दोनच कायद्यांचे अधिकार असूनही ईडी पॉवरफुल कशी?

२२ ऑगस्ट २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


दिल्लीत पी चिदंबरम आणि मुंबईत राज ठाकरे. ईडी या सरकारी तपासयंत्रणेच्या भोवती गेले काही दिवस बातम्या फिरत आहेत. ईडीने भल्याभल्यांना रडवलंय. पण तिच्यावर राजकीय ब्लॅकमेलिंगचे आरोपही झालेत. केवळ दोनच कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असलेली ही संस्था आर्थिक क्षेत्रातली इंटेलिजन्स एजन्सी म्हणून ओळखली जाते. असं काय खास आहे या यंत्रणेमधे?

सध्या देशात ईडीचं, सीबीआयचं वादळ घुमतंय. या वादळाने देशभरात खळबळ उडवून दिलीय. आता माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या वादळाच्या तडाख्यात सापडलेत. ईडीच्या चौकशीने तर अनेकांची झोप उडवून दिलीय. ईडीमुळेच विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्यासारखे काहीजण देश सोडून पळून गेलेत. 

ईडी म्हणजे इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्सच

एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ही संस्था आर्थिक कायदेकानून अमलात आणण्याचं काम करते. ईडीला मराठीत अंमलबजावणी संचालनालय आणि सक्तवसुली संचालनालय अशी नावं आहेत. १ मे १९५६ ला ईडीची स्थापना करण्यात आली. देशातल्या आर्थिक गु्न्हेगारीला रोखण्यासाठी ईडीची स्थापना करण्यात आली. अर्थ खात्याच्या महसूल उपविभागाच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते.

१९५६ मधे स्थापनेवेळी या संस्थेचं नाव ईयू म्हणजे एनफोर्समेंट युनिट असं होतं. नंतर वर्षभराने १९५७ ला हे नाव बदलून ईडी असं करण्यात आलं. जशा आपल्या वेगवेगळ्या इंटेलिजन्स एजन्सी असतात तसं ईडीला आपण इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स एजन्सी असंही म्हणून शकतो. काळा पैसा, हवाला, आर्थिक फसवणूक, भ्रष्टाचार यासारखी प्रकरणं ईडी हाताळते.

हेही वाचाः कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने पाऊस पडला तरी तो खरंच चांगला आहे?

देशभरात पसरलंय जाळं

अर्थखात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या महसूल विभागाच्या वेबसाईटवर असलेल्या माहितीनुसार, ईडीचं मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीत आहे. त्याच्या संचालक हा सर्वोच्च अधिकारी इथे कार्यरत असतो. मुंबई, चेन्नई, चंदीगड आणि कोलकाता तसंच दिल्ली इथे ईडीची विभागीय कार्यालयं आहेत. विभागीय कार्यालयांचं कामकाज विशेष संचालकांच्या नेतृत्वात चालतं. 

विभागीय कार्यालयांसोबतच कामातल्या सुसुत्रीकरणासाठी ईडीने काही महत्त्वाच्या शहरांमधे आपले झोनल ऑफिसही सुरू केलेत. याला आपण प्रादेशिक कार्यालयही म्हणून शकतो. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंदीगड, लखनऊ, कोची, अहमदाबाद, बंगळुरू आणि हैदराबाद इथे ही कार्यालयं आहेत. संयुक्त संचालक म्हणजेच जॉईंट डायरेक्टर यांच्या नेतृत्वात इथलं काम चालतं.

आणखी काही शहरांमधे ईडीने आपली उपप्रादेशिक कार्यालयंही सुरू केलीत. आपल्या नागपूरमधेही असं कार्यालय आहे. इथे उपसंचालक कार्यरत असतात.

महसूल विभागांतर्गत कामकाज

ईडीमधे थेट नोकरभरतीसोबतच प्रतिनियुक्तीवरही नेमणूक केली जाते. सुरवातीला रिझर्व बँकेमधून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेऊन ईडीचं कामकाज चालवलं जायचं. १९६० मध्ये ईडीचा कारभार अर्थ खात्यांतर्गत महसूल विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आला. 

कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज, इन्कम टॅक्स, पोलिस अशा विविध विभागांतल्या अधिकाऱ्यांना इथे कामावर घेतलं जातं. २०११ मधे केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर ईडीमधे मोठे बदल करण्यात आले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या ७५८ वरुन २०६७ करण्यात आली. देशभरातील कार्यालयांची संख्याही २१ वरुन ४९ करण्यात आली.

दोन कायद्यांमुळे मिळाली ताकद

ईडी ही आर्थिक व्यवस्थापनाचं काम बघणारी यंत्रणा आहे. दोन कायद्यांच्या चौकटीत ईडीचं हे काम चालतं. एक, १९९९ चा परकीय मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम म्हणजे फेमा आणि दुसरा, २००२ चा संपत्ती निवारण अधिनियम म्हणजेच पीएमएलए या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ईडीकडे आहे.

१९९१ मधे आलेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आर्थिक गुन्ह्यांमधला गुंता वाढला. त्यामुळे १९७३ च्या फेरा कायद्याची जागा १९९९ ला आलेल्या फेमाने घेतली. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या आर्थिक घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांमुळे चौकशी करणं, संपत्ती जप्त करणं असे विविध अधिकार ईडीला मिळाले.

या दोन्ही कायद्यांचं वेगळेपण आहे. फेमा कायद्यांतर्गत दिवाणी प्रकरण चालतात. यामधे ईडीचे अधिकारी प्रकरणाची चौकशी करतात. तसंच गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीनपट एवढा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे पीएमएलए कायदा फौजदारी गुन्ह्यांबाबतचा आहे. यामधे इतर सर्वसामान्य गुन्हेगारी प्रकरणांसारखाचा तपास केला जातो. संपत्ती जप्त करणं, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणं अशी कारवाई ईडीकडून केली जाते.

पोलिस, इन्कम टॅक्स, कस्टम खात्यांनी दाखल केलेल्या केसमधे ईडी स्वतःहून पुढचा तपास स्वतःच्या हाती घेऊ शकते. त्यामुळे ती देशातील सर्वात शक्तिशाली तपास यंत्रणा म्हणून ती ओळखली जाते. मनी लाँडरिंगमधे सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ईडीला आहेत. छगन भुजबळांच्या केसमधे समीर भुजबळ यांना ईडीने असंच दोनदा चौकशीसाठी बोलवलं आणि तिसऱ्यांदा बोलवून थेट अटक केली.

हेही वाचाः तंत्रज्ञानापासून रोखल्याने आपली मुलं गुगलचे सीईओ कसे होणार?

कोणकोण सापडलंय ईडीच्या फेऱ्यात?

मुंबईत कोहिनूर मिलच्या जागेवर बांधकाम प्रकल्प उभारताना काळा पैसा पांढरा केल्याचा संशय आहे. आयएल अॅंड एफएस या दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करताना `कोहिनूर`चे धागेदोरे ईडीला सापडले. त्यामुळे ईडीने पीएमएलए कायद्यानुसार राज ठाकरे यांना नोटीस बजावण्यात आली. विजय माल्ल्या, नीरव मोदी कर्ज प्रकरणही सध्या ईडी हाताळत आहे.

फसवणूक आणि ३५४ कोटींच्या बँक घोटाळा प्रकरणात रतुल पुरी यांना ईडीने अटक केलंय. रतुल हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे भाच्चे आहेत. कथित विमान घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधातही ईडी चौकशी करतेय. एका लॉबिस्टने केलेल्या खुलाशावरून पटेल यांचं चार्जशीटमधे नाव आलंय. हे प्रकरण युपीए सरकारच्या काळातलं आहे.

ऑगस्टा वेस्टलँड वीवीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणही ईडीकडे चौकशीसाठी आहे. या प्रकरणात ३६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. जमीन खरेदी प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या आईचीही गेल्या पाचेक वर्षांपासून ईडी चौकशी करत आहे.

 

भाजपच्या नेत्यांना सॉफ्ट कॉर्नर?

पंतप्रधान मोदी नेहमीच आपलं सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांचा कर्दनकाळ असल्याचं सांगतात. गेल्या काही काळात तर भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांमधे मोठी वाढ झालीय. पण या सगळ्या कारवायांमधे विरोधी पक्षांना टार्गेट केल्यासारखं चित्र उभं राहिलंय. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना या कारवाईपासून दूर ठेवण्यात आलंय. याबद्दल द प्रिंट वेबपोर्टलने एक स्टोरी केलीय.

या स्टोरीत म्हटलंय, सिलेक्टिव प्रवृत्तीमुळे सरकारचं भ्रष्टाचारविरोधी अभियान विरोधकांना अडचणीत आणणारी मोहिम म्हणून नावारूपाला येतंय. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले सात नेते कारवाईपासून कसं दूर आहेत, हे द प्रिंटच्या स्टोरीत सांगितलंय.

कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बी. एस. येड्डीयुरप्पा हे जमीन आणि खाण घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. १६,५०० कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्यात कर्नाटकातील बेल्लारीचे रेड्डी बंधूंविरोधातला तपास कुठल्याही युक्तिवादाशिवाय आटोपता घेण्यात आला. आसाममधील हेमंत बिस्वा शर्मा हे विधानसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसमधून भाजपमधे गेले. त्यांच्यावर पाणीपुरवठा प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांच्याविरोधात भाजपने एक बुकलेटच काढलं होतं. पण याचा तपास आता थंडावला असून तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची भाजपची मागणीही थंड बस्त्यात गेलीय.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना व्यापमं घोटाळ्यात क्लीनचीट देण्यात आली. या प्रकरणातल्या जवळपास ४० साक्षीदारांचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणी भाजपने ममता बॅनर्जी सरकारवर आरोपांची राळ उडवली. बॅनर्जी यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे मुकुल रॉय यांची ईडीने आरोपी म्हणून चौकशीही केली होती. पण रॉय भाजपमधे गेल्यापासून त्यांची चौकशी थंडावलीय.

सध्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्यावर दोन गंभीर प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. या आरोपांमधे २०११ मधे त्यांना उत्तराखंडचं मुख्यमंत्रीपदही सोडावं लागलं. आता त्यांचं प्रकरणही रेंगाळलंय. नारायण राणेंवर मनी लाँड्रिंग आणि जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. पण त्यांच्यावरच्या आरोपांची चौकशी करण्यात सीबीआय आणि ईडीला कुठलीच घाई नाही. राणे गेल्यावर्षीच स्वतःचा पक्ष सोडून भाजपमधेच्या तिकीटावर राज्यसभा खासदार झालेत.

हेही वाचाः 

मी देशभक्त का नाही?

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरचा एका शस्त्रासारखा वापर केला

लतादीदींनी मुजरा गाण्यासाठी होकार दिला, कारण खय्याम

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा १९४२ चा लढा नेमका होता कसा?