबाबदारी आहे ना? जर ते जिवंत असते तर २०१९ मधे १०० वर्षांचे झाले असते. मी संकोचाने असं म्हणेन की, ‘अशाप्रसंगी हे पुस्तक मध्य भारतातील आदिवासींच्या प्रश्नाला पुढे घेऊन जायला आणि आदिवासी नेतृत्वासंबंधीच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याला थोडे जरी उपयोगी पडलं तर मला त्यापेक्षा मोठा आनंद कोणताही नसेल. या पुस्तकात घटना, आकडेवारी आणि माहिती देताना मी पूर्ण सावधगिरी बाळगलेली आहे. पण तरीही काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्यासाठी फक्त मीच जबाबदार आहे.

हेही वाचा: महाराजा सयाजीराव गायकवाडांचं हे छोटं चरित्र वाचायलाच हवं

(लेखक हे पत्रकार आहेत. सुदीप ठाकूर यांच्या ‘लाल श्याम शाह’ या पुस्तकाचा चंद्रकांत भोंजाळ यांनी मराठीत अनुवाद केलाय.)