काळा स्वातंत्र्यदिन!

१९ जुलै २०१९

वाचन वेळ : १० मिनिटं


विचारवंत राजा ढाले यांचं नुकतंच निधन झालं. व्यवस्थेला खडे बोल सुनावणारा विचारवंत म्हणून ढाले यांची ओळख आहे. भारतातल्या जातीयवादी, शोषक व्यवस्थेला सडेतोड प्रश्न विचारणाऱ्या 'काळा स्वातंत्र्यदिन' या त्यांच्या लेखाची आता नव्याने चर्चा सुरू झालीय. साप्ताहिक साधनामधे ४६ वर्षांपूर्वी आलेला हा लेख जशासतसा देत आहोत.

राजा ढाले. आंबेडकरी चळवळीतला लढवय्या कार्यकर्ता. साहित्य क्षेत्रातही त्यांचा वावर होता. ७० च्या दशकात तरुणांची एक फळी दलित पॅंथरच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ढवळून काढत होती. त्यातलं राजा ढाले हे महत्त्वाचं नाव. दलितांवर होतं असलेल्या अन्याय, अत्याचारांवर या पँथरचं बारीक लक्ष असायचं. अन्यायाविरुद्ध हे पँथर पेटून उठायचे. आवाज उठवायचे.

१५ ऑगस्ट १९७२ ला साप्ताहिक साधनाने स्वातंत्र्य दिनाच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त एक विशेषांक काढला होता. त्यात राजा ढालेंचा एक लेख आला. ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखामधे  त्यांनी देशातल्या, राज्यातल्या शोषक, जातीयवादी राज्यकर्त्यांचा सडकून समाचार घेतला होता. या लेखानं महाराष्ट्रात वादंग निर्माण झाला. दुर्गाबाई भागवतांसारख्या साहित्यिकेच्या भूमिकेलाही त्यांनी थेट आव्हान दिलं.

हा लेख म्हणजे खरंतर दलित अत्याचारांची वाढ, दलित समाजाला गावगाड्यात मिळणारी अमानुष वागणूक या सगळ्या विरोधातला असंतोष होता. महाराष्ट्रालाच नव्हेतर अख्ख्या देशाला हादरवून टाकणारा हा लेख आजही तितकाच समकालीन वाटावा असा आहे. ४६ वर्षांपूर्वी आलेला हा लेख कोलाजच्या वाचकांसाठी इथे उपलब्ध करून देत आहोत.

 

घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड होत आहे. उदाहरणार्थ, धरणे, मोर्चे, घेराव वगैरे मार्गांनी विद्यार्थ्यांची चळवळ रस्त्यावर येऊन अंग धरत आहे. स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सवी उत्सव काळा दिवस पाळण्याचे ठरत आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची आणि भारताचे हृदय आणि मेंदू आहे. म्हणून महाराष्ट्रात बौद्धांच्यावर आणि हरिजन-गिरिजनांवर झालेल्या अन्यायाचा पहिला पडसाद मुंबईरुपी हृदयात उमटला. तिचे ठोके चुकले. उलट सुलट झाले.

मुंबईचे ठोके चुकले म्हणजे सबंध मुंबई जागी झाली नाही. वृत्तपत्रांनी जाग आणायचं कार्य केलं. आणि मुंबईच्या सांस्कृतिक जीवनात: मुंबईरुपी हृदयात जे कप्पे-चोरकप्पे आहेत त्यापैकी, दलित साहित्यिक हा कप्पा प्रथम जागा झाला. दरम्यान बॅ. कांबळे यांचेही पत्रक निघाले. त्यानंतर युवक आघाडी स्थापन झाली.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासावर धरणे धरले. लगेच युक्रांद जागी झाली. मनुस्मृती जाळली आणि तो गट युवक आघाडीला मिळाला. त्यांच्याबरोबर बहुसंख्येने बावड्याला आला. तसंच समाजवादी युवक सभा, राष्ट्र सेवा दल यांचे प्रतिनिधी सामील झाले. नंतर मग ज्यांना हृदय आणि मेंदू आहे ते कवी आणि विद्यार्थी कार्यकर्ते जागे होऊन आणि सर्व डाव्या संघटनांतील तरुणांच्या उपसंघटना जाग्या होऊन विद्यार्थी  संघर्ष समिती स्थापण्यात आली. मुंबई गर्जू लागली. बोलू लागली. आग ओकू लागली. कारण दरम्यान विधानसभेत गवळे-मोरे या बौद्ध तरुणांनी आग ओकली. मी म्हणेन, सोलापूर गर्जत असेल तर मुंबई आग वर्षत आहे. ओकत आहे.

हेही वाचाः माझ्या अस्मितेच्या आणि असहिष्णुतेच्या नायकाला अखेरचा जयभीम!

दरम्यान प्रा. सदा कऱ्हाडे यांची एका स्पृश्याची डायरी बाजारात आली. या कादंबरीत ब्राम्हण कसे अस्पृश्य ठरतात ते आर्थिक तत्त्वावर भर देऊन दाखवलंय. म्हणजे धनवान ब्राम्हण गरीब ब्राम्हणांना अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक देतात. कादंबरी सामान्य व एकसुरी व भडक आहे; पण प्रतिपाद्य विषयातून हे सिद्ध होतं की, ब्राम्हण गटाचं आर्थिक तत्त्वावर दोन गटांत विभाजन झालंय. एक स्पृश्य: श्रीमंत ब्राम्हण. एक अस्पृश्य: गरीब ब्राम्हण.

मी असं म्हणेन की, आजच्या मराठा समाजातही आर्थिक तत्त्वावर हे दोन म्हणजे स्पृश्य-अस्पृश्य आहेत. आणि तसेच वैश्य व शुद्र वर्णातही ते कमीअधिक प्रमाणात अनुस्यूत आहेत. पण ब्राम्हणगाव किंवा बावडा प्रकरणी बौद्धांवर झालेल्या अन्यायांत मुंबईतल्या त्याच लोकांची वस्ती असलेल्या, लेबर कॅम्पमधल्या दोन बौद्ध युवकांनीच प्रथम विधान सभेत आग का ओकली नि इतरांनी का नाही?

याचं उत्तर, ज्याचं जळतं त्याला कळत. इतरांना याची आच लागतच नाही, म्हणून हे गप्प. नाही तर स्पृश्यांतल्या आर्थिक अस्पृश्यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला असता- का उठवला नाही? कारण आर्थिक स्तरांनी जरी हे एका पातळीवर असले तरी सामाजिक म्हणजेच जातीय पातळीवर ते उंच आहेत.

प्रत्येक स्तरातल्या, वर्णातल्या आर्थिक अस्पृश्याला जातीय चौकट आडवी आली. म्हणून ती प्रथम मोडून टाकली पाहिजे. वरच्या घरातील अस्पृश्य आम्ही एकाच पातळीवर असताना सामाजिक अर्थानं अस्पृश्य असणाऱ्यांविरुद्धच्या अत्याचाराविरुद्ध हे सुरुवातीला का बोंबबले नाहीत? यांना फक्त आर्थिक समता हवी आहे. सामाजिक नको, असाच अर्थ नाही काय? म्हणजेच परदु:ख शीतल!

मराठीतले ललित साहित्यिक नि विचारवंत सखाराम बाईंडरच्या बाजूने बोंबा मारतात, पत्रक काढतात. बौद्धांवरील अन्यायाबाबत हे का गप्प बसतात? की, चाललंय ते यांना मंजूर आहे! वेश्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून द्या. कारण ती समाजाची गरज भागवते असं म्हणणाऱ्या भागवत बाईंना वेश्यांना वेश्याच ठेवायचं आहे. हा यांचा ‘पतितोद्धार’! ज्यांना असं वाटतं त्यांनी स्वत: धंदा का करु नये? तर अशी ही माणसं, आपमतलबी.

मुंबईत मिश्र वस्ती असून विचारानं जातीजातींत विभागलेली. कारण माटुंगा लेबर कॅम्पातले गवळे-मोरे फक्त बौद्धांवरील अत्याचारानं पेटतात. हे का पेटत नाहीत. देशबंधू नाहीत. आम्ही परके आहोत का? मग का वेगळं राष्ट्र मागू नये. आणि मुंबईत मिश्र वस्ती तर तितक्या प्रमाणात कुठं आहे? भेंडी बाजार, माहिम, वांद्रे वगैरे मुस्लिम वस्त्या सोडल्यास गिरगाव, दादर, डोंबिवली, ठाणे, विलेपार्ले इथं बहुसंख्यांक कोणाची वस्ती आहे? आणि नायगाव, वरळी, डिलाइल रोड, वडाळा, बॉम्बे सेंट्रलचा काही भाग इथं बहुसंख्याक कोण आहेत? याच मिश्र वस्त्या का? मुंबईत जातीयता आहे ती अशी. आणि गिरगावातल्या आंतरजातीय प्रेमावर मृत्यू हाच तोडगा ठरतो हेच उबाळे प्रकरणी सिद्ध होतं. हा जातीय सलोखा का?

हेही वाचाः मी बंडखोर कसा झालो, सांगतायत राजा ढाले

हे सर्व प्रश्न आजच्या तरुण मनाला पडले आहेत: पटले आहेत; म्हणून तर सर्व जाती धर्मांचे तरुण संघर्ष समिती बांधतात, नि गवळे-मोरे यांना सोडा म्हणून मोर्चा काढतात. आकाशपाताळ एक करतात. जातिनिर्मूलन युवक परिषदेला हज्जारोनं जमतात. गवळे-मोरे यांचा सत्कार करतात. पंचविसावा स्वातंत्र्यदिन काळा दिन पाळायचा घाट घालतात. खरं तर स्वातंत्र्य मिळून २५ वर्ष झाली असं म्हटलं जातं; पण या प्रजासत्ताक राज्यात आम्हांला; प्रजेला; सर्वसामान्य लोकांना स्वातंत्र्य कुठाय?

ब्रिटिश राजवटीत आमच्यावर जसे लाठीहल्ले होत होते तसेच स्वराज्यातही ब्रिटिश लोकांनंतर होत आहेत. याचा अर्थ ब्रिटिश राजवट गेली तरी ब्रिटिश करायचे तेच अत्याचार लोकशाही यंत्रणा करत आहे. मग अजूनही ब्रिटिशांच राज्य आहे असं लोकांना का वाटू नये? पारतंत्र्यात आहोत असं का वाटू नये? काल लोक ब्रिटिशांविरूद्ध सत्याग्रह करत: लढत. आज आम्ही स्वत:च्याच सरकारविरुद्ध लढतोय. याचा अर्थ लोकशाही नाही: लोकांकडून, लोकांसाठी, लोकांनीच केलेले राज्य असं याचं स्वरुप कुठाय? असं असतं तर मग हा असंतोष असता का लोकांत?

लोकांना हवा असलेला संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी १०५ हुतात्म्यांचे बळी द्यावे लागतात ही  लोकशाही का? आणि हे बळी कोणी घेतले? ब्रिटिशांनी की स्वकीयांनी? एकूण परकीय राजसत्तेपेक्षा स्वकीय राजसत्ता अधिक घातक आहे! बरं, आम्ही निवडून दिलेले आमदार मत मागण्यासाठी आमच्या दारात येतात आणि आमच्या मागणीसाठी आम्ही विधान सभेच्या दारात तोंड वेंगाडत जावं तर हे विधानसभेतून खाली उतरत नाहीत.

भेटायला समोर येत नाहीत, तर पोलिसांना पुढं पाठवतात. तर हे कसले आमचे प्रतिनिधी? आणि हे काय आमचं दु:ख थोडंच वेशीवर टांगणारायत. हे टांगणार नाहीत हा अनुभव असल्यामुळे गवळे-मोरे यांनी ही दु:खं आग ओकून विधानसभेचं लक्ष खेचलं ना? तरी त्यांना अटक. मग त्यांनी दु:ख तरी कुणाला सांगायचं, नि त्यांचा वाली कोण?

बरं, या दोघांनी विधानसभेचा कसला हक्कभंग केला आणि विधानसभेला कसली बाधा आणली? अत्याचारांच्या प्रश्नावर लक्ष खेचून घेण्यासाठी विधानसभेच्या गज्जातील हवेत तोंडातलं रॉकेल सोडून त्याला काडी लावली, यानं कुणाला इजा झाली? मग त्यांना का अटक? आणि विधानसभेचे नियम वेगळे का? ती काय आकाशातून पडली? ती लोकांनीच बनवलेली आहे ना? मग निवडून दिलेले आमदार हे काम करत नाहीत म्हणून जर लोकांनी ते हातात घेतलं, वेशीवर मांडलं तर तो गुन्हा ठरतो! वा रे राजवट ! आणि या अटकेबद्दल सर्वांचं एकमत.

म्हणूनच आमचं एकमत झालंय की, आम्ही निवडून दिलेला आमदार केव्हाही परत येऊ शकतो. नाहीतर पाच वर्ष हे असेच बद्धू खुर्च्या तापवणार, पेंगणार, झोपणार, आणि म्हणूनच आमची मागणी रास्त आहे ती म्हणजे शंकरराव पाटील, राजीनामा द्या. एका माननीय मंत्र्याच्या गावी असं घडतं याचा अर्थ या मंत्रिपदानं शेफारून हे गाव गेलंय, आणि बौद्धांवर बहिष्कार लादंतय. आणि यात तर शंकररावांचे बंधू शहाजीराव प्रमुख आरोपी.

शंकरराव खरेखुरे जनतेचे प्रतिनिधी असतील तर त्यांच्या गावात हा प्रकार घडला नसता. गावातला अल्पसंख्य गट असंतुष्ट आहे, आणि एका जरी माणसावर अन्याय होत असेल तर त्या त्या प्रदेशातल्या आमदारानं राजीनामा दिला पाहिजे. शंकरराव तो का देत नाहीत? मग हे कसलं रामराज्य!

हेही वाचाः ग्लोबल लोकल मेळ घालायचा, तर महात्मा फुले हवेतच

आता अल्पसंख्याक, अल्पसंख्याक म्हणून स्वत:ला पददलित म्हणून घेणारा एक वर्ग म्हणजे ब्राम्हण. प्रा. सदा कऱ्हाडे यांनी स्वत:ला आर्थिक अस्पृश्य म्हणवून घेतल्यानंतर लगेच महाराष्ट्र टाइम्समध्ये ‘पुण्याहून’ या सदरात श्री. ज. जोश्यांनी ब्राम्हणवर्ग अल्पसंख्य म्हणून कोंबला तर यांचं आणि दलितांच दु:ख सारखं आहे का? हे अल्पसंख्य म्हणून आज राज्यकारभारावर नसतील पण कालपर्यंत कोण होते, नि शासकीय यंत्रणेत ऑफिसर्स कोण आहेत? बॅंकांत ८० टक्के कोण आहेत?

आमचं दुखणं अधिक गहिर आहे. ते निव्वळ राज्यकर्ते आम्ही नाहीत याचा खेद मानत नाहीत; कारण आम्ही अल्पसंख्य ही वस्तुस्थिती. सहकारात ब्राम्हणांसारखे आमचे लागेबांधे नाहीत. आमचा आर्थिक स्तर सामान्य आहे, आणि भरीस भर म्हणून वरील तिन्ही वर्णांचा आम्हाला जातीय जाच सहन करावा लागतोय तो वेगळाच! तेव्हा उद्या उठेल तो स्वत:ला दलित म्हणेल, आमच्या लढ्याची तीव्रता मारुन टाकील.

लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी स्वत:ला दलित म्हणवून घेणं वेगळं नि प्रत्यक्ष दलित उपेक्षित म्हणून जगणं नि लढ्याला सामोरं जाणं वेगळं. ब्राम्हणाच्या बाईचा कासोटा ब्राम्हण गावात सोडला जात नाही. जातो बौद्ध स्रीचा. नि याला शिक्षा काय तर एक महिना शिक्षा किंवा ५० रुपड्या दंड. साला राष्ट्रगीताचा अपमान केला तर उठून उभा राहिला तर ठीक नाही तर ३०० रुपये दंड. साला राष्ट्रध्वज म्हणजे निव्वळ कापड. विशिष्ट रंगात रंगवलेलं प्रतीक. त्या प्रतीकाचा अपमान झाला तर दंड नि सोन्ना गावच्या सोन्यासारख्या प्रत्यक्षातील हालत्या बोलत्या स्त्रीच पातळ सोडलं तर ५० रुपये दंड.

असला राष्ट्रध्वजाचा अपमान नि राष्ट्रध्वज काय कुणाच्या गांडीत घालायचाय का.

राष्ट्र हे लोकांचं बनतं. त्यातल्या लोकांचं दु:ख मोठं की प्रतीकाच्या अपमानाचं दु:ख मोठं? मोठं काय? आमच्या अब्रुची किंमत एका पातळाच्या किंमतीएवढी! एवढी पातळ. या गुन्ह्याला म्हणूनच राष्ट्रध्वजाच्या अपमानाला होणाऱ्या दंडापेक्षा जबर शिक्षा हवी आहे. नपेक्षा लोकांत राष्ट्रप्रेम राहणार आहे काय?

लोक म्हणतात की, साखर कारखान्याची मस्ती चढलेला जमीनदार वर्ग या अत्याचाराच्या मुळाशी आहे. मला हे पटत नाही. या अत्याचारामागं सबंध स्पृश्य वर्ग आहे. चातुर्वण्याला मानणारा प्रत्येक गधडा आहे. ब्राम्हणगावच्या बायकांची लुगडी फेडायला सांगणारा धनगर काय साखर कारखानेवाला आहे? तर जमिनदाराबरोबर वर्णव्यवस्थेच्या पाईकांचाही यात हात आहे.

बरं, वर्ण व्यवस्थेचा पाईक स्वत: तरी वर्णाश्रमधर्मानं नेमून दिलेली कार्य करतोय का? वृत्तपत्र वाचलं तर ब्राम्हणाची विहितकर्म सोडून वेश्याव्यवसाय करणारे ब्राम्हण आहेत, तसंच क्षत्रियाचं लढण्याचं विहितकर्म सोडून हा वर्ग वैश्यवृत्ती वाढवत आहे. साखर कारखान्यांच्या सौद्यात गुंतला आहे. वैश्यांचंही यापेक्षा वेगळं नाही. चातुर्वर्ण्यानं नेमून दिलेली काम टाळायची नि दुसऱ्यांनी ती केलीचं पाहिजेत हा आग्रह धरायचा. नाहीतर मेलेली गुरं ओढा, नाही तर बहिष्कार हा काय प्रकार आहे? यांनी चातुर्वर्णाला संमत नसलेलं स्वातंत्र्य उपभोगायचं नि आम्ही का नको. म्हणूनच बहिष्कार, अत्याचार हे आम्हाला गुलाम बनवू पाहणारे प्रकार आमच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणताहेत. आम्हांला स्वातंत्र्य या देशात नाही.

हेही वाचाः भाई माधवराव बागलः कोल्हापुरात उभारला आंबेडकरांचा देशातला पहिला पुतळा

बरं, स्वत:ला मराठे म्हणवणारे लोक तरी किती मुर्दाड! परशुरामाने २१ वेळा पृथ्वी ( म्हणजेच महाराष्ट्र: पूर्वीचा ) नि:क्षत्रिय केली असेल तर पृथ्वीवर हे क्षत्रिय आले कुठुन? बरं, शिवाजीला मराठा म्हणावा तर त्याची मूळं राजस्थानात शिसोदे वंशात, अथवा कर्नाटकातल्या होयसाळ वंशात. मग हा मराठा कसा? त्याला मराठा म्हणायचं मग बाकीचे मराठा उपरे ठरतात किंवा शिवाजी उपरा ठरतो.

बरं, महाराष्ट्रात आला म्हणून मराठा म्हणावं तर तो मूळ मराठा नाही. म्हणजे क्षत्रिय मराठे नव्हेत. मराठे मराठे नव्हेत. मग मराठ्यांचं मूळं कोणतं? की तो आमच्यातलाच एक वर्ग आहे? तिसरं म्हणजे, बीत्रज पुत्र आणि क्षेत्रज पुत्र हे आर्यांचं लफडं. आपल्या क्षेत्रात जन्मला म्हणून क्षेत्रज, पण आपल्या बीजापासून न जन्मलेला अनौरस म्हणजे क्षेत्रीय: क्षत्रिय. तर या तीनपैकी मराठे कुठले व का याचा जाब त्यांनी द्यावा, नि मग जातिरचनेत राहून इतरांवर अन्याय करावा नपेक्षा आपल्या आयाबहिणी ओळखाव्या हे उत्तम.

जातीय संस्थेचा अंगीकार करताना आपण कुठल्या जातीत असतो नि कुणावर व का अन्याय करावा हे कळत नाही. त्यांचा अन्याय आंधळा आहे. रुढिगत आहे हे या नरपशूंना कळत नाही का? म्हणून चातुर्वर्ण्य तोडला पाहिजे. मूळापासून उखडलाच पाहिजे. गीता बेचिराख केली पाहिजे. हिंदू धर्म नेस्तनाबूत केला पाहिजे.

हेही वाचाः सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही

खरं म्हणजे, महात्मा फुले यांच्यानंतर या देशात सुधारक झाले नि स्वातंत्र्यवीर झाले, पण फुल्यांना जे क्रांतिकारकत्व देता येत ते यांना देता येत नाही. फुल्यांनी हिंदू धर्माच्या सडेल रोगावर अचूक हात ठेवला, तर तिकडं दुर्लक्ष करुन ही खुजी माणसं गीतारहस्य लिहित बसली. तर सुधारकांनी सकच्छ की विकच्छ यावर वाद माजवला. बालविवाहांना प्रतिबंध व विधवा विवाहांना मान्यता यासाठी लढले. फुले यांच्या आधीचे असून हे अस्पृश्यतेविरुद्ध त्यांच्याप्रमाणे का लढले नाहीत हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांनी विशेषत: आगरकरांनी रुढीला जरुर धक्का दिला. पण त्या सुधारणा एक तर आमच्यासाठी नव्हत्या, किंवा त्यांची चक्र सतत प्रगतीच्या दिशेनं फिरून आमच्यापर्यंत आल्या नाहीत, कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्था.

आज पण जनावरापेक्षा हीन वागवणूक आम्हांला मिळते. याचाच अर्थ एक तर आमच्यात किंवा स्पृश्य वर्गात तरी सुधारणा नाही. दुसरं म्हणजे, आपले मुख्यमंत्री काल परवा आव्हानकर्ते झाले की, लोकसामान्यांच्याच निर्धाराने सामाजिक समतेसाठी लढून एकात्मता प्रस्थापित करुया. लोकमान्यांनी सामाजिक समतेसाठी कधी लढा दिला?

उलट वेदोक्त प्रकरणात ते म्हणाले की, शिवाजीच्या काळच्या मराठ्यांपेक्षा आजच्या मराठ्यांना जास्त हक्क मागायचा अधिकार आहे? हीच सामाजिक समता की तिच्या विरुद्धचं उदाहरण? तर त्यांना स्वातंत्र्य हवं होतं. पण समता नको होती. म्हणून तर स्वातंत्र्य चळवळीत अर्धवट शिकलेले गुंड कोणत्याही गुन्ह्याखाली आत गेले नि स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून बाहेर आले. त्यांची बौद्धिक कुवत ती देशाची बौद्धिक पातळी. त्या लोकांनी राज्य चालवायचं. मंत्रिपदं भोगायची तर त्यांच्या हाताखाली विद्वानांनी राबायचं. हुकूम पाळायचे. हीच लोकशाही.

अशा धामधुमीत २५ वर्ष निघून गेली. ना आगरकरांची सुधारणा आम्हांला सुधारून गेली. ना टिळकांचं स्वराज्य आम्हांला स्वातंत्र्य देऊन गेलं. आम्ही आंबेडकरांच्या मागे जाऊन सुधारलो तर हे लोकच आम्हांवर बहिष्कार टाकून, आमच्या बायकांची अब्रू लुटतात. एकूण आम्ही सुधारू नये ही यांची इच्छा. आणि आम्ही सुधारणार, हा सबंध समाज बदलणार हे आमचं ध्येयवाक्य.

आमच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे लोक त्यांना सांगू की तुम्ही पण स्वतंत्र नाही; कारण तुम्ही मोर्चा काढाल तरी दंडुके बसणार. हे सरकार आपलं नाही. ब्रिटिश गेले पण ब्रिटीशांची प्रवृत्ती राज्यकर्त्यांत जिवंत आहे; म्हणून आपण स्वतंत्र आहोत हे चूक. स्वतंत्र ते आहेत. जे आपणाला गुलामासारखं वागवतात. मग गुलामीत स्वातंत्र्य कसलं?

हेही वाचा: 

चळवळीच्या यशाचे मापदंड आज बदलतायत 

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

तर, ते मलाही नक्षलवादी ठरवतीलः नजुबाई गावित

प्रति परमेश्वर सुपरस्टारला कोणी विचारत नाही तेव्हा

साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठेंनी लोककलेला आधुनिक रुप दिलं