राज्याच्या हंगामी बजेटमधे घोषणांच्या पि‍कामुळे तुटीचं तण

२८ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


२०१९ हे वर्ष सगळ्याच पक्षांच्या दृष्टीनं महत्वाच आहे. महाराष्ट्रासाठी तर अधिक कारण येत्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका येतायत. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्राचं सरकारही बजेटमधे घोषणांची आतषबाजी करेल अशी अपेक्षा होतीच. झालंही अगदी तसचं. पण त्यामुळे महसुली तूट मात्र कळसाला पोचलीय.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा २०१९-२०चा हंगामी बजेट आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आलंय. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात बजेट मांडलंय.

आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन बजेटची आखणी करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांसोबतच सर्वच समाजघटकांना खुष करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूदही करण्यात आलीय.

निवडणुकांचा हंगाम असल्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद करून ग्रामीण भागातल्या घटकांनाही खुश करण्याचं काम सरकारनं या बजेटमधून केल्याचं दिसतंय. या बजेटची ही वैशिष्ट्यं,

  • मार्च २०१८ च्या अंदाजानुसार २०१८-१९ मधे ५४ हजार ९९६ कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करायची होती. मात्र जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न आणि योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी ही ११ हजार ९९० कोटी रूपयांपर्यंत कमी करण्यात यश आलं. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी इतकी झालीय.
  • राज्यावरील कर्जाचं प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के आहे.
  • राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख १४ हजार ४८९ कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च हा ३ लाख ३४ हजार २७३ कोटी रूपयांचा आहे. परिणामी १९ हजार ७८४  कोटी रूपयांचा महसुली तुटीचा अंदाज आहे.
  • कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य आणि पायाभूत सुविधांच्या गतिमान विकासाससोबत वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा तसच शेतकरी आणि युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रम.
  • शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळं, सिंचन विहिरींवर भर असेल. ‘मागेल त्याला शेततळं’ या योजनेत आजवर १ लाख ३० हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आली असून पुढच्या काळात यासाठी ५ हजार १८७ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आलाय. अपुऱ्या पावसामुळे बाधित १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके, २६८ महसूल मंडळं आणि ५४४९ दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावांना सरकार मदत पोचवणार.
  • शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत सरकार निधी उपलब्ध करून देणार.
  • दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज बिलाअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी वीज बिलाची ५ टक्के रक्कम सरकार देणार.
  • वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती आणि वितरण प्रणाली आराखडा तयार करण्यात येईल.
  • ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा ६ हजार ३०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गावांच्या विदयुतीकरणाचं १०० टक्के लक्ष्य पूर्ण झालंय. तर अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर देण्यासाठी यंदा १ हजार ८७ कोटींची तरतूद.
  • शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांच्या वीजदर सवलतीसाठी ५ हजार २१० कोटींची तरतूद.
  • मागील साडेचार वर्षात तेरा हजार किलोमीटर लांबीच्या नॅशनल हायवेंची भर घालण्यात आलीय. तसंच नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग,  शिवडी - न्हावाशेवा पूल प्रगतीपथावर आहे. राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटींचा निधी प्रस्तावित असून नाबार्डकडून रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा निधी.
  • हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा ३  हजार ७०० कोटींचा प्रस्तावित आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांचं जाळं विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत यंदा २ हजार १६४ कोटींची तरतूद.
  • मुंबई मेट्रोचा २७६ कि. मी. पर्यंत विस्तार करणार. सोबतच नागपूर आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पांचं काम वेगानं पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय.
  • एसटीने रोज सुमारे ६७ लाख प्रवासी प्रवास करतात त्यामुळे एसटीच्या विकासाचा निर्धार केलाय. ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी खर्चाला मान्यता देण्यात आलीय. तसंच बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगवान होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
  • ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेसाठी पात्र ठरण्याकरता उत्पन्नाची मर्यादा आता ८ लाख असेल.
  • मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया या योजनांतून महाराष्ट्रात ३ लाख ३६ हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.
  • प्रस्तावित ४२ आयटी पार्कमधून १ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातून १ लाख रोजगार निर्माण होतील तर इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत १८ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. त्यासाठी ६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून त्यातून १२ हजार रोजगार निर्माण होतील.
  • स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा २ हजार ४०० कोटींची तरतूद.
  • दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत १ हजार २१ कोटींची तरतूद. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजनेसाठी रूपये २ हजार ९८ कोटींची तरतूद.
  • अनुसूचित जाती योजनेसाठी ९ हजार २०८ कोटींची तरतूद. आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपाय योजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी ८ हजार ४३१ कोटींची तरतूद.
  • महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून ३२५ कोटींची तरतूद.
  • ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २ हजार ८९२ कोटींची तरतूद. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढवणार.
  • महिला आणि बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी २ हजार ९२१ कोटींची तरतूद. ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्विनी योजना. एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार देण्यासाठी १ हजार ९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली
  • औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील १४ जिल्हयातील दारिद्रय रेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी ८९६ कोटी ६३ लाख रूपयांची तरतूद.
  • सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात १ जानेवारी २०१६ पासूनची अंमलबजावणी करण्यात येईल याचा सध्याच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच पेन्शनधारकांनाही लाभ मिळेल.