कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी

१९ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरविषयी चर्चा खूप झाली. पण कुणी काश्मीरमधे गेलं नाही. याला अपवाद ठरले ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी. त्यांनी नुकताच काश्मीरचा दौरा केला. या दौऱ्यातील त्यांनी पाहिलेली कलम ३७० नंतरची परिस्थिती आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती दिली. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे.

कार्यक्रमः काश्मीर दौरा अनुभव कथन

ठिकाणः महावीर जैन विद्यालय, पुणे

वेळः १७ नोव्हेंबर, सायंकाळी ६ वाजता

आयोजकः सरहद

वक्ते: राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

विषयः कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरचं काश्मीर

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा आणि अधिकार देणारं कलम ३७० आणि ३५अ हे ५ ऑगस्टला रद्द केलं. या सगळ्याचा फटका तिथल्या शेतकऱ्यांना बसलाय. तिथला शेतकरी पूर्णपणे कोलमडलाय. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन तिथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि मदतीचा प्रयत्न करण्यासाठी स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी हे दिनांक १३, १४, १५ नोव्हेंबर अशा तीन दिवसांच्या काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते.

या दौऱ्यावर काय अनुभव आले, शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे आणि ३७०चा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पुण्यातल्या महावीर जैन विद्यालयात १७ नोव्हेंबरला एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तिथल्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर बनवण्यात आलेल्या एका डॉक्युमेंटरीचं स्क्रिनिंगही या कार्यक्रमात करण्यात आलं. राजू शेट्टी यांच्या भाषणातले हे महत्त्वाचे मुद्दे.

हेही वाचाः भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं

१. दौऱ्यामागे राजकीय हेतू नव्हता

सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत २८ ऑक्टोबरला बैठक झाली होती. यावेळी त्यांनी काश्मीरच्या शेतकऱ्यांविषयी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आणि तेथे जाऊन दिलासा देण्याची कल्पना मांडली. संजय नहार यांनी ऑक्टोबर महिन्यात तेथील सफरचंदाचे दोन ट्रक पुण्यात विक्रीसाठी आणून तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. 

यावर आम्ही लगेच निर्णय घेऊन 'अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भेटण्याचं निश्चित केलं. त्यानुसार आम्ही तीन दिवसांचा दौरा पूर्ण केला. तेथील अहवाल सरकारकडे मांडणार आहोत आणि मदतीसाठी मदत देण्याची विनंती करणार आहोत.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न देशव्यापी पातळीवर मांडण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी देशातल्या विविध भागातल्या २५० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना एकत्र येऊन 'अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती' या देशव्यापी शिखर संघटनेची स्थापना झालीय. मध्य प्रदेशातील शेतकरी आंदोलनापासून संघटनेनं काम करायला सुरवात केली. त्यानंतर दिल्लीत देशव्यापी शेतकरी आंदोलन छेडलं होतं. या समितीच्या माध्यमातून आम्ही काश्मीरमधे शेतकरी दौरा पूर्ण केला.

सोबत योगेंद्र यादव, वीएम सिंग, प्रेमसिंग गेहलोत, पी. कृष्णप्रसाद, सत्यवान इत्यादी शेतकरी नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते. देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन आम्ही काश्मीर येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना काही मदत करता येईल का, यासाठी खरंतर हा दौरा होता. यामागे कोणताच राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू नव्हता किंवा राजकीय दौरा नव्हता.

२. लेफ्टनंट गवर्नर यांनी दाद दिली नाही

गेल्या तीन महिन्यांपासून काश्मीरमधे जायला विरोधी पक्षांना बंदी केली होती. विमानतळावर अडवलं जात होतं आणि माघारी पाठवलं जात होतं. पण देशातल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मला काश्मीरमधे जायचं होतं. शेतकऱ्यांचा माल बाजरात पोहोचत नाही म्हणून नुकसान होतंय. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं हे आपले कर्तव्य आहे, असं मला वाटतं. म्हणूनच कोणताही गाजवाजा न करता जायचं असं आम्ही ठरवलं.

लेफ्टनंट गवर्नर गिरीशचंद्र मुर्मू यांना शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि दिलासा देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधे जायचं आहे, असं आम्ही मेल करून कळवलं होतं. शिवाय १५ नोव्हेंबरला गवर्नरना भेटून सगळी परिस्थिती सरकारच्या कानावर घालावी असंही ठरलं होतं. पण त्यांनी मेलला उत्तर दिलं नाही. त्यांच्याकडून आजपर्यंत काहीच उत्तर आलेलं नाहीये. त्यामुळे दौरा झाल्यानंतर त्यांना भेटण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. पण आम्ही काही कलेक्टर आणि एसपी यांना भेटून त्यांची परवानगी घेऊन हा दौरा पूर्ण केला.

शेतकऱ्यांची झालेली कोंडी फोडण्यासाठी योगेंद्र यादव, वीएम सिंग यांच्यासोबत थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो. शेतकरी, संघटना, पदाधिकारी अनेकांना भेटले. तेव्हा तिथली परिस्थिती आम्हाला प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळाली. काश्मीरमधे अघोषित संचारबंदी दिसते. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. लोक बाहेर पडायला आणखी घाबरतात. नेट, एसएमएस, प्रीपेड मोबाईल बंद आहेत. माझं पोस्ट पेड होतं म्हणून फोन सुरू राहिला. अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि नागरिकांना बोलतं करणं, त्यांच्याशी संवाद करणं गरजेचं आहे. म्हणून आम्ही ग्रामीण भागात थेट बांधावर जाऊन, शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन परिस्थिती पाहिली. ती परिस्थिती फारच भयंकर होती.

हेही वाचाः बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

३. सफरचंदाचं खूप नुकसान झालं

काश्मीरमधे गेल्यावर थेट आणि नेमक्या लोकांशी संवाद होणं गरजेचं होतं. काश्मीरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अमित वांछू यांनी मदत करून शेतकरी आणि काही संघटना यांच्याशी संवादाची व्यवस्था केली. केसर उत्पादक, विविध संघटनांशी बोलून संवाद, बैठक ठरवून त्यांना बरीच मदत केली. शेतकऱ्यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. पहिल्या दिवशी ८० ते ९० शेतकरी उपस्थित होते. ते भरभरून बोलले. त्यांच्या अडचणी सांगत होते. इथल्या व्यवस्थेकडून कसा त्रास होतो, याचा पाढाच वाचत होते.

काश्मीरातले काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं, उत्पादन चांगलं झालंय. पण बाजारात वेळेवर न गेल्यामुळे नुकसान झालं. सफरचंदासोबत अक्रोड आणि केसर याचं चांगलं उत्पादन होतं. पण नेट, फोन आणि संवाद बंद झाल्यानं नुकसान झालं. अनेक वेळा श्रीनगर-जम्मू हायवे बंद असायचा. म्हणून काढलेलं सफरचंद शेतात पडून राहायचं. अनेक दिवस शेतात माल पडून राहिल्यामुळे नुकसान झालं.

कित्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात सफरचंदचा माल उघड्या जमिनीवर पडून होता. साठवणुकीसाठी एवढी मोठी व्यवस्था नव्हती. सरकारनं मदतीसाठी नाफेडला सांगतलं. पण त्यांचा महाराष्ट्रातला आम्हाला आलेला अनुभव खूपच वाईट आहे. काश्मीरातही तीच परिस्थिती! सफरचंद तोडल्यावर १० ते १२ दिवसानंतर नाफेडवर नंबर यायचा. त्यामुळे फळ खराब व्हायचं. डाग पडायचे. दुसरं म्हणजे कमी ट्रक लोड केले तर सोडत नव्हते. एका वेळी ४०० ते ५०० ट्रक असतील तरच ते बाहेरच्या राज्यात माल पाठवण्यासाठी सोडत होते. 

कम्युनिकेशन बंद असल्याने बाजारपेठेचा अंदाज नाही. मग माल कुठं पाठवायचा, हे माहीत नसल्यानं दर पडायचे. पुन्हा कमी दरात विकावं लागायचं आणि शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान व्हायचं. मग शेतकरी म्हणायचे नाफेड खरेदीला उतरलं नसतं तर बरं झालं असतं. सध्या काश्मीर खोऱ्यात १७ ते १८ लाख टन सफरचंद उत्पन्नात होतं. पण नाफेडने फक्त दीड लाख पेट्या खरेदी केला केल्या.

४. अस्मानी-सुलतानी संकटाने शेतकरी हवालदिल

एकीकडे सुलतानी संकट अनुभवावं लागत असताना दुसरीकडे अस्मानी संकट शेतकऱ्यांवर कोसळलं. मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी झाल्यानं मोठी सफरचंदाची झाडं मोडून पडली. एक झाड लावल्यानंतर १३ तर १४ वर्षांनंतर फळं येतात. १६ वर्षांची झाडं बर्फवृष्टीमुळे मोडून पडलीत. सहा-सात दिवस झाले तरी बर्फ वितळलेला नाही. उघड्यावर पेट्या ठेवल्यात. केशराची शेती बर्फाखाली दबलीय. ज्या फुलातून केसर निघतं, ती तुटून पडलीत. पण लेफ्टनंट गवर्नर यांनी काहीच मदत केली नाही. पंचनामा वगैरे काहीच नाही. 

आपल्याकडे शेतकऱ्यांना किमान आधार मिळतो. नेते, कार्यकर्ते येतात, शेतकऱ्यांना दिलासा देतात. पण तिकडे काहीच नाही. ही परिस्थिती भयानक होती. शेतकरी या संकटात हवालदिल झालेत आणि पूर्ण कोलमडून पडलेत. लष्कराने सांगितलं हायवेंवर संरक्षण देणार. इतरत्र छोट्या रस्त्यांवर संरक्षण देणार नाहीत. यामुळे हायवे सोडून आत असलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्रास झाला. तो माल बाहेर काढण्याचा खर्च वाढत आहे. दुसरं, तिथं औषधं - खतं विकाऱ्यांची एक लॉबी आहे. औषधांची गरज निर्माण झाली की हे भाव वाढवतात. असा सर्व प्रकारे शेतकरी पिडला जातोय. यामुळे तेथील शेतकरी वैफल्यग्रस्त झाल्याचे दिसते.

आम्हाला शेतकऱ्यांनी सांगितलं, सरकारकडे हॉर्टिकल्चर पॉलिसी नाही. त्यासाठी आम्हाला मदत करा. काश्मीर सरकारला फळ पिकांपासून २७ टक्के जीडीपी मिळतो. पण याकडे दुर्लक्ष केलं जातंय. उत्तराखंडमधे नैसर्गिक आपत्तीमुळे मदत मिळते, पण इकडे मात्र नाही. मदतीसाठी सरकारी ऑफिस नाही. नाफेडला काल आणलं. पण त्याचा फायदा झाला नाही. फळ बाग उत्पादनात ७ लाख लोकं यात काम करतात. पण आमचं कोणी ऐकणार नाही. आमच्या बापजाद्यांनी जपलीय ही शेती. त्यामुळे करतोय. यात सरकारचं काहीच योगदान नव्हतं आणि नाही.'

हेही वाचाः विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला?

५. लोकांना पाकिस्तानात नाही भारतातच राहायचंय

आम्ही तिथल्या सामान्य जनतेला विश्वासात घेऊन अनेक प्रश्न विचारले. त्यावेळी त्यांचं म्हणणं होतं की ३७० कलम हटवलं त्याचा तिथल्या जनतेला काही फरक पडत नाही. झालं ते ठीक झालं. पण आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही. आम्हाला विश्वासात घेणं आवश्यक होतं. आमचे काही नेते कैदेत टाकले हे बरं झालं. त्यांना बाहेर काढलं पाहिजे, असं कोणीच म्हणायला तयार नाही. 

एकूण परिस्थितीमुळे त्यांच्या मनात नैराश्याची भावना निर्माण झालीय. पाकिस्तानमधे जायचं का? असं विचारल्यावर तेथील सामान्य युवक म्हणतात, 'तिकडची परिस्थिती खूपच वाईट आहे. आम्हाला इकडंच राहायचं आहे. पाकिस्तानात जायचं नाही.'

या सामान्य जनतेला मुख्य प्रवाहात घ्यायला पाहिजे. आम्ही शेतात गेलो, त्यांच्यात राहिलो. आम्ही सुरक्षा घेतली नव्हती म्हणून त्यांचा आमच्यावर विश्वास बसला. म्हणून त्यांनी आम्हाला मदत केली. तिकडे आजूबाजूला गोळीबार वगैरे सुरू होता. आम्हाला कोणी त्रास दिला नाही. सहकार्य केलं. तुमच्यासाठी आलो आहोत. कोणाची वकिली करायला किंवा सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नाही. मदतीसाठी आलोय, असं विश्वासानं सांगितल्यानं त्यांना आमच्याबद्दल जवळीक वाटली. खरंतर संवादाने अनेक प्रश्न सुटतात यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

६. काश्मीरच्या २०-२५ संघटना काम करायला तयार

तिथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी भांडलं पाहिजे, संघर्ष केला पाहिजे असं कोणालाच वाटत नाही. शेतकऱ्यांसाठी काही स्कीम आली तर ती पोचत नाही. ते जागरूक नाहीत. तरुणांना काहीतरी चांगलं करायचं, पण त्यांना रस्ता सापडत नाही. 

दगडफेकीत सापडलेली १२ ते १३ हजार तरुण मुलं तुरुंगात टाकलीत. सामान्य माणसांच्या डोक्यात आपला व्यवसाय स्थिर व्हावा, चांगला चालावा, एवढाच विचार आहे. पाकिस्तान जायचं हे कोणाच्या डोक्यातही नाही. सामान्य माणसं प्रेमळ आहेत. दिशा योग्य पद्धतीनं दिली तर ते नक्कीच यातून बाहेर पडतील.

आम्ही त्यांच्यापुढे प्रकर्षाने भूमिका मांडली की काश्मीर हा जसा आमचा मुख्य घटक आहे. तसा भारत तुमचा आहे. एक शेतकरी म्हणून एकत्र या आणि आपण सर्व शेतकरी एकत्र येऊन संघर्ष करूयात. त्यांना ही भूमिका खूप आवडली. या आवाहनाला प्रतिसाद देत काश्मीरमधील २० ते २५ संघटना समन्वय समितीसोबत काम करायला तयार झाल्यात. 'द काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' या संघटनेसोबत यावर चर्चा झाली. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

हेही वाचाः काश्मीरवर तावातावाने मत मांडण्याआधी एकदा ही पुस्तकं वाचून तर बघा

७. काश्मीरची सद्यस्थिती उद्योगांना पूरक नाही

तिथल्या बर्फवृष्टीला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून मदत करावी. एनडीआरएफनं मदत करावी. शेतकऱ्यांचं पीककर्ज माफ करावं. दिलासा द्यावा. हवामानावर आधारित पिकांसाठी विमा स्कीम सुरू करावी, अशा मागण्या आम्ही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहोत. आणि शेतकऱ्यांची तिथली परिस्थिती सांगणार आहोत.

३७० हटवल्यानं आपण तिकडे उद्योग सुरू करू असं वाटत असेल तर ते शक्यच नाही. कारण तिथं कायम कर्फ्यू, गोळीबार, बॉम्बस्फोट सुरू असल्यानं तिथं उद्योग करणं सोपं नाहीये. दोन-अडीच हजार कामगार असलेल्या एका कारखानदारानं सांगितलं की, आम्हाला इकडचा कारखाना बंद करून बाहेर जाऊन कारखाना सुरू करावं असं वाटतंय. कित्येकदा कारखाना आणि उत्पादन बंद राहिल्याने कामगारांना बसून पगार देणं परवडत नाही.

हेही वाचाः 

भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं ऐतिहासिक महाभारत

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

(लेखक अक्षरदान या दिवाळी अंकाचे संपादक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)