नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

१४ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी फॅक्टर कळीचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षणात वाढ केलीय. गेल्यावेळी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच ओबीसी असल्याचं सांगून सत्ताधारी युपीएवर कुरघोडी केली होती. आता काँग्रेसनेही मोदींची हीच खेळी खेळण्यास सुरवात केलीय. या सगळ्या राजकारणात मोदींचं ओबीसी असणंच वादग्रस्त होऊन बसलंय.

द कारवान मॅगझिनमधे ऑक्टोबर २०१८ मधे ‘व्हेअर आर द शुद्राज?’ नावाची कवर स्टोरी आली होती. ओबीसींच्या सद्यस्थितीचं विश्लेषण करणारी ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ कांचा इलैया शेपर्ड यांची ही स्टोरी खूप गाजली. निवडणुकीतल्या ओबीसी फॅक्टरच्या पार्श्वभूमीवर या स्टोरीच्या संपादीत अंशाचा हा स्वैर अनुवाद.

 

२०१४ मधे नरेंद्र मोदी आपण मागास जातीतून असल्याचं सांगत पंतप्रधान झाले. ते स्वतःला इतर मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी असल्याचं सांगायचे. अनेकांनी मोदींचा हा दावा कुठलीही उलटतपासणी न करताच मान्य केला. मोदींचा जातसमूह, मोध घांचीचा बारीक अभ्यास केल्यास या दाव्याभोवती संशय निर्माण होतो.

ऐतिहासिक दृष्टीने मोध घांची जातीचा तेल बनवणं आणि विकणं हा पिढीजात धंदा आहे. गेल्या काही वर्षांत ते किराणा दुकानंही चालवताहेत. ही गोष्टच त्यांना मोठ्या प्रमाणात शेती आणि मजुरीचं काम करणाऱ्या इतर मागास म्हणजेच शुद्र जातींपासून वेगळी करते. ब्राम्हण्यवादी विचारात हे एक खालच्या दर्जाचं काम आहे.

वर्णव्यवस्था ही तुमच्या पेशाने ठरते. आणि त्यानुसार व्यापार करणारे लोक भारतीय समाजरचनेत तिसऱ्या स्थानावर म्हणजेच वैश्य जातीचा हिस्सा आहेत.

व्यापाराशी संबंधित घडामोडींतली मोध घांची जातीची उठबस हे त्यांचं वैश्य असणं अधोरेखित करतं. त्यांना गुजरातमधे खालच्या जातीतलं समजलं जात नाही. या समाजाची शाकाहारी खानपानाची सवयही ते शुद्र नाही तर वैश्य असल्याचंच सांगते. मोध घांची हा जातसमूह व्यापाऱ्यांसारखाच पिढ्यानपिढ्या शिकला सवरलेला राहिलाय. ते शुद्र नसल्याची ही आणखी एक खूण आहे. जातीच्या नियमानुसार शुद्रांवर लिहण्या-वाचण्याची बंदी आहे. आणि या नियमाचं कुणी उल्लंघन केलं, तर त्याला कठोर शिक्षा सुनावली जाते.

२०१४ च्या निवडणुकीतच मोदींचं पहिल्यांदा ओबीसी कार्ड

मंडल आयोगाच्या शिफारशी पहिल्यांदा लागू झाल्या तेव्हा त्यात मोध घांची जातीचा समावेश नव्हता. १९९४ मधे गुजरात सरकारने त्यांना अन्य मागास जातीचा म्हणजे ओबीसीचा दर्जा दिला. मग १९९९ मधे केंद्र सरकारनेही त्यांचं नाव ओबीसीच्या यादीत टाकलं. यानंतर दोनच वर्षांनी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर सलग तीन वेळा २००२, २००७ आणि २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले.

पण या काळात त्यांनी कधीच आपण ओबीसी असल्याचं सांगितलं नाही. ते स्वतःला एखाद्या बनिया, व्यापाऱ्यासारखंच प्रझेंट करायचे. कारण हा बनिया समाजच देशातला आतापर्यंतचा सगळ्यात शक्तिशाली औद्योगिक आणि व्यापारी समुदाय आहे. या समाजाने मोदींना आपल्यापैकीच मानलं. मोठ्या मनाने त्यांचं स्वागत केलं. २०१४ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मोदींना आपण मागास असल्याचं कार्ड वापरावं वाटलं.

भाजपमधे ओबीसी असल्याचा नरेंद्र मोदींएवढा कुणीच वापर केला नाही. बिहारचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हेही एका बनिया कुटुंबातच जन्मले. त्यांच्या जातीचाही आता ओबीसीमधे समावेश करण्यात आलाय. उत्तर भारतामधल्या अनेक राज्यांतल्या बनियांना स्वतःच्या जातीचं नाव या यादीत समाविष्ट करण्यात यश आलंय.

या सगळ्या बनियांनी स्वतःला ओबीसी दर्जा मिळवून घेण्यामागंही खूप मोठं राजकारण दडलंय. कारण वर्ण, संपत्ती, धंदा आणि साक्षरता या सगळ्या निकषांवर जोखल्यास ते कसंच ओबीसी ठरत नाहीत. बनियांना एका शक्तिशाली राजकीय ताकद बनवण्यामागची ही एक निवडणूक स्ट्रॅटेजीही असू शकते. त्यामुळे आता तरी सगळ्याच शुद्रांनी झोपेच्या सोंगातून जागं व्हायला हवं.

दलित जातींवर शुद्रांची ताकद लादण्याचा हेतू

वर्ण व्यवस्थेत जे सगळ्यात खालच्या पातळीवर होते, त्यांच्यासाठी ओबीसी कॅटेगरी बनवण्यात आली होती. या कॅटेगरीच्या माध्यमातून त्यांचं जातीने मिळालेलं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर होईल, असा त्यामागचा विचार होता. मात्र काही समूह याचा आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय फायद्यासाठी वापर करायलेत. त्याचवेळी शुद्रांना त्यांचे नेते आणि पक्ष-संघटना त्यांचे हे हक्क सुरक्षित ठेवत असल्याचं भासवतात. मुळात हे नेते, पक्ष-संघटना यांचा या समाजाच्या समस्या, हितं आणि संस्कृती यांचा काहीएक संबंध नसतो.

सगळीकडेच शुद्रांमधे एक गोष्ट सारख्याच पद्धतीने होते. वर्णव्यवस्थेत सगळ्यात खाली असलेल्यांना अनुसुचित जातीचा दर्जा हवा असतो. त्यातून त्यांना सरकारी सोयीसवलती मिळतात. शुद्रांच्या या मागणीकडे थोडं चिकित्सक पद्धतीने बघायला हवं. कारण या मागणीमधे बऱ्याचदा दलित जातींवर शुद्रांची ताकद लादण्याचा हेतू असतो. पण तो हेतू वेळीच ओळखणंही गरजेचं आहे.

शुद्रांचं दलितकरण झाल्याने त्यांच्यातल्या उच्च शुद्रांचं मोठ्या झपाट्याने संस्कृतीकरण होतंय. त्यावेळी जातीअंतर्गत संघर्ष न वाढता त्याचा वापर जातविरोधी संघर्षातली एकजूट वाढवण्यासाठी करणं गरजेचं आहे.

२०१४ मधे बीजेपीच्या विजयाचा एक अर्थ असाही होता, की मोदींच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय पातळीवर आता बनियांची सत्ता आलीय. त्यामुळे निवडणुकीत गौतम अदाणी आणि अंबानी यांच्यासारखे उद्योगपती मोदींचं समर्थन करत होते. गुजरातमधलं त्यांचं सरकारही या सगळ्याला प्रोत्साहन देत होतं.

नरेंद्र मोदींचा दोन नंबरचा माणूस अमित शाह यांना भाजपाध्यक्ष करण्यात आलं. म्हणजे भाजपने एका बनियालाच अधिकृतरित्या आपला सर्वेसर्वा केलंय. पूर्वी भाजप एक ‘ब्राम्हण बनिया’ पार्टी म्हणून ओळखली जायची. आता त्यांनी स्वतःला एका ‘बनिया ब्राम्हण’ पार्टी म्हणून बदलून घेतलंय. भाजपचं हे रूपपालट समजून घेण्यासाठी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

वेंकैय्या नायडू यांना २०१७ मधे सगळ्याच महत्त्वाच्या कॅबिनेट पदांवरून राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलं. आणि त्यांना उपराष्ट्रपती या औपचारिक पदापुरतं मर्यादित करण्यात आलं. आज ते सरकारमधे महत्त्वाचा शुद्र चेहरा म्हणून भूमिका निभावताहेत. पण त्यांच्याकडे कुठलीच ताकद, सत्ता नाही. भाजपच्या या स्ट्रॅटेजीचाच आणखी एक बळी म्हणजे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू.

२०१४ मधे त्यांनी मोदींचं तोंडभरून कौतूक केलं. या कौतुकामुळे मोदींनीही आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र एकदा सत्ता आली की मोदी-शाह यांनी आपल्या या आश्वासनापासून तोंड फिरवलं. एवढंच नाही तर नायडूंनाही दूर लोटलं. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनीही काहीसा असाच प्रकार मोदी आणि अमित शाह यांच्याशी केला. आणि यात नितीशकुमार यांचाच खूप पाणउतारा झाला.

मोदी सत्तेत आल्यावर ओबीसींऐवजी केवळ बनियांचं भांडवल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. आणि हे भाजपच्या सध्याच्या पॉलिसीला धरुनच आहे. बनिया असल्याची आपली पाळंमुळं आणि ओबीसी सर्टीफिकेट या दोन गोष्टींचं कॉम्बिनेशन असणं भाजपसाठी सगळ्यात मोठी मिळकत आहे. भाजप मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींच्या मतांवर अवलंबून आहे. पण भाजपने मोदींशिवाय दुसऱ्या कुठल्याच बनियाला ओबीसी कार्ड खेळू दिलं नाही.

हेही वाचाः

महाराष्ट्रातल्या मतदानाच्या तारखांचं गणित कोणाच्या सोयीचं?

तिकीटवाटपात ३३% आरक्षण देऊन सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढेल?