बजेट कळणाऱ्यांकडून समजून घेऊया बजेट

०२ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


बजेट ही शांतपणे समजून घ्यायची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा तर दुसऱ्या बजेटची वेळ येते तरी भल्या भल्यांनाही आधीच्या बजेटचा अर्थ उलगडत नाही. म्हणून बजेटनंतरच्या इन्स्टंट रिअॅक्शनचा ओघ ओसरू लागल्यावर हे बजेटच होतं, की निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे कळू लागतं. तज्ञांच्या मतानुसार हंगामी बजेटचा केलेला हा रिअलिटी चेक.

बजेटनंतरच्या इन्सटंट आरोप, प्रत्यारोपांमधे बजेटचा नेमका अर्थ काय हे काही कळतं नाही. आपल्याला कळू नये म्हणूनच हे आरोप, प्रत्यारोपांचं भांडवल सत्ताधारी, विरोधक वापरत असतात. आज वेगवेगळ्या पेपरात आलेल्या विश्लेषण, अॅनालिसिसच्या मदतीने बजेट समूजन घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

पाच लाखाचं टॅक्सफ्री उत्पन्न ही यंदाच्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी योजना आहे. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही घोषणा केल्यावर सत्ताधारी बाकांवरून मोदी, मोदीचा घोष, जप सुरू झाला. सरकारसाठीसुद्धा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काढलेलं हे शेवटचं अस्त्र आहे.

हंगामी अर्थमंत्री बजेटनंतर काय म्हणाले?

पण दिवस मावळू लागला तसं टॅक्स फ्री उत्पन्नाविषयीच्या घोषणेभोवती संशयाचं धुकं जमू लागलं. १५ लाखाच्या आश्वासनासारखंच या घोषणेचंही होणार का, असं बोललं जाऊ लागलं. सरकारलाच यावर पुढे येत खुलासा देण्याची वेळ आली.

हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, ‘बजेटमध्ये पूर्णपणे स्पष्ट केलंय, की केवळ छोट्या करदात्यांसाठीच हे पाउल उचलण्यात आलंय. पाच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना याचा लाभ होणार नाही. याचं कारण असं, की आम्ही अंतरिम बजेटची मर्यादा पाळलीय. त्यामुळे आम्ही टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल केला नाही. यात बदल करण्याचा अधिकार जुलैमध्ये त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना असेल.’

याचाच अर्थ असा की मोदी सरकारने लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन ही घोषणा केलीय. यामागे राजकारण आहे. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने जी गोष्ट करायला पाहिजे, ती गोष्ट मोदी सरकारने या हंगामी बजेटमधून केलीय. कारण करमुक्त उत्पन्न म्हणजेच टॅक्स स्लॅब हा गोष्ट पूर्णवेळच्या बजेटमधे करायचा वायदा आहे. पण सरकारने २०१४ च्या बजेटनंतर टॅक्स स्लॅबमधे असा कुठलाच बदल केला नाही.

गावखेडी डिजिटल करण्यामागचं वास्तव

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतल्या पराभवानंतर सरकारने गावखेड्यांकडे लक्ष द्यायचं ठरवलंय. बजेटमधेही हे दिसतंय. मनरेगाचं बजेट सरकारने वाढवलंय. तसंच एक लाख गावं डिजिटल करण्यात घोषणा केलीय. 

गावखेड्याचं जीवनमान उंचावण्यासाठी काम करणाऱ्या अफार्म या कंपनीचे सुभाष तांबोळी यांनी सकाळला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय, ‘एक लाख खेडी डिजिटल करण्याची घोषणा करत खेड्यांमधे केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचं सरकारचं धोरण दिसतं. केवळ डिजिटल सुविधा उभारून चालणार नाही. तर त्यांच्या प्रभावी वापरासाठी क्षमता विकास करणं आवश्यक आहे. क्षमता आणि कौशल्य विकासासाठी कोणतीही तरतूद किंवा रूपरेषा अर्थसंकल्पात दिसत नाही.’

हंगामी बजेटच्या मनसुब्यांवर बोट ठेवताना सकाळच्या अग्रलेखामधे म्हटलंय, ‘लेखानुदानाच्या माध्यमाचा वापर करून मोदी सरकारने अनेक सवलतींची खैरात केलीय. त्यामागचे राजकीय हेतू स्पष्ट आहेत. प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असला तरी, अर्थव्यवस्थेपुढील मूलभूत आव्हानांबाबतही जनतेला विश्वासात घ्यायला हवं होतं.’

‘तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे प्रसारमाध्यमांचा अफाट विस्तार झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प हा एक इवेंट बनला. त्यालाही आता काही वर्ष लोटली. पण लेखानुदान सादर करण्याच्या मर्यादित अवकाशाचाही कसा कमाल राजकीय उपयोग करून घेता येतो, याचं प्रात्यक्षिक शुक्रवारी बघायला मिळालं.’

शेतीचं चांगभलं कधी होणार?

शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय सॅलरीवाल्या क्लासला खूश करून सरकारने एक कबुलीही दिलीय. ती म्हणजे, हे दोन घटक नाराज असतील तर आपल्याला निवडणुकीला सामोरं जाताना अडचण येईल. निवडणुकीला काही आठवडे शिल्लक असताना केलेल्या घोषणेतून हेच स्पष्ट होतं.

शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी महाराष्ट्र टाईम्सला दिलेल्या प्रतिक्रियेत हंगामी बजेटवर सुपर इंडियाचं पोषण, भारताचं शोषण असं म्हणतं टीका केलीय. पुढे ते म्हणतात, ‘सुपर इंडियाचे सर्व लाभ घेणाऱ्या शहरी मध्यमवर्गाला बजेटमधून भरभरून देण्यात आलंय. पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं. त्यामुळे पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १३ हजार रुपयांचा लाभ होणार आहे. तर दुसरीकडे १०-१५ एकराच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एक पैसाही दिला जाणार नाही.‘

‘अर्थमंत्री गोयल यांनी पाच वर्षांत असंघटित कामगारांच्या वेतनात ४२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं मान्य केलंय. दुसरीकडे सहाव्या वेतन आयोगात २.५४ पट वाढ करून सातवा वेतन आयोग लागू केलाय. काँग्रेसच्या राज्यात पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाने असमानता वाढवली म्हणूनच मोदींना पंतप्रधान केले. आता तेच काँग्रेससारखं वागत आहेत,’ असा आरोप त्यांनी केला.

प्रेगनेंसी लीवमधे गावखेड्यांचं काय?

‘२६ आठवड्यांची मातृत्व रजा अर्थात प्रेगनेंसी लीव यापूर्वीच जाहीर झालीय. त्याची पुन्हा घोषणा कशासाठी? या योजनेत ग्रामीण आयाबहिणींचा समावेश का नाही? महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनतल्या मजुरीनुसार २६ आठवड्यांची मजुरी गावातल्या महिलांच्या जनधनखात्यात जमा करण्याची घोषणा गोयल यांनी केली असती तर हा निर्णय क्रांतिकारी ठरला असता,’ अशी अपेक्षा जावंधिया यांनी व्यक्त केली.

ज्येष्ठ स्तंभकार, अशोका युनिवर्सिटीचे कुलगुरू प्रताप भानू मेहता यांनी या हंगामी बजेटला ‘कामधेनू’ बजेट म्हटलंय. इंडियन एक्सप्रेसमधल्या आपल्या लेखाच्या सुरवातीलाच ते म्हणतात, ‘डोक्यात राजकारण ठेऊन बजेट मांडणं हे लोकशाहीत चालतंच. पण यंदाच्या बजेटने काही आठवड्याने नव्याने येणाऱ्या सरकारचे हातच बांधून ठेवलेत. निवडणुकीला काही आठवडे शिल्लक असताना सरकारने असं करावं की करू नये, हा खरा प्रश्न आहे.’

घायकुतीला आलेल्या सरकारचं बजेट

या गुंत्याचं विश्लेषण करताना ते लेखाच्या शेवटी म्हणतात, ‘सरकारने घायकुतीला येऊन हा बजेट मांडल्यासारखं दिसतं. त्यामुळे लोकांना घायकुतीला येऊन मांडलेल्या या योजनांवर आपला निभाव लागणार आहे, की कल्याणकारी राज्य म्हणून आपल्याला अधिक अर्थपूर्ण, अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक शाश्वत असं काही हवंय, हे आता ठरवायला हवं. कामधेनू ही पवित्र गाय. साऱ्या इच्छा पूर्ण करणारी. हे अख्खं बजेटच चमत्कारी कामधेनूसारखं आहे. सगळ्यांना हवं ते देणारं. पुढे जाऊन ही स्टोरी असंही सांगते, की कामधेनूचा चमत्कार हा काही सगळ्यांसाठी नसतो. सन्मार्गावर असलेल्यांवरच ती प्रसन्न होते.

आर्थिक घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या मिंट पेपरने आपल्या क्विक एडिटमधे काही गोष्टींकडे लक्ष वेधलंय. ‘दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांकडे अशा काही घोषणा आहेत. पण या घोषणा कशा अमलात आणणार हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही. काही दिवसांतच नवं सरकार येईल आणि नवं बजेटही येईल. ही गोष्ट आपण ध्यानात ठेवायला पाहिजे. त्यामुळे सध्या आपण हा बजेट सेलिब्रेट करून २०१९ च्या निवडणुकीचा आनंद लुटायला तयार राहायला हवं.’

बजेटमधल्या घोषणांमुळे हूरळून न जात आपल्या पदरात काय पडतं, कधी पडतं, कुठल्या मार्गाने हे बघितलं पाहिजे. आणि आपल्या हातात सध्या तरी तेवढीच गोष्ट आहे.