बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

१५ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


अयोध्येतली वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाची असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. कोर्टाच्या कोणत्याही निकालाची समीक्षा करण्याचा अधिकार खुद्द कोर्टानेच दिलाय. हाच अधिकार वापरून प्रोफेसर फैजान मुस्तफा निकालाची समीक्षा करतात तेव्हा रामाचं भव्य मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली नव्हती असं कोर्टानं स्पष्टपणे आपल्या जजमेंटमधे लिहिलं असल्याचं लक्षात येतं. तरीही, ही जागा रामलल्ला पार्टीकडे का गेली?

अयोध्येचा निकाल लागला. सगळ्या देशानं हा निकाल वाचला, पाहिला. निकाल लागल्यानंतर ‘वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच’ अशा हेडलाइनसह निकालाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यात बाबरी मशिदीची जागा हिंदूंना मिळालीय असंही अधोरेखित करण्यात आलं. असं सगळं अधोरेखित करताना सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालाचं विश्लेषण करून त्यात नेमकं काय लिहिलंय हे समजून घेण्याची तसदी घेतल्याचं न्यूज चॅनल, पेपरच्या हेडलाइनमधून स्पष्ट होत नाही.

मंदिर पाडून मशीद बांधली?

सुप्रीम कोर्टानं अयोध्येतली ३ एकर वादग्रस्त जागा ही रामलल्ला या पार्टीची आहे असं मान्य केलंय. असं असलं तरी आपल्या हजारहून अधिक पानांच्या जजमेंटमधे बाबरानं मंदिर तोडून मशीद बांधली होती हे मान्य केलेलं नाही. बाबरी मशिदीतली मध्यवर्ती जागा हीच राम जन्मभूमी असल्याचंही कोर्टानं मान्य केलं नाही. आणि बाबरी मशिदीखाली सापडलेल्या अवशेषांवरून तिथं रामाचं मंदिर होतं हा भारतीय पुरातत्त्व विभागाचा अहवालही मान्य केलेला नाही.

याउलट, १६ डिसेंबरपर्यंत बाबरी मशिदीत नमाज पढली जात होती हे कोर्टानं मान्य केलंय. २२ - २३ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री मशिदीत राम आणि सितेच्या मूर्त्या बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आल्याचं कोर्टानं मान्य केलंय. बाबरी मशीद पाडणं हा गुन्हा असल्याचंही कोर्टानं मान्य केलंय. तरीही कोर्टानं अयोध्येतली ही जागा रामलल्लाची असल्याचं का म्हटलंय?

निकालाची समीक्षा करण्याचा अधिकार

निकाल लागल्यावर फेसबुक आणि वॉट्सअपवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मान्य करा, त्याचा सन्मान करा, शांतता आणि सुव्यवस्था राखा असा उपदेश करणारे मेसेज वायरल होऊ लागले. खरंय! सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा सन्मान केलाच पाहिजे. असं असताना, आता निकालाविषयी असं उलटसुलटं बोलून फैजान मुस्तफा कशाला कोर्टाचा अपमान करतायत असं कुणाला वाटू शकतं.

एनडीटीवी इंडियाचे मॅनेजिंग एडिटर रवीश कुमार यांनी आपल्या प्राइम टाइम या कार्यक्रमात या निकालाचं विश्लेषण केलंय. यात ते सांगतात, 'सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालाचा अभ्यास, त्याचं विश्लेषण करून त्यावर टीका केली जाऊ शकते, हे खुद्द सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलंय. नुसतं मान्यच केलं नाही तर कोर्टाकडून निकालाचं विश्लेषण करण्याचा आग्रहही धरला जातो.'

सर्वसामान्य लोकही चर्चेत, गप्पांमधे निकालाची समीक्षा करतात. फक्त एखाद्या न्यायमूर्तीनं एखादं वाक्य किंवा निकाल अमक्या अमक्याच्या दबावाखाली येऊन घेतलाय, अशा प्रकारची वाक्य कोर्टाचा अवमान करणारी असतात, असंही त्यांनी पुढे म्हटलंय. त्यामुळे कोर्टाच्या निकालाची समीक्षा करणं, त्यातल्या त्रुटी दाखवून देणं आणि कोर्टानं सत्य आणि कायद्यापेक्षा श्रद्धेला जास्त महत्व दिलं हे म्हणणं हा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अथवा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान असत नाही, अशी बाबही रवीश कुमार लक्षात आणून देतात.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ४

जागा खरंतर सुन्नी वक्फ बोर्डाची

हैदराबाद इथल्या नाल्सर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी वादावर एक १३ विडिओची सिरीज केलीय. यातल्या शेवटच्या विडिओमधे त्यांनी निकालाचं सविस्तर विश्लेषण केलंय. बाबरी मशीद प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींनी हजार पानांचं एक जजमेंट दिलंय. या जजमेंटमधे सांगितलेल्या अनेक इंटरेस्टिंग गोष्टी प्रोफेसर मुस्तफा यांनी आपल्या विडिओ सिरीजमधे आधीच सांगितल्यात.

निकालात दिलेल्या काही महत्वाच्या गोष्टी मुस्तफा पुन्हा एकदा सांगतात. कोर्टाचा निकाल समजून घेण्यासाठी तर या गोष्टींची माहिती करून घेणं गरजेचं आहेच. पण त्याचसोबत हजार पानांच्या जजमेंटमधे कोर्टानं ज्या गोष्टी मान्य केल्यात त्यावरून खरंतर ही जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यायला हवी होती हे स्पष्ट होतं. पण तरीही, या गोष्टी मान्य करून कोर्टानं ही जागा रामलल्लाची असल्याचं म्हटलंय.

असं का? तर याचं कारणंही मुस्तफा समजावून सांगतात. पण त्याआधी कोर्टाच्या जजमेंटमधल्या मुस्तफा यांनी सांगितलेल्या १० महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या ते पाहू.

जजमेंटमधल्या १० महत्त्वाच्या गोष्टी

१. सन १८८५-८६ मधे बाबरी मशिदीबाहेर बांधण्यात आलेल्या राम चबुतऱ्यावरून ज्या तीन केसेस लढल्या गेल्या होत्या. या केसेमधे सगळा वाद राम चबुतरा राम जन्मभूमीचं प्रतिक आहे असं मानून लढवल्या जात होत्या. रामचबुतऱ्याची मालकी ही हिंदूंची नाही असा निकाल तेव्हाच्या डिस्ट्रिक कोर्टाने दिला होता. हा सगळा वाद सुप्रीम कोर्टानं आपल्या जजमेंटमधे जसाच्या तसा लिहिलाय.

२. बाबरी मशिदीची जागा ही एक वक्फ जमीन होती हेही कोर्टानं जजमेंटमधे लिहिलंय. वक्फ म्हणजे अशी जमीन जी धार्मिक किंवा शैक्षणिक कारणासाठी देवाला दान करून टाकलीय. एकदा अशी जमीन दान केली म्हणजेच वक्फ केली की मग पुन्हा कधीही धार्मिक कारणाशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी तिचा वापर होऊ शकत नाही. इतकंच नाही, तर वक्फ केलेली जमीन कुणीही खरेदी करू शकत नाही, विकू शकत नाही किंवा त्यावरचा वक्फ काढून टाकू शकत नाही. म्हणजेच बाबरी मशिदीची जागा ही सुन्नी वक्फ बोर्डाची होती, अशी बाब प्रोफेसर मुस्तफा अधोरेखित करतात.

३. बाबरी मशीद बांधल्यावर बाबरानं मुतवल्ली नेमला. त्यासाठी दरसाल ६० रुपये एवढा निधी बाबरानं मंजूर केला. अवध राजाच्या काळात म्हणजे १७२२ ते १७३९ पर्यंत हा निधी ३६० रुपये झाला आणि नंतर इंग्रजांकडून हा निधी दिला जाऊ लागला. असाही उल्लेख जजमेंटमधे दिसतो.

यासोबत आणखी एक गोष्ट जजमेंटमधे नोंदवण्यात आल्याचं मुस्तफा लक्षात आणून देतात. सन १८५७ मधे महंत रघूवरदास यांनी पहिली केस दाखल केली तेव्हापासून पुढे १९४९ पर्यंत मशिदीत रोज नमाज अदा केली होती हे स्पष्टच आहे. पण १५२८ म्हणजे बाबरी मशीद बांधली तेव्हापासून ते १८५७ पर्यंत मशिदीत नमाज अदा केली जात होती याचा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्ड देऊ शकलं नाही, असं जजमेंटमधे लिहिलंय.

मुस्तफा यांच्या म्हणण्यानुसार, बाबरानं मशिदीसाठी निधी मंजूर केला होता, इंग्रजांच्या काळापर्यंत हा निधी चालत होता. याचाच अर्थ मशिदीत नमाज पढली जात होती. मशिद नमाज पढण्यासाठीच असते. तरी तिथं नमाज पढली जात नव्हती, असा कुणी दावा करत असेल तर असा दावा करणाऱ्यानं तिथं नमाज होत नव्हती हे सिद्ध करायला हवं. पण तरीही हा मुद्दा कोर्टाकडून सुन्नी वक्फ बोर्डाची बाजु डळमळीत करण्यासाठी वापरला गेला.

हेही वाचा :  ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

४. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ च्या सुमारास हिंदू साधू मशिदीत जाणाऱ्या मुस्लिमांना त्रास देत होते. यासंबंधी तत्कालीन वक्फ इन्सपेक्टरांनी सरकारला एक अहवाल दिला होता. २३ डिसेंबर १९४८ रोजीच्या अहवालात ‘बाबरी मशिदीच्या आसपास साधू काठ्या घेऊन उभे आहेत,’ अशी नोंद करण्यात आलीय. हा अहवालही कोर्टानं मान्य केलाय.

५. मूर्त्या मशिदीत आधीपासूनच होत्या असा दावा निर्मोही आखाडा पार्टीने केला होता. हा दावा खोटा ठरवत बाबरी मशिदीत २२ डिसेंबरच्या रात्री मुर्त्या प्रकट झाल्या नाहीत. तर त्या बेकायदेशीरपणे मशिदीची दारं तोडून ठेवण्यात आल्याचं जजमेंटमधे सांगण्यात आलंय. या सगळ्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी के.के. नायर यांचा हात होता. शुक्रवारी मशिदीत नमाज पढली जाऊ नये यासाठी हा कट रचण्यात आला होता. यानंतर बाबरी मशिदीत हिंदू आरती चालू झाली असंही कोर्ट मान्य करतं.

६. इतिहासात अनेक मंदिरं, मशिदं आणि वास्तू उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. हिंदूंनी बौद्धांची काही मंदिरं उद्ध्वस्त केली. मुस्लिमांनी मंदिरं पाडली. हिंदूंनीही दुसऱ्या राजाच्या राज्यातली मंदिरं पाडली. तसंच मुस्लिम राजांनीही मशिदी पाडल्या. ही राजा-महाराज्यांची आपापला प्रभाव दाखवण्याची, दहशत निर्माण करण्याची एक पद्धत होती. समोरच्या राजाला हरवल्यावर त्याच्या कुलदेवतेचं मंदिर उद्ध्वस्त केलं जायचं. पण आज आपण संविधान सोबत घेऊन जगत असताना हा मुद्दा घेऊन त्याला कायदेशीर वादाचं स्वरुप दिलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलंय.

७. एक फार महत्वाचा मुद्दा कोर्टानं मान्य केलाय. ज्याच्यासाठी संपूर्ण मुस्लिम समाजानं सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले पाहिजेत. १७-१८ व्या शतकापूर्वी कधीही अयोध्या ही रामजन्मभूमी होती आणि बाबर राजानं एक हिंदू मंदिर पाडून त्याजागी मशीद बांधलं हे कोर्टानं अमान्य केलंय. ही एक खोटी गोष्ट आहे, फॉल्स नरेटिव आहे, असं कोर्टानं सांगितलंय.

बाबरानं मंदिर पाडलं आणि मशीद बांधली ही अफवा पसरवल्यानंतर भारतातले सगळे मुस्लिम लोक ‘बाबर की औलाद’ झाले. ही एकप्रकारची शिवीच झाली, असं सांगत प्रोफेसर मुस्तफा एक गोष्ट लक्षात आणून देतात.

ते सांगतात, 'बाबरानं इस्लाम धर्म भारतात आणलाय असं नाही. बाबर येण्यापूर्वी कितीतरी वर्षांपासून हा धर्म इथे नांदतोय. इसवी सन ७१२ पासून इस्लाम भारतात असल्याचे पुरावे आढळतात. एवढंच नाही, तर भारतात पहिल्या शतकाच्या आधीपासून राहणाऱ्या अनेकांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारलाय. त्यामुळे देशातले सगळे मुस्लिम हे बाबराची औलाद आहेत, असं म्हणणं खूप चुकीचं आहे. हिंदू हा शब्दच आपल्याला इस्लाम, अरेबियन लोकांनी दिलाय. तो भौगोलिक शब्द आहे. या शब्दानुसार सिंधू नदीच्या अलिकडे राहणारे सगळेच हिंदू आहेत.'

महत्वाची गोष्ट म्हणजे, बाबरानं मंदिर पाडलंय अशी अफवा असली तरी त्याची झळ सगळ्या मुसलमानांना बसली. आज आपण आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. या प्रतिनिधींकडून काही चूक झाली तर त्यासाठी त्याला निवडून देणाऱ्या प्रत्येकाला आपण दोषी ठरवत नाही. बाबर तर राजा होता. त्याला कुणीही निवडून दिलं नव्हतं. तरीही त्यानं चूक केलीय, असं समजून आपण त्याची शिक्षा सगळ्या मुस्लिम समाजाला दिलीय, असं प्रोफेसर मुस्तफा सांगतात.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १


८. आणखी एक फार महत्वाची गोष्ट आहे. कोर्टाच्या जजमेंटमधे रामचरित्रमानस या तुलसीदासांच्या ग्रंथाचा उल्लेख आलाय. या ग्रंथाचा संदर्भ कशासाठी आलाय? तर तुलसीदासांनी अयोध्येतली बाबरी मशिदीची जागा हीच रामाची जन्मभूमी आहे, असं लिहिलंय की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी.

तुलसीदासांनी रामचरित्रमानस हा ग्रंथ बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ५० वर्षांनी लिहिलाय. बाबरी मशीद रामाचं मंदिर पाडून बांधली असती तर त्याचा संदर्भ त्यांनी ग्रंथात दिला असता. महंत रामजीदास हे केसमधे हिंदू पार्टीचे म्हणजेच रामलल्ला या पार्टीचे साक्षीदार होते. त्यांना क्रॉस क्वेशन करत असताना तुलसीदासांच्या रामचरित्रमानस या ग्रंथात रामाच्या जन्मभूमीचा उल्लेख येतो की नाही हे विचारलं. तेव्हा त्यांनी बाबरी मशीद हीच रामाची जन्मभूमी आहे, असा उल्लेख येत नसल्याची साक्ष दिलीय. सत्यनाराण त्रिपाठी हेदेखील रामलल्ला पार्टीचे साक्षीदार होते. त्यांनीही अशीच साक्ष दिल्याचं जजमेंटमधे नोंदवण्यात आलंय.

९. मुळात, रामलल्ला या पार्टीने अयोध्येतली ही वादग्रस्त जागा मिळावी म्हणून जो युक्तिवाद केला, तो सिद्ध झाला नाही. बाबरी मशीद ही मंदिर पाडून बांधण्यात आली असून ती राम जन्मभूमी आहे. त्यामुळे ही जागा रामलल्लाला देण्यात यावी, असा हा युक्तिवाद होता.

यातला बाबरी मशिदीची जागा हीच रामाची जन्मभूमी असल्याचा दावा खोटा ठरला. तसंच, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या अहवालातून वादग्रस्त जागेत खोदकाम करून सापडलेले अवशेष हे कोणत्यातरी हिंदू वास्तूचे होते असं म्हटलंय. पण यावरुन, म्हणजेच जमीन खोदून सापडलेल्या अंदाजावरुन कोर्टाचा निकाल देता येत नसल्याचंही जजमेंटमधे नोंदवण्यात आलंय.

एवढंच नाही तर जमिनीखाली सापडलेली हिंदू वास्तू ही मुद्दाम पाडली गेली होती की एखाद्या नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्तीमुळे पडली होती हेही पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल स्पष्ट करू शकला नाही. शिवाय जमिनीखाली सापडलेली हिंदू वास्तू का पाडली, ती मशीद बांधण्यासाठीच पाडली का, कशी पाडली गेली हेही अहवालातून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे रामलल्ला या पार्टीनं केलेला मुख्य युक्तिवाद खोटा ठरवण्यात आलाय.

१०. याच रामलल्ला पार्टीनं असाही युक्तिवाद केला होता की बाबरी मशीद पाडली तेव्हा तिथे विष्णु-हरी हा शिलालेख सापडला. या शिलालेखावरून हे स्पष्ट होतं की बाबरी मशिदीच्या जागी विष्णुच्या अवताराचं अर्थात रामाचं मंदिर होतं. पण ज्या माणसानं हा शिलालेख पाहिला त्या माणसाची साक्ष विश्वसनीय नाही असं म्हणत हा शिलालेख तिथे नंतर ठेवण्यात आला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं कोर्टानं म्हटलंय.

याचं कारण असं की शिलालेख पाहिला अशी साक्ष देणाऱ्या व्यक्तीच्या बोलण्यात कोर्टाला तफावत जाणवलीय. मशीद पाडली जात असताना धुळीनं तिथला परिसर व्यापून जाणं हे अतिशय स्वाभाविक गोष्ट आहे.

इतकी धूळ असताना त्या माणसाला शिलालेख स्पष्ट दिसला नाही असं त्या माणसानं जबाबात नोंदवलंय. यासोबतच, हा शिलालेख मशिदीच्या भिंतीत नाही तर जमिनीवर पडला असल्याचं त्यानं सांगितलंय. त्यामुळे तो नंतर ठेवला असल्याची शक्यता कायम ठेवून कोर्टानं रामलल्ला पार्टीचा हाही दावा नाकारलाय.

हेही वाचा : ६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

मंदिर बांधल्याशिवाय वाद शांत होणार नाही

या दहा गोष्टींवरून बाबरी मशीद मंदिर पाडून बनवली नाही आणि त्यामुळे सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे ती सुपूर्द करायला हवी होती हे स्पष्ट होतं. पण तरीही, ज्यांचे दोन मुख्य युक्तिवाद कोर्टानं फेटाळून लावले त्या रामलल्ला या पार्टीची ही जागा आहे आणि तिथं सरकारनं मंदिर बांधून द्यावं, असा निकाल कोर्टानं दिला. असं का?

मुस्तफा सांगतात, याचं कारण अगदी सोपं आहे. या वादरग्रस्त जागेवर मंदिर बांधल्याशिवाय हा वाद शांत होणार नाही म्हणून कोर्टानं असा निर्णय दिला. निकालाच्या पॅरेग्राफ ७९९ मधे कोर्टानं हा मुद्दा स्पष्ट केलाय. देशात शांतता आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी हा निकाल देण्यात आल्याचं कोर्टानं सांगितलंय.

रामलल्ला ही ज्याप्रमाणे खासगी पार्टी म्हणून कोर्टात केस लढवण्यासाठी गेली होती तशी कोणतीही खासगी मुस्लिम पार्टी कधीही कोर्टात ही जमीन आमची आहे हे सिद्ध करण्यासाठी गेली नाही, ही गोष्टही मुस्तफा लक्षात आणून देतात. मुस्लिमांसाठी ही वक्फ जमीन आहे. ती अल्लाहची आहे. त्याची देखभाल करण्यासाठी त्याचा ताबा मिळावा म्हणून सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्टात गेलं. जमिनीची मालकी मिळवण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. सुन्नी वक्फ बोर्ड हीसुद्धा एक सरकारी संस्था आहे. वक्फ जमिनींच्या देखभालीसाठी ही संस्था सरकारकडून काम करते.

बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद आता संपलाय. कोर्टानं प्रॅक्टिकल विचार करून श्रद्धेच्या बाजुनं निकाल दिलाय. हा निकाल कशाचाही विचार करून लागलेला असो देशातल्या सगळ्या नागरिकांना आता शांत राहावं, असं आवाहन प्रोफेसर मुस्तफा करतात. कोर्टाच्या निकालाचा सन्मान करूया, अशी विनवणी ते करतात. या निकालावर आक्षेप घेऊन पुन्हा केस चालवण्याचा अधिकार निकाल न पटलेल्या नागरिकांना आहे. पण त्यांनी तसं करू नये, असं जाणता सल्ला द्यायलाही ते विसरत नाहीत.

हेही वाचा : 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ३

प्रसिद्धीच्या झोतात असलेला बालकुमार तैमूर

१९५१ च्या निवडणुकीत कसा होता जवाहरलाल नेहरूंचा प्रचार?

भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं