राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

०९ डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मराठी भाषेविषयी मराठी माणसाच्या मनात उदंड प्रेम असलं तरी आपण फक्त भाषेच्या राजकारणावरच समाधान मानतो. ज्ञानभाषा म्हणून मराठीची जडणघडण होण्यासाठी मराठीत जे लिहिले जायला हवं, ते लिहिलं जातंय की नाही हे आपण पाहत नाही. एखाद्या विषयांत संशोधनपूर्वक नवं लेखन करणं सोडाच पण मराठीत बरी पाठ्यपुस्तकंही आपल्याला निर्माण करता येत नाहीत.

'लागले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी' अशी मराठीची गोडवी गाणारी गाणी आता कमी ऐकू येतात. तसंच, मराठी शाळांमधे जाणाऱ्या मुला-मुलींचं प्रमाणही हळुहळू कमी होऊ लागलंय. पदवी आणि त्यापुढचं शिक्षण तर मराठीमधून कुणी घेतंही नाही. नवे अनुवादही मराठीत फारसे होत नाहीत.

पण इथलं राजकारण आजही मराठी अस्मितेच्या प्रश्नावरच चालतं. मराठी खरोखर वाचवायची असेल तर तिला ज्ञानभाषा करणं गरजेचं आहे याविषयी बोलणारा हरिश्चंद्र थोरात यांचा एक लेख मुक्त शब्द मासिकाच्या डिसेंबर २०१९ च्या अंकात संपादकीय सदरात प्रसिद्ध झालाय. त्या लेखाचा संपादित अंश इथं देत आहोत. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची भाषा मराठी आहे

गेल्या दोन अडीच महिन्यांचा काळ महाराष्ट्राच्या बाबतीत राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून फार धामधुमीचा गेला. भेटीगाठी, बैठकी, मुलाखती, सभा, चर्चा, लोकांना केलेली आवाहनं, पाऊस पडत असताना केलेली भाषणं, पाऊस पडत नसताना केलेली भाषणं, दूरदर्शनवरच्या जाहिराती, घडामोडींची दूरदर्शनवरून तसेच पेपरांमधून आलेली सादरीकरणं, विश्लेषणं, उत्तरं-प्रत्युत्तरं, निवडून आलेल्या आमदारांना केलेली आवाहनं, भावनिक ओढाताण, आश्वासनं, आक्षेप, दोषारोप, समर्थनं, वाद-संवाद-विसंवाद, लेकी बोले सुने लागे पद्धतीनं केलेली विचारमंथनं अशा अनेक गोष्टींनी युक्त असे भाषिक आविष्कार सर्व वातावरणात भरून राहिलेले होते.

प्रत्यक्ष राजकारणाचं संभाषित अधिक समृद्ध करणारा हा कालखंड होता. महत्वाचं असं की हे सारं मराठी भाषेत चाललं होतं. चुकून-माकून एखाद्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना हिंदीचा किंवा इंग्रजीचा आधार घेतला जात होता. पण जास्तीत जास्त उपयोग मराठीचाच केला गेला. बोलणाऱ्या, ऐकणाऱ्या पत्रकारांना, राजकारण्यांना आणि सामान्य माणसांना मराठी समजत होती. राजकारण महाराष्ट्राचं असल्यामुळे आणि पर्यायाने मराठी भाषकांशी संबंधित असल्यामुळे, तसंच महाराष्ट्र अजून पुरेसा बहुभाषिक झालेला नसल्यामुळं हा सर्व व्यवहार मराठीतून चालला होता.

या व्यवहारातून महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची भाषा मराठी आहे हे अधोरेखित होत होतं. मराठीची हेळसांड होतेय, मराठी मरू लागलीय असा आरडाओरडा करणाऱ्या काही एकभाषिक मराठीप्रेमी लोकांना हे दृश्य पाहून आणि ऐकून खात्रीनं बरं वाटलं असणार.

संशोधनपूर्ण नवं लिखाण कुठंय?

त्याचबरोबर आमच्या दुष्ट मनात अशीही एक शंका उद़्भवत होती की मराठी केवळ महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचीच भाषा राहिलेली आहे की काय? अशी शंका येण्याचं महत्वाचं कारण भाषेला खऱ्याखुऱ्या अर्थानं समृद्ध करू शकणारे आणखी काही भाषिक व्यवहार महाराष्ट्रात घडताना दिसत नाहीत. अर्थातच बरं वाईट ललित साहित्य मराठीत निर्माण होतंय. लोक मराठीतून कविता लिहीतायत. कथा लिहीतायत. कादंबऱ्या लिहीतायत. समीक्षाही लिहीतायत. या गोष्टी प्रकाशितसुद्धा होतायत. पण ही प्रकाशित झालेली पुस्तकं किती लोक वाचतात हा मोठाच प्रश्न आहे.

मराठी भाषेविषयी मराठी माणसाच्या मनात उदंड प्रेम असलं तरी त्याचं रूपांतर पुस्तकं विकत घेण्यात होताना दिसत नाही. पूर्वी पहिली आवृत्ती हजार-अकराशे प्रतींची असे. ती विकली जाण्यासाठी वर्षानुवर्ष लागायची. आता नव्या तंत्रज्ञानामुळे पहिली आवृत्ती शंभरचीही निघते आणि तीही संपण्यास अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता असते. महत्त्वाची गोष्ट ही की ललित साहित्याच्या पलीकडे जाणारं असं काही मराठीत निर्माण होताना दिसत नाही. एखाद्या मराठी लेखकानं सामाजिक शास्त्रांमधे किंवा विज्ञानामधे काही मूलभूत लिहिण्याचा प्रयत्न केलाय असं अपवादानेच आढळतं. 

ज्ञानभाषा म्हणून मराठीची जडणघडण होण्यासाठी मराठीत जे लिहिलं जायला हवं, ते लिहिलं जात नाही. अर्थशास्त्रात, गणितात, समाजशास्त्रात, मानसशास्त्रात, इतिहासात, भूगोलात, पदार्थविज्ञानात, रसायनविज्ञानात, तर्कशास्त्रात, तत्त्वज्ञानात आणि यांसारख्या इतर अनेक विषयांत संशोधनपूर्वक नवं लेखन करणं सोडाच, बरी पाठ्यपुस्तकंही आपल्याला मराठीत निर्माण करता येत नाहीत.

हेही वाचा : एक शून्य प्रतिक्रियाः जगणं आणि लिहिण्यातल्या शून्य अंतराची कविता

४५ हजार तेलुगू शाळांचं माध्यम इंग्रजी होणार

मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून घडवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सुरू करण्यात आला होता. तो कधीचाच थांबलाय. आपल्या भाषेत अशी मूलभूत कामं करण्याऐवजी महाराष्ट्रात आपण फक्त भाषेचं राजकारण करत बसलोय. भाषा ज्ञानाची वाहक होण्याऐवजी अस्मितेचं चिन्ह होऊ लागलीय. भाषेच्या आधारावरुन आपला-परका असा भेद टोकाला पोचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. भाषेने लोक स्वतंत्र होण्याऐवजी भूतकाळाचे बंदिवान होऊ लागलेत. वर्तमानात मराठीची अवस्था किती चिंताजनक आहे याचा विचार न करता आम्ही मराठीच्या प्राचीनतेचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानतोय.

या सर्व गोष्टींचा आणि शिक्षणाच्या माध्यमाचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी धक्कादायक वाटणार नाही अशी एक बातमी नुकतीच हाती आलीय. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन्मोहन रेड्डी यांनी बालदिनाच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या सभेमधे सरकारचा सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठी घेतलेला एक निर्णय जाहीर केला. आंध्रप्रदेशमधे तेलुगूमधून शिक्षण देणाऱ्या पंचेचाळीस हजार शाळा आहेत. या शाळांमधे पहिली ते सहावी या वर्गांसाठी इंग्रजी माध्यम आणण्याचा हा निर्णय आहे. 

पूर्वी एखाद्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी माध्यमातून शिकायचं असेल तर खाजगी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागायचा. ही सुविधा अधिक खर्चाची आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारी असे. हा खर्च न परवडणारी सर्वसामान्य गरीब माणसांची मुलं सरकारी शाळांमधे जायची आणि इंग्रजीच्या वाघिणीच्या दुधापासून वंचित राहयची. त्यांच्यावर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा आणि तो दूर केला म्हणून आपला जनाधार वाढावा, हे विधायक राजकारण या माध्यमांतराच्या राजकारणामागे आहे.

इंग्रजी माध्यमात शिकल्यामुळे सर्वसामान्य घरातली लक्षावधी मुलं विकासाच्या पायऱ्या चढून आयुष्यात यशस्वी होतील, अशी लोकमनातील धारणाही यामागे आहे. आजपर्यंत ही सुसंधी फक्त वरच्या जातीच्या आणि वर्गाच्या लोकांना मिळायची आणि ती खाली झिरपू नये अशीच त्यांची कृती असायची, असा विचारही यात आहेच. मातृभाषेचा कैवार घेणारे आजचे उच्च मध्यमवर्गीय विचारवंत सर्वसामान्यांना इंग्रजी शिक्षणाची दारं बंद करण्याचाच प्रयत्न करतायत, असंही अनेकांचं मत आहे. भाषा आणि माध्यम या दोन्ही गोष्टी अशा प्रकारे राजकारणातल्या रणनीतीचा विषय झाल्यात.

हेही वाचा : ‘बारकुल्या बारकुल्या ष्टोऱ्या’ने मराठी कादंबरीला साचलेपणातून बाहेर काढलं

मराठी शाळा लोकआग्रहानं बंद पडतात

हे उत्तम झालं. महाराष्ट्रातही असेच व्हायला हवं, अशा काही प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. झालं ते वाईट झालं, आंध्रप्रदेशच्या सरकारनं आपल्या हातानं आपल्या भाषेची समाधी बांधली, अशाही काही प्रतिक्रिया आल्या. बहुतेकांनी या विषयावर, तो अडचणीचा ठरतो म्हणून प्रतिक्रिया व्यक्तच केल्या नाहीत. 

एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला, तो उगाचच घेतलेला नाही. लोकांना हवा आहे म्हणून तो घेतलाय. महाराष्ट्रात सरकारने असा काही निर्णय घेतलेला नाही. असा निर्णय घेण्याची काही गरजच नाही हे आपल्या जुन्या नव्या सरकारांना उत्तम रीतीनं माहीत आहे. 

याचं कारण महाराष्ट्रात आजघडीला संपूर्ण समाजाला इंग्रजी माध्यमच हवे आहे. वरचे वर्ग, खालचे वर्ग, मधले वर्ग, शहरी लोक आणि खेड्यातले लोक, बाहेरून आलेले लोक आणि आतून बाहेर फेकले गेलेले लोक, सीमेवरचे लोक, सीमेआतले लोक या सर्वांना इंग्रजीच हवी आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा शासननिर्णय न होता, खास लोकाग्रहास्तव सहजतेनं बंद पडतात.

इंग्रजी आधुनिक भाषा आहे

इंग्रजी ही अर्थातच एक समृद्ध भाषा आहे. तिच्यामधे विविध ज्ञानशाखांमधील ज्ञानाचा साठा आहे. एवढंच नाही तर या ज्ञानाची निर्मितीही त्या भाषेत झालीय. इतर भाषांमधे काही लक्षणीय घडलं तर ते तातडीनं इंग्रजीत कसं येईल याची काळजीही पाश्चात्त्य आंग्लभाषिकांनी घेतलीय.

इंग्रजी भाषा आधुनिक भाषा आहे. अभिजात म्हणजे फार पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली भाषा नाही. त्यामुळे ती आधुनिक वर्तमानाशी निगडित राहिलीय. वसाहतवादाच्या कृपेने आज ही भाषा आंतरराष्ट्रीय भाषाही झालीय. रोज उत्तरोत्तर आकुंचन पावणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात ही भाषा अवगत असणं गरजेचं आहे. पण यासाठी खरोखरच शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी असण्याची गरज आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. 

सध्या तरी एक विषय म्हणून इंग्रजी नीट शिकवून उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यम ठेवणं यातून तात्पुरता प्रश्न सुटू शकत नाही का? हळूहळू आणि जाणीवपूर्वक मराठीमधे ज्ञानाचं संभाषित घडवून मराठीला ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेशी जोडत, मराठीत ज्ञान निर्माण करत अशी अवस्था येऊ शकते जेव्हा उच्च शिक्षणाचं माध्यमही मराठी म्हणजेच मातृभाषा असेल.

हेही वाचा : गोव्याला जाण्याआधी निवडा आपल्या आवडीचा बीच

चला, मराठी विसरुन जाऊ?

आता ही एवढी धडपड कशासाठी करायची हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इंग्रजीमधे जर सर्व काही असेल तर आपणच इंग्रजी शिकून घेऊ. नाही तरी वासाहतिक अवस्थेच्या प्रारंभकाली हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. शिक्षणाचं माध्यम काही काळ तरी इंग्रजी की मराठी यामधे हेलकावे खात राहिलो होतो. पुढं काय झालं हे आपल्याला माहित आहेच. त्यापासून धडा घेऊन इंग्रजीत व्यवहार करू. काही काळ आपण दोन भाषा बोलू. हळूहळू आपण निरुपयोगी मराठी विसरून जाऊ. इंग्रजीचा गणवेष धारण करू. जगदाकार होऊ. जगाचे नागरिक होऊ. संकुचितपणाचा त्याग करू.

काळ बदलला आहे. काळ बदलत असतो. त्याला अनुसरून माणसानं बदलायचं असतं. आपण बदलू, प्रवाहात वाहत जाऊ. यशस्वी होऊ. थोडासाही धोका न पत्करता व्यवस्थेला हव्या असलेल्या आकारात स्वतःला बसवून घेऊ. त्यासाठी आपल्या अंगावर, मनावर असलेले भाषिक, सांस्कृतिक कंगोरे घासून पुसून व्यवस्थेने आपल्यासाठी योजलेल्या चौकटीत सुखासमाधानानं बसू.

वेगवेगळ्या भाषा असतात हेच आपण विसरून जाऊ. आपण आपल्या भाषेत स्वाभाविकपणे व्यवहार करतो याची जाणीव दडपून टाकू. मातृभाषेत शिक्षण घेणारी मुलं ज्ञानात्मक आणि भावनात्मक दृष्टिकोनातून परभाषेत शिकणाऱ्या मुलांपेक्षा उजवी ठरतात, या संशोधकाच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करू. भाषा आणि संस्कृती वाढत राहण्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न करायचे असतात याचं भान ठेवण्याची कुठलीही गरज आता आपल्यासाठी उरलेली नाही.

मराठी ज्ञानभाषा म्हणून समृद्ध होणार का?

जग लहान होत असताना, राष्ट्रांच्या सीमारेषांची अर्थपूर्णता नष्ट होत असताना, हे सर्व निसर्गनियमानेच घडतंय असा समज करून घेऊन, या प्रक्रियेला आपण कुठलाही प्रतिरोध  करत नाही. आकुंचित होणाऱ्या जगाला हवं तसं व्हावं असं आपल्याला वाटू लागलंय. जगाचे हे आकुंचन बहुराष्ट्रीय भांडवलानं निर्माण झालंय. त्यामधे सहभागी होण्यासाठी आपलं क्रयवस्तूमधे रूपांतर करावं लागतं याची भयकारक, अस्वस्थ करणारी जाणीव आपण शक्य तितकी दूर ठेवतोय. इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतलेली क्रयवस्तू जगाच्या कुठल्याही बाजारपेठेत तातडीने खपते असंही आपल्याला वाटतंय.

काळ खरोखरच बदलला आहे. त्याच्याशी न झगडता आपण त्याचा स्वीकार करतोयत. या परिस्थितीत भाषिक विविधता नष्ट होणं अपरिहार्य होऊ लागलंय. ज्ञानभाषा म्हणून मराठी समृद्ध होत जाणं हे एकेकाळी महाराष्ट्रानं पाहिलेलं स्वप्न प्रत्यक्षात येणं अवघड होत चाललंय. मराठी निदान अजूनही राजकारणाची भाषा आहे आणि भाषेचं राजकारण करण्याइतपत आवाहकता ती टिकवून आहे, ही फारच मोठी गोष्ट झाली, असं म्हणण्याचा काळ आता आला आहे.

हेही वाचा : 

मराठी गरबा का बंद झाला?

जे बोललो तेच लिहित गेलो: अनिल अवचट

तरुण संपादकांनी संपादित केलेले दिवाळी अंक

गोमंतकीय साहित्याचा ओला दुष्काळ आता दूर करायला हवा!