लोकसंख्या नियंत्रणाने देशापुढच्या अडचणी वाढणार तर नाहीत ना?

१४ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


दिल्ली निवडणुकांचे पडघम वाजत असतानाच तिकडे ७ फेब्रुवारीला राज्यसभेत एक खासगी विधेयक मांडलं जातं होतं. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं. लोकसंख्यावाढीमुळे विकास मंदावल्याचं सांगण्यात आलं. पण कायदा करुन लोकसंख्येचा प्रश्न मिटतो का की तो अधिक गुंतागुंतीचा बनतो?

हम दो हमारे दो, हे फेमस वाक्य आपण वेळोवेळी ऐकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आल्यापासून तर हम दो, हमारे दो हा कायदा करण्याची चर्चा सुरू झालीय. पण लहान कुटुंबाचा विचार करणारं धोरण आपल्या देशातल्या पहिल्या निवडणुकीच्या आधीपासूनच चर्चेत आहे. १९५१ मधेच आपले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी अशाप्रकारची पॉलिसी आणलली होती. हे धोरण येण्याआधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी अशा पॉलिसीला विरोध केला.

७९ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकांतर्गत २२ डिसेंबर १९९२ ला काँग्रेसचं सरकार असतानाही असं बिल राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं. गेल्या अर्थात १६ व्या लोकसभेतही आता केंद्रीय मंत्री असलेल्या प्रल्हाद सिंग यांनीही एक बिल मांडलं होतं. याआधी २०१९ मधे लोकसभेचे भाजपचे खासदार अजय भट यांनीही अशा प्रकारचं बिल आणलं होतं. तर राज्यसभेत जुलै २०१९ मधे आरएसएसची जवळीक असलेल्या भाजपच्या भाजप राकेश सिन्हा यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचं खासगी बिल मांडलं होतं.

दोनहून अधिक मुलं असतील त्यांना खासदार, आमदार बनण्यापासून रोखायला हवं असं सिन्हा यांचं म्हणणं होतं. म्हणजेच लोकसंख्यावाढीवर कायदा करून नियंत्रण मिळवण्याची ही चर्चा देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून आहे. पण सध्या लोकसंख्यावाढीवर कायदा करून तोडगा काढण्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेला येत असल्याचा आव असतो.

हेही वाचाः केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही, असा फरक मतदार खरंच करतात?

मग आताच्या विधेयकाचं वेगळेपणं काय?

शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमधे अर्थात कलम ४७ अ मधे दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक मांडलं. लोकांना अधिक मुलं होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अनेक उपाययोजना यात सुचवण्यात आल्यात. सरकारनं लोकांना सामाजिक लाभाच्या योजनांमधे प्राधान्य आणि शाळा प्रवेशांमधे सुट देऊन कुटुंबाला लहान ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करावं.

या घटनादुरुस्ती विधेयकामागची कारणमीमांसा खुद्द अनिल देसाई यांनी केलीय. ते म्हणतात, 'देशाची लोकसंख्या ही भयानक पद्धतीने वाढतेय. लोकसंख्येचा हा विस्फोट आपल्या भावी पिढ्यांसाठी समस्या निर्माण करणारा ठरेल. लोकसंख्येच्या या विस्फोटाबद्दल चिंता करावी लागेल. केंद्राने तसंच राज्य सरकारांनी यावर उपाय म्हणून योजना सुरू केल्या पाहिजेत.'

'आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवरचं ओझं वाढतंय. कोणत्याही देशाच्या वाढीचा दर त्याच्या लोकसंख्येशी संबंधित आहे. हवा, पाणी, जमीन, जंगलं इत्यादी नैसर्गिक संसाधनांवर जास्त लोकसंख्येमुळे ताण पडतो.'

राज्यांमधे असा कायदा आधीच आलाय 

वेळोवेळी देशभर लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवणारा कायदा लागू करण्याची मागणी होते. पण लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणासाठी अनेक राज्यांनी आधापासून आपापल्या पातळीवर कायदेशीर उपाययोजना राबवायला सुरवात केलीय. आसाममधे २०१७ मधे अशा प्रकारचं बिल मांडण्यात आलं होतं. ज्यात लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणासाठी निवडणुकीवर प्रतिबंधासोबतच सरकारी नोकऱ्या दिल्या जाणार नाहीत, असे अनेक मुद्दे त्यात होते. १९९४ मधे राजस्थान, आंध्र प्रदेशमधे आणि आता तेलंगणात दोनहून अधिक अपत्य असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आलेत.

आपल्याकडे महाराष्ट्रातही २००५ मधे 'महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लिरेशन ऑफ स्मॉल फॅमिली रुल' नावाचा एक कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या नोकरभरतीत सहभागी होण्यासाठीच्या नियम आणि अटींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला होता. तसंच दोनहून जास्त मुलं असतील तर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात होती. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमधेही ‘लोकल अथॉरिटी एक्ट २००५’ नावाचा कायदा करण्यात आला. त्यातही अशीच तरतूद होती.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमधे २००१ मधे अशाच प्रकारचा कायदा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे निवडणूक लढवण्यासाठी निर्बंध घातले. २००५ मधे हा कायदा रद्द करण्यात आला. उत्तराखंड, बिहार, ओडीशा या राज्यांमधेही अशाच प्रकारचा कायदा आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा ही काही नवी गोष्ट नाही.

हेही वाचाः तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

आणीबाणी काळातलं नसबंदी धोरण

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनंही आणीबाणीच्या काळात  १९७५ ते १९७७ च्या दरम्यान नसबंदीची मोहीम हाती घेतली होती. ११ कोटी लोकांची नसबंदी या काळात करण्यात आलेली होती. अर्थात त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात यायला हवी होती पण तसं काही झालं नसल्याचं आकडेवारी सांगते. लोकसंख्येचा आलेख वाढत गेला. त्यात कोणतीही कमी आली नाही. लोकांमधे एकप्रकारचं भीतीचं वातावरण तयार झालं होतं.

भारतात वेळोवेळी राज्य पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रणाचं धोरण राबवण्यात आलं. पण आणीबाणीतल्या कायद्याला खूप विरोध झाला. आजही त्यावेळचं लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचं धोरण आणि त्याच्या उपाययोजना बऱ्याचं चर्चेत आहेत. हे धोरण सक्तीनं लागू करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केला. पण नंतर झालेल्या निवडणुकांमधे काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला.

संपत्तीच्या समान वाटपाचा मुद्दा

कायदेतज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी लोकसंख्या वाढीच्या या विषयावर यू ट्यूबवर आपल्या विडिओंमधे सविस्तर मांडणी केलीय. यात ते सांगतात, 'गेल्या ४० वर्षात आपल्या देशाची लोकसंख्या जवळपास दुपटीनं वाढलीय. २०५० पर्यंत आपण चीनलाही मागं टाकू. आपल्याकडे संसाधनांची कमतरता आहे. त्यामुळे लोकसंख्येवर नियंत्रण आणायला हवं असा एक मुद्दा पुढे येतो. ऑक्सफॅम या जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या एनजीओचा गेल्या महिन्यात एक रिपोर्ट आलाय. त्यात १ टक्के लोकांकडे जवळपास ७३ टक्के संपत्ती एकवटल्याचं दिसलं.'

'आपल्याकडे जी असमान व्यवस्था निर्माण झालीय, त्यामधेही आपल्याला या कारणांचा शोध घ्यायला हवा. आपल्या संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमधे संपत्तीच्या समान वाटपाचं तत्व आहे. संपत्तीचं समान वाटप व्हावं यासाठी आपण काही खास केलेलं दिसत नाही. गरीब अधिक गरीब होतोय तर श्रीमंतांची श्रीमंती अधिक वाढत चाललीय.'

हेही वाचाः पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

मुस्लिम समाजाबद्दलचं मिथक

प्रोफेसर फैजान मुस्तफा सांगतात, 'लोकसंख्या नियंत्रणावरुन अनेक प्रकारची मिथकं बनवली जातात. पसरवली जातात. अर्थात त्यात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढतेय आणि आपल्याला ते मागे टाकतील अशी शंका नेहमी उपस्थित केली जाते. हिंदूंनी आपली लोकसंख्या वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालायला हवीत अशा प्रकारची विधानंही अधूनमधून ऐकायला मिळतात. पण आकडेवारी काय सांगते?'

'१९०१ ते २०११ मधे मुस्लिमांचा लोकसंख्येच्या वाढीचा दर १४.६० टक्के आहे. तर हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा सरासरी दर ७९.४ टक्के आहे. १९५१ ते १९७१ मधे हिंदू ७८ टक्के तर मुस्लिम १६.१ टक्के दर होता. १९७१ ते २०११ मधे मुस्लिम १६.७ तर हिंदू ७७.४ टक्के इतका लोकसंख्या वाढीचा दर आहे. १९९१ मधे १६ कोटी इतकी हिंदू लोकसंख्या होती. तर २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे हीच संख्या ७९ कोटी आहे. त्यामुळे मुस्लिमांची संख्या हिंदूच्या तुलनेत अधिक वाढेल हे एक मिथक आहे.'

'मुस्लिम लोकसंख्येचा खाली येणारा दर १९६१ ते १९७१ मधे ३०.९ टक्के होता तर २००१ ते २०११ मधे हा दर २४.६ टक्के झाला. त्यामुळे केवळ मुस्लिम समाज लोकसंख्यावाढीसाठी जबाबदार आहे, असं म्हणणं हास्यास्पद आहे.'

चीनचं धोरणंही फसलं होतं

चीनसारखी वन चाईल्ड पॉलिसी भारतातही राबवण्याचा मागणी आपल्याकडे वेळोवेळी होते. १९७९ मधे चीनने वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी वन चाईल्ड पॉलिसीचं धोरण स्वीकारलं. २००५ येईस्तोवर त्याचे नकारात्मक परिणाम चीनमधे पहायला मिळाले. चीनमधे फसलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचं युट्यूबर ध्रुव राठी यांनी एका विडिओमधे स्वीस्तर विश्लेषण केलंय. ते सांगतात, वन चाईल्ड पॉलिसीनंतर चीनमधे मुलगा जन्मण्याचा मुद्दा खूप प्राधान्याचा बनला. त्यातून अबॉर्शनसारख्या समस्या निर्माण झाल्या.'

'२००५ ते २००८ मधे चीनचा लिंगदर हा १२१ पुरुषांमागे १०० महिला इतका होता. त्यानंतर एक मजेशीर गोष्ट चीनमधे घडायला लागली. ती म्हणजे, मुलींना लग्नासाठी मुलांकडून हुंडा दिला जाऊ लागला. या धोरणामुळे तिथली आर्थिक व्यवस्थासुद्धा कोलमडून पडली. कारण एका काळानंतर घरातल्या एका मुलावरच सगळा भार येऊ लागला. त्यामुळे चीनने २०१५ मधे आपलं आधीचं धोरणं बदलून ‘टू चाईल्ड पॉलिसी’ धोरण आणलं. एक प्रकारे लोकांना दोन अपत्य जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचाच हा प्रयत्न होता. सिंगापूर आणि जर्मनी सारख्या देशांमधे तर अधिक मुलं जन्माला घालण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना आणल्या जातात.'

हेही वाचाः घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

राज्यांमधलं शिक्षण, आरोग्य वाढावं

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केवळ कायदे बनवून भागणार नाही. त्यासाठी इतर गोष्टींकडेही लक्ष द्यायला हवं. शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करुन लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करणं म्हणजेच हात दाखवून अवलक्षण केल्यासारखं होईल.

ज्या राज्यांमधे जन्मदर अर्थात मुलं जन्माला घालण्याचा दर हा कमी असतो तिथला शिक्षणाचा दर अधिक असल्याचं दिसतं. याचं देशातलं उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळ राज्य. तिथं जन्मदर १.८ टक्के आहे. देशातलं सगळ्यात जास्त साक्षरता असलेलं हे राज्य आहे. दुसरीकडे बिहारमधे ६३ टक्के साक्षरता आहे तर जन्मदर हा ३.५ टक्के आहे.

ज्या राज्यांत आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती चांगली आहे तिथं मुलं जन्माला घालण्याचं प्रमाण कमी दिसतं. याला धार्मिक गोष्टींशी जोडलं जातं. पण आकडेवारी पाहिली तर प्रत्येक धर्मातल्या लोकांचं मुलं जन्माला घालण्याचं प्रमाण २०१५ पर्यंत कमी झालंय. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा मुद्दा आपल्या सामाजिक, आर्थिक गोष्टींशी संबंधित आहे. बिहारच्या तुलनेत शीख समाज अधिक असलेल्या पंजाबसारख्या राज्यात हे प्रमाण कमी असल्याचं दिसतंय. कारण पंजाब हे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असं राज्य आहे.

आर्थिक विकासाकडेही लक्ष द्यायला हवं

लोकसंख्येचा विचार करताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. 'रिप्लेसमेंट फर्टिलिटि रेट लोकसंख्या नियंत्रणाचा मार्ग दाखवतो. रिप्लेसमेंट फर्टिलिटि रेट २.१ टक्क्यांवर पोचला तर आपली लोकसंख्या नियंत्रित राहते. या रेटच्या खाली आपण आलो तर आपली लोकसंख्या हळूहळू कमी होत जाते. भारताचा फर्टिलिटि रेट हा कमी होत चाललाय. असं अनेक तज्ञांचं मत आहे, असं ध्रुव राठी सांगतात. देशातली राज्य हळूहळू इथंपर्यंत पोचताहेत. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या पॉलिसींची खरंच गरज आहे का हा प्रश्न आहे.

'उत्तर प्रदेश आणि बिहार यासारख्या राज्यांमधे फर्टिलिटि रेट अर्थात मुलं जन्माला घालण्याचा दर अधिक आहे. त्यासाठी शिक्षणासारख्या गोष्टींकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवं. आर्थिक विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळेच हा दर अधिक कमी होईल. कोणत्यातरी एका समूहाला टार्गेट करुन लोकसंख्येची जबाबदारी त्याच्यावर सोडून देणं बंद करायला हवं. केवळ कायदे आणून आपल्याला लोकसंख्येवर उपाय शोधता येणार नाहीत. आपल्याला शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकासासारख्या मुद्द्यांमधे ती कारणं शोधायला हवीत.

हेही वाचाः 

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

‘हो, मी गे पॉर्न स्टार आहे, आणि मला त्याचा गर्व वाटतो!’

बोडो शांतता कराराने आता तरी आसाम शांत होणार का?

केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?

लोकसंख्या समस्या नाही तर देशाला विकसित करण्याची संधी आहे