जेंडर इक्वॅलिटीमधे भारताला १०८ वा नंबर देणारी संस्था कोणती?

२४ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


नुकताच डब्ल्यूईएफने २०१८-१९ चा ग्लोबल जेंडर गॅपवरचा रिपोर्ट सादर केला होता. त्यावरुन भारत जेंडर इक्वॅलिटीमधे १०८ व्या क्रमांकावर आहे. तर आपण महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत खूपच दुर्लक्ष केल्याचं या अहवालात म्हटलंय.

आपण सतत महिला आणि पुरुषांच्या समानतेबद्दल बोलत असतो, ऐकत असतो, वाचत असतो. पण आपण प्रत्यक्षात ही गोष्ट किती वेळा बघितली आहे. आणि एखाद दुसऱ्या ठिकाणी असलेली ही समानता किती काळ टिकताना बघितली आहे. प्रत्येकाकडे याची अगदी तुरळक उदाहरणं असतील. काहींनी अशी समानता कधी बघितलही नसेल. पण जग बदलतंय. आणि छोटे मोठे बदल होतायत. जे आपण टीवीवर, वर्तमानपत्रात वाचतोय. पण हे बदल नेमके किती होतायत याचं नेमकं उत्तर आपल्याकडे आहे का?

भारत १०८ व्या क्रमांकावर

समानतेच्या बाबतीत आपला देश कुठे आहे हे सांगणारा एक रिपोर्ट मंगळवारी सादर झाला. जगातल्या १४९ देशांचं जेंडर इक्वॅलिटीमधे कितवं स्थान आहे हे त्या रिपोर्टमधे सांगितलंय. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अर्थात डब्ल्यूईएफने ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट सादर केला. २०१८ मधे भारत १४२ व्या क्रमांकावर होता. आणि ही आपल्यासाठी अतंत्य लाजिरवाणी गोष्ट होती. प्रगतीशील देशात आजही महिलांना समान अधिकार अजिबात नसल्याचं चित्र होतं.

यंदाच्या रिपोर्टमधे भारत १०८ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे एका वर्षात झालेला पूर्णपणे समाधानकारक नसला, तरी दिलासा देणार नक्कीच आहे. याचा आपण योग्य मार्गावर आहोत असंही हा रिपोर्ट दाखवतो. आपल्या शेजारचा बांग्लादेश ४८ व्या क्रमांकावर आहे. तर अमेरिका ५१ व्या क्रमांकावर. आणि पाकिस्तान १४८, येमेन १४९ क्रमांकावर आहेत. याचा अर्थ या देशांमधे जेंडर इक्वॅलिटी ही संकल्पनाच पूर्णपणे अस्तित्वात आलेली नाही.

हेही वाचा: क्रिकेट म्हणजे पुरुषांचा खेळ, हा समज खोटं ठरवणाऱ्या बायका

डब्ल्यूईएफ ही संस्था कोणती?

अनुक्रमे आईसलँड, नॉर्वे आणि स्विडन हे देश पहिल्या तिघांत आलेत. म्हणजेच या देशांमधे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त समानता आहे. हा सगळा रिपोर्ट बनवून सांगणारी ही कंपनी आहे तरी कोणती? स्वित्झर्लंडमधे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम नावाची नॉन प्रॉफिट संस्था आहे. १९७१ मधे याची स्थापना झाली. सध्या या संस्थेचे ६० प्रकल्प सुरु आहेत.

ही संस्था वेगवेगळ्या विषयांवर खोलवर अभ्यास करते. कधी माध्यम संस्थांसाठी, कंपन्यांसाठी, सामाजिक संस्थासाठी, सोशल अवेअरनेससाठी अभ्यासपूर्ण अहवाल बनवतात. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषय, आरोग्य तसंच प्रादेशिक आणि जागतिक आकडेवारींचा अभ्यास ही संस्था करते.

२०१५ पासून दरवर्षी जेंडर गॅपवरचा हा रिपोर्ट सादर होतोय. या रिपोर्चटमधली मोजणी कशावरुन होते? आर्थिक, राजकारण, शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनकाळ या मुद्द्यांवरुन माहिती गोळा केली जाते. यासाठी सरकारी आकडेवारी, सर्वेक्षण, निरीक्षण, डिजिटल मीडिया इत्यादी अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर माहिती गोळा केली जाते. आणि यावर तज्ज्ञ मोजणी, अभ्यास, कारणांचं विश्लेषण करून हा रिपोर्ट सादर करतात.

हेही वाचा: शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

जेंडर इक्वलिटी व्हायला अजून १०० वर्षं

डब्ल्यूईएफने रिपोर्टमधे म्हटलंय की, जेंडर इक्वॅलिटी येण्यासाठी किमान अजून १०० वर्षं तरी लागतील. भारत रँकिंगमधे ३४ अंकांनी पुढे आलाय. पण अजूनही आरोग्य आणि महिलांचं जीवनकाळ यात खूपच मागे आहे. यावर सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम होणं आवश्यक आहे. आणि नोकरी, पगार, व्यवसाय याबाबतीत महिला पुढे जाताना दिसतायत.

आपण प्रगती करतोय आणि आताच्या महिला खूप पुढे जातायत हे जे आपण हवेत म्हणतो ना त्यावा पूर्णविराम लागलाय. या रिपोर्टवरुन आपण नेमकं कुठे आहोत? किती प्रगती करतोय आणि आता आपल्याला काय केलं पाहिजे हे काही प्रमाणात का होईना स्पष्ट होतंय.

हेही वाचा: 

कंदील बलुच: पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय?

परदेशात जायचंय, मग स्वस्तातलं विमान तिकीट बुक कसं करणार?

प्रभाकर कारेकरांच्या गायकीवर खुद्द दिलीपकुमारही फिदा असायचे

आग विझवण्यात मुंबईतला रोबोट अपयशी, मग जगभरात काय होतंय?