पत्रकारच भाट असतील तर प्रश्न कोण विचारणारः सिद्धार्थ वरदराजन

०५ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


द हिंदूचे माजी संपादक, ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टलचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन काल पुण्यात होते. निमित्त होतं लोकमान्य टिळक पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्काराचं. पुरस्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या मीडियाच्या दडपशाहीचा त्यांनी सडेतोड समाचार घेतला. त्यांच्या भाषणातल्या या महत्त्वाच्या गोष्टी.

कार्यक्रमः लोकमान्य टिळक पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार

ठिकाणः केसरीवाडा, पुणे

वेळः ४ जानेवारी, संध्याकाळी ५ वाजता

वक्तेः सिद्धार्थ वरदराजन, ज्येष्ठ पत्रकार

विषयः आजच्या काळातला मीडिया

 

१) मीडियामधे वाढतेय सत्ताधाऱ्यांची भाटगिरी

लोकमान्य टिळकांच्या नावाने पुरस्कार मिळणं हा मी स्वतःचाच सन्मान समजतो. लोकमान्य हे काही फक्त देशभक्त आणि स्वातंत्र्ययोद्धेच नव्हते तर, त्यांनी देशात संस्थात्मक बांधणी केली. देशाच्या जडणघडणीत माध्यमांची काय भूमिका असावी, याविषयी त्यांच्या मतांमध्ये एकप्रकारची स्पष्टता होती. १८८१ मध्ये टिळकांनी केसरी आणि मराठा वर्तमानपत्रं सुरु केली, त्यावेळी त्यांनी सांगितलेलं आजही तितकंच लागू पडतं.

टिळक म्हणतात, ‘ब्रिटीश अधिपत्याखालील हिंदुस्थानात ब्रिटीशांच्या खुशामतखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. हे कुणालाही नाकारता येत. तरी आम्ही मात्र समाजातल्या प्रत्येक प्रश्नावर आवाज उठवण्यास बांधील आहोत.’

भारतीय पत्रकारितेची आजची परिस्थिती काही फारशी वेगळी नाहीये. सत्ताधाऱ्यांच्या खुशामतखोरीची प्रवृत्ती असणाऱ्या पत्रकारांची संख्या फक्त मोठ्या प्रमाणात वाढतच नाहीये, तर ते अधिक प्रबळ होताना दिसतायंत. सत्ताधाऱ्यांच्या खुशामतीबरोबरच त्यांच्या भक्तीचाही ट्रेंड जोर धरतोय.

हेही वाचाः फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?

२) नेशन वाँट्स टू नोचा खोटा अजेंडा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही लोकशाहीत राजकीय नेत्यांच्या भक्तीबद्दल धोक्याचा इशारा दिलाय.

संविधान सभेसमोर दिलेल्या आपल्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणतात, ‘अध्यात्मातील भक्ती हा कदाचित आत्म्याच्या मोक्षप्राप्तीचा मार्ग असेलही. पण ज्यावेळी राजकारण्यांच्या संदर्भात हा भक्ती आणि व्यक्तीमहात्म्याचा पायंडा रुजवण्यात येतो, तो त्या नेत्याच्या अधोगतीचा आणि त्याला हुकुमशहा बनण्याच्या मार्गावर घेऊन जाणारा असतो.’

गेल्या साडेचार वर्षात भारतीय मीडियाने सरकारचं जसं कवरेज केलंय, त्यामुळे लोकशाहीचं अस्तित्वच धोक्यात आलंय. मीडियातले सत्ताधाऱ्यांचे भाट आणि व्यक्तीमहात्म्याचं स्तोम माजवणारे यांची युती झालीय. त्यामुळे देशातले ‘फक्त’ विरोधी पक्षच कसे भ्रष्टाचारी आहेत. ‘फक्त’ मुस्लीम कसे मागासलेले आहेत आणि देशात ‘फक्त’ उच्चवर्णीय हिंदूंशीच कसा भेदभाव केला जातो आणि त्यांचा आवाज दडपला जातो एवढंच ‘देशाला जाणून घ्यायचं’ असल्याचं सांगते. ‘नेशन वाँट्स टू नो’च्या मागून आपला अजेंडा थोपवला जातोय.

३) मग नेत्यांना प्रश्न कोण विचारणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूप कमी वेळा त्यांच्यावरच्या आरोपांची उत्तर देतात. पत्रकार परिषद तर त्यांनी अजून घेतलीच नाही. पण अधूनमधून मुलाखती देतात. या मुलाखतीने काँग्रेस आणि भाजपमधे आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत. पण मला या वादात काहीच इंटरेस्ट नाही. पत्रकार म्हणून माझा इंटरेस्ट आहे तो, ती मुलाखत पत्रकारितेमधल्या मुलाखतीच्या तत्त्वांवर कितपत खरी ठरते यात.

आपल्या प्रश्नांच्या माध्यमातून लोकांना माहीत नसलेलं काहीतरी त्यांच्यासमोर उघड करणं, हा कुठल्याही मुलाखतीचा मुख्य हेतू असतो. पण दुर्दैवाने ‘त्या’ मुलाखतीमधे प्रश्नच अशा रीतीने विचारण्यात आले, की पंतप्रधानांना जुनीच गोष्ट नव्याने सांगण्याची संधी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं. गेल्या साडेचार वर्षांत हे पुन्हा पुन्हा होतंय.

मला वाटतं मेनस्ट्रीम मीडिया प्रश्न विचारण्याची कलाच विसरत चाललाय. तुमच्या उर्जेचा स्रोत कुठला, असा प्रश्न कुणी देशाच्या पंतप्रधानाला विचारतं का? खरं तर काही विशिष्ठ लोकांच्या संदर्भात मुद्दामहून गैरसोयीचे, अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जात नाहीत. अर्थात अनेकांना प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळत नाही, ही गोष्ट वेगळी. पण ज्यांना ती मिळते ते प्रश्नच विचारत नाहीत. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांवर मेनस्ट्रीम मीडियाचा कसलाच अंकुश राहिलेला नाही. सत्तेलाही या मीडियाचं काही सोयरसुतक उरलेलं नाही.

हेही वाचाः रवीश कुमारः नजर पैदा करणारा पत्रकार

४) कायद्याचा राजकीय अस्त्रासारखा वापर

गेल्या साडेचार वर्षात सत्तेविरोधातले आवाज दाबण्याचे जोरकस प्रयत्न होताना दिसतात. गौरी लंकेश आणि शुजात बुखारी यासारख्या पत्रकारांनी त्याची किंमत आपल्या प्राणांची बाजी लावून मोजलीये. सत्ताधाऱ्यांना पुरक, त्यांच्या बाजूने बोलताय तोपर्यंत या देशात ‘हेट स्पीच’ हा काही मुद्दाच नाहीये. तुमच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. मात्र सत्ताधाऱ्यांची, त्यांच्या धोरणांची चिकित्सा केली की पत्रकारांना धमकावलं जातंय. त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप केले जाताहेत.

केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांची चिकित्सा केल्यामुळे स्वातंत्र्याचा आवाज बुलंद करणाऱ्या पत्रकारांना गुन्ह्यांमध्ये अडकवलं जातंय. त्यांच्यामागे सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावला जातोय. हे लोकांसाठी, लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे.

५) मानहानीच्या दाव्यांचा अतिरेकी वापर

स्वतंत्र रिपोर्टिंग करणाऱ्या मीडियाचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्याविरोधात मानहानीच्या दाव्यांचा राजकीय अस्त्रासारखा वापर केला जातोय. यामागे अशा मीडियाला फक्त कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवणं हाच मुख्य हेतू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया खूप किचकट असते. त्यात पत्रकारांना आणि मीडिया हाऊसला सडवलं जातं. या दाव्याचं पुढे काहीच होत नाही. मात्र त्यात खर्च होणारा वेळ आणि मानसिक ताणामुळे पत्रकारांनी रिपोर्टिंग करणचं बंद केलंय.

‘द वायर’वर यापूर्वीही असे मानहानीचे दावे करण्यात आलेत. द वायरचा संपादक म्हणून मला हे सांगायला आनंद होतोय, की अनिल अंबानी ग्रुपने नुकताच आमच्यावर ६००० कोटींचा अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकलाय. हा मी आमचा सन्मानच समजतो. कारण आम्ही आमचं काम चोखपणे पार पाडतोय, याचीच ती पोचपावती आहे. फक्त मला एवढंच वाटतं, की मानहानीचा दावा ठोकणारी व्यक्ती कोर्टात केस हरली तर अब्रू नुकसानीच्या दाव्याच्या कमीत कमी १ टक्के रक्कम ज्याविरोधात हा दावा ठोकण्यात आला होता, त्याला देण्यात यायला हवी. यासाठी एखादा कायदा करण्याची गरज आहे.

हेही वाचाः न्यायाधीशांमधेही धर्म जातीचे पूर्वग्रह असतात

६) राष्ट्रीय संस्थांचं बळकटीकरण आवश्यक

‘क्रॉस मीडिया ओवनरशिप रिस्ट्रिक्शन’ या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलेल्या उपयाशी मी सहमत आहेच. पण तो काही जालीम नाही. कारण मीडियाची मालकी कॉर्पोरेट घराण्यांकडे जाणं, हे काही भारतीय मीडियाच्या अधोगतीचं एकमेव कारण नाही. आपल्या राष्ट्रीय संस्था दिवसेंदिवस दुबळ्या होतायंत. त्यामुळे त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम न करणं, कायद्याच्या कसोटीवर विवेकी भूमिका घेऊन त्याची योग्य अंमलबजावणी प्रयत्न न करणं हे प्रकार वाढलेत. या गोष्टींमुळे भारतीय मीडिया दिवसेंदिवस अधिक सत्ताधार्जिणा आणि दुबळा होताना दिसतोय.

अमेरिकेतही बहुसंख्य मीडिया हाऊसेसची मालकी कॉर्पोरेट घराण्यांकडेच आहे. पण तिथल्या मीडियाला सत्ताधाऱ्यांविरोधात एखादी बातमी केली म्हणून मध्यरात्री आपल्या ऑफिसवर तपास संस्थांचा छापा पडण्याची भीती नसते. याउलट भारतात प्रामुख्याने तसंच होताना बघायला मिळतं.

२०१४ आधी पिंजऱ्यात बंद असलेल्या पोपटाची अवस्था अजूनच दयनीय झालीये. मीडियाला आपलं काम निर्भीडपणे करता यावं, म्हणून आज सर्वच राष्ट्रीय संस्थांच्या बळकटीकरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवतेय. त्यांनी शासनावर अंकुश ठेवण्याचं काम करणं अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने त्या तसं न करता सत्ताधाऱ्यांच्या तालावरच नाचताना आपल्याला बघायला मिळताहेत.

७) पण हे आजचं कटू वास्तव

देशातली सध्याची परिस्थिती खूप गंभीर आहे. मित्रांच्या ग्रुपमधेही काही बोलताना आजूबाजूच्या परिस्थितीचा अंदाज घ्यावा लागतोय. राजकीय विषयांवर, देशभक्तीवरची दबक्या आवाजातली आपली चर्चा कुणी ऐकत, बघत तर नाही ना, हे लोकांना चाचपून बघावं लागतंय.

सत्तेविरोधातल्या एखाद्या फेसबुक पोस्टवरूनही लोकांना तुरुंगात पाठवण्याचे प्रकार आपल्या आजूबाजूलाच होतायत. हे सगळं सांगताना कदाचित मी नकारात्मक चित्र रंगवतोय, असं तुम्हाला वाटू शकेल. कदाचित मला त्यासाठी देशद्रोही म्हणून ट्रोल केलं जाईल. पण मला त्याची काळजी नाही. हे आजचं देशातलं वास्तव आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या टार्गेटवर फक्त मीडियाच आहे, असं नाही. देशातल्या नावाजलेल्या शिक्षण संस्थांवरही सरकारकडून खूप निर्बंध घातले जातायंत. देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातून स्वातंत्र्याचा हलकासाही सूर उमटणार नाही, याची काळजी घेतली जातेय. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून देशातल्या शैक्षणिक संस्थांना टार्गेट केलं जातंय.

हेही वाचाः प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

८) पब्लिक ट्रस्ट मॉडेलच जनहिताचं

जनहिताचे प्रश्न लावून धरण्यासाठी लोकांच्या योगदानातून ‘पब्लिक ट्रस्ट’ उभारण्याची गरज आहे. त्यातूनच जनहिताचा मुद्दा तडीस नेता येईल, असं मला वाटतं. कधीही मीडिया हा राजकीय नेते, सरकार आणि कॉर्पोरेट यांच्या दबावापासून मुक्त, मोकळा राहिला पाहिजे. वाचक आणि श्रोत्यांच्या सक्रीय पाठिंब्यावरच येत्या काळात निर्भीड आणि स्वातंत्र्य पत्रकारिता केली जाऊ शकते. ‘फ्री प्रेस’साठी लोकांनीही सत्तेतल्या सर्वात ताकदवान व्यक्तींना कठोर प्रश्न विचारण्याची हिम्मत दाखवणाऱ्या मीडियाच्या मागे आपलं पाठबळ उभा करणं आवश्यक आहे.

सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून मीडियाने काम करण्याची गरज आहे. फक्त ‘वायर’च नाही तर देशात अजूनही अनेक छोटे, मोठे मीडिया हाऊस हे काम करताहेत. त्यांना लोकांच्या सहयोगाची, सहकार्याची गरज आहे. १८८१ मधे टिळकांनी प्रज्वलित केलेला स्वातंत्र्य आणि निर्भीड पत्रकारितेचा दीप लोकांच्या सक्रीय सहयोगातूनच तेवता ठेवता येऊ शकेल.

हेही वाचाः आज पाकिस्तानचा `टांग उपर` डे