ELSS फंड्सला करबचतीचा सर्वोत्तम पर्याय असं का म्हणतात?

१७ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


सेबीच्या म्युच्युअल फंडाच्या नवीन वर्गीकरणानुसार इक्‍विटी फंडाचे १० प्रकार निश्‍चित करण्यात आलेत. त्यामधील ELSS  फंड हा शेवटचा दहावा प्रकार. सेबीच्या नियमानुसार, यामधील किमान १८% गुंतवणूक इक्‍विटीमधे झाली पाहिजे आणि या फंडांमधल्या गुंतवणुकीला किमान ३ वर्षांचा लॉक इन पिरिअड  असला पाहिजे.

जानेवारी महिना उजाडला की, करदात्यांची किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणार्‍यांची एकाच गोष्टीसाठी धावपळ सुरू होते आणि ती म्हणजे Section ८० C अंतर्गत मिळणार्‍या कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूक करणं. मग त्यासाठी कर सल्‍लागार, चार्टर्ड अकाऊंटस्, गुंतवणूक सल्‍लागार, आप्‍त, सहकारी यांचा घाईघाईत सल्‍ला घेतला जातो. 

हेही वाचाः पापपुण्याची पायरी ओलांडून केरळने कसा बनवला ब्रेन डेथबाबत कायदा?

गुंतवणूक हे शास्त्र आहे, जुगार नाही!

इंटरनेटवर विविध पर्यायांचा शोध घेतला जातो आणि शेवटी घाईघाईत एकदाची गुंतवणूक केली जाते आणि त्याचे प्रुफ सादर केले जाते. अशा हातघाईवर येऊन केलेल्या गुंतवणुकीची फळे ३ वर्षांनी किंवा ५ वर्षांनी पाहिली, तर ती मधुर असण्याऐवजी बहुदा कटूच असतात. कारण गुंतवणूक हे शास्त्र आहे; जुगार नाही, हे लोकांना कळतं पण वळत नाही. हे सर्व लिहिण्याचं कारण म्हणजे आजच्या लेखाचा विषय आहे ELSS   किंवा टॅक्स सेविंग  फंड्स. ELSS म्हणजे इक्विटि लिंक्ड सेविंग स्कीम्स.

म्युच्युअल फंड विश्‍वातील सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार ELSS फंड्स. हे फंड सर्वाधिक लोकप्रिय होण्याचं कारण म्हणजे त्यांची करबचत करणार्‍या साधनांमधील सर्वाधिक परतावा देण्याची क्षमता आणि सर्वात कमी लॉक इन पिरिअड! हे खरं असलं तरी ELSS फंडाच्या सर्वाधिक परतावा देण्याच्या क्षमतेचा वापर कसा करून घ्यायचा? म्हणजे या फंडामधे नियोजनपूर्वक गुंतवणूक कशी करायची, याचा लोक विचार करत नाहीत.

सेबीच्या म्युच्युअल फंडाच्या नवीन वर्गीकरणानुसार, इक्‍विटी फंडाचे १० प्रकार निश्‍चित करण्यात आलेत. त्यामधील ELSS फंड हा शेवटचा १० वा प्रकार. सेबीच्या नियमानुसार, यामधील किमान १८% गुंतवणूक इक्‍विटीमधे झाली पाहिजे आणि या फंडांमधील गुंतवणुकीला किमान ३ वर्षांचा लॉक इन पिरिअड असला पाहिजे.

गुंतवणुकीने किती लाख रुपये टॅक्स वाचतो?

आता आपण आयकर कायद्याच्या ८० उ कलमाविषयी बोलू. या कलमांतर्गत गुंतवणुकीची काही साधनं निर्धारित केलीत. त्यामधे गुंतवणूक केल्यास आपल्याला दीड लाख रुपयापर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आयकरातून सूट मिळते. दीड लाखापर्यंतची गुंतवणूक करून आपण तेवढी रक्‍कम आपल्या करपात्र उत्पन्‍नातून कमी करू शकतो. 

समजा, एखाद्या व्यक्‍तीचे वार्षिक करपात्र उत्पन्‍न इतर सर्व वजावटी गृहीत धरून १० लाख रुपये असेल आणि त्याने ELSS फंडामधे दीड लाख रुपये गुंतवणूक केली, तर ते दीड लाख रुपये त्याच्या १० लाख रकमेतून वजा होतील आणि त्याला साडेआठ लाख रुपयांवर कर भरावा लागेल.

हेही वाचाः म्युच्युअल फंडमधली एसआयपी गुंतवणूक थांबवण्याची वेळ आलीय का?

ELSS हा सर्वाधिक फेमस पर्याय

सध्या भारतात करबचतीची १० लोकप्रिय गुंतवणूक साधनं आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास करताना त्यातून मिळणारा परतावा, सुरक्षितता, लवचिकता, तरलता, पारदर्शकता, सहजता आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणार्‍या रकमेची कर पर्याप्‍तता, या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. तो केल्यास सर्व दृष्टींनी ELSS फंड्स हे सर्वाधिक उपयुक्‍त साधन आहे, हे मान्य करावं लागतं.

ELSS फंड्स हे डायवर्सिफाईड इक्विटि फंड्स असतात. ELSS फंडमधे गुंतवणूक करताना काही गोष्टी अगदी कटाक्षाने पाळणं आवश्यक आहे. त्या खालीलप्रमाणे:

१) बहुतेक लोक वर्षअखेरीस या फंडामधे गुंतवणूक करतात. तसं न करता आर्थिक वर्षांच्या सुरवातीलाच गुंतवणूक करावी.

२) या फंडामधे गुंतवणूक करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे एसआयपी. एसआयपीद्वारा नियमित ELSS  फंडामधे गुंतवणूक केल्यास करबचत आणि संपत्ती निर्मिती ही दोन्ही उद्दिष्ट्य साध्य होऊ शकतात.

३) या  फंडाचा लॉक इन पिरिअड  सर्वाधिक कमी म्हणजे ३ वर्षांचा असला तरी ३ वर्षांनंतर गुंतवणूक काढून घेण्याची घाई करू नका.

४) फंड निवडताना इतर वेळी आपण ज्या बाबींचा अभ्यास करतो त्यांचा अभ्यास करावा.

आपण पुढे भारतातल्या आघाडीच्या ELSS फंड्सची माहिती घेऊ. यासंबंधीच्या टेबलामधे गेल्या १० वर्षात सर्वोत्तम परतावा देणार्‍या ELSS फंडाची यादी दिलीय. ती देण्यामागचं कारण म्हणजे, तुम्ही केवळ ३ वर्षांचा विचार न करता तुमच्या दीर्घकालीन नियोजनासाठी ELSS फंडाचा विचार केला तर किती लाभ होतो याची आपल्याला कल्पना यावी.

हेही वाचाः 

‘हो, मी गे पॉर्न स्टार आहे, आणि मला त्याचा गर्व वाटतो!’

दामदुप्पट परतावा देणारे सेक्टरल फंड कुणाच्या फायद्याचे?

लोकसंख्या नियंत्रणाने देशापुढच्या अडचणी वाढणार तर नाहीत ना?

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

अडचणीच्या काळात म्युच्युअल फंड प्लॅन थांबवायचा की कर्ज काढायचं?

(साभार दैनिक पुढारी)