मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?

१३ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने अनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गाच्या राखीव जागांना मुदतवाढ दिलीय. दुसरीकडे अँग्लो इंडियन समाजाच्या जागा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आता येत्या काळात अँग्लो इंडियन समाजाचे दोन प्रतिनिधी नेमले जाणार नाहीत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याच्या २०१९ मधे अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेतही मोदी सरकारने अगोदरच अँग्लो इंडियन समाजाच्या जागा रिक्त ठेवल्या होत्या.

अँग्लो इंडियन म्हणजे काय?

व्यापारी कारणाने आलेल्या इंग्रजांनी भारतात आपल्या वसाहती तयार केल्या. त्यासाठी ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक महिलांशी लग्न करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं एक अधिकृत धोरण अमलात आणलं. त्या धोरणातूनच अँग्लो इंडियन ही संकल्पना जन्माला आलीय. अशाप्रकारचं लग्न झाल्यावर जन्माला आलेल्या मुलाच्या आईला एक सोन्याचा शिक्काही दिला जायचा.

१९३५ च्या भारत सरकार कायद्यामधे पहिल्यांदा अँग्लो इंडिया या संकल्पनेचा वापर झाला. सध्या भारतीय संविधानातल्या कलम ३६६-२ मधे या संकल्पनेचा उल्लेख आहे. अँग्लो इंडियन हा भारतातला एक अल्पसंख्याक समाज आहे. १७ व्या शतकाच्या सुरवातीच्या काळात अँग्लो इंडियन समाज भारतात स्थिरावला. ब्रिटिश अनेक कारणांनी भारतात आपलं बस्तान बसवण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यावेळी या समाजालाही प्रोत्साहित केलं गेलं.

भारतीय संविधानानुसार, ज्या व्यक्तीचे वडील किंवा त्यांचे पूर्वज युरोपियन वंशाचे आणि बायको भारतीय आहे. तसंच ज्यांचा जन्म भारतात झालाय आणि इथेच वाढलेत, त्यांना अँग्लो इंडियन म्हटलं जातं. पुढच्या काळात वडील युरोपियन आणि आई भारतीय अशांनासुद्धा अँग्लो इंडियन मानलं गेलं. यात क्लिफ रिचर्ड, क्रिकेटपटू नासिर हुसेन, फुटबॉलपटू मायकल चोपडा यांचाही समावेश होतो.

हेही वाचाः अमेरिकेच्या हल्ल्यात कासिम सुलेमानींच्या मृत्यूने तिसरं महायुद्ध होणार?

अँग्लो इंडियन लोकसंख्या किती आहे?

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात २९६ अँग्लो इंडियन राहतात. पण या आकडेवारीवर अखिल भारतीय अँग्लो इंडियन संघटनेनं आक्षेप घेतलाय. त्यांनी आपले आक्षेप तत्कालीन कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्याकडेही नोंदवलेत. संघटनेचे अध्यक्ष बॅरी ओब्रायन यांनी पंतप्रधान आणि कायदामंत्र्यांनी पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केल्याचं द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका स्टोरीत स्पष्ट करण्यात आलंय.

बॅरी ओब्रायन पत्रात लिहितात, '२०११ च्या जनगणनेतली सरकारी आकडेवारी आम्हाला मिळाली. या आकडेवारीनुसार पश्चिम बंगालमधे ९ अँग्लो इंडियन राहतात. पण यापेक्षा जास्त लोक तर आमच्या कुटंबातच आहेत. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधे तर एकही अँग्लो इंडियन नसल्याचं ही आकडेवारी सांगते. असं असूनही या राज्यांच्या विधानसभांमधे सध्या अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. मग तिथल्या राज्य सरकारांनी गैर अँग्लो इंडियन लोकांना विधानसभेत नेमलंय का? आणि ते कुठून आलेत? आणि आम्ही कोर्टात एक याचिका दाखल केलीय, त्यावर ७५० जणांच्या सह्या आहेत. एकूणच काय तर देशात अँग्लो इंडियन समाजाची संख्या किती हे कुणालाच माहीत नाही. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की संख्या काही शेकड्यांमधे नाही. तसंच ती कोट्यावधीमधेही नाही. काही लाखांमधेही ही संख्या आहे.'

संविधानातली तरतूद इतिहासजमा

लोकसभेच्या ५४५ पैकी ५४३ जागांवर निवडणुकीतून लोकप्रतिनिधींची निवड होते. उरलेल्या दोन जागांवर अँग्लो इंडियन समाजाच्या प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. ५४३ जागांमधे १३१ जागा राखीव आहेत. यापैकी ८४ जागा अनुसुचित जाती अर्थात एससी आणि ४७ जागा अनुसुचित जमातींसाठी राखीव आहेत. अनुसुचित जाती, जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी संविधानात राखीव मतदारासंघाची तरतूद आहे. अशी तरतूद अँग्लो इंडियन समाजासाठी नाही.

अँग्लो इंडियन समाजासाठी संविधानाच्या कलम ३३० आणि ३३१ मधे तरतुदी आहेत. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे अँग्लो इंडियन प्रतिनिधींची नियुक्ती करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार ही नियुक्त केली जाते. एससी एसटीच्या राखीव जागांची ही तरतूद १० वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे दर १० वर्षांनी या तरतुदीला मुदतवाढ देण्यात येतेय. आताही यास मोदी सरकारने मुदतवाढ देण्यासाठी प्रस्ताव मांडला आणि त्याला संसदेची मंजुरीही मिळाली.

संविधानात अशा प्रकारची तरतूद असलेला हा एकमेव समाज आहे. लोकसभेत या समाजाचे २ प्रतिनिधी असतात. तर विधानसभांमधे राज्यपाल एका सदस्याची नियुक्ती करू शकतात. तेलंगणा, तामिळनाडू, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, उत्तराखंड या राज्यांमधे अँग्लो इंडियन समाजाचा एक एक प्रतिनिधी आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारने अँग्लो इंडियन प्रतिनिधित्वाची तरतूद रद्द केलीय. महाराष्ट्रनं मात्र अँग्लो इंडियन समाजाच्या आरक्षणाची तरतूदही वाढवलीय.

हेही वाचाः न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाची फेरचौकशी अमित शाहांचं टेन्शन वाढवणार?

प्रतिनिधित्वासाठीचा पाठपुरावा

अँग्लो इंडियन समाजानं १८७६ मधे 'ऑल इंडिया अँग्लो इंडियन असोसिएशन' नावाची संघटना काढली. फ्रॅंक एंथोनी या संघटनेचे अध्यक्ष बनले. मध्य प्रदेशच्या जबलपूरमधे जन्मलेले एंथोनी नंतरच्या काळात भारताच्या संविधान सभेचे सदस्य राहिले. स्वातंत्र्यानंतर ‘अँग्लो इंडियन’ समाजाकडून एक मागणी पुढे आली. त्यासाठी फ्रॅंक एंथोनी पंडित जवाहरलाल नेहरुंना भेटले. संसदेमधे समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची मागणी केली. त्यावेळी भारतात या समाजाची संख्या पाच लाखांच्या आसपास होती.

देशातल्या वेगवेगळ्या भागात विखुरलेल्या या समाजाला निवडणुकीच्या मार्गानं संसदेत प्रतिनिधित्व मिळणं काही शक्य नव्हतं. संविधान सभेचे सदस्य असलेल्या एंथोनींनी हाच मुद्दा लक्षात आणून दिला. त्यानुसार, पुढे संविधानात कलम ३३१ जोडून लोकसभेत ‘अँग्लो इंडियन’ प्रतिनिधींसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. आणि फ्रॅंक एंथोनी अँग्लो इंडियन समाजाचे पहिले खासदार झाले. त्यांनी तब्बल आठ वेळा प्रतिनिधित्व केलं.

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात २०१४ मधे अभिनेते जॉर्ज बेकर आणि प्रोफेसर रिचर्ड यांना अँग्लो इंडियन सदस्य म्हणून नियुक्त केलं होतं. आता तेच शेवटचे अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी ठरलेत. अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी नेमण्याची १९५२ पासून सुरू असलेली ही प्रथा आता बंद पडणार आहे.

‘भारतीय संविधानामुळेच आम्ही भारतात राहिलो’

बॅरी ओब्रायन यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतीय जनता पार्टीमधे प्रवेश केलाय. त्यांचे भाऊ डेरेक ओब्रायन हे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार असून त्यांचे वडील नेल ओब्रायन हेसुद्धा अँग्लो इंडियन कोट्यातून लोकसभेवर प्रतिनिधित्व करत होते. गेल्या महिन्यात राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चर्चेला आलं तेव्हा डेरेक ओब्रायन यांनी एका दुर्लक्षित मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं.

डेरेक ओब्रायन म्हणाले, 'आम्हाला आमच्या आयरिश आजोबांशी बोलताना कळालं की भारतीय संविधानामुळेच भारतातले ओब्रायन्स देशातच राहिले. याचवेळी पाकिस्तानातले आमचे भाऊबंद कॅनडा, इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाला निघून गेले.' 

२०११ च्या जनगणनेनुसार, केरळमधे सर्वाधिक १२४ अँग्लो इंडियन राहतात. त्याखालोखाल तामिळनाडू ६९, आँध्र प्रदेश ६२, महाराष्ट्र १६, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक प्रत्येकी ९, ओडिशा ४ आणि छत्तीसगडमधे ३ अँग्लो इंडियन आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने ओब्रायन यांनी कायदामंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ, देवळाली, नाशिक आणि इगतपुरी भागात अँग्लो इंडियन लोक राहतात, असं आपल्या स्टोरीत नमूद केलंय.

हेही वाचाः दिल्ली निवडणूक जाहीरः नरेंद्र मोदी नाही तर केजरीवालांभोवती फिरणार प्रचार

आगळीवेगळ्या संस्कृतीचा वारसा

मूळ अँग्लो इंडियन हे एकप्रकारे दोन वंशांचं मिश्रण आहे. एकीकडे इंग्रज पुरुष तर दुसरीकडे भारतीय महिला. भारतीय असं म्हणताना त्यात पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधल्या महिलाही सामील होत्या. या समाजानं स्वतःची संस्कृती विकसित केली. मूळ अँग्लो इंडियन आणि इतरांसोबत आपला पोशाख, भाषण, धर्म या सगळ्यातलं वेगळेपण जपलं. इंग्रजी भाषा आणि संस्कृतीला साजेशा शिक्षण प्रणालीची स्थापना केली.

ख्रिसमस आणि ईस्टर यासारखे उत्सव साजरे करण्यासाठी तसंच नाच गाणं चालू राहावं यासाठी सोशल क्लब आणि संघटनाही स्थापन केल्या. सांस्कृतिक वेगळेपणही जपला. पारशी समाजासारखा अँग्लो इंडियन समाज हा मूळ शहरी भागातला रहिवाशी होता. अँग्लो इंडियनांना विशेषतः कस्टम, टेलिग्राफ, रेल्वे, शिक्षण अशा विभागांमधे काम करण्याची संधी मिळत होती. पण इतर क्षेत्रातही त्यांनी काम केलं. यातूनच त्यांच्यात एकीची भावना निर्माण झाली.

अँग्लो इंडियन्सनी ऑलिम्पिकच्या हॉकी स्पर्धेत भारताच नाव केलं. १९२८ पासून भारतानं सलग पाचवेळा ऑलिम्पिकच्या हॉकीमधे सुवर्णपदक पटकावलं. १९६० ला भारतानं रोममधे ऑलिम्पिक सेमी फायनलमधे ऑस्ट्रेलियाला टक्कर दिली होती. महत्वाचं म्हणजे लेस्ली क्लोडियस आणि केविन कार्टन हे दोन्ही टीमचे कॅप्टन अँग्लो इंडियन होते. 

अँग्लो इंडियन समाजाचं सगळ्यात मोठं योगदान हे शिक्षणामधे आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळेस साधारण ३०० अँग्लो इंडियन शाळा होत्या, अशी नोंद आपल्याला ऑल इंडिया अँग्लो इंडियन संघटनेच्या वेबसाईटवर पहायला मिळते. 'काऊंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन, नवी दिल्ली हे परीक्षा बोर्ड याचं समाजाच्या माध्यमातून चालवलं जातं. भारत आणि परदेशातल्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरच्या परीक्षांच्या आयोजनात या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची आहे.

हेही वाचाः पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

अँग्‍लो इंडियन साहित्याचं योगदान

अँग्‍लो इंडियन समाजाचं साहित्यही तितकंच महत्वाचं होत. ज्येष्ठ समीक्षक रा. ग. जाधव यांनी मराठी विश्वकोशात याबद्दल विस्तृत माहिती दिलीय. भारत किंवा भारताच्या पार्श्वभूमीवर इंग्रजी लिखाण केलं गेलं त्याला अँग्‍लो इंडियन साहित्य म्हटलं गेलं. हे लिखाण भारतात स्थायिक झालेल्या किंवा अँग्लो इंडियन मानलेल्या लोकांनी केलंय. त्यामुळे त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत.

सोळाव्या शतकापासून हे साहित्य तयार होत होतं. यात प्रामुख्याने भारतविषयीचे वृत्तांत, इतिहासग्रंथ, कथासाहित्य, काव्य अशा अनेक प्रकारातल लेखन होतं. हे मुख्यतः इंग्‍लंडमधला वाचकवर्ग डोळ्यांसमोर ठेवून लिहिलेलं असल्यानं ते इंग्‍लंडमधेच प्रकाशित व्हायचं. मराठी क्रिस्तपुराण रचणारे गोव्यातले प्रसिद्ध जेझुइट धर्मप्रचारक फादर स्टीफन्स यांनी इंग्लडमधल्या आपल्या वडलांना माहितीपर पत्र पाठवली, तीच अँग्लो-इंडियन साहित्याची सुरवात होती. तेव्हापासून सतराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत जे अँग्लो इंडियन साहित्य निर्माण झालं, ते सगळं प्रवासवर्णनाच्या रुपात होतं.

इंग्रजांची सत्ता भारतात स्थापन झाली. त्यानंतरचा इतिहास ग्रंथरूपाने नोंदवून ठेवण्याचा प्रयत्न अनेकांच्या लेखनात होता. रॉबर्ट ऑर्म यांचं 'हिस्टरी ऑफ द मिलिटरी ट्रँझॅक्शन्स ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन इंदोस्तान' आणि १६५९ चं 'हिस्टॉरिकल फ्रॅग्मेंट्स ऑफ द मोगल एंपायर ऑफ द मराठाज अँड ऑफ द इंग्लिश कन्सर्न्स इन इंदोस्तान फ्रॉम द इयर' या दोन पुस्तकांचा समावेश होतो.

अँग्‍लो इंडियन कथा साहित्याची सुरवातही अठराव्या शतकाच्या शेवटी झाली. मेरी शरवुड या लेखिकेनं बालवाचकांसाठी 'लिट्ल हेन्‍री अँड हिज बेअरर' हे पुस्तक प्रसिद्ध केलं. प्रसिद्ध इंग्रजी कवी मॅथ्यू आर्नल्ड यांचा भाऊ विल्यम आर्नल्ड यांनी आपल्या 'ओकफील्ड ऑर फेलोशिप इन द ईस्ट' या प्रसिद्ध कादंबरीत भारतातल्या इंग्रज लोकांच्या मनोवृत्तीवर टीका केलीय. तर रुडयार्ड किपलिंग यांनी १८८७ ला 'प्‍लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स' आणि 'द जंगल बुक' या मुलांच्या आवडत्या दीर्घकथेचे दोन खंड प्रसिद्ध आहेत. भारतीय प्रदेश आणि व्यक्ती यांची अनेक प्रकारची वर्णनं त्याच्या १९०१ च्या किम या कादंबरीत आढळतात.

अशाप्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्था, समाजरचना, भाषा, शिक्षण, विज्ञाने आणि खेळ अशा कितीतरी विषयांवर लेखन केलं गेलं. अँग्‍लो-इंडियन लेखकांचा भारताशी असणारा संबंध अपरिहार्य होता. तो संबंध अधिक जवळचा व जिव्हाळ्याचा होता. त्यामुळे त्याला केवळ ऐतिहासिक महत्व आहे, असं रा. ग. जाधव म्हणतात.

क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी, बिलियर्ड्सपटू विल्सन जोन्स, सेवानिवृत्त एअर वॉईस मार्शल मॉरिस बार्कर यासारख्या अँग्लो इंडियन व्यक्तींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधे नाव कमावलंय. तसंच बेन किंग्ड्ले, एअर वॉईस मार्शल मॉरिस बर्कर, लारा दत्ता, महेश भूपती, कॅटरिना कैफ अशा अनेक मंडळींचाही अँग्लो इंडियन समाजामधे समावेश होतो.

समाजाची ओळख पुसली जातेय?

अँग्लो इंडियन समाज मिश्र स्वरूपाचा होता. त्यामुळे त्यांची ओळख समजण्यासाठी अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला. १५ ऑगस्ट १९४७ ला इंग्रज भारतातून गेले. त्यानंतर अँग्लो इंडियन हे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका आणि न्यूजीलंड या देशांमधे गेले.

अँग्लो इंडियन समाजाची ओळख आज गायब होत चाललीय. हा समाज आज मुख्यधारेत एकप्रकारे विलीन झालाय. ज्यांचं जन्म भारतात ४० ते ६० दशकाच्या दरम्यान झालाय ते कदाचित शेवटचे अँग्लो इंडियन ठरले असतील. ज्यांची ओळख समाजापर्यंत पोचली. 

मुलं परदेशात जन्माला आली आणि त्यांचा अँग्लो इंडियन या शब्दाशी असलेला संबंध तुटला. त्यांनी भारताबाहेर जन्म झालेल्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इंग्रज या लोकांशी लग्न केलं. संसार थाटले. अँग्लो इंडियन समाज हा एकप्रकारे कॉकटेल स्वरूपात होता. ज्याच्या अस्तित्वाला ३०० वर्षाचा इतिहास आहे. ती ओळख आज हळूहळू इतिहासजमा तर होत नाहीय ना?

हेही वाचाः 

बाबरी मशीद निकालानंतर मुस्लिमांनी काय करावं?

स्पर्श न करता खेळता येतं, म्हणून आपल्याकडे क्रिकेट वाढलं

आपल्याच देशातल्या आठ राज्यांत मोदी, शाह का जात नाहीत?

एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व मिळणार की वाद होणार?