सहा हजारात लग्नघरचं तोरण नाहीच, मरणाघरचं सरण तरी येतं का?

०२ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात 'चाय पे चर्चा' हा इवेंट साजरा केला होता. तो होता आर्णी तालुक्यातल्या सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त दाभडी गावात. या चाय पे चर्चेत मोदींनी देशातल्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शेतमालाला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासह २० कलमी कार्यक्रम दिला होता. 

अशाने आत्महत्या थांबणार नाहीतः शेतकरी

गेल्या पाच वर्षात प्रत्येक बजेटमधे यवतमाळातला शेतकरी त्यातली एकतरी घोषणा पूर्ण होईल, याची वाट बघत राहिला. पण त्यांची एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. मोदी सरकारच्या या अखेरच्या बजेटमधे तो हंगामी असला तरी दाभडी गावातील घोषणांची पूर्तता होईल, अशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. आज अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प नसून निवडणूक जुमल्याचा मोदीसंकल्प आहे, अशी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उमटली. 

दोन हेक्टरच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रूपये जमा करण्याच्या `ऐतिहासिक‍` घोषणेमुळे येथील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या खरंच थांबतील का? शेतीसाठी लागणाऱ्या बी-बियाण्यांची सोय होईल का? मजुरांची मजुरी देता येईल का? मुलांचं शिक्षण, आई-वडिलांच्या औषधीचा खर्च तरी निघेल का? असे कितीतरी प्रश्न शेतकऱ्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केले. `ते सम्धं जाऊ द्या साहेब, सहा हज्‍जारात लग्न घरचं तोरण नाही त् मरणाघरचं सरणाची तरी सोय भागते का?` असा सुन्न करणारा प्रश्न विचार करायला लावणारा होता. 

शेतीसाठी वेगळं बजेट हवंचः संतोष अरसोड

नेर परसोपंत गावातले शेतकरी आंदोलक संतोष अरसोड म्हणाले,
`आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कायम दुय्यम वागणूक देणारे अचानक त्यांना सन्मान देऊ लागले याचा अर्थ निवडणूक जवळ आली. शेतकऱ्यांचा साले, माजले अशा भाषेत उद्धार करणारे शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊच शकत नाही. आजचं बजेट केवळ निवडणूक जुमला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी चार राज्यांत सत्ताबदल झाला तो शेतकऱ्यांच्या मनातील संताप होता. हा संताप लोकसभा निवडणुकीत उफाळून येऊ नये यासाठी आजच्या बजेटमधे शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा म्हणजे मलमपट्टी होय.’

’जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमी भाव मिळत नाही, शेतकऱ्यांसाठी‍ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू होत नाही, तोपर्यंत सरकार कोणतंही असो, शेतकरी कायमच नागवला जाणार आहे. येत्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे हे सरकार पाच वर्षांपासून सांगत आहे. पण पाच वर्षांत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वीस टक्के तरी सुधारणा झाली का? उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी आमचा शेतकरी कांद्याचे सरण रचून आत्महत्या करीत आहे. आणि हे सरकार पाकिस्तानातून कांदा आयात करत आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळालं की शेतमालाचे भाव पाडले जातात. हा कोणता न्याय आहे?`

`ज्याप्रमाणे रेल्वेसाठी स्वतंत्र बजेट असायचं तसं स्वतंत्र कृषी बजेट असल्याशिवाय शेतकरीहिताचे निर्णय होणार नाहीत. कधीकाळी कृषिप्रधान असलेला देश प्रधानसेवकांचा कधी झाला हे कळलेच नाही. त्यामुळे आजचं बजेट प्रधानसेवकांच्या मर्जीचं आहे. पीकविमा कंपन्या ही शेतकऱ्यांना लुटणारी सर्वात मोठी यंत्रणा आहे. बेरोजगारांची आकडेवारी कालपर्यंत सरकारने जशी दडवून ठेवली तशीच शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारीही शासन लपवत आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आता सर्रास अपात्र ठरत आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतकरी आत्महत्या घटल्याचा वांझोटा दावा सरकार करीत आहे. 

`एकूणच आजचं बजेट शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षात‍ दिलेले सर्वात मोठे गाजर होय. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना देशपातळीवर एकत्र येत आहे, त्याची धास्ती मोदी सरकारने घेतली. शेतकऱ्यांच्या या संतापाचे भय मोदींच्या आजच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहे.`

कृषिनिर्यात मंदावली, हे अधोगतीचं लक्षणः अशोक भूतडा

बजेटवर प्रतिक्रिया देताना मादणी या गावातील शेतकरी अशोक भूतडा म्हणाले, 
`शेतकऱ्यांना कोहळं दाखूवन बोरं देणारा आजचा‍ अर्थसंकल्प आहे. नोकरदार, उद्योजकांना सवलतींचा मलिदा देणाऱ्‍या सरकारने शेतकऱ्यांना देऊन देऊन काय दिलं तर पाच एकरांसाठी सहा हजार रूपयांची वार्षिक मदत. तीही शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात मिळणार. दोन हजार रूपयांत एक सोयाबीनची थैली, औषधीही येत नाही.` 

`सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ पाहतंय की त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळतंय हेच समजेना झालंय. बरं, या निर्णयाला ऐतिहासिक वगैरे म्हणण्याचे कारण नाही. यवतमाळ लगतच्याच तेलंगणा राज्यात फार पूर्वीपासून शेतकऱ्यांना एकरी चार हजार रूपये अनुदान सरकार दरवर्षी देत आहे. नोकरदारांना वार्षिक वेतनवाढ देता तसं हंगामानुसार शेतकऱ्यांना अनुदान द्या. या सरकारने शेतकऱ्यांचा खेळखंडोबा करून ठेवलाय.` 

`महमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात कृषिमालाची निर्यात ५५ अब्ज डॉलरपर्यंत गेली होती. या सरकारच्या काळात ती ३२ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. हे प्रगतीचे नसून अधोगतीचे लक्षण आहे. वरवर शेतकरीहिताचं बजेट दिसत असलं तरी केलेल्या घोषणांचा लाभ मिळेपर्यंत त्यातला फोलपणा दिसून येईल. कदाचित तोपर्यंत निवडणुकीचा जुमला संपलेला असेल!`  
 

(लेखक यवतमाळ इथले अनुभवी पत्रकार आणि लेखक आहेत.)