मोदींच्या गुजरातमधे होणार दुरंगी लढत

०६ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या विकासाला गुजरात मॉडेलच्या रूपात त्यांनी देशासमोर मांडलं. पुढे याच मॉडेलच्या जोरावर मोदी मोठ्या बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. आज पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी मोदी सज्ज झालेत, तेव्हा गुजरातची जनता त्यांना पुन्हा मागच्या वेळेप्रमाणेच पाठिंबा देणार का, हा प्रश्‍न सर्वांच्या मनात आहे

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने गुजरातमधल्या सर्वच्या सर्व अर्थात २६ जागा जिंकल्या तसंच दमण-दीवमधली एकमेव जागा जिंकत इतिहास रचला होता. मोदींच्या झंझावातात विरोधी पक्ष कुठल्या कुठे फेकले गेले होते. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असणारे नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्यामुळे गुजरातच्या जनतेचा अभूतपूर्व पाठिंबाही त्यांना मिळाला होता.

गृहराज्य ठरेल का डोकेदूखी

गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या विकासाला गुजरात मॉडेलच्या रूपात त्यांनी देशासमोर मांडलं. पुढे याच मॉडेलच्या जोरावर मोदी मोठ्या बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. आज पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी मोदी सज्ज झालेत, तेव्हा गुजरातची जनता त्यांना पुन्हा मागच्या वेळेप्रमाणेच पाठिंबा देणार का, हा प्रश्‍न सर्वांच्या मनात आहे. 

मोदी गुजरातचे असल्यामुळे त्यांना आपल्या गृहराज्यात फायदा मिळणारच, असा भाजपला विश्‍वास आहे. उत्तर प्रदेशात मिळणारा जागांचा फटका गुजरातसारख्या राज्यांमधे भरून काढण्याच्या प्रयत्नात बीजेपी आहे. गुजरातमधे भाजपचं सरकार असल्यानं त्याचाही फायदा मिळेल. मात्र, यात तथ्य आहे का? हा प्रश्‍न अतिशय महत्त्वाचा आहे.

वेगवेगळ्या समुदायांमधे असंतोष

मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीनंतर गुजरातमधे भाजपच्या लोकप्रियतेत घट झालीय यात कोणतीही शंका नाही. त्यासाठी अनेक कारणं आहेत. त्यातलं सगळ्यात मुख्य कारण म्हणजे मोदींएवढे सक्षम नसणारे त्यांचे उत्तराधिकारी. २०१४ नंतरच्या केवळ चार वर्षांतच राज्यात दोनवेळा मुख्यमंत्री बदलण्यात आलेत.

शेतकर्‍यांच्या समस्येसोबत राज्यातल्या प्रभावशाली असलेला आणि भाजपचा पारंपरिक समर्थक मानला जाणारा पटेल समुदाय आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून नाराज आहे. पटेल समुदायाचा राग एवढा तीव्र आहे की, त्यांनी पटेल समाजाच्याच असलेल्या आनंदीबेन पटेल यांनाही मुख्यमंत्रिपदावर टिकू दिलं नाही. हा ताजा इतिहास आहे.

तिथल्या दलित समुदायातही भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती झालीय. या सर्वांचा परिणाम २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत बघायला मिळालाय. भाजपला १८२ जागांपैकी जेमतेम ९९ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. गुजरातमधे १९९५ पासून भाजप बहुमतानं सत्तेत होता, तेव्हापासूनचा विचार केला तर २०१७ मधली पक्षाची कामगिरी ही सर्वांत खराब ठरलीय.

राजकीय लाभाच्या तयारीत बीजेपी

२०१४ मधे भाजपने गुजरातमधील सर्वच्या सर्व २६ जागांवर प्रथमच विजय मिळवला होता. याची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान आज भाजपसमोर आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारनं शेतकरी आणि मागासवर्गीय समाजासाठी ज्या प्रकारे काम केलंय, त्याचं प्रतिबिंब मतांमधे दिसेल असं भाजपतर्फे सांगण्यात येतंय. केंद्राच्या वेगवेगळ्या  योजनांच्या लाभार्थ्यांना भाजप ‘कमलदीप’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत एकत्र आणतंय.

सरकारने त्यांच्यासाठी विविध योजना आखल्याचं त्यांच्या मनावर ठळकपणे बिंबविण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याशिवाय भाजप काश्मीर मुद्द्याचीही राजकीय लाभ मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तानसोबत युद्धाची शक्यता आणि अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिराचा मुद्दा भाजपला बळ देऊ शकतो. मात्र १९९९ मधे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कारगील युद्धानंतरही भाजपला गुजरातमधे केवळ २० जागांवरच समाधान मानावं लागलं. हेदेखील भाजपला विसरून चालणार नाही.

मतांची बेगमी करण्याचं आव्हान 

गेल्या काही दशकांपासून गुजरातमधे भाजप आणि काँग्रेस अशी द्विपक्षीय लढत होतेय. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शंकरसिंह वाघेला यांनी काँग्रेस सोडत आपला नवा पक्ष स्थापन केला होता. त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचं बोललं जातंय. आता गेल्या जानेवारीमधेच वाघेला यांनी आपला पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमधे विलीन केलाय. 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झालीय. त्यामुळे भाजपविरोधी मतांची वाटणी आता होणार नाही, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येतेय. दमण आणि दीवचा विचार करता इथे लोकसभेची एकच जागा आहे आणि सलग दोनवेळा या जागेवर भाजपने विजय मिळवलाय. यंदाच्या निवडणुकीत विजयाची हॅट्ट्रिक करण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात गुजराती भाषा बोलली जाते. त्यामुळे मोदींच्या गुजराती असण्याचा लाभ होणार की नाही, ते येणारा काळच ठरवेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)