कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

२० नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आता २५ दिवस उलटलेत. सत्ता कुणाची येणार हेच काही स्पष्ट होताना दिसत नाही. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जवळीक वाढवलीय. दोन टोकांच्या विचारधारेचे हे पक्ष एका कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकतात, असं या पक्षांच्या नेत्यांकडून सांगितलं जातंय.

महाराष्ट्रासोबतच हरयाणातही विधानसभेची निवडणूक झाली. या दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता होती. हरयाणात भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली पण त्यांना गेल्यावेळसारखं स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळे भाजपने निकाल लागल्यावर दीडेक दिवसातच विधानसभा निवडणुकीत जहरी टीका करणाऱ्या जननायक जनता पार्टी अर्थात जेजेपीला सोबत घेत सत्ता स्थापन केली.

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर हरयाणातलं सरकार आलं. महाराष्ट्रातही नवं सरकार याच आधारावर स्थापन करण्याच्या दिशेने राजकीय हालचाली सुरू झाल्यात. शिवसेनेने आपले टोकाचे वैचारिक विरोधक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. दोन टोकांतला दुवा म्हणून कॉमन मिनिमम प्रोग्रामचा आधार घेतला जाऊ शकतो.

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे काय?

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे यांनी `कोलाज`शी बोलताना सांगितलं, ‘सरकारमधे सामील झालेल्या पक्षांमधे भानगडी होऊ नयेत म्हणून कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची म्हणजेच किमान समान कार्यक्रमाची गरज असते. आमच्यातले वैचारिक मुद्दे बाजूला ठेऊन आम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर एकत्र आलो, हे सांगितलं जातं. राज्याच्या कल्याणाकरता आम्ही एकत्र आलो. थोडक्यात काय तर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हा लोककल्याणाचा सर्वसामान्य कार्यक्रम असतो.’

राजकीय पत्रकार अमेय तिरोडकर यांच्या मते, ‘वेगवेगळ्या विचाराचे लोक एकत्र येऊन सरकार बनवतात, तेव्हा त्यांना एखाद्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची गरज असते. यूपीए वन सरकारने चांगली कामगिरी केली. त्याचं कारणच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हे होतं. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हा एक प्रकारचा कॉमन मिनिमम अजेंडा असतो. अशा प्रोग्राममधे सहभागी असणाऱ्या प्रत्येकाच्या अजेंड्याचा यात समावेश केला जातो. सत्ता सुरळीत चालली पाहिजे, याचं भान ठेवावं लागतं. युपीए वनमधे ते भान होतं त्यामुळेच २००९ मधे युपीएला लोकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.’

‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एखाद्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट मॅचसारखा असतो. मिळालेल्या षटकांमधेच आपलं काम करायचं असतं. मर्यादित साधनांच्या मदतीने आपलं काम करावं लागतं. आणि कॉमन मिनिमम प्रोग्रामचं हेच बलस्थान आहे,’ अशा शब्दांत दिल्लीतले ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी हे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची उकल करतात.

हेही वाचाः कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी

एकमेकांच्या गैरसोयीचे मुद्दे फाट्यावर

`कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या बाबतीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोघंही गंभीर दिसत आहेत. शेती, शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारी, पाणी, सहकारी संस्थांच्या कर्जाचे फेरगठन यासारख्या मुद्द्यांसाठी दोन्ही पक्ष आग्रही आहेत. लोकहितासाठी आम्ही सत्तेत येतोय, असं सांगून तिन्ही पक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर एकत्र येऊ शकतात`, असं तिरोडकर यांना वाटतं.

भारताच्या संसदीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांत कॉमन मिनिममच्या माध्यमातून आघाड्यांचं सरकार तयार केलं जातंय. या सरकारसाठीचा एक डिलिवरेबल निकष म्हणूनच कॉमन मिनिममकडे पाहिलं जातं. दोन टोकाच्या विचारधारांचे पक्ष एकत्र आल्यावर त्यांच्यामधे गैरसोयीचे अनेक मुद्दे असतात. पण कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या निमित्ताने असे गैरसोयीचे मुद्दे टाळून मार्ग काढला जातो.

गेली अनेक दशकं दिल्लीत पत्रकारिता करणारे व्यंकटेश केसरी सांगतात, ‘आघाडीच्या सरकारसाठी कॉमन मिनिममची गरज असते. १९९९ मधे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वात एनडीएचं सरकार आलं. राम मंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरिक कायदा हे मुद्दे भाजपच्या अजेंड्यावर होते. पण एनडीएतल्या घटकपक्षांसाठी हा अजेंडा गैरसोयीचा ठरतो. त्यामुळे कॉमन मिनिममच्या माध्यमातून हे मुद्दे बाजूला सारण्यात आले. सत्ताकाळात आम्ही या मुद्द्यांना हात लावणार नाही, अशी कमिटमेंट दिली जाते.’

का केला जातो प्रोग्राम?

‘कॉमन मिनिममच्या आधाराने सत्तेवर आल्यावर जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासनं राबवता येत नाहीत. फक्त लोकहिताच्या मुद्दयांवरच काम करावं लागतं. कारण, आमच्यापैकी कुणाकडेच एकट्याकडे बहुमत नाही. पण पुन्हा निवडणुका नकोत म्हणून सरकार चालवण्यासाठी, लोकहितासाठी आम्ही एकत्र येऊन काम करण्याचा निर्णय घेतलाय, असा कॉमन मिनिमम प्रोग्राममधे सहभागी पक्षांचा एक युक्तिवाद असतो,’ असं केसरींना वाटतं.

ते पुढे सांगतात, ‘पश्चिम बंगाल हा कधीकाळी डाव्या पक्षांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. २००४ मधे युपीएचं सरकार आलं तेव्हा डाव्या पक्षांची बंगालमधे एकहाती सत्ता होती. जवळपास २५ वर्ष ही सत्ता चालली. तिथे काँग्रेस हा डाव्या पक्षांचा मुख्य विरोधी पक्ष आहे. तसंच केरळमधेही डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातच खरा सामना असतो. तिथे केंद्रात काँग्रेसला पाठिंबा देणारे डावे पक्ष आपल्या मतदारांना काय सांगणार असं विचारलं जाऊ शकतं. त्यासाठीचं कॉमन मिनिमम प्रोग्रामचा आधार घेतला जातो.’

२००४ मधे इंडिया शायनिंगचा नारा देत निवडणुकीला सामोरं गेलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत गाठता आलं नाही. त्यामुळे सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वात २० पक्षांची संयुक्त पुरोगामी आघाडी आकाराला आली. वीस कलमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर हे सगळे पक्ष एकत्र आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

खासगीकरण रोखणं, शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करणं, वादग्रस्त पोटा कायदा रद्द करणं, महिला सक्षमीकरण, धार्मिक आणि जातीवर आधारीत अल्पसंख्यांकांना शिक्षणाच्या समान संधी देणं यासारख्या विकासात्मक, धोरणात्मक मुद्द्यांसोबतच परराष्ट्र धोरणाबद्दलही काही अपेक्षा या प्रोग्राममधे व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तानशी शांतता चर्चा करण्याचा मुद्दाही यात होता. अमेरिकेसोबतच्या अणूकरारामुळे डावे पक्ष चार वर्षांनी युपीएतून बाहेर पडले.

हेही वाचाः बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

गोवा, कर्नाटकमधला कडूगोड अनुभव

गेल्या वर्षी कर्नाटकात काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा मुख्यमंत्री झाला. निवडणुकीत वेगवेगळं लढलेल्या या दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापनेनंतर मात्र एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखून काम करण्याची घोषणा केली होती. हा प्रोग्राम राबवण्याची जबाबदारी समन्वय समितीकडे सोपवण्यात आली होती. नंतरच्या काळात ऑपरेशन लोटसमधे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीच्या आमदारांची संख्या कमी झाली. त्यामुळे हे सरकार पडलं आणि भाजपची सत्ता आली.

२०१७ मधे गोवा विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला बहुमतापासून दूर राहावं लागलं. काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष झाला. पण भाजपने आपले सारे पत्ते बाहेर काढून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि अपक्षांना सोबत घेऊन पुन्हा सत्ता मिळवली. मनोहर पर्रीकर यांनी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर या सगळ्या पक्षांना सोबत घेतलं. पण नंतर भाजपने आपली सत्तागणितं जमल्यावर या सुरवातीला सोबत आलेल्या मित्रपक्षांना दूर लोटलं होतं.

२०१५ मधे जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. अशावेळी भाजपने आपली सारी ताकद पणाला लावून आपला कट्टर वैचारिक विरोधक पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसोबत सत्तेसाठी आघाडी केली. विळ्याभोपळ्याचं नातं असलेल्या या दोन्ही पक्षांनी सोबत आल्याने राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दोन्ही पक्षांचं सोबत येणं कसं साधलं? तर त्याचं उत्तर आहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. पण नंतरच्या काळात हे सरकार पडलं.

मतभेद कसे रोखणार?

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची अंमलबजावणी कशी केली जाते याविषयी पत्रकार अमेय तिरोडकर सांगतात, ‘युपीएमधे सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती होती. कारण आघाडीतल्या पक्षांमधे वैचारिक, राजकीय मतभेद वेळोवेळी उफाळून येतात. ते मतभेद कमी करण्याचं काम ही समिती करते.’

‘महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केल्यास तिथेही अशी सुकाणू समिती असू शकते. सुकाणू समितीत तिन्ही पक्षांचे सदस्य असतील. या समितीवरच कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची योग्यरित्या अंमलबजावणी होतेय किंवा नाही हे बघण्याचीही जबाबदारी असते.’

हेही वाचाः भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं

भविष्याच्या राजकारणाची खेळी

महाराष्ट्रातल्या संभाव्य सत्ता समीकरणांच्या देशाच्या राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतो, असं तिरोडकर सांगतात. त्यांच्या मते, ‘येत्या दोनेक वर्षांत कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तर हे देशासाठीचं एक मॉडेल ठरू शकतं. देशभरात या प्रोग्रामचा प्रभाव दिसू लागेल. बिहारमधे काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दल यांनी एकत्र येऊन २०१५ मधे महागठबंधनची स्थापना केली.’

‘बिहारमधल्या प्रयोगामुळेच उत्तर प्रदेशमधे सपा आणि बसपा यांनी एकत्र येऊन लोकसभा निवडणूक लढवली. तसा त्यांच्यावर दबाव होता. पण नंतर हे महागठबंधन टिकू शकलं नाही. या पार्श्वभूमीवरच महाराष्ट्रातल्या या प्रयोगाकडे आपल्याला बघावं लागेल. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमधल्या प्रयोगांची पुढची आवृत्ती म्हणूनही महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींकडे बघता येईल.’

तिरोडकर पुढे सांगतात, ‘दोन टोकाचे विरोध एकत्र येण्याचा महाराष्ट्रातलं हा प्रयोग देशभरात होताना दिसेल. दोघं एकत्र येऊन तिसऱ्या शक्तिशाली विरोधकाला रोखण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील. महाराष्ट्रात यश मिळाल्यावर या प्रयोगाचं राष्ट्रीय पातळीवरचं नेतृत्व आपोआपच शरद पवारांच्या हातात येईल.’

हेही वाचाः 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात