केशवानंद भारतीः संविधान रक्षणाला कारण ठरलेले धर्मगुरू

०९ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


केरळचे शंकराचार्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं रविवारी निधन झालं. ४० वर्षांपूर्वी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवला होता. मुद्दा केवळ जमिनीचा होता. पण त्यांच्या एका केसनं घटनात्मक चौकटीसमोरचे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. बहुमताच्या जोरावर आपल्याला हवं ते आपण करू शकतो हा सत्ताधाऱ्यांचा भ्रम दूर करणारी ही केस होती.

कोणतंही संविधान म्हटलं की त्याची काही मूलभूत तत्व असतात. त्या मूलभूत तत्वांच्या आधारावर तो देश चालतो. लोकशाही देशांमधे अशाच प्रकारचा कारभार अपेक्षित असतो. त्यासाठी कायद्याची चौकटही असते. मूलभूत तत्व ज्या ढाच्यावर उभी असतात त्याला हादरे दिले की व्यवस्था कोसळून पडण्याचा धोका असतो.

बहुमताच्या जोरावर आपल्याला वाट्टेल ते करता येईल हा सत्ताधारी राजकारण्यांचा समज 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' केसनं खोटा ठरवला. मुद्दा जमिनीच्या मालकी हक्काचा होता पण संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यातून संविधान की संसद हा वाद निर्माण झाला. त्याआधी १९६७ च्या गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार या केसमधे संसदेला घटना दुरुस्ती करून मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत असा निर्णय दिलेला होता.

१९७१ मधे संसदेनं २७ वी घटनादुरुस्ती केली आणि मूलभूत हक्कांमधे दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला दिला. त्यावर व्यापक अर्थाने वाद, प्रतिवाद झाले. केवळ भारत नाही तर जगभरातल्या कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी या केस महत्वाच्या ठरत्या. मागच्या रविवारी केशवानंद भारती यांचं निधन झालं. त्यामुळे या केसेसची पुन्हा एकदा चर्चा होतेय.

हेही वाचा : हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

केरळचे शंकराचार्य

केरळच्या उत्तरेकडे कासारगोड नावाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिमेला अथांग समुद्र पसरलाय. त्याच्या पूर्वेला कर्नाटक आहे. इथल्या इडनीर या भागात शैव पंथाचा एक मठ आहे. नवव्या शतकातील अद्वैत वेदांत तत्त्वज्ञानाचे प्रणेते असलेल्या आद्य शंकराचार्य यांचा हा मठ. तोटकाचार्य हे शंकराचार्यांच्या सुरवातीच्या चार शिष्यांपैकी एक होते. त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या या मठाचा इतिहास हा सुमारे १२०० वर्ष जुना आहे. त्यामुळेच केरळ आणि कर्नाटकसाठी हा आस्थेचा विषय आहे. लोकांच्या धार्मिक भावना यात गुंतल्यात.

मठाच्या प्रमुखांना 'केरळचा शंकराचार्य' म्हटलं जातं. स्वामी केशवानंद भारती यांनी वयाच्या १९ व्या वर्षीच संन्यास घेतला होता. काही वर्षातच त्यांच्या गुरूंचं निधन झालं. तरुणपणात वयाच्या अवघ्या २१व्या वर्षी त्यांच्याकडे मठाची जबाबदारी आली. पुढचे ५७ वर्ष ते मठाचे शंकराचार्य होते. केवळ अध्यात्माच्या क्षेत्रातच नाही तर नृत्य, कला, संगीत आणि समाजसेवा क्षेत्रातही इडनीर मठानं काम केलंय. भारताच्या नाट्य आणि नृत्य परंपरेला चालना देण्याच्या उद्देशाने इडनीर मठानं अनेक शाळा आणि कॉलेज उभी केली.

स्वातंत्र्यापूर्वी एकाच व्यक्तीकडे, संस्थेकडे शेकडो एकर जमिनीची मालकी होती. त्यातून हा आर्थिक शोषणाचा एक मार्ग बनला. हे लक्षात घेऊन केंद्र, राज्य सरकारांनी जमीन सुधारणेसंदर्भात वेगवेगळे कायदे केले. जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्नही या काळात ऐरणीवर होता. जमिनीची कमाल मर्यादा ठरवणारा कायदा आवश्यक होता. त्यासाठी लँड सिलिंग कायदे करण्यात आले.

घटनेच्या चौकटीची चर्चा

साठ सत्तरच्या दशकात केरळच्या कासारगोडमधे मठाची हजारो एकर जमीन होती. या काळात केरळात कम्युनिस्ट सरकार होतं. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वात केरळामधे भूमी सुधारणा कायद्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. त्यादृष्टीने 'केरला लँड रिफॉर्म ऍक्ट' १९६३ हा कायदा प्रत्यक्षात आला. केरळ सरकारने धार्मिक संपत्ती सरकारजमा करण्याची तरतूदही या कायद्यात केली. शिवाय या कायद्याला कुणी आव्हान देऊ नये म्हणून तो घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकण्यात आला. 

एव्हाना केरळ सरकारने जमीनदार आणि मठांची हजारो एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेतली होती. इडनीर मठही त्यातून सुटला नाही. केरळ सरकारने त्याची मालकी आपल्याकडे घेतली. मठाची ४०० पैकी ३०० एकर जमीन शेतीसाठी देण्यात आली. त्यामुळे मठाचे प्रमुख म्हणून स्वामी केशवानंद भारती यांनी १९७० मधे या निर्णयाला केरळ हायकोर्टात आव्हान द्यायचं ठरवलं. याचिका दाखल केली. मठाचे सर्वेसर्वा म्हणून त्याचे सगळे अधिकार केशवानंद यांच्याकडे येणं साहजिक होतं. त्यामुळे त्यांनी मठाची संपत्ती हा माझा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा केला. 

हा विषय नवव्या सूचीत गेल्यामुळे त्याला आव्हान देता येऊ शकत नाही कारण त्याने घटनात्मक चौकटीला धोका निर्माण होऊ शकतो असा समज होता. पण केशवानंद भारती यांनी हा समज खोटा ठरवला. केरळ हायकोर्टात अपेक्षित यश मिळत नाहीय हे समजल्यावर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाचे पेशंट या देशांत सापडले नाहीत की काही झोल आहे?

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

थेट इंदिरा गांधींना आव्हान

मुद्दा केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाटत असला तरी त्यामागे अनेक कंगोरे होते. या याचिकेनं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्याआधी बहुमताच्या जोरावर करण्यात आलेल्या दोन घटनादुरुस्त्यांची याला पार्श्वभूमी होती. तत्कालीन सरकारने नागरिकाचा संपत्तीचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून नाकारला. स्वातंत्र्याच्या सुरवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं संसदेला घटनेत बदल करण्याचा अधिकार दिला होता. 

त्या काळात इंदिरा गांधींच्या सरकारनं एखादा निर्णय घेतला आणि त्याविरोधात कोर्टात आव्हान दिल्यावर त्याला संसदेच्या पटलावर पास करून त्याचं रूपांतर कायद्यात केलं जायचं. १९७० च्या दशकात ‘आरसी कूपर विरुद्ध भारत सरकार` आणि 'मदनराव सिंधिया विरुद्ध भारत सरकार' प्रकरणांमधे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलण्यासाठी घटनेत व्यापक दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे केशवानंद भारती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा मुद्दा जमिनीच्या मालकी हक्काचा असला तरी त्याच्याकडे व्यापक अर्थाने पाहिलं गेलं. त्यात पाशवी बहुमताच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो हा राजकारण्यांचा समज खोटा ठरला. 

केशवानंद भारती यांना याचिका दाखल करताना इतकं काही होईल याची पुसटशीही कल्पना नसेल. या याचिकेनं केलं काय तर नव्यानं काही मुद्यांवर चर्चा घडवून आणली. १९७३ मधे सुप्रीम कोर्टासमोर आलेल्या याचिकेमुळे घटनेच्या मूलभूत ढाच्यासंदर्भात काही बेसिक मुद्दे उपस्थित केले. भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्तावनेत बदल करायचा अधिकार संसदेला आहे का? हा प्रश्नही त्यातून पुढे आला. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या केसनं संसद की संविधान या अनुषंगाने व्यापक चर्चा झाली. ही चर्चा लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीनेही तितकीच महत्वाची होती.

७०० पानांचं निकालपत्र

'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' या केसची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात ६८ दिवस चालली होती. ३१ ऑक्टोबर १९७२ ला सुरू झालेल्या या ऐतिहासिक केसला २३ मार्च १९७३ ला पूर्ण विराम मिळाला. २४ एप्रिल १९७३ ला देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असलेल्या या केसचा निकाल आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश एस. एम. सिक्री घटनापीठाचे प्रमुख होते. वादळी चर्चेनं १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं ७ विरुद्ध ६ अशा अवघ्या एका मतानं संसदेला घटनेच्या मूलभूत गाभ्यात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. ७०३ पानांचं हे निकालपत्र होतं. 

घटनेचा मूलभूत गाभा म्हणजे नेमकं काय हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं नसलं तरी संघराज्य व्यवस्था, लोकशाही या गोष्टी त्यांनी अधोरेखित केल्या होत्या. अर्थात हे मूलभूत मुद्दे कोणते असावेत यावर न्यायालयाने काही निर्णय द्यावा का याबद्दलही वेळोवेळी वाद निर्माण झालेत. चर्चा झाल्यात. नानी पालखीवाला, फली नरीमन, सोली सोराबजी अशी कायद्याच्या क्षेत्रातली दिग्गज मंडळी केशवानंद भारतींच्या केसमधे सरकारच्या विरोधात ठामपणे उभी होती.

नानी पालखीवालांचे प्रयत्न

केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळख असलेल्या केशवानंद यांना या केसनं खरंतर ओळख दिली. त्यांच्या नावानं ही केस जगभर पोचली. त्यावर अभ्यास झाला. अनेक केसेसचा आधार बनली. जमिनीचा मुद्दा आपल्याला प्रसिद्धी देईल याची कल्पना केशवानंद भारती यांनी केली नव्हती. ही प्रसिद्धी देण्यात प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांची भूमिकाही महत्त्वाची होती. 

अफाट लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या पालखीवाला यांना केशवानंद भारती एकदाही भेटले नव्हते हे विशेष. केरळ हायकोर्टात हे प्रकरण सुरवातीला गेलं तेव्हा तिथं केशवानंद यांना यश न आल्यामुळे त्यांनी त्याआधीच्या घटनादुरुस्त्यांना आव्हान द्यावं असा सल्ला पालखीवाला यांनी दिला. त्यामुळे झालं काय तर हा मुद्दा अधिक व्यापक बनला. केशवानंद भारती जगभर पोचले.

केशवानंद भारती यांच्या निधनानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची चर्चा होतेय. सध्याच्या वातावरणात ती तशी होणं गरजेचं आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणे राजीव गांधी यांनीही बहुमताच्या जोरावर शाहबानो प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय बदलला. आपल्याकडे बहुमत आहे त्यामुळे आपण वाट्टेल ते करू शकतो हा भ्रम त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना होता. आताच्या मोदी सरकारच्या काळातही वेगळं होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे केशवानंद भारती यांचा खटला आज जास्त महत्त्वाचा ठरू लागलाय.

हेही वाचा : 

बरा झाला. नायतर माझ्या विठूक कोरोना जायत

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

१९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज