केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

२६ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आता राज्य सरकारांनीही विरोध करायला सुरवात केलीय. केरळ, पंजाबपाठोपाठ राज्यस्थान विधानसभेनंही या कायद्याविरोधात ठराव घेतलाय. केरळ सरकारने तर सुप्रीम कोर्टाचं दारही ठोठावलंय. त्यामुळे अशाप्रकारे केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करू शकतं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. संविधान लागू होऊन आज ७० वर्ष झाली. यानिमित्ताने हा कायदा वेध.

‘तुमचा महापौर म्हणून आज मी तुम्हा सगळ्यांना एक वचन देतो. आपल्या लोकांमागे खंबीरपणे उभं राहण्यासाठी आम्ही शक्य त्या सगळ्या गोष्टी करू. असलेले सगळे अधिकार वापरू. सगळ्या मुस्लिमांना रजिस्ट्रेशन करावं लागलं तर ती प्रक्रिया थांबवण्यासाठी आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. स्थलांतरितांच्या कुटुंबियांना एकमेकांपासून तोडण्यासाठी केंद्रातल्या फेडरल सरकारनं आपलं पोलिस दल मागितलं तर आम्ही ते करण्यास नकार देऊ. कायद्याचं पालन करणाऱ्या न्यूयॉर्कच्या नागरिकांना स्वतःचा आवाज मांडता आला नाही, तर त्यांचं प्रतिनिधीत्व करणारं कुणी नसेल तेव्हा आम्ही उभं राहू. काम करू आणि सिटी काऊन्सिलमार्फत त्यांना चांगल्यातले चांगले वकील मिळवून देऊ. आम्ही त्यांचं आणि त्यांच्या कुटुंबांचं संरक्षण करू. केंद्रानं स्थानिक पोलिसांना कुणाची विनाकारण झडती घ्यायला सांगितली तरी आम्ही त्याची अंमलबजावणी करणार नाही. वंशवादाला खतपाणी घालण्यासाठी शेजारच्या राज्यांनी मागितलं तरी आम्ही आपलं पोलिस दल पाठवणार नाही.’

अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहराचे महापौर बील दे ब्लेसिओ यांनी नोव्हेंबर २०१६ मधे केलेल्या एका भाषणातले हे उद्गार आहेत. २०१४ पासून ब्लेसिओ हे न्यूयॉर्कचे मेअर अर्थात महापौर म्हणून काम पाहतात. अमेरिकन सरकारच्या माणसामाणसात भेद करणाऱ्या कायद्यांचं पालन करणार नाही असं वचन त्यांनी कुपर युनिअन या कॉलेजमधे केलेल्या एका भाषणात केलं होतं.

हेही वाचा : संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?

अनेक राज्यांचा सीएए लागू करायला नकार

सध्या आपल्याकडे नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात सीएए आणि एनपीआरबद्दल असंच काहीसं चित्र पहायला मिळतंय. केंद्र सरकाकडून हे दोन्ही कायदे देशभर लागू करण्याचे आदेश दिलेत. पण काही राज्य सरकारांनी यातला एक किंवा दोन्ही कायदे लागू करण्यास नकार दिलाय. आतापर्यंत नऊएक राज्यांनी केंद्राच्या या प्रक्रियेला विरोध करत त्यावर बहिष्काराचं अस्त्र बाहेर काढलंय.

मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांत सीएए लागू करणार नसल्याचं राज्य सरकारांनी स्पष्ट केलंय. बिहार सरकारनं सीएए लागू करण्याची तयारी दर्शवलीय. पण एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रिया राबवायला विरोध केलाय. आंध्र प्रदेश आणि ओडीशा सरकारनंही काहीशी अशीच भूमिका घेतलीय. केरळसारख्या अनेक राज्य सरकारांनी तर या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतलीय.

भारतातल्या अनेक महत्त्वाच्या राज्यांचा एनआरसीला विरोध दिसतो. असं असताना फक्त सीएए लागू करून काही उपयोगही होणार नाही. कारण एनआरसी असेल तरच सीएएची जादू चालेल. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनीही क्रोनोलॉजी समझीय म्हणत हे स्पष्ट केलंय. आधी सीएए येणार, शरणार्थ्यांना नागरिकत्व मिळणार आणि मग संपूर्ण देशात एनआरसी लागू होणार. यामुळे जे घुसखोर आहेत त्यांना बाहेर काढता येणं शक्य होईल, असा दावा शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी केला होता.

घटनात्मक प्रक्रियेने सीएए मंजूर

केंद्राने संसदेत कायदेशीररित्या बिल पास करून संपूर्ण देशासाठी एखादा कायदा बनवला असेल तर राज्य सरकारला त्याला विरोध करण्याचा अधिकार असतो का असा प्रश्न या सगळ्या प्रकारामुळे उपस्थित झालाय. आता या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं तर कायदेतज्ञांची मदत घ्यावी लागणार.

प्रोफेसर फैझान मुस्तफा हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू आहेत. कायद्याच्या जाणकार म्हणून त्यांची देशभर ओळख आहे. आघाडीच्या इंग्रजी पेपरमधे त्यांचे लेख येतात. तसंच ‘फैजान मुस्तफा लिगल अवेअरनेस वेब सिरिज’ या नावानं ते एक युट्यूब चॅनल चालवतात. या चॅनलवर त्यांनी एक विडिओ टाकलाय. संविधानातल्या कायद्यांवर बोट ठेवून ते राज्य सरकारला कायद्याचा विरोधात जाण्याचा अधिकार असतो का या प्रश्नाचं उत्तर देतात.

हेही वाचा : सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचं नेमकं म्हणणं काय?

नागरिकत्वाबाबत केंद्रच कायदा करू शकतं

भारतीय लोकशाहीत सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्यात आलंय. सत्तेच्या विकेंद्रिकरणातून वरच्या पदावरच्या माणसापासून ते खालच्या पदाच्या माणसापर्यंत सगळ्यांना काही अधिकार मिळतात. अधिकार कुणी ठरवलेत? तर संविधानाने! फैजान मुस्तफा संविधानाच्या शेड्यूल ७ चा संदर्भ देतात. केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्या विषयात कायदे करण्याचे अधिकार आहेत हे या शेड्यूल ७ मधे सांगून ठेवलंय.

मुस्तफा सांगतात, या शेड्यूल ७ मधे तीन प्रकारच्या याद्या दिल्यात. पहिल्या यादीला म्हणतात केंद्रीय सूची. यात केंद्र सरकार किंवा संसद कोणत्या विषयांवर कायदे बनवू शकते अशा ९७ विषयांची यादी देण्यात आलीय. दुसरी यादी असते राज्य सूची. राज्य सरकार किंवा विधानसभा ज्या विषयांवर कायदे करू शकते असे ५९ विषय या यादीत आहेत.

आता यात कधी कधी राज्य सूचीच्या अखत्यारीतला मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचा होतो. अशावेळी केंद्र सरकारही राज्य सूचीतल्या विषयांवर कायदे करू शकते. दोन किंवा तीन राज्य एकत्र येऊन राज्य सूचीतल्या एखाद्या विषयावर कायदा करण्याची मागणी संसदेत करू शकतात.

तिसरी असते समवर्ती सूची. या यादीतल्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्यालाही असतो. पण केंद्राने केलेला कायदा आणि राज्य सरकारने केलेला कायदा यात मतभेद होऊ लागले तर अंतिमतः केंद्राने केलेला कायदा ग्राह्य धरावा, अशी तरतूद आहे.

तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल

केंद्रीय सूचीच्या १७ व्या क्रमांकाच्या विषयावरून केंद्र सरकारला सीएए किंवा एनआरसी हे कायदे बनवण्याचा अधिकार मिळालाय. याचा अर्थ असा की नागरिकत्त्वाच्या बाबतीतले कायदे करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे. त्याचसोबत कोणत्याही राज्य सरकारला असे कायदे बनवण्याचा कोणताच अधिकार नाही. मग ही ९ राज्यं सीएए आणि एनआरसीला कशाच्या आधारावर विरोध करतात?

मुस्तफा सांगतात, 'भारतातीय लोकशाहीने संघराज्य पद्धतीचा अवलंब केलाय. संघराज्यात केंद्राने बनवलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या खांद्यावर आहे. आता एनआरसी लागू करण्यास विरोध दर्शवलेल्या ९ राज्यांनी एनपीआर म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन लागू न करण्याचा निर्णय घेतला तर एनआरसी लागू करणं महाकठीण होऊन बसेल. आणि असं करण्याचा अधिकार राज्याला असू शकतो का?'

कलम २५६ प्रमाणे प्रत्येक राज्याने आपले कार्यकारी अधिकार म्हणजे कायदे लागू करण्याचा अधिकार किंवा एक्सुक्युटीव पॉवर संसदेने केलेल्या कायद्याचं योग्य प्रकारे पालन होईल अशाप्रकारे वापरायला हवा. यासोबतच, आपल्या कायद्याची अंमलबजावणी नीटपणे व्हावी यासाठी राज्यांना योग्य दिशा दाखवण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला आहे.

सीएए एनआरसीच्या प्रकरणात असं दिशादर्शक काम केंद्रानं केलेलं आहे. वाढता विरोध बघून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्राने केलेल्या कायद्यांना विरोध करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं राज्यांना बजावून सांगण्यात आलंय. तरीही केंद्राने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला तर कलम ३६५ सांगतं की त्या ‘राज्यातल्या घटनात्मक यंत्रणेत बिघाड झालाय.’ आता हेच कलम ३५६ मधेही सांगितलंय आणि त्याचा अर्थ त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

राज्याला सुप्रीम कोर्टात जाता येईल का?

संविधानाचा आणि कायद्याचा एक अभ्यासक आणि शिक्षक म्हणून प्रोफेसर मुस्तफा यांना ८ ते ९ राज्यांत अशाप्रकारे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वाटत नाही. पण सुप्रीम कोर्टात जाऊन राज्य सरकारांनी एक नवा पेच आपल्यासमोर टाकलाय असं मुस्तफा यांना वाटतं.

केरळ सरकारने संविधानातल्या कलम १३१ चा वापर करून सीएएविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. केंद्र आणि राज्य यांच्यामधे किंवा दोन राज्यांमधे एखाद्या कायद्यावरून किंवा एखाद्या गोष्टीच्या, घटनेच्या तथ्यांबाबत मतभेद असतील तर एखादं राज्य केंद्राच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं, अशी तरतूद या कलमात आहे. आत्तापर्यंत कलम १५ चा वापर करून नागरिकांना आणि कलम १४ चा वापर करून नागरिक नसलेल्यांनाही सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे हे सर्वसमान्य माणसांना माहीत होतं. पण कलम १३१ वापरून राज्य सरकारही सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं.

आता सुप्रीम कोर्टातच का तर ४२ व्या घटनादुरूस्तीनंच तशी तरतूद केलीय. या घटनादुरूस्तीत कलम ३१ अ टाकला गेला. त्यात सांगितलं की संसदेने केलेल्या कायद्याविरोधात राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावं. पण नंतर ही तरतूद अवैध ठरवून ४३ वी घटनादुरूस्ती करून हे कलम काढून टाकण्यात आलं. नंतर २०१२ च्या मध्य प्रदेश विरूद्ध केंद्र सरकाच्या एका केसमधे दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितलं, की संसदेच्या किंवा राज्याच्या कायद्याला आव्हान द्यायचं असेल तर कलम ३२ चा वापर करून सुप्रीम कोर्टात जाता येईल आणि कलम २२६ चा वापर करून हाय कोर्टात जाता येईल.

देशात जन्मल्याने आपण नागरिक होतो?

मुस्तफा सांगतात, स्वतः भाजपशासित राज्य सरकारनीही अनेकदा केंद्राच्या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलंय. त्यातली एक केस तर नागरिकत्त्वाच्या विरोधातलीच आहे. सोनोवाल विरूद्ध केंद्र सरकार. या केसमधे १९८३ च्या अवैध स्थलांतरित कायद्याला आव्हान दिलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारने सुप्रीम कोर्टात हा कायदा चुकीचा आहे, अशी भूमिका घेतली होती.

अलीगड युनिवर्सिटीची केसही उदाहरणादाखल घेऊ शकतो. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालाविरूद्ध युपीए सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. १९८१ मधे अलिगड मुस्लिम युनिवर्सिटी अल्पसंख्यांकांची असल्याची एक घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. ती संविधानिक आहे की नाही हा प्रश्न होता. २०१४ मधे केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाऊन आपलं अपील मागे घेतलं आणि १९८१ मधे संसदेने बनवलेला कायदा २०१४ मधे असंविधानिक म्हणून घोषित केला.

अशाच प्रकारे केरळ सरकारला आत्ताच्या केंद्र सरकारने केलेला कायदा असंविधानिक वाटतो आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असं मुस्तफा सांगतात.

आता सीएए आणि एनआरसीला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटलं जातंय किंवा या कायद्याविरोधात बोलणारे लोक या देशाचे खरे नागरिक नाहीत, असे सर्टिफिकेटही काही लोकांकडून वाटले जाताहेत. कायद्याच्या कसोटीवर अशा सर्टिफिकेटला काहीही अर्थ नाही. केरळ सरकारवरही अशीच टीका होतेय.

यावर मुस्तफा सांगतात, एखाद्या देशाचे नागरिक असणं म्हणजे फक्त त्या देशाच्या जमिनीच्या आत जन्माला येणं, तिथं वाढणं, असणं एवढा संकुचित अर्थ नसतो. तर त्या देशाने जी मूल्यं आत्मसात केलीयत ती तंतोतंत पाळली तरच आपण एखाद्या देशाचे नागरिक असतो. या नऊ राज्यांना सीएए आणि एनआरसीचा कायदा हा संविधानातल्या मूळ मूल्यांना बगल देणारा, त्यांचं हनन करणारा वाटतो आणि म्हणून ही राज्य हा कायदा मानायला तयार नाहीत.

हेही वाचा : 

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?