मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

०८ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


मोदी सरकारने सवर्णांनाही गरिबीच्या आधारावर दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या विधेयकावरही लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. पण ही तर आरक्षणाची मस्करीच आहे. आरक्षणासाठीचा लढा हा समतेसाठी आहे, आर्थिक फायद्यांसाठी नाही. आरक्षणासाठी गरिबीचा निकष चालूच शकत नाही.

आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला स्वतःच्या किंवा स्वतःच्या समूहाच्या गरिबीशी, आर्थिक हलाखीशी जोडून पाहणं, हा मुळातच आरक्षणाच्या तत्वावर केलेला अन्याय आहे. आरक्षण हे गरिबी हटाव कार्यक्रमाअंतर्गत बहाल केलेला कार्यक्रम नाही. तो समान प्रतिनिधित्वासाठी देण्यात आलेला सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ही गोष्ट सगळ्यांनी नीट ध्यानात घेतली पाहिजे.

लढा आर्थिक नाही, समतेसाठी आहे

समानता, समता, सारखेपणा हे तीनही शब्द वाचायला, दिसायला सारखे आहेत. पण त्या तीनही शब्दांत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. भारतातल्या मागास जातींचा लढा हा आर्थिक लढा नाही. त्यांचा लढा हा समतेसाठीचा आहे. समता म्हणजे सर्वधर्मसमभावासारखं फसवं गोंडस रुपडं नाही. समता म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत समान हक्क. त्याला इक्विटी असं म्हणतात. मागास जातींचा संघर्ष हा कधीच आर्थिक मुद्द्यांचा नव्हता. तो असणारही नाही. कारण या जाती आणि जमातींच्या जाणीवा आणि नेणीवा पूर्णतः वेगळ्या आहेत.

हेही वाचाः सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

शेड्यूल्ड कास्ट आणि शेड्यूल्ड ट्राईब्ज. संविधान सभेमधली भाषणं चेक केली तर शेड्यूल या शब्दाचा अर्थ नीट समजून येईल. त्यावेळी ठरवण्यात आलेल्या शेड्यूलमधे असणाऱ्या जाती, जमाती सामाजिक मागासलेपण आणि वंचितपणाचे सारे निकष पूर्ण करत होत्या. हे सामाजिक मागासलेपण जाती, अस्पृश्यता आणि संसाधनाच्या समान वाटपांवरील संधी यावर आधारित होत. त्या सर्व जाती आणि जमातींना शेड्यूल्ड कास्ट म्हणजे एससी आणि शेड्यूल ट्राईब अर्थात एसटीमधे समाविष्ट करण्यात आलं. या एससी आणि एसटी प्रवर्गात मोडणाऱ्या समूहांनाच आरक्षण देण्यात येतं. त्यात नंतर ओबीसींचा समावेश झाला. आता त्यांत गरिबीच्या आधारावर सवर्ण जातींना १० टक्के आरक्षण जाहीर करण्याचा. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. 

११ डिसेंबर आधीचं मोदी सरकार आणि ११ डिसेंबरनंतरचं मोदी सरकार यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. तर ही तारीख इतकी महत्त्वाची कशासाठी? या दिवशी देशातील तीन मोठ्या राज्यांत भाजपला अगदी नेक टू नेक फाईटमधे पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीचे निकाल हे ना धड काँग्रेसच्या बाजूने होते, ना धड भाजपच्या. मात्र या निकालांतून देशातली कथित उच्च जातींची मतं ही हळूहळू भाजपकडून सरकत चालल्याचा निष्कर्ष निघाला.

त्याचवेळी हळूहळू का होईना पण सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारून भाजपला पर्याय देऊ पाहणाऱ्या काँग्रेससाठी एक चांगली बातमी आली. आतापर्यंत भाजपला मिळणाऱ्या उच्च जातीय मतांपैकी १० ते १२ टक्के मतं काँग्रेसच्या बाजूने वळली. ही गोष्ट दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांना गमावणं भाजपसाठी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी निश्चितच अच्छे संकेत नव्हते. यासाठी थोडं मागे जावं लागेल.

भाजपच्या हक्काच्या मतदारांचा अपेक्षाभंग 

२०१४ हे वर्ष भारतासाठीच नाही तर सबंध आशिया खंडासाठी जाहिरातबाजीतून निर्माण झालेल्या पर्सेप्शनवर, धारणेवर निवडणुका कशा जिंकता येतात, याचा मोठा धडा होता. युपीए दोनच्या काळात काँग्रेस सरकारची वाढलेली गुर्मी,  माज लोकांना नकोसा झालेला होता. अशा अवस्थेत मोदींच्या रुपाने नव्या मसिहाचं पर्सेप्शन उभं राहिलं. हे पर्सेप्शन स्वीकारलेले लोक मात्र तेच होते ज्यांच्या हिंदुत्ववादी आकांक्षा आजवर पूर्ण झालेल्या नव्हत्या.

या आकांक्षा काय होत्या? मोदी पंतप्रधान होताच चीन शांत बसेल. दाऊदला फरफटत आणलं जाईल. पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्या जातील. राम मंदिर बांधलं जाईल. गंगा शुद्ध होईल. ताजमहलचं तेजोमहल होईल. मुस्लिमांचे कथित लाड बंद होतील. मागासवर्गीयांना त्यांची योग्य जागा दाखवून दिली जाईल. ब्राह्मणी प्रतीकं पुन्हा उंच होतील. इतिहासाचं पुनर्लेखन होईल. जातीआधारित आरक्षण संपून आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलं जाईल. पण यातलं काहीच घडलं नाही.

आज केंद्रीय निवडणुकांना मोजून ९० दिवस उरलेले असताना यातील काही होऊ शकेल असंही काही दिसत नाही. त्यात भरीस भर म्हणून मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत अमित शहांच्या भाषणाचे विडिओ वायरल झाले. या विडिओमधे आरक्षण कधीच रद्द होऊ शकत नाही, असं शाह सांगत होते.

त्यातून हिंदुत्ववादी महत्त्वाकांक्षा आणि मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे रागात असलेले सवर्ण तीन राज्यांत भाजपपासून दुरावले. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने कॅबिनेटची बैठक बोलावली. सवर्ण जातींना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा घाट घातला गेला. 

आश्वासनं दिली, पण नियत नाही

मोदी सरकारच्या जुमलेबाजीचा, खोटेपाणाचा स्वीकार अनेकदा भाजपच्याच नेत्यांकडून झालेला आहे. अमित शहांनी प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख देण्याची गोष्ट निव्वळ जुमलाच होती, हे कबूल केलं. आणि नितीन गडकरींना एका मुलाखतीत भाजपने आश्वासनं द्यायची म्हणून दिली होती, हेही कबूल केलं. बाकी मोदींची स्वतःची ख्याती आहेच यात आता कुणाचंच दुमत नाही.

मोदी सरकारने सवर्णांतील गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. हे आरक्षण आताच्या ५० टक्क्यांहून वेगळं असणार आहे. म्हणजे यासाठी सरकारला आधी कायदा बनवावा लागेल. त्या कायद्यासाठीचं बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून पास करून घ्यावं लागेल. त्यानंतर त्याला कायद्याचं रुप देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानात काही दुरूस्त्या कराव्या लागतील. त्या दुरूस्त्या कलम १५ आणि कलम १६ मधे कराव्या लागतील.

त्यातही पुढे जाऊन समानतेचं आणि समान प्रतिनिधित्व आणि समान संधीचं तत्व अधोरेखित करणाऱ्या संविधानातील कलम १५ मधील उपकलम १५.४ देखील दुरूस्त करावं लागेल. म्हणजे हे जास्तीचं १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारला प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे.

संवैधानिक प्रक्रिया सोपी नाही

तर ही घोषणा झाली ती तारीख आहे ७ जानेवारी २०१९. संसदेचं सत्र फक्त ८ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. म्हणजे एका दिवसात हे बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलांवर येऊन ते मंजूर होणं कठीण आहे. ते मंजूर होत नाही तोवर संविधान दुरुस्ती करता येणार नाही. यानंतर संसदेचं थेट बजेट सत्र असणार आहे. हे सत्र खूप टेक्निकल स्वरुपाचं असतं. त्यात हे मुद्दे चर्चेला येणं थोडं कठीणच आहे.

या बिलासाठी सरकारला विशेष सत्र बोलवावं लागेल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती हे सरकार दाखवेल का हा मोठा शंकेचा विषय आहे. तसंच हा निर्णय कॅबिनेटमधे घेण्यात आलाय. त्या निर्णयाला अधिकृत करणारी कोणतीही प्रेस कॉन्फरन्स सरकारने घेतली नाही. त्यामुळे हा निर्णय न्यूज लिक करतात त्या पद्धतीने जनतेसमोर आलाय. म्हणून हा ही एक जुमलाच सिद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तो जुमला सिद्ध व्हावा यासाठीच शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतानाच तो लिक केला गेला असावा हा अंदाज लावणं फारसं कठीण नाही. मोदी सरकार जेव्हा सत्तेत आलं होतं तेव्हा त्यांनी दोन कोटी नवे रोजगार देण्याचा दावा केला होता. लोकांना तशी आशा दाखवली होती. याउलट मोदींच्या कार्यकाळात भारतातील बेरोजगारी कधी नव्हे ती इतकी वाढली. गेल्या काही दिवसांतल्या आकड्यानुसार, भारतात सव्वा कोटीच्या आसपास आहेत त्या नोकऱ्या बरबाद झाल्या आहेत. `नवीन नोकऱ्याच नाहीत तर आरक्षण देऊन करणार काय?`, हे विधान आहे दस्तूरखुद्द नितिन गडकरी यांचं.

आर्थिक आधारावर आरक्षणाचे प्रयत्न अपयशी 

अशा प्रकारे आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचं किंवा जाहीर करण्याचं हे काही देशातलं पहिलंच कारस्थान नाही. याआधी नरसिंह राव सरकाने २५ डिसेंबर १९९१ ला आर्थिक आधारावर सवर्ण जातींना १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. नंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट झालं. सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड ताशेरे ओढले. सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक सांगून रद्द करण्यात आला. हे प्रकरण इंदिरा साहनी विरूद्ध भारत सरकार नावाने प्रसिद्ध आहे.

या प्रकरणाची सुनावाणी नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय, की संविधानातील कलम १६. ४ नुसार देशात जे आरक्षण आहे ते जातींना नव्हे तर जातीसमुहाला आहे. व्यक्तीला नाही. गरीबी ही व्यक्तिसापेक्ष असते. समूहसापेक्ष नाही. आर्थिक आधारावर आरक्षणाची बहाली करणं हे समतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वाविरोधात आहे.

अगदी त्याचप्रमाणे २०१७ मधे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सवर्ण जातींना १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. राजस्थानमधे वसुंधरा सरकारने सवर्ण गरीब जातींसाठी १४ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. हरयाणानेही हाच कित्ता गिरवला होता. पण या तीनही ठिकाणचे सर्व निर्णय कोर्टाने रद्द करून टाकले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची गत देखील अशीच होणार आहे. कोर्ट आर्थिक आधारावरील आरक्षण मान्य करणारच नाही.

भाजप यातून काय साधू पाहतंय? 

सवर्ण जातींना आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळणार नाही. ते कोर्टात टिकणार नाही. हे भाजपला ठाऊक नाही का? त्यांना हे सगळं नीट ठाऊक आहे. परंतू सवर्णांना त्यांच्या गरिबी, आर्थिक हलाखीच्या आधारावर आरक्षण न मिळण्यासाठी संविधानातील कलम १५ आणि १६ म्हणजेच पर्यायाने संविधानच जबाबदार आहे, असं वातावरण निर्माण करण्यासाठीची ही पूर्वखेळी आहे. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी होत आहेत. अगदी न्यूज लिक झाल्याच्या काही तासातच संविधान रद्द करण्याची मागणी अनेक आरक्षणविरोधी मोर्चांकडून सोशल मीडियावर होऊ लागलीय.  

दुसरा महत्त्वाचा भाग असा, की भारतीय जनता पार्टी ही संवैधानिक कार्यपद्धतीत जराही विश्वास न ठेवणारी पुरुषी संघटना आहे. या संघटनेला भारतीय संविधानाचं, त्याच्या कार्यपद्धतीचं भंजन करायचं आहे. संविधान दुरूस्तीची आग लावून दिल्यावर उद्या जरी ते सत्तेत राहिले नाही तरी येणारं नवीन सरकार किंवा नवीन पक्ष हे संवैधानिक पद्धतीनं सरकार कसं चालवू शकणार नाही, याची तरतूद म्हणजे या प्रकारच्या आरक्षणाची घोषणा.

संवैधानिक मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायपालिका, संसद हेच दोन मुख्य महामार्गं आहेत. या दोन्ही ठिकाणी पुराव्याशिवाय दुसरं काही चालत नाही. तिथे पुरावाच लागतो. सवर्णांमधे किती जाती समूह, जमाती आहेत त्यांच्या संख्या मागेल. त्यांच्या प्रगतीचे निकष मागेल. त्यांच्या घराच्या भिंती कुडाच्या आहेत की मातीच्या की शेणानं सारवलेल्या की पत्र्याच्या याचे आकडे मागेल. महिलांना किती अंतरावरून पायपीट करून पाणी आणावं लागतं, महिलांच्या शिक्षणांचं प्रमाण किती, त्याचं एकुण समूहाच्या प्रमाणात किती प्रमाण आहे, याचे आकडे मागितले जातील.

एकुण समूहाच्या संपत्तीपैकी फक्त पाच टक्के संपत्ती राखणारा ८५ टक्के लोकसमूह आणि त्याची आकडेवारी सादर करावी लागेल. सरकारी खात्यात असणाऱ्या सवर्णांची एकूण आकडेवारी, त्यांचं उत्पन्न यांचा लेखाजोखा सादर करावा लागेल. जर ही आकडेवारी १८ टक्क्यांच्या आत असेल आणि त्या नोकऱ्यांतून मिळणारे उत्पन्न २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच कोर्ट संसदेला कायदा करण्यास मान्यता देईल.

आधी ही आकडेवारी शोधावी लागेल. त्यासाठी आयोग नेमून रीतसर अभ्यास अहवाल द्यावा लागेल. पण इथे सरकारने ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न, एक हजार स्क्वेअर फुट पेक्षा कमीचे घर असणाऱ्यांना सवर्ण गरीब घोषित करून आरक्षण जाहीर केलंय. महिन्याला ६० हजार रुपये कमावणारा, २ बीएचके फ्लॅटमधे किंवा तेवढ्याच आकाराच्या घरात राहणारा, दिवसाला २२०० रुपये कमाई असणारा माणूस गरीब कसा असू शकेल याचा विचार सरकारने केला नाही का? तर हो तो विचार करूनच त्यांनी हा निर्णय दिलाय.

संवैधानिक तत्त्वांची मस्करी सुरू आहे

जेव्हा एखादी गोष्ट काही केल्या नष्ट होत नाही तेव्हा तिला रिडिक्यूल, मस्करी करून करून तिचं हसं करायचं असतं. हा भाजपचा जुना डाव आहे. आता सेक्युलर या संविधानातल्या मुल्याचंच बघा की. सेक्युलर या मुल्याला वारंवार सिक्युलर म्हणून रिडीक्युल करणं. पुरोगामी या संकल्पनेला फुरोगामी म्हणणं. समाजवादाला, संविधानवादाला, आंबेडकरवादाला अतिशय हीन शब्दांत हिणवणं. सातत्याने चिडवणं आणि त्यांचं हसं होईल असं अप्रोप्रिएशन करणं.

आरक्षण प्रणाली रद्द न करू शकल्याने त्याची जमेल तितकी खिचडी करून त्याचा शक्य तितका गोंधळ माजवून ठेवायचा. नंतर लोकांनी वैतागून त्या तत्वाची खिल्ली उडवायला सुरवात करावी अशा प्रकारच्या कटातलं हे पहिलं पाऊल आहे. लोकांना थोडी तरी विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्याची उपरती झाली असेल तर ते सर्व मिळून या कटाला नक्कीच उलथवून टाकतील.

नाहीतर मग उद्या कर्जबाजारी झालेल्या अनिल अंबानी आणि विजय माल्यांच्या मुलालासुद्धा आरक्षण दिलं जातंय म्हणून बोंबा मारतील. तेव्हा गरिबीचे निकष त्यांनीही पूर्ण केलेले असतील. हा बनाव कोर्टात टिकणारा नाही. पण या बनावामुळे भारतीय लोकतंत्राची वाट जरूर लागणार आहे. ते वेळीच रोखलं पाहिजे.
 

(लेखक कवी आणि सोशल मीडिया एक्पर्ट आहेत. )