एक देश, एक निवडणूक की एकगठ्ठा निवडणूक?

१८ ऑक्टोबर २०१८

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


​​​​​​​तेलंगणातल्या मुदतपूर्व निवडणुकीनं एक देश, एक निवडणूक या चर्चेला पुन्हा सुरवात झालीय. तेलंगणात २०१९ मधे लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक होणार होती. मात्र के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुदतपुर्व निवडणुकीच्या निर्णयामुळं लोकसभेसोबत निवडणुकीची शक्यता मावळली असली तरी एकगठ्ठा निवडणुकीची चर्चा सुरू झालीय.

First Published : 08 September 2018

तेलंगणामधे गेल्या दोनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली मुदतपूर्व निवडणुकीची वावडी गुरुवारी ६ सप्टेंबरला अखेर खरी ठरली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी दिली. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन विरोधकांना चांगलंचं कोंडीत पकडलंय.

मे २०१४ मध्ये विधानसभेच्या ११९ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समिती म्हणजेच टीआरएसला सर्वाधिक ६१ जागा मिळाल्या. त्याखालोखाल काँग्रेसनं २१, तेलगू देसम पार्टी १५, एमआयएम ७, बीजेपी पाच, वायएसआर काँग्रेस ३, बहूजन समाज पार्टी २ आणि इतर तीन. हे झालं निवडणूक निकालानंतरचं पक्षीय बलाबल. आता टीआरएसनं काँग्रेससह टीडीपी, बीएसपी या पक्षांचे आमदार फोडून आपलं संख्याबळ ९० वर पोचवलंय. यावरून तेलंगणा आंदोलनाचे नेते असलेले केसीआर राजकारणात किती मुरलेत याचा अंदाज येईल.

पहिलाच कार्यकाळ अर्धवट

लोकसभेसोबत मे २०१९ मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार होती. पण आता राज्यातील जनतेला आता नऊ महिने अगोदरच निवडणुकीला सामोरं जावं लागतंय. तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतरच्या पहिल्याच विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होऊ शकला नाही.

मोदी आणि केसीआर यांच्यात ‘करार’

मुदतपूर्व निवडणुकीनं सर्वाधिक अडचण होते ती विरोधी पक्षांची. कारण विरोधकांना बेसावध ठेवूनच मुदतपूर्व निवडणुकीचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून लादला जातो. यासंबंधी काँग्रेसची प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे. मीडियाशी बोलताना प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते श्रावण दासोजू म्हणाले, ‘तेलंगणा हे राज्य बलिदानातून अस्तित्वात आलंय. सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केसीआर यांच्यात ‘करार’ झालाय. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्यास काँग्रेसला फायदा होईल, या भीतीपोटी राव यांनी हे पाऊल उचललंय.’

दुसरीकडं, राव यांनी आरोप केलाय, ‘विरोधी पक्षांकडून गेल्या काही काळापासून बिनबुडाचे आणि बेजबाबदार आरोप सुरू आहेत. यामुळं राज्यातली राजकीय स्थिती डळमळीत झाली असून विकास कामांना अडथळा होतोय. ही अधांतरी अवस्था संपविण्यासाठी लोकांकडं जाण्याचा आणि नव्यानं जनमत अजमावण्याचा निर्णय घेतला.’ यावेळी राव यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्यावर देशातील सर्वांत मोठा विदूषक अशा शब्दांत टीका केली.

काँग्रेस मुख्य विरोधक

विधानसभेच्या मैदानात आपला मुख्य विरोधक कोणाय हे केसीआर यांनी स्पष्ट केलंय. राज्यात काँग्रेसला लीडरशीप नाही. कुणाच्या तरी नावावर निवडणूक लढवावी, अशी परिस्थिती नाही. असं असताना केसीआर यांनी थेट काँग्रेसला विरोधक म्हणून निवडून दंड थोपटणं अनेक अर्थांनी महत्वाचं आहे. येत्या नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं कसून तयारी सुरू केलीय. यात काँग्रेसला यश मिळालं असतं आणि लोकसभेसोबत तेलंगणाची निवडणूक झाल्यास याचा टीआरएसला मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. तेलंगणाला वेगळं राज्य केल्यावर तेलंगणा राष्ट्र समिती हा पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचं आश्वासन केसीआर यांनी दिलं होतं. मात्र त्यांनी हे आश्वासन पाळलं नाही.

टीआरएस-भाजप युती होणार?

मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करून केसीआर यांनी मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टमधे खोडा घातल्याचं बोललं जातंय. मात्र केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरन्समधे काँग्रेसवर टीका करताना भाजपबद्दल चक्कार शब्द काढला नाही. त्यामुळं टीआरएस, भाजप यांच्यात युती होणार अशी चर्चा सुरू झालीय. सध्या पाच जागा असलेल्या भाजपला ही युती चांगलीच फायद्याची ठरणार आहे. मात्र केसीआर या युतीसाठी तयार होतील का याबद्दलच्या सध्या कोणत्याच शक्यता दिसत नाहीत. कारण मुस्लीम वोटबँक त्यांच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. राजधानी हैद्राबादच्या पट्ट्यात मुस्लीम मतदान निर्णायक आहे. केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयासोबतच १०५ जागांवरील उमेदवारही जाहीर केलेत, हे इथं नोंदवलं पाहिजे. उमेदवार जाहीर केल्यानंतरही नव्यानं यादी काढण्याचे प्रकार अनेकदा घडलेत.

युतीच्या काही शक्यता 

- तेलंगणा-भाजप
- तेलंगणा-एमआयएम
- तेलगू देसम पार्टी-काँग्रेस

बीएसपी, डावे पक्ष, वायएसआर काँग्रेस यांना गेल्यावेळी काही टक्के मतं मिळाली होती. त्यामुळं हे पक्षही कुणासोबत जातात की स्वतंत्र लढतात, हे बघावं लागेल. टीआरएस, भाजप, काँग्रेस, टीडीपी, एमआयएम हे पक्ष स्वतंत्र लढतील, अशीही चर्चा आहे. केसीआर यांनी पत्रकारांशी बोलताना एमआयएम हा आपला ‘मित्रपक्ष’ असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं भाजपला कडाडून विरोध करणारी एमआयएम मोदींशी ‘करार’ केलेल्या टीआरएसशी युती करणार का? यावरूनही तेलंगणाच्या निवडणुकीला कलाटणी मिळू शकेल. युती न झाल्यास टीआरएस, काँग्रेस, टीडीपी, बीजेपी अशी चौरंगी लढत होईल.

सर्वेवरील भरोशानं होईल घात?

केसीआर यांनी निवडणुकीला सामोरं जाण्यामागील एक महत्वाचं कारण म्हणजे आतापर्यंत आलेले निवडणूक सर्वे. डझनभर सर्व्हेत त्यांच्याबाजूनं कल दिलाय. त्यावरून राज्यातली राजकीय परिस्थिती आणि पब्लिकचा मूड आपल्या बाजूनं असल्याचं केसीआर यांना वाटतंय. वेगवेगळ्या निवडणूक कल चाचण्यांचे आकडे पाहून २००४ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शायनिंग इंडिया म्हणतं मुदतपूर्व निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक निकालानंतर हा निर्णयच त्यांच्या अंगलट आला.

टायमिंगची गोष्ट

केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय आताच का घेतला? याची वेगवेगळी कारणं सांगितली जातायंत. राजकीय विश्लेषक तेलकापल्ली रवी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, `राव यांना तेलंगणाचा मुद्दा घेऊन विधानसभेची निवडणूक लढवायचीय. लोकसभेसोबत निवडणूक झाल्यास स्थानिक मुद्द्यांवर चर्चाच होणार नाही, असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. दुसरीकडं, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये चार राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या बाजूनं कौल आल्यास मे महिन्यात निवडणूक लढवणं टीआरएसला जड जाईल.` 

आता काय होणार?

आठवडाभरात राज्यपाल राज्यातील परिस्थितीचा अहवाल केंद्र सरकाराला देतील. त्यानंतर केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाला अहवाल देईल. दुसरीकडं, केंद्रीय निवडणूक आयोग आपली टीम तेलंगणात पाठवून निवडणुकीसाठीच्या तयारीचा आढावा घेणार आहे. यासाठी उप निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वात पुढच्या आठवड्यात टीम तयार करण्यात आली आहे. या दोन्हींचा अहवाल आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची शक्यता आहे. विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात निवडणूक घ्यावी लागते.

आठवडाभर आधी मोदींची भेट

केसीआर यांनी मुदतपूर्व निवडणूक घोषणेच्या आठवडाभर आधी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. या भेटीतच मुदतपूर्व निवडणुकीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं आता बोललं जातंय. मग मोदींनीच आपल्या ड्रीम प्रोजेक्टपासून फारकत घेतलीय का, असा प्रश्न निर्माण झालाय.
गेल्या दीडेक वर्षापासून एक देश, एक निवडणूक याविषयी चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोगानंही याविषयी राजकीय पक्षांची मतं आजमावून बघितली. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एक देश, एक निवडणूक हे स्वप्न सध्यातरी अस्तित्वात येऊ शकत नसल्याचं सांगितलं. एकाचवेळी निवडणूक घेण्यासाठी मनुष्यबळ, यांत्रिक जुळवाजुळव यासोबत संविधानात बदल करण्याचा मुद्दाही निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केला.

एक देश, एक निवडणूक हे स्वप्न वास्तवात येण्याच्या शक्यता धूसर झाल्याचं दिसताचं भाजपने लोकसभेआधी काही विधानसभांच्या एकगठ्ठा निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केलीय. या तयारीचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातही मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी येतात. एकगठ्ठा निवडणुकीसाठीच केसीआर यांना मुदतपूर्व निवडणूक घ्यायला मोदी सरकारने तयार केल्याचं दिसतंय.