वंचित आघाडीने निव्वळ मतं खाल्ली की नवं राजकारण उभं केलं?

०४ जून २०१९

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मतं खाल्याचा आरोप होतो. काँग्रेसवालेही हा आरोप करण्यात पुढे आहेत. वंचितभोवतीची सारी चर्चा मतांच्या पुढे जाताना दिसत नाही. त्यामुळे आता या मतांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन वंचितच्या राजकारणाचं विश्लेषण करायला हवं. मुक्त शब्द मासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित आणि विस्तारित अंश.

लोकसभेचा निकाल लागला. हा निकाल जसा भाजप विरोधकांना अनपेक्षित होता तसा तो भाजप समर्थकांनाही अनपेक्षित होता. हा निकाल अंगावर येणारा असला तरी याची तयारी भाजपने २०१४ ला सुरू केली होती. काँग्रेस, पुरोगामी, डावे, आंबेडकरवादी फेसबुक आणि टीवीच्या डिबेटमधे देशाला शोधत असताना भाजपवले ग्रासरूटपर्यंत पोचले होते. या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाताहेत. आणि लावले जातील. परंतु दलित, मुस्लिम, आदिवासी यांच्या दृष्टीने हा निकाल त्यांचं भौतिक अस्तित्वच धोक्यात आणणारा आहे.

त्यांच्या सामाजिक न्यायाचं, शिक्षणाचं आणि रोजगाराचं काय होणार, हे त्यांच्यासमोरचे अनुत्तरित प्रश्न आहेत. एखादी नवी उगवती पिढी बरबाद होण्याकरिता दहा वर्षांचा काळ पुरेसा असतो आणि या निकालाने भाजपला दहा वर्षांचा काळ मिळालाय. हा लोकशाहीचा विजय आहे असं म्हटलं जात असलं तरी केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नसते.

जनमानस चालवणाऱ्या देशातल्या अनेक संस्था उदाहरणार्थ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्यायासाठी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, शैक्षणिक विद्यापीठ, नियोजन आयोग, अनेक संसदीय समित्या अशा ज्या काही संस्था असतात, त्याच या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत मोडीत काढल्या आहेत. आणि उरल्यासुरल्या येत्या पाच वर्षांत मोडीत काढतील. या अर्थाने आपण लोकशाही गमावलीय. ती लॉक केलीय.

हेही वाचाः दलितांना पुन्हा पॉलिटिकल करण्यातूनच होईल क्रांती

बाळासाहेबांचं अत्यंत रिस्की राजकारण

वंचित आघाडीच्या प्रयोगाच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांच्यासंदर्भात महाराष्ट्रातल्या डाव्या, समाजवादी, पुरोगामी विचारवंतांनी जी भूमिका घेतलीय ती केवळ आत्ताची नाही. या डाव्या, समाजवादी, आंबेडकरवादी विचारवंतांची मानसिकता ही काँग्रेसी आहे. आणि या काँग्रेसी सत्तेत त्यांचे भक्कम असे हितसंबध निर्माण झालेत. आणि ते या भाजप सत्तेत संपू पाहत आहेत. त्यामधून त्यांच्यात कमालीची असुरक्षितता निर्माण झालीय.

बाळासाहेब आंबेडकरांचं राजकारण अत्यंत रिस्की आहे. त्यामधे कुठलीच सुरक्षितता नाही. आहे तो सततचा संघर्ष. आणि या विचारवंतांना बदल हवाय. पण त्या बदलाची रिस्क नकोय. आंबेडकर हे भांडवली मध्यमवर्गीय प्रतीकांचा सहारा न घेता बाहेरून आपली भूमिका मांडतात. त्या भूमिकेवर दलितांमधला मध्यमवर्ग कायम नाराज राहिलाय. या मध्यमवर्गाला कायम त्यांच्या राजकारणाबद्दल प्रॉब्लेम आहे. म्हणूनच त्यातील अनेक जण मायावतींचे समर्थक असतात. किंवा काँग्रेसचे. कारण मायावती आणि काँग्रेसचे राजकारण हे खूप अर्थांनी प्रो-एस्टॅब्लिशमेंट असतं.

हेही वाचाः प्रकाश आंबेडकर काँग्रेसशी आघाडी करणार का?

हिंदूंच्या माइंडचं टेम्परिंग होतंय

संपूर्ण देशभर भाजपविरोधी जनमत असताना भाजप पुन्हा सत्तेवर आली कशी? याबाबत वेगवेगळी विश्लेषणं समोर येताहेत. महाराष्ट्रात मात्र याबाबत काही पुरोगामी, समाजवादी विचारवंतांकडून वंचित आघाडीला जबाबदार धरलं जातंय. दलित, मुस्लिम आणि काही प्रमाणात ओबीसींची मतं काँग्रेसला पडली नाहीत म्हणून भाजपच्या विजयाला त्यांना जबाबदार धरलं जातंय. परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादीची मराठा बेस असलेली मतं गेली कुठं? याबाबत कुणी काही बोलत नाहीत.

वास्तविक पाहता या निवडणुकीत समूह म्हणून केवळ दलित आणि मुस्लिम हेच सेक्युलर राहिलेत. बाकीचे सगळे जातसमूह हे कम्युनल झालेत. मुस्लिम, दलित वगळता सर्व जातसमूहांचं भाजपला हवं असणारं हिंदूकरण मोठ्या प्रमाणात झालंय. ख्रिस्तोफर जेफरलेट याने म्हटल्याप्रमाणे, ‘मतदार मोदींना मत देताना मोदींच्या नेतृत्वाविषयी बोलत होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या मनात हिंदुत्व हाच विचार होता’ या निवडणुकीत इवीएमचे टेम्परिंग नाही तर हिंदूंच्या माइंडचे टेम्परिंग झालंय, हे ओवेसींनी म्हटलेलं अत्यंत बरोबर आहे.

ब्राह्मणी फॅसिझमपेक्षा जातसरंजामी फॅसिझम घातक

फॅसिझम हा केवळ राजकीय नसतो. तो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकही असतो. आणि या फॅसिझमशी लढण्याचं समग्र तत्त्वज्ञान आणि इच्छाशक्ती काँग्रेसमधे नसून ती आपल्याला डाव्या आंबेडकरी राजकारणात दिसते. ब्राह्मणी सरंजामी जातव्यवस्था हाच या देशातला सर्वांत मोठा फॅसिझम आहे. आणि त्याचे सर्वाधिक बळी दलित आहेत. ब्राह्मणी फॅसिझमपेक्षा गावागावात असणारा जातसरंजामी फॅसिझम हा अत्यंत घातक आहे.

सरंजामी लोक आणि त्यांचे दरबारी पक्ष हे फॅसिझमविरोधी लढाई कधीच लढू शकत नाहीत. ते केवळ लढण्याचं नाटक करत होते. आतून व्यवहार मात्र फॅसिझमबरोबर मैत्रीचाच होता. या शिवाय मुळात ‘फुले- आंबेडकरी’ राजकारणाचा मुक्तिगामी उद्देश सरंजामी सत्तेत हितसंबंध असलेला हा ‘गोलमाल विचारवंत’वर्ग जाणत नाही! तो केवळ ‘स्वतःचे हितसंबंध’ जाणतो!

बाबासाहेब आंबेडकर जातिनिर्मूलनाची भाषा करत होते तेव्हा प्रथम साम्राज्यशाहीबरोबर लढलं पाहिजे अशी भाषा भारतातले पुरोगामी करत होते. आणि आता बाळासाहेब आंबेडकर इथल्या फॅसिस्ट सरंजामदार कुटुंबशाहीविरोधी वंचितांची एकजूट बांधताहेत तर तेव्हा ते फॅसिस्ट शक्तींशी लढलं पाहिजे असा युक्तिवाद करताहेत.

हेही वाचाः खरंच वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा पराभव झाला?

काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं नेमकं केलं काय?

महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी डाव्यांना, समाजवाद्यांना शरद पवार कायम पुरोगामी वाटत आलेत. पवारांनी या समाजवाद्यांना आपली राखीव फौज म्हणून वापरलं. तत्त्वज्ञानाचा बुरखा पांघरून यांनी नेहमीच काँग्रेस आणि पवार यांना सोयीचे नॅरेटिव उभे केले आहे आणि आजही तेच करत आहेत. भाजपने गेल्या पाच वर्षांत जे जनविरोधी धोरण राबवलं त्यामुळे निर्माण झालेल्या अंतर्विरोधांना काँगेस भाजपविरोधी आकार देऊ शकली नाही. आणि निवडणुकीच्या तोंडावर एक सशक्त भाजपविरोधी आघाडी उभी राहील यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेसने केले नाहीत.

याउलट अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधी भूमिका घेत काँग्रेससोबत येऊ पाहत होते. त्यांच्या ताकदीला दुर्लक्ष करत त्यांनाही आपल्यासोबत घेतलं नाही. उत्तर प्रदेशमधे सपा-बसपा हे पक्ष मजबूत असून तेच भाजपला हरवू शकतात. अशावेळी काँग्रेसने तिथे आपले उमेदवार उभे करून भाजपला मदत केली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षाचा जो पराभव झाला तो, त्यांचा जो मराठा जातसमूह आहे तो आपला पारंपरिक पक्ष सोडत भाजपकडे आपलं आशास्थान शोधत नव्या केंद्रीय सत्तेकडे शिफ्ट झालाय. काँग्रेससोबत नात्यागोत्याचा आणि भावकीचा मराठा राहिला. बाकी सर्व मराठा आयडिऑलॉजिकली भाजपकडे शिफ्ट झाला. त्यामुळेच सेना, भाजप युतीच्या खुल्या जागेवर केवळ मराठा जातीतून २४ खासदार निवडून आले आणि यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला.

लोकशाहीचं सामाजिकीकरण घडलं

वंचित आघाडीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातलं भाजपविरोधी राजकारण जे एक्स्क्लुझिव होतं ते ऑल इन्क्लुझिव झालंय. आंबेडकरांनी वंचित हा जो शब्द वापरला तो केवळ जातीच्या प्रतिनिधित्वापुरताच मर्यादित नव्हता तर तो एकूणच संसाधनांच्या वंचिततेबाबतही होता हे लक्षात घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या अठरापगड जातींना राजकीय चेहरा देण्यात आंबेडकर यशस्वी ठरलेत. खुल्या मदारसंघातून कैकाडी, वडार, मुस्लिम माणूस साधं उभं राहण्याचा विचार करू शकत नव्हता तिथे त्यांनी लाखभर मतं मिळवलीत.

इथल्या सरंजामी राजकारण्यांनी कायम उपेक्षित ठेवलेले कैकाडी, धनगर, वडार, लोहार, सोनार, आगरी, माळी यांना राजकीय प्रक्रियेत आणून लोकशाहीचं सामाजिकीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न केलाय. लोकशाहीचं सामाजिकीकरण झालं पाहिजे याचा आग्रह धरत इथल्या सरंजामी राजकारण्यांनी प्रबोधनाची परंपरा न राबवल्याने आणि त्याला आपल्या सत्तेत वाटा न दिल्यानं ओबीसी जातसमूह संघाच्या छावणीत गेला.

पण मंडलनंतर प्रथमच ओबीसींच्या राजकीय आकांक्षा जागृत झाल्यामुळे तो फुले-आंबेडकरवादी छावणीत परत येऊ लागलाय. त्याचाच परिणाम म्हणून काँग्रेसचा मराठा भाजपकडे शिफ्ट होताना भाजपकडून ‘माधव’ दुर्लक्षित झाला. तो आता काँग्रेसकडे न जाता काही प्रमाणात वंचित आघाडीकडे शिफ्ट झालाय. वंचित आघाडीने विधानसभेला योग्य रणनीती आखली आणि यामधून नवी लीडरशिप पक्षात आणली तर त्याचा फायदा वंचितला मिळू शकतो.

हेही वाचाः ट्रम्पतात्यांचा दोस्त नरेंद्र मोदींना शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी झटका

विधानसभेसाठीचा निर्णायकी जनाधार

काँगेस आणि भाजपविरोधी राजकारणात ओबीसी जातसमूह कधीच मोठ्या प्रमाणात आंबेडकरी विचारधारेसोबत उभा राहिला नव्हता. तो ओबीसीसमूह यावेळी आंबेडकरी विचारधारेसोबत उभा राहिला.

आपल्या राजकारणाचा बेस म्हणून जातसमूह, समाज यांचा मतदारसंघ तयार झाला. कुठला वर्ग आपल्या बाजूने उभा राहू शकतो, हे स्पष्ट झालं. साधारणतः ६० ते ६५ मतदारसंघांत वीस हजार मतांचा निर्णायक जनाधार तयार झालाय. हा जनाधार विधानसभेवर निवडून येण्यासाठी पुरेसा नसला तरी तो त्या मतदारसंघात निर्णायक शक्ती बनलाय.

या आधारावर इथल्या संसदीय राजकारणात तो एक सन्माननीय निगोसिएशन करू शकतो. आणि त्या निगोसिएशन्सना एक गणिती आधार निर्माण झाला आहे. जे विचारवंत, वंचित आघाडी लोकसभेमधे १२ जागा कुठल्या तार्किक आधारावर मागत आहे, असं विचारत होते त्यांना वंचित आघाडीने दिलेलं हे तर्काधिष्ठित उत्तर आहे. या बेसवर वंचित आघाडी विधानसभेत आपलं भक्कम राजकारण उभं करू शकते.

मुस्लिम समूह प्रतीकात्मक अर्थाने वंचितसोबत?

वंचित आघाडीला मुस्लिम मतं मोठ्या प्रमाणात मिळाली नसली तरी याचा अर्थ त्यांना काँग्रेसबद्दल विश्वास वाटत होता आणि वंचितची भूमिका मान्य नव्हती असा नाही. तर या निवडणुकीत मुस्लिम मतदार प्रचंड धास्तावलेला होता. काहीही करून मोदीला पराभूत करणं हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा होता.

भाजपविरोधात असलेल्या विनिंग उमेदवाराला मतदान करणं ही त्यांची तात्कालिक रणनीती होती. मात्र या निवडणुकीत भाजपविरोधात वंचित आघाडी हा विनिंग पर्याय आहे, असा विश्वास मुस्लिम मतदारांमधे निर्माण करण्यात वंचित आघाडी कमी पडली.

मुस्लिम उलेमा माझ्याविरोधात गेले, असं आंबेडकर एका मुलाखतीमधे म्हणाले. पण ते का विरोधात गेले याची कारणमीमांसा त्यांनी केली नाही. २०१७ च्या दरम्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या माध्यमातून दिन बचाव, दस्तुर बचाव असं आंदोलन या उलेमांनी सुरू केलं होतं. याचं नेतृत्व आंबेडकरांनी करावं अशी त्यांची इच्छा होती. पण आंबेडकरांनी हे नेतृत्व करण्यास नकार दिला. त्यामुळे उलेमा त्यांच्याबरोबर राहिले नाहीत, अस उलेमांचं म्हणणंय.

धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंबेडकर भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरले. तसं मुस्लिम आरक्षणाबाबत घडलं नाही. समूहाची मानसिकता अनेक घटकांनी तयार होत असते. यामधे मुस्लिमांची भाजपपासून असुरक्षिततेची भावना, मौलवी, उलेमांचा प्रभाव, एमआयएमची भूमिका आणि वंचित आघाडीमधे मुस्लिमांचं प्रभावी नेतृत्व नसणं, यामुळे मुस्लिम मोठ्या प्रमाणात वंचितसोबत उभा राहताना दिसला नाही.

जो समाज ७० वर्ष एकाच पक्षाला सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आंधळेपणाने मतदान करत आलाय तो मुस्लिम वंचित जातसमूहही प्रतीकात्मक अर्थाने का होईना उभं राहणं हे विधानसभेच्या दृष्टीने नक्कीच कमी आशावादी नाही.

हेही वाचाः डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!

वंचित आघाडीचं भवितव्य:  पाच महत्त्वाचे मुद्दे

लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणात घराणेशाही संपेल असं प्रकाश आंबेडकर म्हणत होते तसं काही घडलं नाही. वंचित आघाडीचा एकूणच प्रचाराचा रोख काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरोधी असल्याने मतविभागणी ही भाजपविरोधी मतांमधे झाली. त्यामुळे वंचित आघाडीला ज्या जात-घराणेशाहीला फोकस करायचं होतं तो मुद्दा केंद्रस्थानी आला नाही. या प्रचारात काँग्रेसचा मराठा जाऊन भाजपचा मराठा आला. संघटनात्मक बांधणी, पक्षांतर्गत लोकशाही, योग्य रणनीती, काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधे चेहरा नाही असं म्हणून जो समूह वंचितकडे आलाय त्याला केवळ प्रतीकात्मक चेहरा न देता त्याला नेतृत्वाच्या आणि निर्णयाच्या पातळीवरही चेहरा देण्याची गरज आहे.

बाळासाहेब आंबेडकर लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणाबद्दल बोलताहेत. आता त्यांनी आपल्या पक्षाचंही तातडीने लोकशाहीकरण आणि सामाजिकीकरण करण्याची गरज आहे. याचबरोबर लोकसभेनंतर विधानसभेची निवडणूक आपल्या दृष्टीने नेमकी काय आहे, यासंदर्भात काही स्पष्ट भूमिका जाहीर करणं गरजेचं वाटतं.

१) दीर्घकाळ सोबत राहिलेले कम्युनिस्ट, समाजवादी, सत्यशोधक चळवळीतले आपले सहकारी यांनी काही प्रश्न उभे केलेत. आणि विधानसभेला हे फॅसिस्ट सरकार हटवणं ही प्रायॉरिटी आहे की वंचितांचं स्वाभिमानी राजकारण? अशी चर्चा सध्या केंद्रस्थानी आहे.

वंचितांच्या स्वाभिमानी राजकारणास तत्त्वतः मान्यता असलेले चळवळीतले जवळचे सहकारी, यांच्यात या मुद्द्याबद्दल खूपच संदिग्धता आहे. फॅसिस्ट सरकार हटवणं ही प्रायॉरिटी मानणारे सरसकट सगळे काँग्रेसी नाहीत हे स्पष्ट आहे. आणि त्यामुळेच त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं ऐकून त्याला प्रतिसाद देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याला कन्विन्सिंगली सहमतीत आणणं गरजेचं ठरेल.

२) विधानसभाही स्वबळावर लढणार अशी घोषणा आंबेडकरांनी केलीय. लोकसभेला मोदीच्या रूपातील ब्राह्मणी फॅसिझमच्या संकटाने काँग्रेससोबत संसदीय चौकटीतील युती करण्याची वेळ आणली होती. परंतु जागावाटपाच्या तडजोडीत अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राजकीय शक्तींना समान अंतरावर ठेवण्याची आपली भूमिका होती. विधानसभेला हीच भूमिका असेल का? त्याला आणखी काही दुसरा सकारात्मक पर्याय असू शकेल की नाही?

३) वंचित बहुजन आघाडीमागं उभ्या राहिलेल्या प्रचंड जनसमुदायामुळे पर्यायी स्वायत्त राजकारणाच्या शक्यता जनतेसही दिसू लागल्या. जनतेचा उत्साहही वाढलाय. जनतेमधे निर्माण झालेला उत्साह ही एक सकारात्मक बाब मानावी लागेल. परंतु संसदीय चौकटीतल्या पर्यायी राजकारणाबाबतचा जनतेचा उत्साह हा शेवटी संख्यात्मक यशापयशावर टिकण्याची किंवा ओसरण्याची शक्यता असते. अशावेळी विधानसभेकडे कसं पाहणार?

४) लोकसभा निवडणुकीत वंचितला दखलपात्र मतं पडली. तरी वंचित बहुजन आघाडीला संख्येच्या स्वरूपातलं यश मिळालं नाही. त्यामुळे जनतेत एक प्रकारचं नैराश्य आहे. अशावेळी आजचा जनतेचा उत्साह टिकवून ठेवण्याचा कृती कार्यक्रम काय असेल? इथे आपण १९९५ च्या प्रयोगाचे संदर्भ लक्षात ठेवायला हवेत.

५) बाळासाहेबांच्या अलीकडच्या भूमिका ब्राह्मणी फॅसिझम बद्दलच्या चिंता व्यक्त करणाऱ्या राहिल्या आहेत. रोहित वेमुला, जेऐनयू प्रकरण ते भीमाकोरेगाव या पार्श्वभूमीवर ब्राह्मणी फॅसिझमची अनेकांना चिंता वाटतेय. वंचित बहुजन आघाडीच्या दृष्टीने २०१९ नंतरचं स्वायत्त स्वाभिमानी राजकारण महत्त्वाचं आहे. तर या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी राजकारणाच्या शक्यतांबद्दलचं नेमकं आकलन सर्वांसमोर येण्याची गरज आहे.

६) भारतात जातीअंताच्या कार्यक्रमाची राजकीय दिशा ज्या सांस्कृतिक संघर्षातून जाते त्या सांस्कृतिक लढ्यासाठी एक जनचळवळ करावी लागेल. त्याबद्दल आवाज उठवावा लागेल. भांडवली निवडणुकांपुरते मर्यादित असणारे पक्ष शेवटी शत्रूचा अजेंडा पुढे रेटण्याची भीती असते. भारतीय मार्क्सवाद्यांचा अभूतपूर्व पराभव याची साक्ष देतो. महाराष्ट्रतला वंचित समूह वंचित आघाडीबाबत आशावादी आहे. परंतु पक्षाच्या सत्ताकेंद्रात आमूलाग्र बदल घडवावा लागेल.

बाळासाहेब हे लोकनेते आहेत. परंतु निरनिराळ्या प्रश्नावर संशोधन करणारे, लढ्याचे नवे आकृतिबंध शोधणारे थिंकटँक निर्माण करावे लागतील. एकजातीय पक्ष नेहमीच संकुचितपणाच्या गर्तेत कोसळताना आपण पाहिलेत. सध्या इतर कोणत्याही पर्यायापेक्षा वंचित आघाडीचा पर्याय  सामाजिक जीवन बदलू पाहणाऱ्या सर्वांसमोर आशादायी आहे. पण वरील आव्हानं पेलली गेली नाहीत तर फॅसिस्टकाळात असे पर्याय अल्पजीवी ठरतात.

७) प्रतिनिधित्वाच्या चौकटीलाही औपचारिक लोकशाहीची मर्यादा राहते. ही सगळी व्यवस्थात्मक आव्हानं परतवून आधुनिक पर्यायी स्वायत्त राजकारण उभारणं हे आपलं लांब पल्ल्याचं मुख्य उद्दिष्ट असेल. यासाठी संघटनात्मक बांधणी महत्त्वाची आहे. उद्दिष्टांना घेऊन जाणारा केडर तयार करावा लागेल. केडर असेल तर बऱ्याच गोष्टींचा निपटारा सहज शक्य होईल. निवडणुका येतील आणि जातील. परंतु सामाजिक न्यायाचा, लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणाचा. आणि स्वायत्त राजकारणाचा जो अजेंडा आहे तो भक्कम अशा केडरबेस संघटनेच्या आधारावरच लढता येईल.

हेही वाचाः 

चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

महाराष्ट्राचं राजकारण समजून घेण्यासाठी ही आत्मचरित्रं वाचायला हवीत

सत्यशोधक शामराव देसाईंनी बंद केलेल्या लक्ष्मीच्या जत्रा पुन्हा सुरू का होताहेत?

भाई माधवराव बागलः कोल्हापुरात उभारला आंबेडकरांचा देशातला पहिला पुतळा

(लेखक हे आंबेडकरी चळवळीत सक्रीय आहेत. मुक्त शब्द मासिकासाठी संपर्क येशू पाटील ९८२०१४७२८४.)