काँग्रेसच्या हातातून संधी निसटून जातेय का?

०५ मे २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


भाजपसाठी २०१४ सारखं वातावरण नाही. भाजपवाले गेल्यावेळेपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा दावा करत असले तरी जमिनीवर तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसचं चौकीदार चोर हैं कॅम्पेनला दणक्यात रिस्पॉन्स मिळतोय. पण निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या घटनांनी काँग्रेसच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला जातो की काय असं बोललं जातंय.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २०१४ पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा विश्‍वास किंवा दावा राष्ट्रीय आणि स्थानिक नेते करू लागलेत. हा त्यांच्या प्रचाराचा भाग आहे, की त्यांना मिळालेला फीडबॅक हे २३ नंतरच स्पष्ट होईल. पण लोकांच्या अपेक्षा, त्यांचा झालेला भ्रमनिरास आणि राजकीय नेत्यांचे दावे पाहिले असता, ते म्हणतात तशी लाट दिसत नाही.

गेल्यावेळसारखी परिस्थिती नाही, पण

आणि मतांची विभागणी, जातीय समीकरणं, धार्मिक ध्रुवीकरण लक्षात घेतलं की विजय-पराजयाचे अदमास लावता येतात. पण त्याला लाट कशी म्हणणार? अशा लाटा १९७१, १९७७ आणि १९८४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसल्या. कारण लोकांचा उत्स्फूर्त उत्साह, प्रतिसाद जाहीर सभांतून, बैठकीतून, चर्चांतून दिसत होता. पण याही वेळी तशीच स्थिती आहे, असं कुणी म्हणत असेल, तर याचा एकच अर्थ आहे आणि तो म्हणजे निवडणूक सरळ मार्गाने होत नाही.

इवीएम म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन. मतदानाची ही पद्धती निर्दोष आहे, हे सिद्ध झालेलं नाही. निवडणूक आयोगाच्या इशार्‍यांनतर काही प्रतिबंधांनंतरही प्रचाराची पातळी न उंचावता स्तर खालावत चाललाय. यामागचा तर्क असा असा असतो, की शिवराळ भाषा, व्यक्‍तिगत आणि सनसनाटी आरोप केल्याशिवाय मतं मिळत नाहीत, अशी पक्‍की समजूत राजकीय पक्षांची असते. आणि त्यानुसार प्रचाराची आखणी केली जाते.

हेही वाचाः अजूनही भाजपला पर्रीकरांच्या नावावरच मतं मागावी का लागतात?

जुन्या जाणत्या करिश्म्याची वाणवा

या निवडणुकीत सोनिया गांधी काँग्रेसच्या प्रचारात पूर्णपणे उतरल्या नाहीत. भाजपच्या प्रचाराच्या जाहिरातींमधून लालकृष्ण अडवाणी गायब झालेत. तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं छायाचित्र कधी कधी झळकतं. उत्तरेत प्रचाराचा स्तर उग्र असतो. जातीय-धार्मिक भावनांना उघडपणे आव्हान केलं जातं. तर दक्षिणेत पर्सनॅलिटी कल्ट अधिक चालतो. जयललिता, करुणानिधी, एम. जी. रामचंद्रन, एन. टी. रामाराव यांच्यासारखे करिष्माई नेते झाले. पण त्यांची जागा कमल हासन, रजनीकांत यांना अद्याप घेता आलेली नाही. 

महाराष्ट्रात मुद्द्यांवर निवडणुका लढवल्या जातात आणि त्याला जातीय समीकरणांची सांगड घातली जाते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे वलय असलेले नेते असूनही शिवसेना स्वबळावर राज्यात सत्तेत येऊ शकली नाही. याचं कारण मराठी माणूस भावनेच्या भरात वाहत जात नाही, हे आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांचं नाव गुजरातमधे जेवढं चालतं तेवढं मराठी मुलखात चालत नाही.

पश्‍चिम बंगालमधे डावे आणि काँग्रेस कार्यकर्ते भाजपच्या जवळ गेल्याचं समजतं. कारण भाजप, मार्क्सवादी आणि काँग्रेस यांचा समान शत्रू म्हणजे तृणमूल काँग्रेस आणि त्याच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी. भाजप तिथे क्रमांक दोनचा पक्ष म्हणून उदयास येईल आणि त्यानंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल विरुद्ध भाजप असा सामना असेल.

हेही वाचाः चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

भाजपला रोखण्याची संधी

ऐन निवडणुकीच्या काळात श्रीलंकेत झालेले स्फोट, जैश-ए-महंमद प्रमुख मसूद अझर यास संयुक्‍त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करणं या घटना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनुकूल ठरणार्‍या आहेत. पाकिस्तानला मोदीच धडा शिकवू शकतात, हा संदेश त्यातून जातोय. भाजपला रोखण्याची संधी काँग्रेसला होती. परंतु ती आता निसटत चाललीय.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी जीवाची बाजी लावून मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधे भाजपला रोखायला हवं होतं. मात्र काँग्रेसमधे नेहमी होणारे खेळ तिथेही सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव करण्यापेक्षा मायावतींना धडा शिकवण्याचा काँग्रेसचा मानस आहे.

निवडणुकात भाजपला पूर्ण बहुमत मिळो अथवा न मिळो, पण भाजप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ठरणार, या शंका नाही. तसं झालं तर राष्ट्रपती पुन्हा नरेंद्र मोदींनाच शपथ देणार. आणि ते सत्तेवर आले तर एकापाठोपाठ एक प्रादेशिक पक्ष फुटले तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

हेही वाचाः इस्रायलला घडवणाऱ्या आयर्न लेडी गोल्डा मायर

कर्माने नेलं असं तर होणार नाही ना?

विरोधी पक्षातली दुही, प्रादेशिक पक्षांतला दुरावा, नेत्यांमधला अहंगंड, मोदी यांचं आव्हान स्वीकारण्यास असमर्थ ठरलेले पक्ष आणि नेते यांना भविष्याचं आकलन झालेलं दिसत नाही. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर शरद पवार यांनी गैरभाजप पक्षांनी एकत्र यावं, असं आवाहन केलं होतं आणि सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माचा मुद्दा डायल्युट केला होता. पण आता भाजपच्या पराभवापेक्षा पंतप्रधान कोण होणार, यावर चर्चा आणि दावेदार तयार होत आहेत.

मोदी सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ दैदीप्यमान नाही, विरोधात वातावरण आहे. आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट आहे. नोकर्‍या निर्माण झालेल्या नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधला तणाव वाढतोय. मात्र विरोधकांना याचा लाभ घेता येत नाही. दैवाने दिलं, पण कर्माने नेलं, अशी अवस्था तर विरोधी पक्षांची होणार नाही ना, अशी भीती व्यक्‍त होताना दिसतेय.

हेही वाचाः 

नक्षलवाद संपवण्यासाठी आंध्रने केलं, ते महाराष्ट्राला जमलं नाही

सरन्यायाधीश गोगोई वादाच्या भोवऱ्यात

जेटचं विमान बंद का पडलं आणि ते उडणार की नाही?

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार असून ‘एशियन एज’मधे सहायक संपादक होते. साभार पुढारी.)