मोदी सरकार श्रीमंतांकडून वसूल करणार घसघशीत टॅक्स

०५ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय.

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपलं आणि मोदी सरकार २.० चंही पहिलंवहिलं बजेट आज सादर केलं. मोदी सरकारमधे आपला मेसेज थेट सर्वसामान्यांना देण्यावर भर राहिलाय. बजेटचं भाषणही बऱ्यापैकी हिंदीत व्हायचं. पण सीतारमन यांनी इंग्रजीत भाषण देत २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचं बजेट सादर केलं.

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है
हवा की ओट भी ले कर चराग जलता है

हा शेर पेश करत त्यांनी बेरोजगारी, आर्थिक मंदी यासारख्या संकटांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे संकेत दिले. करदात्यांच्या पैशातूनच देशाचा विकास होतो. तसंच इमानदारीने टॅक्सभरणा करणाऱ्यांचे आभार मानत अर्थमंत्र्यांनी टॅक्सविषयक घोषणा केल्या.

हेही वाचाः असं आहे देशाचं आर्थिक आरोग्य, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या १० ठळक गोष्टी

  • मध्यमवर्गीयांसाठी यंदाच्या बजेटमधे कुठलीच नवी घोषणा नाही. टॅक्स रचनेमधे कुठलाही बदल करण्यात आला नाही. वार्षिक पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना आता कुठलाही टॅक्स भरावा लागणार नाही.
  • पॅन कार्ड नसेल तर आता आपण आधार कार्ड वापरूनही इन्कम टॅक्स भरू शकतो.
  • उत्पन्न जास्त असऱ्यांना आता त्याच प्रमाणात आयकरही द्यावा लागणार आहे. उत्पन्न दोन ते पाच कोटींच्या घरात असलेल्यांना ३ टक्के अतिरिक्त टॅक्स तर पाच कोटींहून अधिकचं उत्पन्न असलेल्यांना ७ टक्के अतिरिक्त टॅक्स भरावा लागेल.
  • बँक खात्यातून एका वर्षात एक कोटीहून अधिक रुपये काढल्यास त्यावरही अतिरिक्त दोन टक्के टीडीएस भरावा लागेल. म्हणजेच एक कोटी रुपये आपण बँकेतून काढलो तर त्यावर दोन लाख रुपये टॅक्सच्या रुपाने कट होतील.

हेही वाचाः आता बजेट नाही तर वहीखातं म्हणायचं, कारण

  • गेल्या पाच वर्षांत आयकर वसूलीत मोठी वाढ झालीय. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ६.३८ कोटी रुपये आयकर सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला होता. आता २०१८-१९ मधे तो ११.३७ लाख कोटीवर जाऊन पोचलाय. गेल्या पाच वर्षांत आयकर वसुलीत तब्बल ७८ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आलाय.
  • आता ४५ लाख रुपयांच्या घर खरेदीवर टॅक्समधे अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सूट मिळेल. त्यामुळे हाऊसिंग लोनच्या व्याजावर मिळणारी एकूण सूट आता दोन लाखावरून वाढून साडेतीन लाख होईल. तसंच हाऊसिंग लोनवर आता थेट रिझर्व बँकेची निगराणी राहणार असल्याचंही सांगण्यात आलं.
  • वार्षिक उलाढाल ४०० कोटी रुपये असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स द्यावा लागेल.
  • इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीवर अडीच लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांवरचा जीएसटी रेट १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आलाय.
  • पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रुपयांचा अतिरिक्त सेस लागणार आहे. सोन्यावरच्या टॅक्समधेही वाढ करण्यात आलीय. सोन्यावरचा टॅक्स आता १० टक्क्यांवरून वाढून १२.५ टक्के होईल.

हेही वाचाः 

बजेटविषयी या बेसिक गोष्टी समजून घ्यायलाच हव्यात

राहुल गांधींचा अख्खा राजीनामा समजून घ्या ८ पॉईंटमधे

एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे चार्जेस रद्द झाले, मग आपल्याला काय फायदा?