भावा बहिणींनो, चौकीदार चोर नसूही शकतो!

२२ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सुत्रं हाती घेताच मिनिमम गवरमेंट, मॅक्झिमम गवर्नंसचा नारा दिला. मी चौकीदारासारखं देशाचा कारभार सांभाळणार असल्याचं सांगितलं. पण नंतरच्या काळात चौकीदाराभोवती संशयाचं वातावरण निर्माण झालं. काँग्रेसने चौकीदार ही चोर हैं, असा आरोप केला. मग मोदींनी मैं भी चौकीदार कॅम्पेन सुरू केलं. पण या सगळ्या आरोप-प्रत्यारोपात चौकीदार चोर नसूही शकतो.

किमान सरकार, कमाल शासन अर्थात मिनिमम गवरमेट, मॅक्झिमम गवर्नंस असं जे काही बोललं जातं त्याचं स्वरूप जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मायाजालासारखं वाटतं. पंतप्रधान म्हणतात कीआपलं सरकार हे कामकाजांना अनुकूल करणाऱ्या व्यवस्था पकासारखं काम करतं. आपलं सरकार संपूर्णपणे किमान सरकार, कमाल शासन या धर्तीवर कार्यरत असल्याचं ते वारंवार नोंदवतात.

गवर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू डू

व्यापार, उद्योग चालवणं हे सरकारचं जणू काम नाही, अशा अर्थाने आय बिलिव गवर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू डू बिझनेस. द फोकस शूड बी ऑन मिनिमम गवर्नमेंट बट मॅक्झिमम गवर्नंन्सची घोषणा करतात. ही वाक्यं ऐकायला मोहक वाटतात. मात्र त्यामधे रोजच्या जगापेक्षा भयंकर जग लपलेलंय.त्याजगात चालत असेलेले कुटिल व्यवहार आपण पाहू शकतो.

याचं एक उदाहरणच बघा. २०१७ च्या मे महिन्यात म्हैसूर इथे बीईएमएल अर्थातभारत अर्थ मुवर्स लिमिटेडच्या खासगीकरणा विरोधात एक चळवळ उभी राहिली. बीईएमएल ही संरक्षण खात्याच्या अधिपत्याखाली येणारा एक प्रमुख सरकारी उद्योग आहे. बीईएमएल सातत्याने नफ्यात आहे. कर्नाटकाच्या बेंगळूरू, केजीएफ, म्हैसूर तसंच केरळच्या पलक्कडमधे तिचे विविध विभाग कार्यरत आहेत. या सगळ्या विभागांनी व्यापलेली एकूण जमीन ही सुमारे साडेचार हजार एकर इतकी आहे.

हेही वाचाः साध्वी प्रज्ञा ठाकूर खरंच साधू की फक्त दिखावा?

बीईएमएल खरं तर जागतिक स्पर्धेत टिकून राहील आणि विशेष प्रावीण्यही मिळवेल, असा त्या संस्थेचा नावलौकिक आहे. आज रोजी याची विक्री किंमत लाखो कोटींहून अधिक आहे.मात्र अशा एका सार्वजनिक उद्योगाला खासगी कंपनीकडे सुपूर्द करण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या शेकडा ४४ टक्के शेअर्समधले२६ टक्के शेअर्स पणाला लावण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

सार्वजनिक संपत्ती ही लोकांची संपत्ती

या खासगीकरणाच्या विरोधात बीईएमएलच्या कामगारांनी धरणं आंदोलन केलं.तेव्हा मी लोकांच्या प्रतिक्रियेवर नजर ठेवून होतो. अशावेळी लोकांमधून वेगवेगळे आवाज ऐकू येत होते. कदाचित बीईएमएल डबघाईस आली असेल. त्यांना बीईएमएल बंद करायचं असेल. कामगार नोकऱ्या जातील म्हणून ओरडत असतील, अशा गोष्टींची कुजबुज होती.मात्र कामगार सार्वजनिक संपत्ती, सार्वजनिक मालमत्ता वाचवण्यासाठी लढताहेत असं म्हणणारा एकही माझ्या नजरेत आला नाही.

लोक विचार करत नाहीयेत की, सार्वजनिक संपत्ती ही त्यांच्या स्वतःची संपत्ती आहे. हीच भारताची सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे, असं मला वाटतं. बीईएमएलच्या घटनेकडे एक उदाहरण म्हणून बघता येईल. भारतामधे जागतिकीकरणाच्या सुरवातीपासून सार्वजनिक संस्था, कंपनी खासगी कंपन्यांकडं सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया मोठ्या वेगाने घडत आलीय. ही गोष्ट मोदींच्या काळात तर खूपच गतिमान झाली.

हेही वाचाः ऐसी कैसी जाहली साध्वी!

मोदी छाती फुगवून कुठल्याही पश्चातापाशिवाय सार्वजनिक संपत्ती खासगी कंपन्यांच्या पायाखाली घुसडतआलेत. शिवाय याकडे ते पुन्हा मोठ्या कर्तृत्वाप्रमाणे पाहतात. निर्बुद्धाला धैर्य अधिक असतं, हीगावाकडची म्हण त्यांनी आठवणं अधिक बरं होईल. ही म्हण त्यांच्या आठवणीत असती तर नोटबंदीने शेकडो लोकांच्या रांगेत मरण्याला ते जबाबदार ठरलं नसतं. मात्र अशा अर्थाची अपेक्षा आपण गर्जनेप्रमाणं बोलणाऱ्या मोदीकडून करू शकत नाही.

खासगी कंपन्यांसाठी गुडघ्याला बाशिंग

याआधी एनडीएचं अटलबिहारी वाजपेयी सरकार असताना सार्वजनिक संपत्तीला खासगी कंपनीकडं हस्तांतरित करण्यासाठी एका विभागाची स्थापना झाली. ज्याचं नाव निर्गुंतवणूक विभाग अर्थात डिसइनवेस्टमेंट डिपार्टमेन्टअसं आहे. यागोष्टीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन डिसइनवेस्टमेंट नेमली गेली. पुढे २०१४मधे मोदी सरकार आल्यानंतर योजना आयोग फेकून देऊन निती आयोग नेमला गेला.

निती आयोगाचं प्रमुख कार्य म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीची विक्री करणं किंवा सरकारी शेअर्स मागं घेणं हे आहे. हा नीती आयोग ७६ सार्वजनिक संस्था खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभा आहे. खासगीकरणाच्या अशा प्रक्रियेला अधिक गतिमान करण्यासाठी रिलायन्स म्युच्युअल फंडच्या मॅनेजरांची नेमणूक केली गेलीय.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?

आता सरकारनं स्वतःच्या बीएसएनएलच्या गळ्याभोवतीच फास आवळत नेऊन, त्याला गुदमरवून खासगी कंपनीकडं सोपवण्याची पुरेपूर तयारी केलीय. ही स्थिती सरकारनं रेल्वेविषयीही सुरू केलीय. जंगल इतकंच कशाला नद्यादेखील खासगीकरण्याच्या घशात जाण्याची भीती आहे.

पूर्वजांची संपत्ती विकणाऱ्याला काय म्हणणार?

पूर्वजांनी परंपरेनं सांभाळून आणलेली संपत्ती, जमीनजुमला विकत कारभार करणाऱ्या मुलाला काय म्हणतात? घर बुडवा किंवा अधम. त्याप्रमाणे आपल्या पूर्वजांनी सांभाळून आणलेल्या, वाढवलेल्या देशाच्या संपत्तीला विकून देश चालवणाऱ्याला काय म्हणता येईल, तर त्यास महान घर बुडवा किंवा महा अधम म्हणावं लागेल. असं असलं तरी पंतप्रधानांनी आपल्याला घरबुडवा अथवा अधम म्हणवून घेतलं नाही.

हेही वाचाः राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

देशाची संपत्ती विकणं हे एक सुंदर स्वप्न ते बाळगून आहेत. यालाच ते किमान सरकार आणि कमाल शासन मानतात. यातून लोकशाही शासन व्यवस्थेचा अवकाश आकुंचन पावत खासगीकरणाचा अवकाश रुंदावत चाललाय. देशाच्या संपत्तीच्या एकूण ७० टक्के इतकी संपत्ती ही केवळ एक टक्के लोकांच्या हाती सामावलेली आहे.

देशाची सत्ता ही खऱ्या अर्थाने खासगी कंपन्यांच्या हाती जातेय. या परिणामातून निवडणूक आयोग, न्यायालय, मीडिया अशी अनेक महत्त्वाची क्षेत्रं आपला मूलभूत स्वभाव आणि स्वायत्तता गमावताहेत. अशावेळी निवडणूक व्यवस्था ही चोख कशी राहू शकेल? लोकशाहीवर लोकांचं नियंत्रण तर मग खूप लांबचीच गोष्ट.

खासगी कंपन्यांचा चौकीदार

असं असताना लोकशाही शासन व्यवस्थेत पंतप्रधान स्वतःला अभिमानाने चौकीदार म्हणून संबोधून घेताहेत. यावर राहूल गांधी हे चौकीदार चोर है असं म्हणताहेत. चौकीदार चोर नसूही शकतात. ते खरोखर चौकीदार असूही शकतात. पण कुणाचे? लोकशाही शासन व्यवस्थेत पंतप्रधान खासगी कंपन्यांचे चौकीदार झाले तर? उडाणटप्पू जमीनदार स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी आपला जमीनजुमला एखाद्या श्रीमंताला विकून, त्याच श्रीमंताचं घर राखणारा चौकीदार झाला तर?

त्यास स्वतःची चौकीदारी सांभाळण्यासाठी आपल्या मालकाच्या सगळ्या काळ्या धंद्यांत सहभागी व्हावं लागेल एवढेच. त्या चौकीदारामधे आणि या चौकीदारामधे काही फरक आहे का? लोकशाही शासनव्यवस्थेत पंतप्रधानाने खासगी कंपन्यांचा चौकीदार असणं ही कल्पना करणंदेखील एका संकटासारखे वाटतं. अशा तऱ्हेने देशाची संपत्ती विकू लागलेल्या व्यक्तीचं देशासाठी मोदी म्हणून व्यवस्थित प्रचार करू लागलेत.

अनेकानेक सामान्यजन देखील श्रद्धेने देशासाठी मोदी असं म्हणताहेत. देशाची संपत्ती विकणाऱ्या माणसालाच देशासाठी मोदी असं म्हणत असलेल्या लोकांच्या श्रद्धेकडे पाहून अत्यंत वेदना होतात. का तर भारतात श्रद्धेने दगडदेखील देव बनून वावरतात. मात्र सामान्यजन आपला उद्धारक म्हणून ज्याच्यावर कमालीची श्रद्धा ठेवून आहेत तो माणूस मात्र दगड झालाय. हे व्हायला नको होतं, हे व्हायला नको होतं.

हेही वाचाः 

चौकीदार ऑल इज वेल

मैं भी चौकीदारला विरोधक काऊंटर कसं करणार?

(लेखक हे कन्नड भाषेतले प्रसिद्ध कादंबरीकार आहेत. त्यांच्या कन्नडमधल्या मूळ लेखाचा हा अनुवाद आहे.)