मुंह मे राम, बगल में वोट

१३ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


लोकसभा निवडणूक ऐन भरात आलेली असताना यंदाची राम नवमी आज साजरी होतेय. गेल्या तीसेक वर्षांच्या निवडणुकांमधे राम, राम मंदिर यांनी मुद्यांनी दुसऱ्या सगळ्या मुद्यांना ओवरटेक केलंय. पण यंदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात तितकासा दिसत नाही. सत्ताधारी भाजपही आता रामाच्या मुद्यावर सायलेंट झालीय.

अयोध्येत रामजन्मभूमी मंदिर निर्माणाच्या मुद्द्याने सत्ताधारी भाजपची हरामखोरी जगजाहीर केलीय. जनसंघ-भाजपच्या ६५ वर्षांच्या वाटचालीत काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या ३७० कलमाला रद्द करण्याचा आग्रह कायम राहिला. त्याला १९८६ पासून रामजन्मभूमी मंदिर निर्माण आंदोलनाची जोड देण्यात आलीय. हे दोन्ही मुद्दे, गेली ३० वर्षं भारताला हादरवणार्‍या स्फोटक दहशतवादाचे मुख्य कारण आणि देशातल हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढवत राजकारणाला धर्मवादात गुरफटवून टाकण्यास पूरक ठरलेत.

मोदींचे दिन म्हणजे राममंदिर बांधण

२०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या अच्छे दिनच्या घोषणेत या दोन्ही मुद्यांचा समावेश होता. १९९८ ते २००४ या सहा वर्षांत देशात वाजपेयी सरकार होतं. पण ते भाजप आणि मित्र पक्ष आघाडीचं सरकार असल्यामुळे ३७० कलम आणि रामजन्मभूमी मंदिर निर्माणाचा निर्णय घेता आला नाही. ‘आता भाजपला बहुमत द्या, ३७० कलम रद्द करू! रामजन्मभूमी मंदिर बांधू!’ असं आश्‍वासन भाजप आणि मोदींनी प्रचारात दिलं होतं.

हेही वाचाः प्रभू रामचंद्रः महान सांस्कृतिक संघर्षाचा यशस्वी नायक

२०१४मधे भाजपला बहुमताने देशाची सत्ता मिळाली. पण गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारला या दोन्ही मुद्यांबाबत निर्णय घेता आला नाही. परदेशी बँकांतला काळा पैसा आणू, भ्रष्टाचार्‍यांना जेलबंद करू, गरिबांच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू या अच्छे दिनच्या थापेबाजीच्या मालिकेत ३७० कलम आणि राम मंदिर मुद्यांचा समावेश झालाय.

मोदिंनी दिलेली आश्वासन खरी ठरली का?

यातील जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं ३७० कलम संविधानातून रद्द करणं, किती अवघड आहे हे काश्मिरी फुटीरतावाद्यांची साथ घेत वाढलेल्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी सत्ता युती करून भाजपने दाखवून दिलंय.

चार महिन्यांपूर्वी भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी शिवसेनेन अयोध्येत महाआरतीचा सोहळा केला. त्याला काटशह देण्यासाठी बजरंग दल आणि संघ परिवाराने दिल्ली, अयोध्या, बंगळुरू येथे हुंकार रॅली काढल्या.

हेही वाचाः गांधीजींचा राम आज समजून घ्यावाच लागेल

त्यामुळे अयोध्येतील मशीद मंदिरवादाला उजाळा मिळाला. इतका हा प्रश्न मोदी सरकारने अडगळीत टाकला होता. आता हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने सामोपचाराने निर्णय घेण्यासाठी लवाद नेमल्याने पुन्हा चर्चेला आलाय.

राममंदिरावर कोर्टाच म्हणण काय?

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद भुईसपाट झाल्यानंतर नरसिंह राव सरकारने केलेल्या अयोध्या कायद्यानुसार, हा मंदिर मशीदवादाचा २.७७ एकर भूभाग सरकारने ताब्यात घेतलाय. त्याच्या आधीपासून या वादग्रस्त भागाची प्रकरणं स्थानिक कोर्टात होती. अशा चार दिवाणी दाव्यांचा निकाल २०१० मधे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला.

वादग्रस्त २.७७ एकर जमीनीवरच बाबरी मशीद संबंधित सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला समिती यांच्यात समान वाटप करावे, असं म्हटलंय. या निकाला विरोधात १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या याचिकांवर एकत्रितपणे निकाल देण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. ए. नझीर या न्यायाधीशांचं खंडपीठ तयार करण्यात आलंय. त्यांनी निकाल देण्यापूर्वी हे मशीद आणि मंदिरवादाचं प्रकरण सामोपचाराने सोडवलं जावं, यासाठी मध्यस्थ समितीची नुकतीच नियुक्ती केलीय.

लवाद कशासाठी नेमताय़ात?

त्या समितीत न्या. एफ.एम. खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. या समिती सदस्यांनी फैजाबाद कोर्टात मध्यस्थीची प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करायचीय. या मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला लवाद म्हणतात. एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही पक्ष सहमती दाखवत नाहीत.

अटीतटीतून मार्ग काढण्यासाठी न्यायालय लवाद नेमतात. लवाद निर्णय देत नाही. तो उभय पक्षांच्या आग्रहांची तीव्रता कमी करतो. दोन्ही पक्षांना मान्य होईल आणि निकालासाठी पूरक ठरेल असे सूत्र बनवतो. वादाचे मुद्दे मर्यादित करतो. मशीद आणि मंदिरवादाच्या दीर्घकाळ तपासण्या उलटतपासण्या होऊनही वादाचा गुंता कमी होण्याऐवजी वाढू लागला, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने लवादची नेमणूक केलीय.

राममंदिरासाठी हिंदुंची तयारी दिसत नाही

कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना मध्यस्थांची नावं सुचवण्यास सांगितलेली. मात्र निर्मोही आखाडा वगळता अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी आणि याचिकाकर्त्यांनी लवादलाच विरोध केला. मुस्लीम संघटनांनी मात्र लवादचं समर्थन केलं.

खरं तर, विषय रामाचा असल्याने कुठल्याही अग्निदिव्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांनी तयार असलं पाहिजे. जी तयारी बाबरी मशीद पाडण्यासाठी दाखवली तेवढी तरी तयारी रामजन्मभूमी मंदिर बांधण्यासाठी दाखवली पाहिजे.

हेही वाचाः अयोध्येत भव्य मंदिर महात्मा गांधींना का नकोसं वाटलं असतं?

तसं घडलं असतं, तर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे वाट्याला आलेल्या दोन तृतीयांश जमिनीवर आतापर्यंत रामजन्मभूमी मंदिराचा बराचसा भाग उभा राहिलेला दिसला असता. त्या निर्माणातून उर्वरित १/३ भाग ‘बाबरी मशीद’वाल्यांकडून सामोपचाराने किंवा सत्तेच्या दबावाने मिळवताही आला असता.

हे प्रकरण २०११ मधे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालं, त्याचवेळी आवश्यक सबळ पुराव्यांची छाननी करून लवाद नेमता आला असता. तसच, ‘२/३ जागेवर मंदिराच्या बांधकामास सुरुवात करा,’ असा आदेश देऊन वादाच्या सोडवणुकीला चालनाही देता आली असती.

मोदींना खरंच राममंदिर बांधायचय का?

न्यायाधीशांच्या नेमणुका सत्ताधारीच करत असल्यान सत्तेच्या सोयीनच न्यायालयांचं कामकाज होत असतं. विद्यमान मोदी सरकारचा कार्यकाळ कधी संपतोय, हे ठरलेल असतानाही, वर्षभरापूर्वीच हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवून निकालात काढता आलं असतं. ऐन निवडणुकीच्या तोंडापर्यंत प्रकरण खेचणं, लवाद नेमणं आणि लवकर निकाल लागेल, असा आभास निर्माण करणं, हा योगायोग नाही त्यात योजकता आहे.

बहुमताची सत्ता येऊनही राम मंदिरच काय, त्यासाठीचा कायदाही बनवू शकत नाही ही मोदी सरकारची हतबलताच आहे. निवडणूक प्रचारातून राम मंदिरचा मुद्दाच गायब करण्याचा भाजपचा हा डाव आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची चतुराई

आपल्या डोक्यावरचं ओझं लवादावर सोपवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची चतुराई आहे. २०११ ते २०१९ या आठ वर्षांत जो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवता आला नाही, तो आठ आठवड्यांच्या मुदतीत लवादलाही सोडवता येणार नाही. त्यासाठी मुदतवाढीच्या उड्या मारल्या जातील.

आधी सत्ता मिळवण्यासाठी मंदिराच्या नावाने उड्या मारल्या; आता तो ‘जुमला’ अंगलट येऊ नये यासाठी उड्या मारल्या जाताहेत. त्या अच्छे दिनवर भरोसा ठेवून मतं दिलेल्या मतदारांना वाकुल्या दाखवणार्‍या माकडउड्या आहेत.

बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वीच्या माकडचेष्टा

बाबरी मशीद पाडण्याआधी चार महिने अयोध्येत मंदिर निर्माणाच्या कारसेवेसाठी हजारो कारसेवक जमलेले. ऑगस्टचा पहिला आठवडा होता. धो धो पाऊस कोसळत होता. कारसेवकांपुढे विश्व हिंदू परिषद, भाजप आणि संघ परिवाराचे बडे बडे नेते भाषण करीत होते. मशीद आणि मंदिरवाद देशभर पसरवणारे विहिंपचे नेते अशोकजी सिंघल यांचं प्रवचन सुरू झालं. तेवढ्यात कारसेवक अचानक बजरंग बली की जय म्हणत उड्या मारायला लागले.

बजरंग बलीचा जयघोष एकदम का सुरू झाला, ते अशोक सिंघल यांना उमगेना. ते भाषण थांबवून कारसेवकांकडे बघत गप्प उभे राहिले. त्यांना कारसेवकांनी बाबरी मशिदीच्या घुमटाकडे हात दाखवत, तिथे पाहाण्यासाठी खुणावले. सिंघल यांनी बघितलं, तर मशिदीच्या घुमटावर एक वानर बसलेला दिसला. त्याला पाहून सिंघलांनी कारसेवकांकडे पाहाताच ते पुन्हा बंजरंग बली की जय गर्जना करू लागले.

हेही वाचाः ६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

अशोक सिंघल वानराकडे हात दाखवत कारसेवकांना म्हणाले, ‘हा तर राम मंदिराच्या बांधकामाला झालेला शुभशकुन आहे. आता विश्वातली कोणतीही शक्ती राममंदिराचे काम रोखू शकणार नाही.’ हा रामसेवक वानर जर अशोक सिंघल यांना शुभशकुनाचा संकेत सांगण्यासाठीच तिथे आला असेल, तर तो राम मंदिरासाठीची कारसेवा करण्यासाठी खाली का नाही उतरला? या बजरंगाने आपल्या ताकतीने बाबरीचा घुमट जमीनदोस्त का नाही केला? किंवा ‘द्रोणागिरी क्रोधे उत्पाटला बळे’ स्टायलीत वादग्रस्त बाबरी मशीदच तिथून उपटून उचलून दुसरीकडे का नाही नेली? असे प्रश्न कारसेवकांना पडले पाहिजे होते.

पण देव धर्माच्या फाजील भक्तिभावात मेंदू गहाण ठेवणार्‍यांना असे प्रश्न पडत नाहीत. खरं तर, यापैकी एक जरी चमत्कार त्या शुभशकुनी वानराकडून घडला असता, तर विश्वात प्रभू रामचंद्रांचे, हिंदू धर्माचे, भाजप आणि संघ परिवाराचेही नाव झाले असते. उलट, सिंघलजींच्या वक्तव्यावर कारसेवकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करताच तो वानर, बिथरला आणि पळाला. त्या माकडाला बहुधा माणसांनी चालवलेल्या माकडचेष्टा आणि भाकडकथा सहन झाल्या नसाव्यात.

राममंदिरासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्याच काय होत?

मात्र या दोन्ही गोष्टी देश गेली ३० वर्षं सहन करतोय. त्यातून निर्माण झालेल्या स्फोटक दहशतवादाचे परिणाम भोगतोय. अब्जो रुपयांच्या मालमत्तेची राख झाली. ४-५ हजार निरपराध लोकांचे जीव गेले. तेवढेच पोलीस आणि जवानही शहीद झालेत. या जीवघेण्या नुकसानीनंतरच भाजप सत्ताधारी पक्ष झालाय.

या सत्तेसाठीचा संघर्ष हिंदूमधे रुजवणार्‍या, वाढवणार्‍या विहिंपच्या अशोक सिंघल यांचं काय झालं? त्यांना वाजपेयी सरकारच्या काळात राम मंदिरासाठी काढलेल्या मोर्च्यात डोकं फुटेस्तोवर पोलिसांच्या दंडुक्याचा मार खावा लागला. रामजन्मभूमी मंदिर समितीचे प्रमुख रामचंद्रदास परमहंस यांना पोलिसांनी बडवून काढल. अशीच हालत मोदी सरकारच्या काळात राम मंदिर निर्माणासाठी भडक भाषणं करणार्‍या डॉ. प्रवीण तोगडिया यांची झाली. त्यांना जीव वाचवण्यासाठी बेपत्ता व्हावं लागलं. विहिंपच्या कारभारातून त्यांना हटवण्यात आलं.

सत्तेसाठी मोदी आणि शहा काहीही करणार

सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत ‘बाबरी मशीदच्या जागेचा हक्क तसाच ठेवावा, पण जी वादग्रस्त जमीन सरकारन ताब्यात घेतलीय, ती मंदिर निर्माण समितीकडे सोपवावी,’ अशी विनंती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला करणार होतं. तशी परवानगी मिळेल, या खात्रीने विहिंप, संघ परिवाराच्या संघटनांनी मंदिर निर्माण शिलान्यासाची तारीखही ठरवली होती. तसं वातावरण निर्माण झालं होतं. परंतु, अशाप्रकारे मंदिराचं बांधकाम सुरू केल्यास, तो हिंदुत्वाचा कार्यक्रम ठरेल, या भयाने कोणतंही कारण न देता एकाएकी मंदिर निर्माणाचा कार्यक्रम गुंडाळण्यात आला.

हेही वाचाः ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

राम मंदिर निर्माणासाठी आग्रही असणार्‍या विहिंपनेही मंदिरा संबंधित सर्व कार्यक्रम चार महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्याचा ठराव पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत मंजूर केला. हे का आणि कोणाच्या इशार्‍यावर झाले, ते स्पष्ट झालं नाही. पण मोदी आणि शहा भाजपला सत्तेवर येण्यास जे जे बाधक ठरेल, त्याची जबाबदारी घेऊन हिंमतीने काही करण्यास तयार नाहीत, हेच यातून सिद्ध होतं.

हिंदुत्वाच राजकारण करून मोदींनी हात वर केलेत

मंदिर, मशीदवाद आणि हिंदुत्ववादी हिंसाचार किंवा द्वेषभावना हे वेगळ करता येणार नाही. याचा वापर भाजप आणि संघ परिवारान सत्ता मिळवण्यासाठी केला, तसा सत्ता टिकवण्यासाठीही गेली पाच वर्षं करत होते. घरवापसी, गोरक्षेच्या नावान मारहाण, हत्या, ट्रिपल तलाकची चर्चा, यातून हिंदू आणि मुस्लिमांमधल अंतर वाढवत हिंदुत्वाचं राजकारण रेटण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलाय. पण त्याच्या परिणामाची जबाबदारी मोदी सरकारने झटकलीय.

अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयान राम मंदिर निर्माणाची जबाबदारी लवादाच्या गळ्यात मारून तो मुद्दा निवडणुकीच्या चर्चेतून गायब केलाय. कारण सत्ता मिळवूनही तो प्रश्न सोडवता आला नाही आणि आता बहुमताने भाजपला सत्ता मिळण्याची शक्यताही संपलीय.

राममंदिर बनणार का?

सत्ताधारी जरी न्यायाधीश नेमत असले, तरी दोन्ही पक्षकार आपल्या आग्रहावर ठाम असतात, तेव्हा सत्ताधार्‍यांचीही पंचाईत होते.

बाबरी मशीद भुईसपाट होण्यापूर्वी विश्वनाथ प्रतापसिंह, चंद्रशेखर आणि नरसिंहराव या तेव्हाच्या प्रधानमंत्रींनी मशीद आणि मंदिर पक्षकारांशी दीर्घकाळ वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दोन्ही पक्षकार आपला हट्ट सोडण्यास तयार नसल्याने तोडगा निघाला नाही.

अयोध्येत पुरातत्त्व खात्याने केल खोदकाम

बाबरी मशिदीच्या बांधकामात हिंदू मंदिराचे अवशेषआणि मूर्ती ठळकपणे दिसत होत्या. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात त्या परिसरात पुरातत्त्व खात्याने खोदकाम केलेले, तेव्हा बौद्ध कालीन शिल्प, बांधकामाचे अवशेष सापडले. त्यानंतर हे खोदकाम फारशी चर्चा न करता बंद करण्यात आले.

हेही वाचाः वारकरी संप्रदायाची सहिष्णुता आजच्या काळात महत्त्वाची

राम-रामायण, कृष्ण-महाभारत या पुराण-कल्पना आहे. तो मानवी जीवनाचा इतिहास नाही. बाबरी मशीद ही परकीय आक्रमकांच्या अतिरेकीपणाची निशाणी होती, ती का नाही संपवायची? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. वादग्रस्त जागा ही ४०० वर्षं मशिदीसाठी वापरण्यात येत होती.

राममंदिर हा प्रश्नच

हिंदुत्ववादी संघटना बाबरी मशिदीच्या जागेवरच राम मंदिर बांधण्यासाठी आजही आग्रही आहेत. त्यात ते थोडा देखील बदल करण्यास तयार नाहीत. तर मुस्लिमांचं म्हणणं,  मशिदीसाठी वापरण्यात आलेली जागा इतर कोणत्याही बांधकामासाठी वापरता येणार नाही म्हणून आम्ही त्यावरचा हक्क सोडणार नाही.

या प्रकरणात दोन्ही बाजूकडून धार्मिक आणि ऐतिहासिक गोष्टी गुंतल्या आहेत. त्या लक्षात न घेता, ‘फक्त बाबरी मशिदीच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत निर्णय दिला जाईल,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

तशा नोंदी महसुली आणि सरकारी दस्तावेजात आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यास त्या जागेचा हक्क मुस्लिमांच्या सुन्नी वक्फ बोर्डकडे सोपवावा लागेल. या वादात दोन्ही पक्षकारांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि ऐतिहासिक गोष्टी गुंतल्या आहेत. तोच या वादाचा पाया आहे. त्य़ामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेलं धोरण सदोष ठरतं आहे.

लवाद राममंदिराचा निर्णय देऊ शकेल?

मंदिर-मशीदवाद हा दोन-अडीच एकर जमिनीच्या मालकीचा वाद नाही. न्यायालयाला विविध अंगाने विचार करूनच या प्रकरणाचा निर्णय द्यावा लागेल. लवाद त्यासाठी प्रयत्न करील. पण त्यासाठी जी नावं निश्चित केलीत, ती फारशी आशा-अपेक्षा ठेवण्यासारखी नाहीत.

श्री श्री रविशंकर यांनी या प्रकरणात याआधी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केलेला. ‘पण त्यात यशस्वी ठरलो नाही,’ असं त्यांनी स्वतःच कबूल केलंय. ते आध्यात्मिक गुरू असले, तरी त्यांनी आतापर्यंत कोणतीही धार्मिक वा सामाजिक समस्या सोडवण्याचं काम केलेलं नाही. शबरीमाला मंदिर महिला प्रवेश प्रकरणात त्यांना तशी संधी होती.

लवादातील आणखी एक सदस्य ऍड. श्रीराम पंचू यांचं नाव फारसं परिचित नाही. ते वकील असून त्यांनी आसाम आणि नागालँडचा ५०० किलोमीटर भूभागाचा वाद सोडवण्यासाठी यशस्वी मध्यस्थी केलीय. तो वाद जमिनीचा होता. अयोध्या प्रकरण हे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय असं आहे.

तिसरे मध्यस्थी एफ. एम. खलीफुल्ला हे न्यायाधीश आहेत. हे तिघे पक्षकारांना सामोपचारासाठी तयार करतीलही अशी अपेक्षा ठेवूनच लवादाचे स्वागत केल पाहिजे. कारण धर्मवादाने भारतीय राजकारणाची घसरण केली असून ती दहशतवादापर्यंत आणून ठेवलीय. ती थांबवण्यासाठी मंदिर आणि मशीद वादाचा निर्णय हा भारतीय लोकशाहीतला सर्वोच्च निर्णय ठरेल.

हेही वाचाः गुढीपाडवा FAQs: आपल्या मनात असणाऱ्या प्रश्नांची साधीसरळ उत्तरं

(लेखक हे साप्ताहिक चित्रलेखाचे संपादक असून त्यांचा हा लेख चित्रलेखामधे आलाय.)