ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

१९ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


गेल्या पाच वर्षात राष्ट्रवाद, देशभक्ती यावर जितकी चर्चा झालीय तितकी क्वचितचं इतर कोणत्या विषयावर झाली असेल. हे दोन्ही विषय निवडणुकीचे मुद्दा म्हणून वापरण्यात आले. त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडणं हा लोकशाही राजकारणाचा पराभव आहे. या शब्दांमागची मूळ भावना काही वेगळीच आहे. समाजाला बांधून ठेवायचं असेल तर तो सर्वसमावेशी भाव आपल्याला समजून घ्यावा लागेल.

पुलवामा हल्ला, बालाकोट एअर स्ट्राईक यांच्या निमित्ताने देशात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादाचा, देशभक्तीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. निवडणुकीच्या प्रचारातही सध्या या मुद्याची चलती आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात राष्ट्रवादाचा मुद्दा घुसडण्यावर अनेकदा टीकाही होते. याच विषयाला धरून ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक, पत्रकार अभयकुमार दुबे यांनी गुफ्तगू जामिया कलेक्टिव या कार्यक्रमात व्याख्यान दिलं होतं. निवडणूक आणि राष्ट्रवाद या विषयावरच्या या व्याख्यानाचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

 

निवडणुका जिंकण्यासाठी बऱ्याच गोष्टींची गरज असते. एका अशा चेहऱ्याचीही गरज असते. नरेंद्र मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा चेहराचं २०१४ मधे काँग्रेसकडे नव्हता. राष्ट्रवाद, देशभक्ती यासारखे मुद्दे निवडणुकींमधे वापरण्यासाठी तर असा चेहरा खूप काम येतो. नॅशनॅलिझम अर्थात राष्ट्रवादला निवडणुकीचा मुद्दा करणं हा खरं तर समाजाचं थेट विभाजन करण्याचाच प्रकार आहे.

जो आमच्यासोबत तो राष्ट्रवादी आणि आमच्या विरोधात बोलेल तो देशद्रोही. इतिहासात हे असं कधीच झालं नव्हत. या सगळ्याचे आपला समाज, सार्वजनिक जीवन आणि राजकारण या सगळ्यांवर खुप गंभीर परिणाम होणार आहेत. खूप मोठ नुकसान होईल जे आपण कधीच भरून काढू शकणार नाही.

राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती एकच?

देशभक्ती आणि राष्ट्रवाद या दोन्हीही संकल्पनांना एकमेकांशी जोडलं गेलंय. त्या अगदी सारख्या असाव्यात तशा. मुळातचं या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत, ही गोष्ट आपण ध्यानात घेतली पाहिजे. राष्ट्रवाद ही दोनकशे वर्ष जुनी विचारधारा आहे. दुसरीकडे समाज निर्माण झाला, लोक समाजात वावरू लागले, एक कुटुंब बनलं तेव्हापासून देशभक्तीची भावना निर्माण झाली. देशभक्ती ही भावना तेव्हापासूनच लोकांसोबत आहे. लोकांच्या मनात आहे.

हेही वाचाः शहीद हेमराजच्या बायकोला न्याय मिळाला?

देशभक्ती ही काही कोणत्या पुस्तकातून समजून घेता येत नाही. समजत नाही. मुळात आपण आजूबाजूच्या सगळ्याच गोष्टींवर प्रेम करत असतो. देशप्रेम कुणी शिकवत नसतं. आणि ते तसं शिकवताही येत नाही. याउलट राष्ट्रवादाचं पद्धतशीर शिक्षण दिलं जात. ट्रेनिंग दिलं जात. ती एक आयडॉलॉजी आहे. जिचं इंजेक्शन दिलं जातं.

राष्ट्रवाद ही पॉलिटिकल टेक्नॉलॉजी आहे. एकमेकांना न ओळखणारी, कोणताच संबंध नसलेली माणस एकमेकांशी मैत्री करतात. हे काम राष्ट्रवादाने घडतं. तसंच आजूबाजूला ज्यांची घर आहेत. अशा माणसाला एकमेकांच्या विरोधात उभ करण्याचं कामंही राष्ट्रवाद करू शकतो. त्यामुळे जसं जोडलं जाऊ शकतं तसंच ज्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांची मैत्री होती अशा माणसांना लढवण्याचं काम राष्ट्रवादातून करता येणंही शक्य आहे.

भारतीय राष्ट्रवादाची पायाभरणी

भारतीय राष्ट्रवादाचं एक वैशिष्ट्य आहे. १९४२ मधे महात्मा गांधींनी कुणालाही राष्ट्रविरोधी म्हणायला विरोध केला होता. टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे, असं म्हटल्यावर लोक त्यांच्या या आवाहनासोबत उभं राहिले. त्यांनी गणेशोत्सव आणि शिवजयंती सुरू करून समाजाला एका धाग्यात गुंफण्याचा प्रयत्न केला.

गांधींनी मुसलमान आणि अन्य अल्पसंख्यांकांना समाजासोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला. खिलाफत आंदोलनासारख्या कार्यक्रमांनी ते शक्य केलं. पण असं करण्यामागे गांधींचा नेमका हेतू काय होता. १९२० ला गांधींच्या हातात काँग्रेसचं नेतृत्व आलं. तेव्हाचं काँग्रेसचा संघटनात्मक आधार हा भाषा असेल हे त्यांनी जाहीर केलं. त्यानंतरच्या काँगेसच्या सर्व प्रांतीय कमिट्या याच आधारावर बनल्या.

हेही वाचाः खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

जात-धर्म मागे पडले. या परंपरेला जवाहरलाल नेहरूंनी पुढे नेलं. देशाचं विभाजन झाल्यानं अनेक आव्हानं होती. या काळात नेहरूंना अगदी जवळचा आधार गांधी होते. गांधी आणि टिळकांनी सर्वसमावेशी राष्ट्रवादाची पायाभरणी केली. त्यालाच पुढे घेऊन जाण्याचं काम नेहरु, पटेल, आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी केलं.

आधुनिकता ही सुद्धा एक समस्या

राजकारण हे लोकशाहीवादी असावं असं म्हटलं तरी त्यात सत्ता हा घटक महत्त्वाचा असतो. त्यासाठी तडजोडी कराव्या लागतात. तत्वनिष्ठ लोकांनाही हे करावं लागतं. लोकशाही राजकारणासमोर हेच सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. भारत आता आधुनिक झालाय, असं आपण म्हणतो. तरी तीही एक समस्याच आहे. राष्ट्रवादात जशी विभाजन करण्याची ताकद असते तसचं आधुनिकतेतही काही समस्या आहेत.

आपली अस्मिता, ओळख निर्माण व्हावी, त्याचा लाभ मिळावा यासाठी लोकांना सत्तेत येण्याची गरज वाटते. अशा सगळ्या काळात आजूबाजूला चुकीच्या गोष्टी घडत असताना डोळे बंद करुन घेतले जातात.

राजकारणाची कूस बदलण्याचा काळ

१९८० पासून भारतीय राजकारणात चुकीच्या गोष्टींचा शिरकाव व्हायला सुरवात झाली. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. त्याच काळात त्यांनी आपलं भाषण करताना पहिल्यांदाच मुसलमानांच्या देशभक्तीवर शंका उपस्थित केली. हे भाषण रेकॉर्डेड आहे. राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक रजनी कोठारींनी आपल्या पुस्तकात इंदिरा गांधींचे हे भाषण कोट केलंय. त्यानंतर हळूहळू हिंदू वोट बँक तयार करण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला.

हे समजायला काही लिखित पुराव्यांची गरज नाहीय. त्या-त्या वेळची भाषणं, वक्तव्यं यातून हा रोख दिसून येतो. याचवेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे १९८२-८३ ला म्हणाले होते, की इंदिराजी हिंदूहृदयसम्राट बनण्याचा प्रयत्न करत असतील तर मी का नाही?. तोपर्यंत ठाकरे हे मराठी माणसाला दक्षिण भारतीयांविरूद्ध लढवत होते. काँग्रेसच्या हातून दलित वोट बँक निसटत होती. मुस्लिम नाराज होते. मागास जाती तर साठच्या दशकापासूनचं काँग्रेसपासून दूर जात होत्या.

एकीकडे काँग्रेस आपला सेक्युलरचा चेहरा कायम ठेवत होती. दुसरीकडे त्यांना आपलं राजकारणही कायम ठेवायचं होत. काँग्रेसचं हे सॉफ्ट हिंदुत्व होतं. खुलेपणानं कोणतीही गोष्ट बोलली जायची नाही. मात्र धोरण स्पष्टचं होतं. १९९० च्या दशकात इंदिरा गांधींचा खून झाला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर राममंदिराचे दरवाजे खुले करण्यात आले. शहाबानो खटल्यातली सरकारची भूमिका जगजाहीर होती. मुळात हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता निर्माण करणाऱ्यांसाठी एक खेळचं तयार करण्यात आला. आणि तोही त्यांच्या सोयीचा.

अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांकवादाचे मुखवटे

लोकशाही राजकारणात दोन प्रकारच्या सांप्रदायिकता आणि दोन प्रकारच्या धर्मनिरपेक्षता आहेत. दोन्हीही सारख्याच. त्यांना समजून घेणं सोपं नाहीय. अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांकांचा जातीयवादी चेहराही सारखाच आहे. दोघंही एकमेकांना मदत होईल अशाच भुमिका घेतात. राष्ट्रवादाची चर्चा कमजोर होतेय असं दिसताच क्षणी ओवेसींनी काहीही झालं तरी भारत माता की जय मी म्हणणार नाही असं म्हणत पुन्हा राष्ट्रवादावर चर्चा घडवून आणली.

धर्मनिरपेक्षतेचा चेहराही एक आहे. एक असा गट यात आहे जो हा देश हिंदूंचा आहे. संविधान सेक्युलर राष्ट्र म्हणतं म्हणून किंवा गांधी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा विचार मांडत होते म्हणून नाही तर इथं खूप साऱ्या देवदेवतांची पुजा होते. त्यामुळे हा देश स्वाभाविपणे धर्मनिरपेक्ष आहे. हा झाला बहूसंख्यांकांचा सेक्युलॅरीझम.

हेही वाचाः नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

दुसरा आहे अल्पसंख्यांकांचा सेक्युलॅरीझम. या गटाला स्वतःसाठी सेक्युलॅरीझमची गरज असते. मात्र स्वत: तसं आचरण करत नाही. समाजाचा विकास हा सेक्युलर पद्धतीने होत असतो अशी त्याची धारणा झालेली आहे. स्वत: धार्मिक राहतोच पण इतरांनी आपल्याशी सेक्युलर वागावं अशी अपेक्षा करतो. हे दोघेही एकमेकांवर आरोप करतात आणि एकमेकांना ताकद देतात.

खरंतर कोण सेक्युलर आहे आणि कोण सांप्रदायिक हे समजणं कठीण आहे. कारण दोन्ही शक्तींचा राजकारणात वापर केला जातोय. भारतीय राजकारणाला भयानक प्रकारच्या विकृतीत रुपांतरीत करणारी ही गोष्ट आहे. राष्ट्रवादी असणं हे काही कुणावर थोपवलं जाऊ शकत नाही. आणि सध्या हेच होताना दिसतंय.

लढाई मोठी आहे

विचारपूर्वक, बुद्धी जागृत ठेवत, डोळे-कान उघडे ठेवून आपल्याला ही लढाई लढावी लागेल. २०१९ च्या इलेक्शनपर्यंत ही लढाई चालू राहिलं. २०१९ चं इलेक्शनच या लढ्याचं पुढचं भविष्य ठरवेल. सध्या सेक्युलॅरीझमसारख्या एका महत्वाच्या विचाराची मोडतोड चालूय. सामाजिक न्यायासारख्या संकल्पनेला मायावती, मुलायम यांसारख्या राजकीय नेत्यांनी अल्पसंख्यांकांची मतं मिळावीत म्हणून जातीय रुप दिलं.

याला निवडणुकीचा मुद्दा करण्यात आलंय. बीजेपी राष्ट्रवाद या संकल्पनेला निवडणुकांच्या माध्यमातून पोकळ बनवतेय. हे आपलं दुर्दैव आहे. सगळं आपल्या डोळ्यासमोर घडतंय आणि आपण याला थांबवायला असमर्थ आहोत. हे आपण थांबवू शकत नसू तर मला असं वाटतं की कमीत कमी आपण हे समजून तरी घ्यायला हवं. कोण कुणाचा मित्र आहे. कोण कुणाच्या पाठीत खंजीर खुपसतंय हे समजणं आता तितकसं सोप राहीलेलं नाहीय.

ज्याला आपण रस्ता दाखवणारा समजतो तो आपल्याला वाट दाखवेल हे गरजेचं नाही. पण हे मानायचीही काही गरज नाही की आता सार काही संपलंय. बरीच चांगली माणसं आजूबाजूला आहेत. भारतीय समाजात सर्व दु:खात, संकटात उभं राहण्याची ताकद आहे. कुणीही कितीही प्रयत्न केले तरीही आपण संपू शकत नाही. त्यामुळे आपण इथंच राहू, एकमेकांसोबत. मिळून, मिसळून आणि हो मैत्रीपूर्ण राहू. एक दुसऱ्यासोबत राजकारण करू आणि समाजकारणही करु.