नक्षलवाद संपवण्यासाठी आंध्रने केलं, ते महाराष्ट्राला जमलं नाही

०४ मे २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १५ जवान मारले गेले. जवान मारले जाण्याची ही काही पहिली घटना नाही. दर काही दिवसांनी आपले जवान मारले जातात. सरकारही मुंहतोड जवाब दिल्याचं सांगत घटनेवर पडदा टाकते. मग काही दिवसांनी पुन्हा जवान मारले जातात. सरकारकडून राजकीय सोयीसाठी मुंहतोड जवाबचा दावा केला जातो. पण नक्षलवादाचा प्रश्न काही केल्या सुटताना दिसत नाही.

गेल्या महिन्याभरात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांमधे छत्तीसगडमधे एक आमदार, महाराष्ट्रात १५ जवान मारले गेले. सध्या छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांसह 'रेड कॉरीडॉर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्ट्यात नक्षलवादाची समस्या पुन्हा एकदा तीव्रतेने डोके वर काढताना दिसतेय. आता तर खुद्द सरकारने शहरंही नक्षलवादाच्या विळख्यात आल्याचा दावा केला. सरकारी यंत्रणेची गेली काही दशके नक्षलवादासोबत लढण्यात गेली असली तरी त्यातून ही समस्या सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचं दिसतंय.

पण देशातल्या काही भागात नक्षलवादाच्या  समस्येवर अंकुश ठेवण्यात तिथल्या सरकारांना यश आल्याचंही दिसतंय. पश्चिम बंगालमधल्या नक्षलबारीतून देशभरात नक्षलवाद पसरला. आता तिथल्या नव्या पिढीलाच नक्षलवादाचा प्रणेता कानू संन्याल कोण हे सांगता येत नाही.

आंध्रमधे वायएसआरनी संपवला नक्षलवाद

आपल्या शेजारच्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांतून नक्षलवाद आता संपल्यात जमा झालाय. पण ते काही एका झटक्यात, गोळीच्या बळावर झालं नाही. त्यासाठी पुर्वीच्या एकत्रित आंध्र प्रदेश सरकारने विविध पातळ्यांवर काम केलं. काँग्रेसचे वाय एस राजशेखर रेड्डी हे २००४ मधे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. लोकनेता अशी प्रतिमा असलेल्या रेड्डींची आंध्रच्या राजकारणात एक करिश्माई नेता म्हणून ओळख आहे. त्यांचा वायएसआर पॅटर्न नक्षलवादाचा बिमोड करण्याबाबत  महत्त्वाचा मानला जातो.

वायएसआर यांचे राजकारण आंध्र प्रदेशातील खाण पट्ट्यातलं.... त्यातल्या त्यात उत्तम ग्रॅनाईटसाठी ओळखला जाणाऱ्या कडप्पा या जिल्ह्यात त्यांची कारकीर्द बहरली. खाणीच्या व्यवसायात नक्षलवादाच्या समस्येमुळे येणारे अडथळे त्यांना माहित होते. ग्रामपंचायत ते विधानसभा असं राजकारण जवळून बघितलेल्या रेड्डींना आपल्या  भागात नक्षलवादाने कसं थैमान घातलंय, हे चांगलं माहीत होतं. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी नक्षलवाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलायला सुरवात केली. त्यासाठी चार पातळ्यांवर काम सुरू केलं.

हेही वाचाः २६/११ मुंबई हल्ल्याच्या १० गोष्टी

चार कलमी कृती कार्यक्रम

वायएसआर सरकारने चार कलमी कृती कार्यक्रम अमलात आणला. एक म्हणजे, नक्षलवाद्यांशी शस्त्रसंधी केली. दोन, नक्षलवाद्यांविरोधातले गुन्हे मागे घेऊन चर्चेचं आवाहन केलं. तीन, पीपल्स वॉर ग्रुपशी रीतसर बोलणी सुरू केली. आणि चार,सामाजीक न्यायाच्या योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारांना गती दिली. याशिवाय सामोपचाराचे पहिले पाऊल म्हणून हैद्राबादेत जाहीर मेळावा घेण्यास नक्षलवादी संघटनांना परवानगी दिली. याच मेळाव्यात सर्व नक्षलवादी संघटनांनी मिळून माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या मध्यवर्ती संघटनेची स्थापना केली.

वायएसआर यांच्या काळात आंध्र प्रदेशात पत्रकारिता केलेले ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश अवघडे यांनी सांगितलं, नक्षलवादाचा प्रश्न सोडवण्याची ही चार कलमी डोळ्याखालून घातल्यास बंदुकीच्या बळावर नक्षलवादाची समस्या निपटून काढू, असं म्हणणं किती बिनबुडाचं आहे, हे ध्यानात येतं. त्यामुळे आंध्र सरकारने चार कलमी कार्यक्रम राबवण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी केली. नक्षलग्रस्त भागात सामाजिक न्यायाच्या योजना प्रभावीपणे राबवायला सुरवात केली.

नक्षलग्रस्त भागातल्या लोकांना सोबत घेऊन विकासकामं हाती घेतली. चर्चेला तयार नसलेल्या नक्षली गटांची कोंडी करुन त्यांना एकटं पाडलं गेलं किंवा त्यांच्याविरोधात धडक कारवाई केली. 'ग्रे हाऊंड' नावाच्या अत्याधुनिक पोलिस पथकाची स्थापना करून त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रं दिली. एनएसजी कमांडोच्या लेवलचं ट्रेनिंग दिलं. या पथकानं केलेल्या धडक कारवाईत शांतता प्रक्रियेला अडथळा आणणाऱ्यांचा आपोआप काटा निघाला. ग्रे हाऊंडच्या धडाक्यामुळे मोठ्या नक्षली नेत्यांनी आंध्र प्रदेशातून बाहेर पलायन केले.नेतृत्वाविना सैरभैर झालेल्या नक्षली चळवळीला संपविणं यानंतर फार अवघड नव्हतं.

विकासकामांमुळे लोकल सपोर्ट तुटला

नक्षल्यांचे छोटे छोटे ग्रुप होते. ते एकमेकांना मदत करायचे. पण या कारवाईने ते आंध्रमधून बाहेर पडले. त्यामुळे अशी मदत करणं अवघड झालं. लोकल सपोर्ट तोडून काढण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या योजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या. सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे लोकल सपोर्ट आपोआप तुटला. लोकांनी विकासाला सपोर्ट केला, असं अवघडे म्हणाले.

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षल्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने घेतली हे विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल. अर्थात हे सगळं वायएसआर रेड्डी यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे शक्य झालं. त्यामुळेच नक्षलवादाचा प्रश्न रेड्डी वगळता दुसऱ्या कुणाला इतक्या ताकदीने सोडवता आला नाही. महाराष्ट्रात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील रेड्डींसारखं काही करू पाहत होते.

हेही वाचाः डॉन रवी पुजारी अंडरवर्ल्डचं विजिटिंग कार्ड?

आर आर आबांचा पॅटर्न

गडचिरोलीत अनेक वर्षं नक्षलवादांच्या कारवाया कवर करणारे टीवी पत्रकार महेश तिवारी म्हणाले, गृहमंत्री असताना आरआर आबांनी मागून गडचिरोली जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद घेतलं. आबांमुळे गडचिरोलीला पहिल्यांदाच गृहमंत्री असलेला पालकमंत्री मिळाला. सध्या गडचिरोली पोलिसांकडे असलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आरआर आबा यांच्यामुळेच मिळालं. महिन्यातले दोन दिवस गडचिरोलीला यायचे.

सरकारी बैठका, उद्घाटनं, जनतेशी संवाद साधणं यासोबतच आबा एसपी ऑफिसमधे जाऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यायचे. स्थानिक विकासकामांना गती देण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करायचे. जवानांशी बोलायचे. त्यातून सतत बंदुकीच्या ट्रिगरवर बोट असलेल्या पोलिसांचं मनोबल उंचावलं.

आबांच्या विशेष प्रयत्नांना यशही मिळत गेलं. २०१२ ते २०१५ पर्यंत पोलिसांनी अनेक यशस्वी कारवाया केल्या. दुर्गम भागातल्या पोलिस ठाण्यांनाही आबांनी भेटी दिल्या. त्यामुळे गृहमंत्र्यांशी थेट संवाद साधणं सोप्पं झालं. गडचिरोलीचा पोलिस अधीक्षक थेट संवाद साधू शकत होता. गडचिरोलीहून कुठल्याही खात्याशी संबंधित प्रस्ताव असेल तर आबा स्वतः त्याचा फॉलोअप घ्यायचे. त्यामुळे त्यांचा तिथल्या प्रश्नांची कनेक्ट तयार झाला.

नक्षलवादाचा प्रश्न निव्वळ गृह खात्याचा नाही

पण नक्षलवादाचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. याविषयी आर आर पाटील यांनी त्यांच्या ब्लॉगमधे लिहिलंय, ‘नक्षलवादाशी अनेक बाजूंनी लढावं लागेल. तो कायदा सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न आहे, हे गृहमंत्री म्‍हणून मी कधीच नाकारणार नाही. पण तो गृह खात्‍याचा विषय आहे, तसाच तो सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रश्‍नही आहे. तसाच तो लोकशाहीसमोरचाही आहे, असं मानलं तरच, खऱ्या उत्तराजवळ पोचता येईल.’

कायदा सुव्यवस्थेसोबतच वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढण्यासाठी आबांनी गडचिरोलीचं पालकमंत्रीपद स्वतःकडे घेतलं. त्यात त्यांना यशही आलं. पण हे यश अनेक पदरी अडथळ्यांची शर्यत पार करून मिळालेलं. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहमंत्रीपद असल्यामुळे सगळ्या गोष्टी आटोक्यात आल्या असत्या. पण तसं काही झालं नाही.

हेही वाचाः राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

सध्याच्या पालकमंत्र्यांचा राजेशाही कारभार

मात्र गेल्या चारेक वर्षांत गडचिरोली पोलिसांशी सरकारचा कनेक्ट तुटल्यात जमा झालाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणात येऊन दोनेक वर्ष झालेल्या राजे अंबरीषराव आत्राम यांच्याकडे पालकमंत्रीपद दिलंय. राजे आपल्या राजेशाही थाटात अहेरीच्या वाड्यावरूनच जिल्ह्याचा कारभार हाकतात. एसपी ऑफिसचं तोंडही कधी बघितलं नाही. त्यांच्याच मतदारसंघात नक्षलवादाचा प्रश्न गंभीर झालाय. पण याविरोधात ते भूमिका घेण्याचं टाळतात. त्यामुळे गडचिरोलीतल्या पोलिस खात्याकडे कधी नव्हे एवढं दुर्लक्ष झालंय.

पत्रकार गिरीश अवघडे यांच्या मते, ‘नक्षलवाद हा दहशतवादाचाच प्रकार आहे. पण दोन्हींतला अतिरेकीपण कशातून उगवलाय हे बघितलं पाहिजे. नक्षलवाद हा संसाधनांच्या कमतेतून तयार झालाय. त्यामुळे या प्रश्नाकडे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून बघायला पाहिजे. याशिवाय राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कौशल्य, सरकारचं-पार्टीचं धोरण या सगळ्या गोष्टींची सांगड घालावी लागेल. त्यातूनच हा प्रश्न निकाली निघेल. पण हा प्रश्न संपवण्याची कुठल्याही सरकारची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.’

हेही वाचाः 

एक्झिट अंदाजः मुंबईसह चौथ्या टप्प्यावर राज्य कुणाचं?

'मुंबई आमचीच', असं आम्ही मुंबईचे मराठी लोक का म्हणतो?

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

इस्रायलला घडवणाऱ्या आयर्न लेडी गोल्डा मायर