इलेक्टोरल बॉण्डमुळे मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

२२ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : १३ मिनिटं


मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड आणले. इलेक्शन फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आपण हे पाऊल उचललं असल्याचं सरकारने सांगितलं. पण आता ही पारदर्शकताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. ‘द हफिंग्टन पोस्ट’ या वेबसाईटने सरकारी कागदपत्र, पत्रव्यवहाराच्या आधारेच या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केलेत.

मोदी सरकारच्या कारभारावर पहिल्यांदाच पुराव्यानिशी एवढे गंभीर आरोप झालेत. याप्रकरणी पत्रकार नितीन सेठी यांनी आतापर्यंत चार स्टोरी केल्यात. चार दिवस झाले तरी यावर सत्ताधारी भाजप किंवा सरकारकडून कुठलं स्पष्टीकरण आलं नाही. ट्विटरवर आपल्यावर कुणी आरोप केला की लगेच सडेतोड जवाब देण्यासाठी पुढे येणारे भाजप समर्थकांच्या गोटातही शांतता आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे एक वादग्रस्त परंतु एक कायदेशीर असं साधन आहे, ज्याच्या माध्यमातून मोठमोठ्या कार्पोरेट कंपन्या आणि संस्था आपली ओळख लपवून अमर्यादित प्रमाणात राजकीय पक्षांना पैशाचा पुरवठा करू शकतात.

समजा, एखाद्याने बॉण्ड खरेदी करून दुसऱ्याला दिला, तर त्यावर मालकी हक्क दुसऱ्याचा होतो. म्हणजे, ज्याच्या कुणाच्या हातात हा बॉण्ड असेल तो त्याचा मालक होईल.

देशात सध्या काळ्या पैशाला व्हाईट करण्याचा एक बीभत्स खेळ सुरू आहे. आतापर्यंत निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना कुणाला २० हजारांहून अधिक रुपयांची देणगी देण्यासाठी पॅन कार्ड, पत्ता यासारख्या गोष्टी द्याव्या लागायच्या. त्या गोष्टी आपल्या निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून कुणी, कुणाला किती देणगी दिलीय हे दिसायचं. पैशाचा सोर्स कळायचा. इलेक्टोरल बॉण्ड्समुळे ही जुनी व्यवस्थाच कुचकामी ठरलीय. आता अशी कोणतीही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही किंवा आरटीआयमधेही अशी माहिती देता येत नाही.

हेही वाचाः कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी

आरबीआयला फाट्यावर मारलं

नितीन सेठी यांनी आपल्या पहिल्या स्टोरीमधे आरबीआय आणि इलेक्टोरल बॉण्ड यांच्यातल्या संबंधांवर कागदोपत्री प्रकाश टाकलाय. या स्टोरीनुसार, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ ला केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्टोरल बॉण्डची घोषणा केली. ही घोषणा करण्याची कुणकुण लागताच एका वरिष्ठ कर अधिकाऱ्याने एक अधिकृत नोट लिहून यावर काही आक्षेप घेतले. 'बेनामी निधीला कायदेशीर बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या अधिनियमात दुरुस्ती करावी लागेल.'

यासाठीचा प्रस्तावित दुरुस्ती मसुदाही या कर अधिकाऱ्याने अर्थ मंत्रालयाला पाठवला. त्यानंतर अर्थमंत्रालयाने आरबीआयचे तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल यांच्यानंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे अधिकारी डेप्युटी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी यांच्याकडे प्रस्तावित दुरुस्तीवर तात्काळ मत मांडण्याचा आग्रह करणारा ईमेल केला. त्यावर आरबीआयनेही दुसऱ्याच दिवशी ३० जानेवारीला प्रस्तावित दुरुस्तीला आपला तीव्र विरोध नोंदवला.

‘इलेक्टोरल बॉण्ड आणि आरबीआय अधिनियमात दुरुस्तीने एक चुकीचा पायंडा पडेल. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळेल. तसंच भारतीय चलनावरचा लोकांचा विश्वास कमी होईल. परिणामी मध्यवर्ती बँकिंग कायद्याचं मूलभूत तत्त्वच मोडीत निघेल,’ अशी भीती आरबीआयने व्यक्त केली.

कायदा करण्यासाठी विद्यूत वेगाने हालचाली

आरबीआयने आपल्या पत्रात आणखी एका संभाव्य धोक्याकडे लक्ष वेधलं. 'इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांचा हेतू राजकीय पक्षांना निव्वळ देणगी देणं आहे. असं असेल तर मग हे करण्यासाठी सध्या आपल्याकडे आधीच काही व्यवस्था आहेत. एखादा चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक वा डिजिटल पेमेंट या ऑप्शनचा आपण देणगी देण्यासाठी वापर करू शकतो. त्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डची कोणतीच गरज नाही. आणि सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मोडीत काढून इलेक्टोरल बॉण्डची नवी व्यवस्था आणण्यात कोणता विशेष फायदाही नाही.'

आरबीआयने एखाद्या प्रकरणात अशी टोकाची, तीव्र विरोधाची भूमिका घेतल्यावर प्रशासकीय पातळीवरच्या घडामोडी थांबणं अपेक्षित होतं. पण तत्कालीन महसूल सचिव हंसमुख अधिया यांनी एक छोटंसं पत्र लिहून आरबीआयचे सगळेच आक्षेप फेटाळून लावले. अर्थ सचिव तपन रे यांनीही अधिया यांचाच मुद्दा उचलून धरला. आणि फाईल अर्थमंत्री जेटलींच्या सहीने विद्यूत वेगाने पुढे सरकली, असं या स्टोरीत म्हटलंय.

मग दोनच दिवसांनी १ फेब्रुवारी २०१७ ला 'पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि राजकीय फंडिग व्यवस्था अधिक स्वच्छ बनवण्यासाठी' इलेक्टोरल बॉण्ड बनवण्याचा आणि आरबीआयच्या अधिनियमात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला. पुढच्याच महिन्यात वित्त विधेयक २०१७ मंजूर झालं आणि या प्रस्तावाचा कायदा झाला.

हेही वाचाः सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

परदेशातूनही मिळणार पैसा

कायदेशीर सल्लामसलतीचा कुठलाही पारदर्शक व्यवहार न करता मोठ्या घाईघाईने आरबीआय अधिनियमात ही दुरुस्ती करण्यात आली. सरकारच्या या पावलाने भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेत मोठमोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या प्रभावाला कायदेशीर मान्यता मिळाली. भारतीय राजकारणात परदेशातून पैशाचा प्रवाह येण्याचा मार्ग सताड उघडा करण्यात आला, असं सेठी या स्टोरीत सांगतात.

इलेक्टोरल बॉण्डची व्यवस्था अस्तित्वात येण्याआधी भारतातल्या एखाद्या कंपनीला राजकीय देणग्यांची माहिती आपल्या वार्षिक जमाखर्चात दाखवावी लागत होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही कंपनीला तीन वर्षांत आपल्या वार्षिक मिळकतीच्या केवळ साडेसात टक्के इतकी रक्कमच राजकीय फंडिंगसाठी देता येत होती. परदेशी कंपन्यांनी भारतातल्या राजकीय पक्षांना फंडिग देण्याची परवानगी नव्हती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने एका झटक्यात ही सगळी यंत्रणाच मोडीत काढली. आता नव्या व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना फंडिग करण्याशिवाय दुसरा कुठला धंदाच नाही अशा भारतीय कंपन्या, कुणीही व्यक्ती किंवा अन्य कायदेशीररित्या वैध संस्था, ट्रस्ट हे आपली ओळख लपवून अमर्यादित प्रमाणात इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकतात. आणि हे बॉण्ड आपल्या आवडीच्या पक्षाला देऊ शकतात. परदेशी कंपन्याही असं करू शकतात.

खरेदीदार, लाभधारकाचं नाव गुलदस्त्यात

अर्थमंत्र्यांनी संसदेत इलेक्टोरल बॉण्डची घोषणा केल्यावर चार महिन्यांनी जून २०१७ ला अर्थ सचिवांनी इलेक्टोरल बॉण्डचा व्यवहार कसं होईल, याची नियमावली लिहिली. त्यानुसार, 'बॉण्ड जारी करणाऱ्या बँकेने खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ते यांची माहिती गोपनीय ठेवावी. तसंच ही माहिती आरटीआयच्या कक्षेबाहेर राहील. इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांचं नाव आणि पत्ते यांच्या नोंदी ठेवायच्या किंवा नाही याचे सर्वाधिकार राजकीय पक्षांना असतील.'

इलेक्टोरल बॉण्ड कुणी खरेदी केलेत याची माहिती बँकेकडे राहील. आणि सरकारी तपास कंपन्यांना याची गरज असेल तेव्हा त्या ती माहिती मिळवू शकतात. म्हणजेच खरेदीदार कोण हे केवळ सरकारला माहीत असेल, या गोष्टीकडे सेठी लक्ष वेधतात.

हेही वाचाः तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

निवडणूक आयोगाशी केला खोटारडेपणा

नितीन सेठी यांनी आपल्या दुसऱ्या स्टोरीत निवडणूक आयोगशी संबंधित पत्रव्यवहारांचा संदर्भ देत मोदी सरकारच्या कारभारावर बोट ठेवतात. या स्टोरीनुसार, इलेक्टोरल बॉण्डच्या वैधतेला आव्हान देणारी एक याचिका सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारे सामाजिक कार्यकर्ते, सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बात्रा यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून ही याचिका दाखल केलीय. त्यांच्या मते, 'या प्रकरणात सरकारच्या कथनी आणि करणीवर भरवसा ठेवता येत नाही. मग सरकारने देशाच्या संसदेलाही काही सांगितलं असेल तर त्यावरही विश्वास ठेवता येत नाही.'

नितीन सेठी यांच्या स्टोरीत म्हटलंय, की वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची बॉण्ड प्रकरणात दिशाभूल केलीय. पण शेवटी हा प्रयत्न अयशस्वी झाला आणि आयोगाने बॉण्डला विरोध केला. सरकारने विरोधी पक्षांसोबतही सल्लामसलतीच्या नावाखाली ढोंग केलं. विरोधी पक्षांच्या सूचनांकडे कानाडोळा करत वित्त मंत्रालयाकडे आपलीच योजना पुढे रेटणं सुरू होतं.

सरकारने संसदेचीही केली दिशाभूल

सरकारला संसदेतही विरोधी पक्षांनी काही प्रश्न विचारले. 'निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉण्डला विरोध केलाय का?' असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला. या प्रश्नावर तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी 'आयोगाने कोणत्याही प्रकारचा विरोध केला नाही' असं उत्तर दिलं. पण हा सरकारचा साफ खोटारडेपणा होता, हे सिद्ध करणारी सरकारी कागदपत्रं आहेत. सरकारने हा खोटारडेपणा झाकण्यासाठीही अनेक प्रयत्न केले.

निवडणूक आयोगाने मे २०१७ मधे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून एक धोक्याचा इशारा दिला होता. 'इलेक्टोरल बॉण्डमुळे राजकीय पक्षांना परदेशी स्रोतांच्या माध्यमातून संभाव्य अवैध पैसा लपवण्यास मदत होईल. फंडिग करण्यासाठी बनावट शेल कंपन्या सुरू करून राजकारण्यांकडे काळा पैसा पोचवला जाईल. त्यामुळे पैशाचा मूळ स्रोत कधीच समोर येणार नाही.' इलेक्टोरल बॉण्ड आणि अन्य कायदेशीर बदल मागं घेण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने केली होती.

निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपांना कुठलंही उत्तर न देता अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री जेटलींच्या नावाने 'इलेक्टोरल बॉण्डच्या संरचनेला मूर्त रूप देण्यासाठी' एक बैठक बोलावणारं पत्र काढलं. निवडणूक आयोग आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनासाठी त्यासाठी बोलावलं. अर्थमंत्र्यांसोबत १९ जुलैला बैठक झाली. तिथे निवडणूक आयोगाची दिशाभूल करण्यात आली, असं या स्टोरीत काही गोपनीय पत्रव्यवहाराचा आधार देऊन सांगण्यात आलंय.

हेही वाचाः बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

जेटलींनी टाळलं, सीतारामन यांची कबुली

अर्थ मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाच्या पत्रांना उत्तर देणं टाळलं. कारण उत्तर दिल्याने आपल्याला निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपांची माहिती होती, हे स्पष्ट होतं. आणि तीच गोष्ट सरकारने मोठ्या शिताफीने टाळली.

सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर मार्च २०१९ मधे निवडणूक आयोगाने आपलं म्हणणं सादर केलं. आणि इलेक्टोरल बॉण्डविरोधातले निवडणूक आयोगाचे सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळी कारणं देऊन इतके दिवस दाबून ठेवलेले आक्षेप जगजाहीर झाले. पण, तोपर्यंत वेगवेळ्या कंपन्या आणि संस्थांनी चौदाशे कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले होते.

शेवटी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ऑगस्ट २०१९ मधे विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉण्डवर तीव्र आक्षेप नोंदवले होते, अशी कबुलीच त्यांनी संसदेत दिली. यावेळी अर्थ मंत्रालयाने उत्तर देताना नोकरशाही डावपेच वापरणं टाळलं.

राजकीय पक्षांशी सल्लामसलतीचा फार्स

अर्थमंत्री जेटली यांनी एक पत्र लिहून इलेक्टोरल बॉण्ड योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवल्या. काही जणांनी सूचना पाठवल्या, अशी माहिती नितीन सेठी यांनी आपल्या स्टोरीत दिलीय.

काँग्रेसचे तत्कालीन खजिनदार मोतीलाल वोरा लिहितात, 'राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या इलेक्शन फंडिगमधल्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्याची सरकारला चिंतेत असल्याचं मला दिसतंय. पारदर्शकता म्हणजे मतदारांना तीन गोष्टी माहिती झाल्या पाहिजेत. एक म्हणजे देणगी कोण देतंय, दुसरं म्हणजे कोणत्या पार्टीला देणगी दिली जातेय आणि तिसरं म्हणजे देणगीची रक्कम काय.'

'देणगी देणाऱ्याचं नाव केवळ बँकेला माहीत असेल किंवा देणगी घेणाऱ्याचं नाव केवळ आयकर विभागाला माहीत होईल. म्हणजेच मुळात देणगी देणाऱ्याचं नाव आणि प्राप्तकर्त्याचं नाव केवळ सरकारला माहीत होईल, सर्वसामान्य जनतेला नाही. सरकारद्वारा प्रस्तावित योजनेचा अभ्यास केल्यावरच आम्ही यावर काही ठोस टिप्पणी करू शकतो.'

उत्तरं टाळण्याची परंपरा

बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या पक्षांनी या योजनेवर वेगवेगळी कारणं देत आक्षेप घेतले. भाजपचा मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाने राजकीय फंडिगमधे पारदर्शकतेसाठी उचललेल्या या 'ऐतिहासिक पावला'साठी सरकारचं अभिनंदन केलं. 

अभिनंदन करतानाच शिरोमणी अकाली दलाने 'या योजनेत आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी फायद्यातल्या कंपन्यांनाच आपल्या लाभाच्या काही टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या रूपात दान करण्याची परवानगी द्यावी,' अशी सूचना केली. सरकारने या सूचनेलाही केराची टोपली दाखवत आपलीच योजना रेटली.

निवडणूक आयोग आणि आरबीआयच्या आक्षेपांना उत्तरं देण्याचं टाळलं तसंच सरकारने विरोधी पक्षांनाही कोणतंच उत्तर दिलं नाही. विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करूनच आपण पारदर्शकतेचं हे पाऊल उचलल्याचं दाखवता यावं म्हणून निव्वळ सूचना मागवण्याचा फार्स करण्यात आला. राजकीय पक्षांच्या सूचनांना दाखवलेल्या केराच्या टोपलीवरूनही ही गोष्ट स्पष्ट होते.

हेही वाचाः भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं

पंतप्रधान कार्यालयाचाही हस्तक्षेप

नितीन सेठी यांनी आपल्या तिसऱ्या स्टोरीत इलेक्टोरल बॉण्डच्या अपारदर्शक व्यवहारास पंतप्रधान कार्यालय अर्थात पीएमओ जबाबदार असल्याचे पुरावे दिलेत. या स्टोरीनुसार, इलेक्टोरल बॉण्डच्या अवैध विक्रीला परवानगी देऊन पंतप्रधान कार्यालयाने वित्त मंत्रालयाला आदेश देत आपणच बनवलेले नियम तोडले.

२ जानेवारी २०१८ ला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप सरकारने वादग्रस्त इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेचे नियम अधिकृतरित्या जाहीर केले. दोन महिन्यानंतर या नियमांमधे पंतप्रधान कार्यालयाच्या दिशानिर्देशात फेरफार करून इलेक्टोरल बॉण्डची अवैध विक्री करण्याची परवानगी दिली.

सरकारने २०१८ मधे इलेक्टोरल बॉण्ड विक्रीसाठी वर्षभरात दहा, दहा दिवसांचे चार टप्पे करण्याची तरतूद केली. पहिल्यांदा जानेवारीत, दुसरा एप्रिल, तिसरा जुलै आणि चौथा ऑक्टोबरमधे. दरवर्षी या चार महिन्यांतल्या दहा दिवसांतच स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री केली जाईल. यासोबतच आखणी एक तरतूद करण्यात आली. लोकसभा निवडणूक असलेल्या वर्षी बॉण्ड विक्रीसाठी ३० दिवसांचा अतिरिक्त टप्पा राहील. पण पीएमओच्या आदेशाने हे नियम पायदळी तुडवण्यात आले.

विशेष विक्री नियमाचं उल्लंघन

कायद्यानुसार, केवळ लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच इलेक्टोरल बॉण्डची विशेष विक्री केली जाते. पण कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांच्या निवडणुकीवेळी पीएमओच्या आदेशानुसार नियमांचं उल्लंघन करत इलेक्टोरल बॉण्डच्या अवैध विक्रीचा रस्ता मोकळा करण्यात आला. नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ संपण्याआधी या राज्यांत विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुका म्हणजे लोकसभेची सेमीफायनल असेल, असं मानलं जातं होतं.

मार्च २०१८ मधे झालेल्या इलेक्टोरल बॉण्डच्या पहिल्याच विक्रीत भाजपने बाजी मारत ९५ टक्के राजकीय देणग्या मिळवल्या. पक्षाच्या वार्षिक अहवालात याचा उल्लेख आहे. तरीही २०१८-१९ मधे सगळ्याच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजप आणि अन्य राज्य पक्षांनी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून किती पैसा जमवला याची आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही.

पीएमओच्या आदेशाने नवी परंपरा

नियमानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बॉण्डची पहिली विक्री एप्रिल २०१८ मधे होणं अपेक्षित होतं. मात्र मार्चमधेच ही विक्री झाली. या टप्प्यात २२२ कोटी रुपयांचे बॉण्ड विकले गेले. यातला अधिकाधिक लाभ भाजपच्या वाट्याला आला. पुन्हा एप्रिलमधेही बॉण्ड विक्रीसाठी काढण्यात आले. यावेळी ११४.९० कोटी रुपयांच्या बॉण्डची विक्री झाली. मे २०१८ मधे कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक होती.

यानिमित्ताने पीएमओने अर्थ मंत्रालयाने आदेश दिला की, १० दिवसांसाठी इलेक्टोरल बॉण्डची विशेष विक्री करा. यात पीएमओने कुठंही कर्नाटकच्या निवडणुकीसाठी विशेष विक्रीची दारं उघडा असा उल्लेख केला नाही. पण अधिकाऱ्यांनी पीएमओच्या इशारा अर्थ समजून आदेशाचं तंतोतंत पालन केलं.

गरज ओळखून काम करण्याचा इशारा

अर्थ मंत्रालयातल्या एका अधिकाऱ्याने आपल्या नोटमधे लिहिलं, ‘पीएमओद्वारा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त विक्रीची ही मागणी करण्यात आली. या नोटमधे लोकसभा निवडणुकीशिवाय एरवी अशी विशेष विक्री करता येत नाही, या नियमाकडेही बोट दाखवण्यात आलं.’

पण नंतर पीएओचा आदेश नाही तर नियमातच त्रूटी असल्याचं भासवून अर्थ मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांनी नियमाचा व्यापक अर्थही काढला. अर्थ सचिवांनी मात्र हा नियम निव्वळ लोकसभेसाठीच असून विधानसभेसाठीही नियम लावला तर वर्षभर बॉण्डविक्री करावी लागेल, असं स्पष्ट केलं.

भारतीय नोकरशाहीच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरून एखादा आदेश पंतप्रधानांकडून आला, तर त्याची नोंद सरकार दप्तरी 'पंतप्रधान कार्यालया'च्या आदेशावरून अशी केली जाते. अर्थ सचिवांनी नंतर आपली ‘चूक’ दुरुस्त केली. चार महिन्यांपूर्वीच जन्मलेला नियम अर्थमंत्र्यांच्या सहमतीने ‘गरज’ ओळखून दुरुस्त करण्याच ठरलं. अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात ‘गरज’ काय याचा कुठलाच उल्लेख सचिवांनी केला नाही.

हेही वाचाः किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत

पाच राज्यांच्या निवडणुकीआधी अवैध विक्री

नोव्हेंबर, डिसेंबरमधे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिझोरम आणि तेलंगणा या राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार होती. याआधी अर्थ मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्याने २२ ऑक्टोबर २०१८ ला आपल्या वरिष्ठांकडे एक नवा प्रस्ताव मांडला.

यावेळी कुणाच्याही दिशानिर्देशांचा उल्लेख न करता इलेक्टोरल बॉण्डची विशेष विक्री करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. म्हणजेच, मे २०१८ मधे पीएमओच्या दिशानिर्देशानुसार सुरू झालेली विधानसभा निवडणुकीआधी इलेक्टोरल बॉण्डची अवैध विक्री करणं ही आता एक परंपराच होऊन बसलीय.

दुसऱ्यावेळी विशेष विक्रीमधे १८४ कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री झाली. मे २०१८ मधे पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावर एकदाचं कायद्यात पळवाट काढून जी गोष्ट सुरू झाली होती तिला मोदी सरकारने नोव्हेंबर येता येता एका परंपरेत रूपांतरीत केलं. मे २०१९ पर्यंत ६ हजार कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री झालीय.

खरंच देणगीदारांची ओळख गोपनीय आहे?

नितीन सेठी आपल्या चौथ्या स्टोरीत इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणारे आणि लाभधारक यांची ओळख गोपनीय नसल्याचं म्हणतात. यासाठी त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अर्थ मंत्रालय यांच्यातल्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ दिलाय.

ते लिहितात, फेब्रुवारी २०१७ ला राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना जेटलींनी एक दावा केला. 'कुठल्या देणगीदाराने कुठल्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे देणगीदाराशिवाय कुणालाच माहीत नसेल.' पण अर्थमंत्र्यांचा हा दावा खोटा असल्याचं लोकेश बात्रा सरकारी कागदपत्रांचा आधार घेत सांगतात.

बात्रा सांगतात, 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया देशातली सगळ्यात मोठी सरकारी बँक आहे. एसबीआयकडेच इलेक्टोरल बॉण्ड विक्रीचे अधिकार आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या निगराणीत हे काम चालतं. एसबीआयकडून एका एका इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीचा हिशोब ठेवला जातो. खरेदीदार ते प्राप्तकर्ता.' सेठी यांनी अर्थ मंत्रालय आणि एसबीआय यांच्यातल्या पत्रव्यवहाराचा पुरावा देत एसबीआय सरकारच्या दबावात काम करत असल्याचं स्पष्ट केलंय.

सरकारी कागदपत्रांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून प्रत्येक देणगीदार आणि देणगी मिळवणारे राजकीय पक्ष यांना एक गोपनीय नंबर दिला जातो. हा नंबर आपल्याला सहजासहजी दिसत नाही. आणि हा फक्त चौकशीसाठी ईडी, सीबीआय यासारख्या सरकारी यंत्रणांना माहीत होऊ शकतो. या यंत्रणा मोदी सरकारच्या दबावात कार्यरत असल्याचं आरोप अनेकदा झालेत.

हेही वाचाः 

अरुण जेटलींना पत्रकार ब्युरो चीफ म्हणायचे!

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

पीयूष गोयल यांच्याऐवजी निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री बनण्याची गोष्ट