हा सरकारी नाही, तर सर्वसामान्यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल आहे

०१ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


यंदा नरेंद्र मोदी सरकारने हंगामी सांगून नेहमीसारखंच बजेट मांडलं. राष्ट्रपती अभिभाषणासारखे सोयीचे सोपस्कार सरकारने पार पाडले. पण आर्थिक पाहणी अहवाल काही मांडला नाही. पण आपल्यापैकी प्रत्येकाचं बजेट असतं, त्यामुळे आपापली आर्थिक पाहणीही असते. अशाच पाच प्रातिनिधिक सर्वसामान्यांच्या दृष्टीतून देशाच्या आर्थिक स्थितीची केलेली ही पाहणी.

दरवर्षी बजेटच्या आधी आर्थिक पाहणी अहवाल येतो. देशाची आर्थिक तब्येत कशीय हे त्यातून कळतं. सरकारचा जमाखर्च कळतो. उत्पादन किती झालंय ते कळतं. शेतीतलं, उद्योगातलं सगळंच. शिवाय किती जमीन सिंचनाखाली गेली इथंपासून साक्षरतेचं प्रमाण किती झालं तेही कळतं. लोकसंख्या किती कशी वाढली तेही कळते आणि रोजगार कमी किंवा जास्त झालाय, तेही कळत जातं.

पण यंदाच्या वर्षी हंगामी बजेट असं सांगत सरकारने आर्थिक पाहणी अहवाल सादरच केला नाही. आर्थिक पाहणी आली की त्यातल्या गरजेनुसार बजेट असावं, अशी अपेक्षा असते. हंगामी म्हणत म्हणत मोठमोठ्या घोषणा केल्या. पण पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने देशाची आर्थिक वस्तुस्थिती मात्र लपवून ठेवली.

पण ये पब्लिक हैं, ये सब जानती हैं. लोकांपासून काहीच लपून राहत नाही. प्रत्येकाचं आपापलं एक बजेट असतं. त्याआधी आर्थिक पाहणीही करावी लागतेच. आपल्यापैकी प्रत्येकजण ते करतो. त्यामुळे प्रत्येकाचा आपापल्या आर्थिक निरीक्षणांचा एक आपल्यापुरता अहवाल असणारच. त्यामुळे सरकारने आर्थिक पाहणी अहवाल दिला नाही, तरी सर्वसामान्यांचा एक आर्थिक पाहणी अहवाल असू शकतोच.

म्हणूनच `कोलाज`ने सर्वसामान्यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडायचा प्रयत्न केलाय. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातल्या पाच प्रातिनिधिक सर्वसामान्यांनी मांडलेला आपापला आर्थिक पाहणी अहवाल.

सरकारा, सांग बाबा कसं जगायचं?

दशरथ घुरे, शेतकरी, ता. आजरा, कोल्हापूर 

मी धरणग्रस्त शेतकरी. उचंगी धरणात माझी जमीन संपादित झालीय. गेल्या पाच वर्षात शेतकरी म्हणून जगताना मला खूप त्रास होतोय. अतिपावसाच्या भागात शेती करताना कुटुंब जगवण्यासाठी जेवढं शेतातून पीक घ्यायला हवं तेवढं मिळत नाही. बियाणं विकत आणावं लागतं. त्याला लागवड लागते.

शेतीची जनावरं कमी झाली.  ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आले. त्याचं डिझेल वाढलं. त्यामुळं नांगरट, चिखल करणं महाग झालं. या साऱ्याचा मेळ घालत पीक घेतलं तर पाऊस साथ देत नाही. कधी कधी अवकाळी पाऊस हातातोंडाला आलेलं पीक हिसकावून नेतो. त्यातनं काय उरलं तर कसं तरी जीव जगवायापुरतं मिळतं.

हिथं हाताला काम नाही, रोजगार नाही म्हणून शिकलेलं पोरगं मुंबईला धाडलंय. तिथं तेलाबी नोकरी नाय म्हणून सिक्युरिटी गार्ड बनलाय. मागच्या काही वर्षात तर महागाईनं कंबरडं मोडलंय. आजारी पडलं तर उपचारासाठी पैसे नाहीत. सरकारी दवाखानं बंद पडल्यात. खासगी दवाखाना परवडत नाही.  

नको जीव झालाय. आधीच आमची शेती काढून घेतलीया. त्यात वर ही महागाई. जगणं कठीण होऊन गेलंय. महिन्याला ४०० रुपयानं वर्षाला ४८०० मिळत्यात. त्यात ७ माणसांचं कुटुंब जगवायचं म्हणजे लैच अवघड. सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करील, असं काय दिसत नाही. लई वाईट दिस आल्यात शेतकऱ्यांना.

सामान्य माणसाची जीवनशैली बदलली

तुषार भट, सिविल इंजिनिअर, बंगळुरू

पूर्वीच्या काळी मार्च आला की रेल्वे आणि मग आम बजेटचे वेध लागायचे. ८-१० वर्षापूर्वी प्री बजेट सेल टीवी फ्रिज, महागड्या वस्तू खरेदीसाठी झुंबड उडायची. नक्की कोणाचा फायदा व्हायचा. कधीच कळलं नाही. सामान्य माणूस मात्र आपले ३०००-४००० रुपये कसं वाचले हे सिना चौडा करके सांगायचा.

आता डिजिटल इंडिया, मोबाईल बॅंकिंग, ऑनलाईन शॉपिंग या सगळ्याचा भडिमार सुरु आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटी अंमलबजावणी, जकातची खंडणी रद्द झाली. करव्यवस्था सोपी झाली, असं काहीजण सांगताहेत. तर काहींची अडचण झाली. पण सामान्य मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भारत बदलला हे नक्कीच. कॅशच्या करकरीत पाकीटावरुन तरुण पिढी ई वॉलेट, पेटीएम वापरू लागली. सुट्ट्या पैशांसाठीची कटकट संपली. सर्वकाही पारदर्शक. नो बार्गेन. सामान्य माणसाची जीवनशैली बदलली. बॅंकेत पासबुकची गरज हळूहळू कमी होणार, हे नक्कीच.

पण प्रमुख व्यवसाय शेतीवर काय परिणाम झाला, हे बघण्यासाठीचा प्रत्येकाचा चष्मा वेगळा आहे. पण सोयीचा कोणता हे कळत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव नाही. पेट्रोलचा भाव दुसरा आवडीचा विषय. सातत्याने वाढणारे भाव. फटका बसतोय तो दुचाकी वापरणाऱ्यांना. तो तेव्हाही २०० रुपयांचेच पेट्रोल टाकतोय. आताही तितक्याच रुपयांचे टाकतोय. चलती का नाम गाडी म्हणत पळतोय.

रोजगार निर्माण होतोय. वेळ द्यावा लागेल. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप. सुंदर गोंडस नावं. जाहिराती सगळ कसं मस्त वाटतंय. पण हा आर्थिक प्रगतीचा ओघ, फुगा की वास्तविकता याचं आत्मपरीक्षण करायला हवं. इएमआय कमी झालाय. पण खर्च तेवढाच आहे.

शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारची निश्चितच कौतुकास्पद कामगिरी आहे. मनमानी फी, डोनेशनला आळा लागलाय. सर्वसामान्यांपर्यंत शैक्षणिक सुविधा पोचताहेत. फक्त तेवढं दुपारच भोजन, दुध वैगरे कार्यक्रम बंद करुन शिक्षणावर भर द्यावा. अगदीच प्रतिकुल परिस्थिती वगळुन.
-    

नुसता योजनांचा पाऊस, तरुणांपर्यंत काहीच नाही

सुनील जाधव, विद्यार्थी, फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे.

एक विद्यार्थी म्हणून मला वाटतं, की शिक्षण क्षेत्रात काहीच नवीन बदल झाले नाहीत. उलट शिक्षणाचं भगवीकरण करणं चालू आहे. बीएसस्सी कॉम्प्युटर सायन्सची फ्रीशीप बंद झालीय. मला अजूनही गेल्यावर्षीची स्कॉलरशीप मिळाली नाही. याच सरकारच्या काळात रोहित वेमुलासारखा स्कॉलर विद्यार्थी स्कॉलरशिप आणि सरकारच्या जाचाला कंटाळून मेला.

महाराष्ट्रात एका शेतकऱ्याच्या मुलीला शैक्षणिक फी आणि बसपाससाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या करावी लागली. यातूनच आपल्याला सरकारचे अच्छे दिन दिसून येतील. अव्वाच्या सव्वा अभ्यासक्रमाच्या फीस वाढवून दलित, बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव मांडला गेलाय. बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्यांनी शिकायचं का नाही, हा प्रश्न माझ्यासारख्या विद्यार्थ्याला पडलाय.
 
मोदी सरकारने नुसता योजनांचा पाऊस पाडला, तो कागदावरच. त्याची अंमलबजावणी काहीचं नाही. नुसते दररोज मोदी आणि फडणवीसांचे फोटो पेपरला फुलपेज भरून येताहेत. करोडो रूपये सरकारने नुसतेच जाहीरातबाजीवर खर्च केलेत.

देशातलं बेरोजगारीचं प्रमाण हे गेल्या ७० वर्षात ६.१% इतकं असून ते आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. नुसतं मत मिळवण्यासाठी आरक्षण देऊन सरकारी नोकऱ्यांची गळचेपी केलीय. सरकारी पदभरतीचं केली जात नाही. स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मुलांचे मोर्चे निघत आहेत. सरकारचं भांड फुटेल आणि याचा परिणाम २०१९ च्या निवडणुकीवर होईल म्हणून आर्थिक पाहणी अहवालच मांडला नाही, असं मला वाटतं.

फुगीर आकडे हा सेटिंगचा खेळ

प्राज्वली नाईक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल

अच्छे दिनाचा वायदा करुन मोदी सरकार सत्तेवर आलं. आम्हीही मोदींच्या भाषणांना भुलून त्यांना भरभरून मतं दिली. सत्तेत बसवलं. मात्र सर्वसामान्यांची झोळी रिकामीच राहिली. मोदी सरकार म्हटलं की नवनवीन फसव्या योजना आणि खोटी आश्वासनं हे जणू समीकरण झालंय. येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधण्यासाठी आता नव्या घोषणा करण्यात सरकार मश्गुल आहे.

आतापर्यंत सरकारने पाच बजेट मांडले. पण त्यातल्या घोषणा मात्र प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. त्यामुळे याही अर्थसंकल्पाने बरेच प्रश्न निर्माण झालेत. तसंच अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी, गरीबांना, कामकारांना खूश करण्यासाठी विविध घोषणाही करण्यात आल्यात. यातून एक वातावरण निर्मिती तयार केलीय. पण गेल्या ४५ वर्षातली सर्वाधिक बेरोजगारी यंदाच वाढल्याचंही चित्र नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या अहवालातून समोर आलंय. सत्तेत आल्यावर दोन करोड रोजगार देऊ म्हटलं, त्यांच्याच सत्तेत हे चित्र पाहायला मिळतंय.

लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्यात. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत लोक आपल्याला मतदान करणार नाहीत, याची जाणीव सरकारला झालीय. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प आणि त्यांचे फुगीर आकडे सेटिंगचाच भाग आहेत. सरकारने प्रामाणिक राहून सर्वसामान्यांची आर्थिक पाहणी लक्षात घ्यावी.

हे तर मढ्याच्या डोक्यावरचं लोणी खाणं

डॉ. अरुण मानकर, नागपूर

दरवर्षी सरकारी बजेट येतं आणि जातं. सामान्य माणूस आशेनं बघतो पण. परंतु काय मिळतं त्याला? उच्च नोकरशाहीने कधी नव्हे ते आपलं तल्लख डोकं लावून आणलेल्या नवनवीन करांचा आणि शोषणांचा प्रचंड बोझा सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाच्या शिरावर लादला जातो.

ते ओझं असतं निवडणुका नजरेत ठेऊन आणलेल्या पॉप्युलिस्ट योजनांच्या खर्चांचं आणि मोठमोठ्या उद्योगपतींनी बुडवलेल्या रकमांचं. साधी उदाहरणं घेता येतील. त्यात सामान्य माणसाच्या बँक डिपॉझिटवरील इन्कम टॅक्स आहे. बँक खात्यात कमीत कमी रक्कम ठेवा, नाहीतर दंडाची रक्कम कापून घेणंही त्याचाच भाग. अनेक सेवांवरील करही त्यात आहेत.

सरकार मध्यमवर्गीयांना वैद्यकीय सेवा देत नाही. त्याने स्वकष्टार्जित पैशाने मेडिकल इन्स्युरन्स काढला तरीही त्यावर सरळ 18% जीएसटी लादला जातो. ते मला तर मढ्यावरचं लोणी खाण्यासारखंच वाटतं. थोडक्यात सामान्य मध्यमवर्गीयांचं आयुष्य शिक्षणाच्या फी, कसलाही लॉजिकल रॅशनल विचार नसलेला इन्कम टॅक्स आणि घराचे हप्ते भरण्यातच संपणार. मग बजेट कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने सादर केलं तरी!