पश्चिम बंगालमधे थेट मोदी विरूद्ध ममता लढत

१५ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


भाजपने यंदा लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या पश्‍चिम बंगालवर लक्ष्य केंद्रीत केलंय. २०११ मधे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ चार टक्के मतं मिळाली. २०१४ च्या लोकसभेवेळी भाजपच्या मतांची टक्केवारी १७ वर पोचली. या मतांमुळे भाजपने बंगालमधे आपला पाया रोवायला सुरवात केलीय. इथली लढत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अशी होतेय.

येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात पुन्हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार स्थापन होणार असा आत्मविश्‍वास भाजपचे सारे नेते एक सुरात बोलून दाखवत आहेत. सन २०१४ पेक्षा भाजपचे जास्त खासदार निवडून येणार, असेही ठामपणे सांगत आहेत. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधे घुसून भारतीय हवाई दलाने केलेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर अटॅक यांचं श्रेय भाजप प्रचारासभांतून उघडपणे घेतेय.

बंगालकडे वळण्यामागचं कारण

मोदी, शहांसह सर्व नेत्यांनी केवळ आपलंच सरकार पाकिस्तानला धडा शिकवू शकते असं सांगण्याचा धडाका लावला. एवढंच नाहीतर दहशतवाद्यांना आम्ही ठार मारलं तर काँग्रेस अश्रू ढाळते आणि पाकिस्तानची भूमिका काँग्रेस आपली भूमिका म्हणून मांडते, असं भाजपने जोरकस आरोपही केले. तरीही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडील राज्यात २०१४ पेक्षा भाजपा कमी जागा मिळतील असा धोका दिसत असल्यानेच संभाव्य कसर भरून काढण्यासाठी भाजपने पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा आणि तामिळनाडूवर लक्ष्य केंद्रीत केलंय.

हेही वाचाः सर्वपक्षीय सेफेस्ट सीट कशामुळे फाईटमधे आल्यात?

ममता बॅनर्जी या आक्रमक आणि लढाऊ नेत्या म्हणून देशात ओळखल्या जातात. कोणपुढेही त्या झुकणार नाहीत. बंगाली अस्मिता हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. बंगालची वाघिण अशी त्यांची ख्याती आहे. डाव्या पक्षाच्या अभेद्य गडाला खिंडार पाडून त्यांनी पश्‍चिम बंगालचा किल्ला जिंकलाय.

या राज्यातला लाल सलाम त्यांनी पुसून टाकला. त्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या झाडाच्या पानांची त्यांनी मशागत केली. ममता यांचं राज्यावर वर्चस्व आहे. डावे पक्ष, काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यापैकी कुणाकडेही ममता बॅनर्जी यांना शह देऊ शकेल असं प्रदेश पातळीवर पर्यायी नेतृत्व नाही. म्हणूनच यंदाची लोकसभा निवडणूक मोदी विरूध्द ममता अशी होणार आहे.

सारी मदार हिंदू मतांवर

पश्‍चिम बंगालमधून लोकसभेवर ४२ खासदार निवडून जातात. या राज्यात तीस टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्यामुळे कोणत्याच राजकीय पक्षाला आणि नेत्यांना मुस्लिम मतदारांना दुर्लक्ष करून राजकारण करता येत नाही. मुस्लिम मतदारांवर तृणमुल काँग्रेसचं वर्चस्व आहे. ममतादीदींचं नेतृत्व बंगालमधल्या मुस्लिम समाजाने स्वीकारलंय.

हेही वाचाः जळगावात भाजपचे नेते पक्षाच्या व्यासपीठावर WWF का खेळले?

बंगालमधे हिंदू-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण करून आपल्याकडे जास्तीत जास्त हिंदू मतं कशी खेचता येतील, यासाठी भाजपने गेली पाच वर्षे पध्दतशीर प्रयत्न चालवलंत. पश्‍चिम बंगालमधे केंद्र सरकारचा अधिक निधी आणायचा असेल आणि वेगाने विकास साधायचा असेल तर भारतीय जनता पक्षालाच निवडून देणं बंगालच्या हिताचं आहे, असा प्रचार भाजपने चालवलाय.

स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ममता बॅनर्जी या राज्याच्या विकासातला स्पीड ब्रेकर आहे, अशी संभावना केलीय. विकासासाठी हा स्पीड ब्रेकर हटवला पाहिजे हे भाजपच्या प्रचाराचं सूत्र आहे. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गिस हे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचे प्रचार प्रमुख आहेत. ते म्हणतात, निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणूक झाली तर मतदार भाजपच्या उमेदवारांना भरघोस मतदान करतील.

२०१४ च्या इलेक्शनने नव्या संधी

पश्‍चिम बंगालमधे नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितींच्या निवडणुकीत बूथ बळकावण्याच्या अनेक घटना घडल्या, हिंसाचार झाला. त्यांच्या विडिओ क्लिप्स भाजपच्यावतीने निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्यात. २०१६ पासून राज्यात भाजपच्या ८७ कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या, असा दावा विजयवर्गीय यांनी केला.

पश्‍चिम बंगालमधल्या अठरा मतदारसंघांवर भाजपने लक्ष्य केंद्रीत केलंय. २०११ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ चार टक्के मतं मिळाली होती. २०१४ च्या लोकसभेवेळी भाजपच्या मतांची टक्केवारी १७ वर पोचली. या मतांमुळे भाजपने बंगालमधे आपला पाया रोवायला सुरवात केलीय.

हेही वाचाः नागपूरचं वाढलेलं मतदान असंतोषामुळे की संघटनेमुळे?

२०१६ मधे राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०. १६ टक्के मतं मिळाली. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला ४४. ९ १ टक्के मतं पडली. भाजप हा तृणमूल काँग्रेसच्या तुलनेने किती तरी मागं आहे. पण बंगालमधे आपली शक्ती वाढवण्यासाठी भाजपने यावेळी आपली सारी प्रतिष्ठा पणाला लावलीय.

भाजपकडे कुणी चेहरा नाही

आणीबाणीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमधे डाव्या पक्षांची सत्ता आली. ती तब्बल ३४ वर्ष कायम होती. ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांचा गड आपल्याकडे हिसकावून घेतला. ममता बॅनर्जी गेली आठ वर्ष मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. आता मतदारांनाही परिवर्तन हवंय आणि त्याचा लाभ भाजप उठवू पाहतोय. तृणमूल काँग्रेसकडे ममता बॅनर्जी हा हुकमी एक्का आहे. तसा हुकमी पत्ता राज्यात भाजप किंवा काँग्रेसकडे नाही.

तृणमूलकडे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज आहे. आपल्या केडरचं भलं झालं पाहिजे, यावर पक्षाचा कटाक्ष असतो. शारदा चीट फंड घोटाळा किंवा नारदा स्टिंग ऑपरेशन या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेस पक्ष म्हणून अडचणीत आला. पण त्यातला प्रमुख आरोपी आणि तृणमूलचा नेता मुकूल राय याला भाजपने आपल्या पक्षात घेण्यासाठी पायघड्या अंथरल्या.

ममता बॅनर्जींना कल्याणकारी योजनांची साथ

तामिळनाडूमधे जसं जयललिता यांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या त्याच धर्तींवर ममता यांनी कन्याश्री आणि रूपश्रीसारख्या योजना मुलींसाठी राबवल्या. परवडणार्‍या किंमतीतल्या घरांसाठी त्यांनी निजोश्री योजना सुरू केली. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमधे सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ साडेआठ कोटी लोक घेताहेत.

हेही वाचाः यवतमाळ-वाशिमः जिंकण्यासाठी हवा राळेगावमधला वाढलेला टक्का

जंगलात आणि डोंगराळ भागात राहणारे, सिंगूरमधील शेतकरी, चहाच्या मळ्यातले कामगार आणि आदिवासींसाठी विशेष सहाय्य योजना त्यांनी सुरू केल्या. उत्तम रस्ते आणि स्वच्छ परिसर यावर ममता यांच्या सरकारने विशेष भर दिलाय. कामगार, कर्मचारी आणि मजुरांच्या संघटना या प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसच्या प्रभावाखाली आहेत. हात रिक्षा ओढणारे, ऑटो रिक्षा चालक किंवा उद्योग कारखान्यातले कामगार यांच्या संघटना ही तृणमूल काँग्रेसची मोठी ताकद आहे.

कामगार, मजूर क्षेत्रात भाजपचा अजून शिरकाव झालेला नाही आणि डाव्या पक्षांचं पूर्वी असलेलं वर्चस्व आता पातळ झालंय. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून रोजगारासाठी पश्चिम बंगालमधे आलेल्या लोकांवर भाजपची मदार आहे. या घुसखोरांची संख्या सतत वाढतेय. बालाकोट हल्ल्यानंतर मतदारांवर काहीसा भाजपला अनुकूल असा परिणाम झाला. मात्र मुस्लिम मतदारांची पसंती आजही तृणमूल काँग्रेसच आहे.

एनआरसी विधेयक कळीचा मुद्दा

नागरिकत्व घटनादुरुस्ती अर्थात एनआरसी विधेयक हा भाजपचा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे. पश्चिम बंगालमधे बांगलादेशातून आलेले लक्षावधी नागरिक राहतात. परदेशातल्या नागरीकांना आळा घालण्यासाठी कायदा कडक करणं जरूरीचं आहे. या कायद्याने वर्षानुवर्षे भारतात राहत असलेले लक्षावधी विदेशी नागरीकांचं भारतीय नागरीकत्व रद्द होईल आणि ते घुसखोर ठरवले जातील अशी भीती तृणमूल काँग्रेसने व्यक्त केलीय.

हेही वाचाः होय, या सत्तेला आमचा विरोध आहे!

बांगलादेशी घुसखोरांना आळा घातला तर त्यांची दादागिरी आणि दहशत संपुष्टात येईल अशी हिंदुंना अपेक्षा आहे. उत्तर बंगाल आणि झारखंडच्या सीमेवरच्या भागात भाजप आपलं हिंदू कार्ड कौशल्याने खेळतेय. अलिपूरदौर, कुच बिहार, कृष्णनगर, बारसत, बशीरहट, बाणगाव, बरॅकपूर, असनसोल, झारग्राम, पुरूलिया या भागात हिंदु मतदारांवर भाजपने लक्ष्य केंद्रीत केलंय.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही तृणमूल काँग्रेसचे ३४ खासदार निवडून आले होते. काँग्रेसचे चार, सीपीएमचे दोन आणि भाजपचे दोन खासदार निवडून आले होते. त्यापूर्वी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचे १९, काँग्रेसचे ६, सीपीएमचे ९, सीपीआयचे २, आरएसपी २, फॉर्वर्ड ब्लॉक २,भाजप १ आणि अन्य १ असे निवडून आले होते. १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सीपीएमचे सर्वाधिक म्हणजे २१ आणि २६ खासदार निवडून आले होते.

एकेकाळचा कम्युनिस्टांचा किल्ला ममताच्या ताब्यात आहे. लोकसभेत आपल्या पक्षाच्या खासदारांची संख्या वाढवण्यासाठी त्या किल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी भाजपने सर्व डावपेच पणाला लावलेत. पश्‍चिम बंगालमधे पंतप्रधान विरूध्द मुख्यमंत्री म्हणजेच मोदी विरूध्द ममता अशी लढत आहे.

हेही वाचाः 

निवडणूक जिंकण्याचं किलर इन्स्टिंक्ट कुणामधे?

शरद पवारांचं बेरजेचं राजकारण निव्वळ पंतप्रधान होण्यासाठी नाही, तर

राहुल गांधींच्या संवादामुळे मराठी तरुण काँग्रेसकडे वळणार?

(लेखक ज्येष्ठ संपादक आहेत.)