शिवसेनेवर टीका करणाऱ्यांना स्मृती दगा देतेय!

०६ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


भाजपबरोबर आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेनेने युती केल्याची घोषणा केल्यावर गांभीर्याने किंवा जीव तोडून किंवा सात्विक संताप येऊन कोणीही टीका करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. टीका करणाऱ्यांना वस्तुस्थिती माहिती नाही असं थोडंच आहे? मग तरीही त्यांनी टीका केली याचा अर्थ, या टीकाकारांना त्यांच्या स्मृतीने दगा दिला असाच निघतो.

गेल्या आठवड्यात शिवसेना आणि भाजप यांची निवडणूकपूर्व युती झाल्याची घोषणा झाली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जवळपास समसमान आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी पूर्णत: समसमान जागा दोन्ही पक्ष लढवणार अशी ती घोषणा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना काऱ्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत ती घोषणा केली. त्यानंतर आठवडाभर चहूबाजूंनी शिवसेनेवर टीकेची झोड उठली.

टीका आणि वेगवेगळ्या शक्यता, निष्कर्ष

शिवसेनेला काही स्वाभिमान आहे की नाही, उद्धव ठाकरे यांच्या स्वबळावर लढण्याच्या डरकाळ्या केवळ वल्गना ठरल्या, या आशयाची ती टीका होती. युती झाली, पण सेना आणि भाजप यांच्या कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. उद्धव यांना शिवसेनेतले अन्य नेते पक्षातून बाहेर पडतील अशी भीतीही वाटली म्हणून त्यांनी युती केली, अशी शक्यता व्यक्त केली.

मुंबई महापालिकेतली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येऊ नयेत म्हणून शिवसेनेला युती करावी लागली, असंही बोललं गेलं. संजय राऊत ‘सामना’मधून सतत आग ओकणारे शब्द फेकत होते, त्यांना उद्धव ठाकरेंनी तोंडघशी पाडलं, असंही तर्कट लावलं गेलं. ज्या मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर सेनेने इतकी भाषणे केली, ‘सामना’मधून इतकं लिहिलं, त्या मोदींच्या भाजपबरोबर पुन्हा युती करून सेनेनं स्वत:ची आब्रू घालवली, असाही निष्कर्ष अनेकांनी काढला.

ही आणि या आशयाची टीका शिवसेनेवर करण्यात कोण नव्हतं? जवळपास सगळेचजण होते. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते होते. शिवसेनेतल्या आणि भाजपमधल्या अनेक लहान-मोठ्या नेत्यांच्या मनात अशी भावना होतीच, जरी त्यांनी ती व्यक्त केली नसेल तरी! पत्रकार-संपादक आणि अभ्यासकांनी अशीच टीका केली, त्यात दूरचित्रवाहिन्यांचे प्रतिनिधी आघाडीवर होते आणि सोशल मीडियावरील अर्धे-कच्चे वा पूर्ण पक्के म्हणावेत असे लोकही होते.

टीका करण्याआधी इतिहास माहीत हवा

अशा प्रकारची टीका औपचारिकता म्हणून किंवा तत्कालीन वरवरची प्रतिक्रिया म्हणून झाली असती तर ती समजण्यासारखीच होती. परंतु त्या टीकेमागे सात्विक संताप असल्याचंही बऱ्याच वेळा दिसलं. सर्वच घटकांनी केलेल्या टीकेत कमी-अधिक प्रमाणात असं दिसलं, हे मात्र आश्चर्यकारक होतं. या सर्व लहान-थोरांना त्यांची स्मृती दगा देते आहे, असे ते आश्चर्य आहे. त्यांच्या स्मृतींनी दोन बाबतीत दगा दिला याचे ते आश्चर्य आहे!

त्यातली एक बाब अशी की, शिवसेना आणि भाजप हे दोन राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षांपासून साथीसोबती आहेत. लहान-मोठे भाऊ आहेत. १९९० नंतरच्या सलग पाच विधानसभा निवडणुका त्यांनी निवडणूकपूर्व युती करून लढवल्या आणि २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते स्वतंत्रपणे लढले. पण निवडणुकीनंतर महिनाभराने एकत्र आले आणि त्यानंतरची साडेचार वर्षे एकत्रितपणे राज्य सरकार चालवताहेत.

१९९५ नंतरची साडेचार वर्ष त्यांनी एकत्रितच राज्य सरकार चालवलं. दुसऱ्या बाजूला लोकसभेतली स्थिती काय राहिली आहे? १९८९ नंतरच्या सातही लोकसभा निवडणुका शिवसेनेने भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती करून किंवा आघाडीत सामील होऊन लढवल्या. आणि १९९६, १९९८, १९९९ या तीनही वेळा अटलबिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळात शिवसेना सहभागी राहिलीय.

युती होण्यामागची कारणं

एवढंच नाही तर, १९९० नंतरची पाच-सहा वर्ष भाजपला राजकीय दृष्टीने ‘अस्पृश्य’ मानलं जात होतं. तेव्हा दोनच पक्ष भाजपबरोबर होते. पंजाबातून अकाली दल आणि महाराष्ट्रातून शिवसेना. शिवाय ज्या प्रमुख कारणांमुळे भाजपला अस्पृश्य ठरवलं जात होतं, ती कारणं शिवसेनेला भाजपशी युती सांगण्यासाठी अभिमानाची वाटत होती. 

आणि या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचं हे की, शिवसेनेची महाराष्ट्रातल्या दोन्ही मोठ्या पक्षांशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी युती होऊ शकत नाही. ते पक्ष सेनेला तिच्या राजकीय भूमिकेमुळे बरोबर घेऊ शकत नाहीत. याचाच अर्थ सेना आणि भाजप हे ‘नैसर्गिक मित्र’ आहेत, हे म्हणणं अधिक गांभीर्याने घ्यावं लागतं. या दोन मित्रांमधे किंवा भावंडांमधे जाहीर वादावादी आणि टोकाचे रूसवे-फुगवे गेल्या ३० वर्षांत अनेकदा झालेत.

युती ठेवायची की तोडायची अशी भाषा तुटेपर्यंत ताणली गेल्याचे प्रसंगही गेल्या तीस वर्षांत किमान १५ तरी आहेत. या ताणाताणीत फटकळ आणि शिवराळ भाषा वापरणं आणि आक्रमक आवेश धारण करून डरकाळ्या फोडणं, मात्र त्यानंतर ‘झालं गेलं विसरून जाऊ, पुढं पुढं चालू’ अशी कार्यपद्धती बाळासाहेब ठाकरे यांची होती आणि उद्धव ठाकरे यांचीही तशीच आहे! बाळासाहेबांची कार्यपद्धती नैसर्गिक वाटावी अशी होती, उद्धव यांची कार्यपद्धती कृत्रिम वाटावी अशी आहे, इतकाच काय तो फरक!

शिवसेनेचं यश निव्वळ मोदीलाटेपुरतं मर्यादित?

अशी पार्श्वभूमी असताना, भाजपबरोबर आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेनेने युती केल्याची घोषणा केल्यावर गांभीर्याने किंवा जीव तोडून किंवा सात्विक संताप येऊन कोणीही टीका करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. टीका करणाऱ्यांना वरील वस्तुस्थिती माहिती नाही असं थोडंच आहे? मग तरीही त्यांनी टीका केली याचा अर्थ, या टीकाकारांना त्यांच्या स्मृतीने दगा दिला असाच निघतो.

एक वेळ वरील वस्तुस्थितीच्या बाबतीत टीकाकारांना स्मृतीने दगा देणं समजून घेता येईल. क्षम्य मानता येईल. परंतु दुसऱ्या बाबतीतही त्यांना आपल्या स्मृतीने दिलेला दगा विशेष आश्चर्यकारक आहे. कारण ही दुसरी बाब तर अवघ्या साडेचार वर्षांपूर्वीची आहे.

लक्षात घ्या, २०१४ ची लोकसभा निवडणूक झाली तेव्हा भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा आणि पूर्ण बहुमत मिळालं म्हणून फार कोणाचं लक्ष गेलं नाही. पण त्यावेळी शिवसेनेला लोकसभेत १८ जागा मिळाल्या आणि तो पक्ष जास्त जागा जिंकणारा देशातला पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. भाजप आघाडीतला भाजपनंतरचा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, ही वस्तुस्थिती आहे.

हा काही केवळ मोदीलाटेचा प्रभाव म्हणता येणार नाही. याचं कारण त्याआधी शिवसेनेला दोन वेळा १५ आणि एकदा १२ जागा लोकसभेत मिळालेल्या होत्या. तरीही नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात शिवसेनेला म्हणावं तसं मानाचं स्थान दिलं गेलं नाही आणि त्यानंतर चारच महिन्यांनी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी शिवसेनेबरोबरची युती भाजपने तोडली.

जागावाटपावरून विधानसभा निवडणुकीत काडीमोड

आज अनेकांना हे नीट स्मरत नाहीये की, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युती झाली नाही. त्याला कारण भाजप आहे, शिवसेना नाही! निवडणुकीसाठी जागावाटपावर सहमती घडत नाही असं कारण दाखवून भाजपने ती युती तोडली. भाजपने तसं केलं, याचं कारण शरद पवारांनी भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळेल असं स्वप्न दाखवलं. आणि स्वबळावर सत्तेवर येण्यासाठी जागा कमी पडल्या तर आम्ही बाहेरून पाठिंबा देऊ असं आश्वस्त केलं होतं.

त्यावेळचा घटनाक्रम तपासला तरी हे स्पष्ट दिसतं की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची युती तुटली, त्याआधी काहीच मिनिटे भाजप-सेना युती तुटल्याची घोषणा झाली होती. जागावाटपावर सहमती होत नाही म्हणून काँग्रेसबरोबरची युती तोडल्याची घोषणा राष्ट्रवादीने केली आणि त्याआधी तशी घोषणा भाजपनेही केली होती. त्यानंतर चारही प्रमुख पक्ष स्वतंत्र लढले. असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. शरद पवारांनीच त्या दोन्ही युती तोडल्या. याचा दृश्य पुरावा नंतर महिनाभरानेच मिळाला.

त्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल बाहेर येत होते. पूर्ण जाहीर झालेले नव्हते. तेव्हा भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरणार पण बहुमतापासून दूर राहणार असे कल स्पष्ट होताच, ‘आम्ही भाजपबरोबर जाणार नाही’ असं शिवसेनेकडून सांगितलं गेलं, ते केवळ दबावतंत्राचा भाग म्हणून! सत्तेत अधिक वाटा मिळवण्यासाठी बार्गेनिंग पॉवर वाढावी म्हणून! भाजपने २५ वर्षांच्या युतीला/मैत्रीला दगा दिला याचा वचपा काढण्यासाठी किंवा कोंडीत पकडण्यासाठी म्हणून!

युतीच्या काडीमोडामागचं पॉवर कनेक्शन

पण शिवसेनेच्या त्या खेळीला, त्या रणनीतीला शरद पवारांनी एका फटक्यात, एका वाक्यात बाद केलं. ‘राज्यात अस्थिरता येऊ नये म्हणून, भाजप सरकारला राष्ट्रवादीचा बाहेरुन पाठिंबा राहील’ अशी घोषणा शरद पवारांनी केली आणि शिवसेनेची हवाच काढून घेतली. केवळ घोषणा करून पवारसाहेब थांबले नाहीत, तर भाजपला एकट्याला सरकार बनवू दिलं आणि त्या सरकारला विश्वादर्शक ठराव संमत करून घेता यावा यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार मतदानावेळी तटस्थ राहिले. शरद पवारांनी ती खेळी केली, याचं एक विश्लेषण असं केलं गेलं की, सेना-भाजप यांच्यात दरी निर्माण करून पुढील सरकार कायम अस्थिर राहणार, याची काळजी घेतली.

दुसरं विश्लेषण असं झालं की, भाजपला गाजर दाखवून स्वत:चा दबदबा कायम ठेवून स्वत:च्या पक्षातील अडचणीत येऊ शकणाऱ्या नेत्यांचा बचाव करायचा, यासाठी ती धूर्त आणि डावपेचात्मक खेळी होती. शरद पवारांना तो अंदाज त्या विधानसभा निवडणुकीवेळी पूर्ण आला होता आणि म्हणूनच त्यांनी भाजपला जिंकणं सोपं जावं यासाठी काँग्रेसबरोबरची युती तोडली होती.

आता याचंही विस्मरण भल्याभल्यांना झालंय की, १९९९ नंतर सलग पंधरा वर्ष राज्यात काँग्रेसबरोबर सरकारमधे अर्धा वाटा उचलणाऱ्या राष्ट्रवादीने, त्या निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. ती निवडणूक झाली तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावर नव्हते, तर राज्यपाल राजवट होती. हे एवढं करण्यामागची कारणं ना शरद पवारांना कोणी नीट विचारली, ना त्यांनी स्वत:हून कधी सांगितली.

पवारांचं तत्त्वनिष्ठ राजकारण

एक किंवा दोन जागांच्या वाटपाचा तिढा निर्माण झाला म्हणून नैसर्गिक मित्र असलेल्या काँग्रेसबरोबरची युती तोडून, त्या सरकारमधून बाहेर पडून, राज्यात राज्यपाल राजवटीखाली निवडणुका होऊ देऊन, त्याचबरोबर भाजपला सेनेबरोबरची युती तोडायला लावून, नंतर भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळत नाही असं स्पष्ट झाल्यावर बाहेरून पाठिंब्याची घोषणा करून शरदराव पवारांनी कोणतं तत्त्वनिष्ठ राजकारण केलं होतं? 

आणि १९९९ मधे स्थापना झालेल्या पवारांच्या राष्ट्रवादीला गेल्या वीस वर्षांतल्या चार लोकसभा निवडणुकांमधे दोनवेळा सात आणि दोनवेळा आठ जागाच जिंकता आल्या. याच काळात राज्याच्या विधानसभेतही राष्ट्रवादीला ४५ ते ७२ इतक्याच जागा मिळाल्याय. म्हणजे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नाहीत.

त्या तुलनेत, एकत्रित विचार केला तर शिवसेनेने गेल्या २० वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक यश मिळवलंय. शिवसेना ही संघटना तत्त्वासाठी कधीच ओळखली गेली नाही. आणि विकासासाठी किंवा दूरदृष्टीसाठी तर नाहीच नाही. किंबहुना जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणूनही ओळखली गेली नाही. सत्तेवर असताना आणि नसतानाही!

त्यामुळे सेनेवरच्या टीकेला काहीच अर्थ नाही

त्यामुळे आताच्या युती करण्याच्या प्रकरणात शिवसेनेवर टीका करण्याला काहीच अर्थ नाही. उलट गेल्या साडेचार वर्षे राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकारांमधे राहूनही त्यांनी भाजपवर सतत जहरी आणि लहरी टीका केली. नैसर्गिक मित्राने किंवा भावाने दगा दिल्याचा संताप व्यक्त करण्याची संधी कधीही सोडली नाही. आणि साडेचार वर्षानंतर परिस्थिती अशी आली की, युती करण्यासाठी भाजपलाच पुढाकार घ्यावा लागला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी अर्ध्या अर्ध्या जागांचं सूत्र मान्य करावं लागलं.

देशात सर्वत्र पसरलेल्या, अवाढव्य झालेल्या आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या भाजपला असं झुकायला लावून उद्धव ठाकरे यांनी मोठीच बाजी मारलीय. त्यांचं दुर्दैव एवढंच की, त्यांना हे श्रेय द्यायला कोणीच पुढं येत नाही. कारण टीका करणाऱ्या शत्रूंना, मित्रांना त्यांच्या स्मृतीने दगा दिलाय!

(लेखक हे साप्ताहिक साधनाचे संपादक असून हा लेख साधनाच्या ताज्या अंकात आलाय.)