सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणं ही खरंच मिरवण्याची गोष्ट आहे?

२० जुलै २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आज सार्वजनिक कंपन्या मोडकळीस आल्यात. नोकऱ्या कमी झाल्यात. अशा कंपन्यांमधे पैसा गुंतवायचा की त्या बंद करायच्या हा प्रश्न सध्या सरकारला सतावतोय. सरकारसमोरही अनेक आव्हानं आहेत. पण त्यांच्या भाषेत काळजीचा सूर नाही. या सगळ्याला आपलं आर्थिक गोष्टींतलं अज्ञानही कारणीभूत आहे.

फायनान्शिअल एक्सप्रेस या पेपरात एक बातमी आलीय. मंगळवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची बैठक झाली. यात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्याबाबत चर्चा झाली. या कंपन्या सध्या आर्थिक संकटातून जाताहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही उपाय करता येईल का यावर बैठकीत विचार करण्यात आला.

टेलिकॉमचे स्पेक्ट्रम जास्तीच्या भावाने विकून सरकार आपली तिजोरी भरण्याचे दिवस आता गेलेत. स्पेक्ट्रममधून सरकारला काही मिळेल ही आशा आता मावळलीय. त्यामुळे या कंपन्यांमधे पैसा गुंतवायचा की त्या बंद करायच्या हा प्रश्न सध्या सरकारला सतावतोय. यात एक पर्याय आहे. या कंपन्या संकटातून बाहेर याव्यात म्हणून या पर्यायाचा विचार केला जातोय.

बीएसएनएल, एमटीएनएल आर्थिक संकटात

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला ४ जी स्पेक्ट्रम देण्याचा विचार आहे. मात्र तरीही या कंपन्या आर्थिक संकटातून बाहेर येणं कठीण आहे. बीएसएनएलला २००८ मधे मोठा आर्थिक फायदा झाला होता. हा फायदा शेवटचाच. पुढच्या काळात बीएसएनएलला ८२,००० कोटींचा तोटा झाला. डिसेंबर २०१८ पर्यंत हा आकडा ९०,००० कोटीपर्यंत गेला. कामगारांच्या पगारावर यातला जवळपास ६६ टक्के पैसा खर्च होतोय. २००६ मधे हा खर्च २१ टक्के तर २००८ मधे हाच खर्च २७ टक्के होता. खासगी दूरसंचार कंपन्यांमधे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर उत्पन्नाचा ५ टक्के भाग खर्च होतो.

कधीकाळी बीएसएनएलकडे स्वत:ची अशी अधिकची कॅश असायची. तब्बल ३७,००० कोटींची. आज हीच संख्या ८,६०० कोटी झालीय. आता मोठ्या प्रमाणात बीएसएनएलला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय. यासंदर्भात फायनान्शिअल एक्सप्रेसचे संपादक सुनील जैन यांनी एक ट्विट केलंय. त्यांच्या मते, यावर आता एकच तोडगा आहे. ८० टक्के कर्मचाऱ्यांना काढून टाकावं. या ८० टक्क्यांमधे हजारो कर्मचारी येतात.

तीन वर्षात अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना घरचा आहेर

बिजनेस स्टॅंडर्डमधे ए. के. भट्टाचार्य यांचा एक लेख आलाय. २०१४ मधे डॉ. मनमोहन सिंग सरकार पायउतार झालं. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांची संख्या ३४.५ लाख होती. मोदी सरकारनं तीन वर्षात बरंच चांगलं काम केलंय आणि ही संख्या ३२.३ लाखांवर आणलीय. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली म्हणून सरकारचं कौतुक झालं. मोदी सरकारनं २०१४-१५ ला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला ४ टक्क्यांनी कात्री लावली. मात्र त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्या कमी करण्याचं प्रमाण घटलं.

तरीही तीन वर्षात अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना कमी करणं चांगलंय. पण मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या कामात वाजपेयी सरकारच्या जवळपासही नाही. वाजपेयी सरकारने २०००-२००१ मधे १३ टक्के कर्मचाऱ्यांना कमी केलं होतं. तर २०११-२०१२ मधे डॉ. मनमोहन सिंगांनी ६.२ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी केलं.

हेही वाचा: मोदी सरकारमधले बडे अधिकारी कार्यकाळ संपण्याआधीच राजीनामे का देताहेत?

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भरती

लेखकाला काळजी वाटतेय की, मोदी सरकारनं शेवटच्या दोन वर्षात आपल्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवलं. अशातच सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. २०१८-१९ येईस्तोवर सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ३६ लाखापेक्षा अधिक झाली. शेवटच्या वर्षी आयकर विभाग, पोलीस, रेल्वे, आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित विभागात भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. ही संख्या दोन लाखापेक्षा अधिक होती. एकट्या रेल्वेत जवळपास ९९,००० वॅकेंसी होती.

लेखक काही हिंदी बातम्यांच्या जगाशी संबंधित नाही. नाहीतर त्यांनी प्राइम टाईमच्या नोकरी सिरिजला यासाठी दोषी ठरवलं असतं. या सीरीजमुळे सरकारवर दबाव आला आणि त्यांनी नव्यानं भरती केली असंही त्यांनी म्हटलं असतं. त्यामुळे मी वाचलो. हे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलंय. त्यामुळेच तर तरुणाईची मतं मोदींकडे वळली. सुरवातीला सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण खूप कमी होतं. त्यातून लोकांमधे सरकारविरोधात असंतोष तयार झाला होता. भरती काढण्याचं हेच एक कारण होतं. त्यामुळे तरुणाईची नाराजीही कमी झाली.

सरकारी कंपन्या मोडकळीस

ए. के. भट्टाचार्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा की सुरवातीच्या तीन वर्षांत तरुणांना रोजगाराची गरज नव्हती का?  अर्थात या प्रश्नानं त्यांना काही फरक पडत नाही. तरीही त्यांनी मोदींना मतं दिलंच. तरीही लेखकाला कुणाच्या बाजूनं उभं राहायला हवं? सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांची आजची अवस्था कुणामुळे झाली? आणि याचा फायदा कुणाला झाला? आणि या कंपन्या विकल्यानंतर याचा फायदा कुणाला होणार?

लेखकाने लिहिलंय की मोदी सरकारने एका सार्वजनिक कंपनीचा हिस्सा विकून दोन लाख कोटीची कमाई केली. मात्र त्या कंपनीचं खासगीकरण केलं नाही. डॉ. मनमोहन सिंगांनी ९०,००० कोटींची कमाई केली. त्यांनीही याचं खासगीकरण केलं नाही.

आज सार्वजनिक कंपन्या मोडकळीस आल्यात. नोकऱ्या कमी झाल्यात. बॅंकाचीही अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातले सगळे कर्मचारी मोदींच्या विरोधात जातील असं सांगण्याचा या लेखाचा उद्देश नाही. बॅंक सेक्टरमधल्या लोकांनी मोदींना पाठिंबा दिलाय. प्रश्न हा विचारायला हवा की यामुळे मोदी सरकार या कर्मचाऱ्यांना काही देईल का?

हेही वाचा: आपल्यासमोर येणारे देशाच्या जीडीपी ग्रोथचे आकडे दिशाभूल करणारे

सरकारी, खासगी कंपन्याच्या नफ्यात घट

आपण बिजनेस पेपर वाचायला हवं. कर्मचाऱ्यांना काढण्याच्या बाजूनं हे पेपर वकिली करताहेत. तसंच सरकारवरचं खर्चाचं ओझं कमी व्हावं. आज सरकारजवळ पैसा नाहीय. जगभरातली आर्थिक स्थितीही काही ठीक नाही. पैसा उभा करण्यासाठी सरकार वेगवेगळे करार करत आहे. त्याचा लोकांना कोणताही फायदा नाही. आता तर परदेशातून बाँड विकत घेतले जाताहेत. हे सगळं करुन पैसाच आला नाही तर सरकारसमोर किती साऱ्या अडचणी उभ्या होतील? याचा विचार करण्याची गरज आहे.

बिजनेस स्टॅंडर्ड सातत्यानं लिहितंय की, सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्याच्या नफ्यात सातत्याने घट होतेय. त्यांच्यावरच्या कर्जाचा बोजा वाढतोय. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सगळ्या कंपन्यांची कॅश १२.८ टक्क्यांनी कमी झालीय. त्यांच्या कर्जात तर १३.५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. या कंपन्यामधे सरकारचा वाटा अधिक आहे. त्यामुळे याचा तोटा सरकारला होणार आहे. या कंपन्यांची वॅल्यू कमी होईल. आता विकायचं ठरवंल तरी पुरेशी किंमत मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारचा नुकसान वाढेल.

हेही वाचा: पत्रकारच भाट असतील तर प्रश्न कोण विचारणारः सिद्धार्थ वरदराजन

सरकारही मिलियन, ट्रिलियनच्या भाषेत बोलतं

बिजनेस स्टॅंडर्डनं सरकारला याचं श्रेय दिलंय. कारण या तोट्यात आलेल्या कंपन्यांना सांभाळण्याची भूमिका सरकारनं घेतलीय. त्यात अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण गुंतवणुकीचं कारण पुढे करुन त्यातल्या कॅशवर डल्ला न मारता या कंपन्यांना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. येणारे दिवस हे अधिक आव्हानात्मक आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेला उशीर झाला तर सरकारी नोकऱ्या आपोआप कमी होतील. सॅलरी वाढणं तर बाजूलाच राहिलं, उलट आहे त्या नोकऱ्याही जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

सुजलॉन या कंपनीने जवळपास एक हजार १८० कोटी रुपयांच्या लोनबाबतीत हलगर्जीपणा केलाय. त्याचा परिणाम बँकांवर होणार आहे. आजकाल लाख, कोटींची भाषा बंद झालीय. सरकारही मिलियन, ट्रिलियनच्या भाषेत बोलायला लागलंय. बिजनेस स्टॅंडर्डनमधे आणखी एक बातमी आलीय. त्यानुसार, सरकारने जे बाँड केलेत त्याचे रिटर्न ३० महिन्यांमधे सगळ्यात कमी आहेत.

मुद्रा योजनतलं कर्जही बुडित

अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर दिलंय. त्यात ते म्हणतात, ‘परत न आलेलं १७,६५१ कोटीचं मुद्रा योजना कर्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट म्हणून घोषित करण्यात आलंय.’ हे प्रमाण एकूण कर्जाच्या केवळ २ टक्के आहे. पण असं असलं तरी १७,६५१ कोटीची ही रक्कम खूप मोठी आहे. ठाकुर यांनी याची कारणंही स्पष्ट केलीत.

बिजनेस फेल झालाय. लोन देण्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवण्यात आली नाही. मंत्री महोदय, हे सांगू शकत नाहीत की बँकांवर मुद्रा लोनच्या वाटपासाठी दबाव टाकण्यात आला. स्थानिक पातळीवर तर राजकीय पॉवरचा वापर करुन कर्ज वाटण्यात आलं. मुद्रा योजनेमुळे किती जणांना रोजगार मिळाला हे भाजपकडून सांगितलं जातं. त्याचवेळी १७,६५१ कोटी रुपयांचं कर्ज एनपीए अर्थात बुडित निघालंय, बिझनेस फेल झाल्याने अनेकांना बेरोजगार व्हावं लागलंय, हे मात्र ते सांगत नाहीत.

आपल्याला आर्थिक गोष्टींची समज नाही

अर्थकारणाविषयीच्या ज्या काही बातम्या येतात त्याबाबत आपण जागरुक नाही. त्यातून आपल्या भविष्याची दिशा समजेल. सरकारसमोर आज अनेक आव्हानं आहेत. पण त्यांच्या भाषेत काळजीचा सूर नाही. असायलापण नको. लोकांना आर्थिक गोष्टींची समज नाही. ना या आधारावर ते त्यांची मतं बनवतात. भले नोकऱ्या नसल्या तरी चालतील पण जय श्री राम बोलून राजकारणाचा टोन सेट केला जातो. हा एक यशस्वी झालेला फॉर्म्युला आहे.

या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा का होत नाही. बिजनेस रिलेटेड चांगले न्युजपेपर का नाहीत. आणि आहेत ते सरकारनं कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करावी अशी भाषा बोलतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली की त्यांचे संपादक आनंदी होतात. सरकार चांगलं काम करतंय असे सर्टीफिकेटस ते वाटतात. हिंदीतले वाचक आणि मतदार याकडे कसं पाहतात, की तेही संपादकांसारखंच याचं स्वागत करतात. या सगळ्या गोष्टी खालपर्यंत गेल्या पाहिजेत.

हेही वाचा: 

रवीश कुमारः नजर पैदा करणारा पत्रकार 

पावसाळ्यात पुण्या-मुंबईतल्या इमारती पत्त्याच्या डावासारख्या का कोसळतात? 

५० वर्षांआधीच्या बँक राष्ट्रीयीकरणाने घातला मोदी सरकारच्या जनधन योजनेचा पाया 

काळा स्वातंत्र्यदिन! 

चांद्रयान २ : चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोचणारं पहिलं अंतराळयान

(रवीश कुमार यांच्या मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद अक्षय शारदा शरद यांनी केलाय.)