एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे चार्जेस रद्द नाही होणारायत

१० जून २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


तुम्ही सगळीकडे एक बातमी वाचली असेल ती म्हणजे आरबीआयने एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे ट्रान्झॅक्शन चार्जेस रद्द करणार आहेत. चला बरं झालं, आता आपण फ्री मनी ट्रान्सफर करू शकतो. पण असं काही नाहीय ट्रान्सफर फक्त स्वस्त झालंय, चार्जेस रद्द नाही होणार नाहीत.

आपण डिजिटल झालोय म्हणजे आपण नेमकं काय करतो, आपण सोशल मीडिया वापरतो, ऑनलाईन शॉपिंग, जेवण मागवतो, तिकीटं बुक करतो, बिलं भरतो आणि पैसे ट्रान्सफर करतो. यात काही मनोरंजन तर काही कामाच्या गोष्टी आहेत. त्यातलं ऑनलाईन पैसे पाठवणं हे एक भन्नाट इनोवेशन आहे. कारण यामुळे आपले कष्ट वाचतात, पैसे पाठवण्याची प्रक्रियाही सुरक्षित आहे आणि अडीअडचणीच्या वेळी उपयोगी ठरतं.

ऑनलाईन मनी ट्रान्झॅक्शनच प्रमाण वाढतंय

ऑनलाईन पैसे पाठवण्यासाठी नेटबँकिंगमधले आयएमपीएस, एनईएफटी आणि आरटीजीएस हे सगळ्यात बेस्ट पर्याय आहेत. आरबीयाने नोव्हेंबर २००५ मधे एनईएफटी आणि डिसेंबर २००५ मधे आरटीजीएस सुरु केलं. त्यानंतर २०१० ला आयएमपीएस मोबाईलवरुन पैसे ट्रान्सफर करण्याचं टुल सुरु केलं. पण अमेरिकेत ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनची पद्धत १९९७ लाच आली होती. आपल्याकडे इंटरनेट आणि इतर गोष्टी उशिरा आल्यामुळे यालाही उशिरच झाला. पण भारतात एनईएफटी आणि आरटीजीएस हे प्रकार सगळ्यात जास्त वापरतात.

आपल्याकडे २००५ मधे इंटरनेटचा वापर खूप कमी ठिकाणी होतहोता. त्यामुळे ऑनलाईन पैसेही कमीच ट्रान्सफर होतहोते. आता मात्र यावर अब्जावधींचं ट्रान्सफर होतंय. इंडीयन कॉमर्स इंडस्ट्रीच्या सीएजीआर म्हणजे कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेटच्या मे २०१९ च्या अहवालानुसार एनईएफटीच्या वापरात २७% वाढ झालीय तर आरटीजीएसच्या वापरात ११% वाढ झालीय.

हेही वाचा: भारत उगाच वर्ल्डकप खेळत नाही, तिथे घसघशीत कमाईही होते

एनईएफटी आणि आरटीजीएस मधला फरक

आरबीयाने म्हणजेच रिझर्व बँक ऑफ इंडीयाने  नुकत्याच झालेल्या मॉनिटरी पॉलिसी मिटींगमधे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले त्यापैकी एक म्हणजे एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे चार्जेस रद्द करण्याची घोषणा केली. डिजिटल व्यवहारांना अधिक चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयने म्हटलं आहे. मात्र यात सर्वच चार्जेस रद्द होणार नाहीत. त्यामुळे पूर्णपणे चार्जेस रद्द झालेत असं म्हणता येणार नाही. आता एनईएफटी आणि आरटीजीएसच्या चार्जेसमधेही आणि त्यांच्या प्रक्रियेतही फरक आहे.

एनईएफटी म्हणजे नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर आणि आरटीजीएस म्हणजे रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट. या दोन्ही पद्धती पैसे ट्रान्सफरचंच काम करतात. पण एनईएफटीमधे जास्तीत जास्त २ लाखांपर्यंतच लिमिटेशन असत. तर आरटीजीएसमधे कमीत कमी २ लाखांपासून पैसे ट्रान्सफर आपण करू शकतो. एनईएफटीमधे आपलं ट्रान्सफर रद्दही करता येत, मात्र आरटीजीएसमधे असं होत नाही.

मुख्य म्हणजे, आरटीजीएसमधे लगेचच्या लगेच पैशांचं सेटलमेंट म्हणजे ट्रान्सफर होतं. तर एनईएफटीमधे सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ या बँकेच्या वेळत एक एक तासाच्या बॅचमधे पैसे क्लिअर होतात म्हणजेच ट्रान्सफर होतात. या ट्रान्सफरवर आपल्याला बँकेचे काही चार्जेस लागतात. त्या चार्जेसमधले बँकेला १८% जीएसटी म्हणूनही भरावे लागतात.

हेही वाचा: एफडी : रिस्क फ्री गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय

पैसे ट्रान्सफर करण्याचे चार्जेस किती?

सध्या आपल्या एनईएफटी ट्रान्झॅक्शनमधे १० हजारांपर्यंतच्या पैशांवर १ रुपया, १० हजारांच्या पुढे १ लाखापर्यंतच्या पैशांवर २ रुपये, १ लाखांच्या पुढे दोन लाखांपर्यंत ३ रुपये तर दोन लाखांच्या पुढे ५ रुपये इतके नेट बँकिंगचे आरबीआयचे चार्जेस आहेत. पण एनईएफटी आणि आरटीजीएसचे चार्जेस वेगवेगळे असतात. आरटीजीएसमधे २ लाख ते ५ लाखांपर्यंत ५ रुपये आणि ५ लाखांच्यापुढे १० रुपये चार्जेस लागतात. 

प्रत्येक बँकचे चार्जेस वेगवेगळे असतात. ट्रान्सफर करताना बँकेची ब्राँच आपल्या खात्यातून चार्ज वजा करते. पण आपल्याला माहिती आहे का आपण जो चार्ज पे करतो त्यात दोन चार्ज असतात. एक म्हणजे आरबीआयला मिळणारे नेट बँकिंगची फी आणि बँकेची सर्विस फी. बँक साधारण अडीच रुपयांपासून ते ५० रुपयांपर्यंत फी आकारते.

हेही वाचा: महात्मा फुलेः जितके मोठे समाजसुधारक, तितकेच यशस्वी उद्योजकही

कॉस्ट कमी झाल्याचा फायदा कोणाला?

इंडीयन कॉमर्स इंडस्ट्रीच्या सीएजीआर म्हणजे कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेटच्या मे २०१९ च्या अहवालानुसार एनआएफटी आणि आरटीजीएसच्या वाढत्या वापरामुळे चेकच्या वापरात २ टक्क्यांची घट झाली आहे. म्हणूनच हल्ली वर्षभर आपल्याला एकच चेकबुक पुरतं. यामागचं कारण म्हणजे प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात पोचलेलं इंटरनेट. मोबाईल आणि इतर डिवायस आपल्या हातात असल्यामुळे याचा वापर सहजपणे होऊ लागलाय.

त्याचबरोबर वाढत्या स्टार्टअप्समुळेही आरटीजीएसचा वापर वाढल्याचं अर्थ सल्लागार देवेंद्र कर्णिक म्हणाले. याचा फायदा अशा व्यवसायिकांना होणार आहे जे रोज छोट्या रकमेचे व्यवहार करतात. तसंच घरातल्या कामांसाठी पैसे ट्रान्सफर करणाऱ्यांसाठी जास्त फायद्याचं ठरणार आहे. 

आणि ग्राहक वाढावे, त्यांना लाभ द्यावा म्हणून आरबीआयने स्वत:ला मिळणारे पैसे न घेण्याचं ठरवलं. म्हणून एक चार्ज रद्द झालाय पण बँकचा सर्विस चार्ज भरावा लागणार आहे. म्हणजेच ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट कमी झाला आहे, असंही कर्णिक म्हणाले. त्यामुळे ट्रान्झॅक्शन स्वस्त झालंय असं म्हणता येईल.

हेही वाचा: 

बजेटविषयी या बेसिक गोष्टी समजून घ्यायलाच हव्यात

येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?