वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता

२५ जून २०२०

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


आज २५ जून. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा जन्मदिवस. १९३१ मधे त्यांचा जन्म झाला. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख.

विश्वनाथ प्रताप सिंग हे अद्भूत व्यक्तिमत्व असलेले राजकीय नेते होते. राजघराण्यात जन्मलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांचा आणि व्यक्तिमत्वाचा फार मोठा प्रभाव होता. त्यांचा जन्म २५ जून १९३१ ला झाला. म्हणजे स्वातंत्र्यसंग्रमाच्या वेळी ते वयाने लहान होते. परंतू महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना पंडित नेहरुंचं साहित्य त्यांनी वाचलं. नेहरुंनी पंतप्रधान असताना आधुनिक भारताची घडण करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य केलं त्यामुळे विश्वनाथ प्रताप सिंग फार प्रभावित झाले.

पुण्यात झालं शिक्षण

अलाहाबाद विद्यापीठात कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर ते बी.एस्सी. होण्यासाठी पुण्याला आले. ते फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी होते. ते खडकीमधे एका बंगल्यात सहकुटुंब रहात. कॉलेजमध्ये अत्यावश्यक वाटेल तेव्हाच येत, असं त्यांच्या बरोबरच्या विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं. अलाहाबादला परत गेल्यानंतर ते काँग्रेस पक्षात काम करु लागले. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचाही त्यांच्यावर प्रभाव होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काही काळ काम केलं. इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेतलं.

नंतर ते संरक्षणमंत्री झाले. ती जबाबदारी पार पाडताना भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीच्या व्यवहारात फार मोठा भ्रष्टाचार होतो, असं त्यांना आढळून आलं. बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात प्रचंड पैसा काही व्यक्तींनी कमिशन म्हणून घेतला, हे आढळून आल्यावर त्यांनी ते कटू सत्य निर्भयपणे जाहीर केलं. पंतप्रधान राजीव गांधींची या प्रकरणात जबाबदारी आहे, हे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सांगितल्यावर देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली.

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

बोफोर्स प्रकरणाने झाले पंतप्रधान

राजीव गांधी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी काँग्रेस पक्षाचाही राजीनामा दिला. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक लढवताना विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजकारणातील भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन झालं पाहिजे, ही भूमिका जनता दलातर्फे अत्यंत खंबीरपणाने देशापुढे मांडली. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या या त्तवनिष्ठ भूमिकेमुळेच काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळू शकलं नाही.

काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक १९५ जागा मिळाल्या तरी बहुमत नसलेलं सरकार चालवण्यास राजीव गांधी यांनी नकार दिला. त्यानंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी अन्य विरोधी पक्षांशी वाटाघाटी करुन त्यांचा पाठिंबा मिळवला आणि स्वतः पंतप्रधानपद स्वीकारुन मंत्रिमंडळ स्थापन केलं. भारतीय जनता पक्ष आणि डावे पक्ष यांनी मंत्रिमंडळात सामील न होता विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना बाहेरुन पाठिंबा दिला.

राजकीय आघाड्यांचे कर्ते

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यामुळे भारतीय राजकारणात राजकीय आघाड्यांचे पर्व सुरु झाले. पंतप्रधान म्हणून देशाला उद्देशून केलेल्या पहिल्या भाषणामध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी जयप्रकाश नारायण डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचा उल्लेख केला होता. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान झाले त्यावेळी जनता पक्षातील देवीलाल आणि चंद्रशेखर हे दोघे जण पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक होते. परंतु जनता दलात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनाच बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा होता.

विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि प्रा. मधु दंडवते हे दोघे निकटचे मित्र होते. आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी प्रा. दंडवते यांच्यावर अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याबाबत दोघेही निर्धाराने कार्य करीत होते.

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना राज्यकारभार करताना तारेवरची कसरतच करावी लागत होती. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरिकिशन सिंग सुरजित आणि भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी एकाच वेळी सुसंवाद साधत विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळीत होते. मात्र त्यांना कसंही करुन सत्ताधारी राहण्यात रस नव्हता. पंतप्रधान म्हणून काही निर्णय कठोरपणे घेतले पाहिजेत आणि भारतात आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्धाराने पावले टाकली पाहिजेत अशी त्यांची भूमिका होती.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना पॉझिटिव आलो तरी आम्ही घरीच राहिलो, कारण

कोरोनाच्या काळात जन्मलेल्या मुलाला काय म्हणायचं बरं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

एडवर्ड जेन्नरः देवी संपवणाऱ्या या देवमाणसाने लसीकरण शोधलंय

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

मागासलेपणाच्या पाहणीसाठी आयोग

१९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव करुन जनता पक्ष सत्तारुढ झाला होता. समाजवादी पक्ष हा जनता पक्षातील महत्तवाचा घटक पक्ष होता. समाजवादी पक्षातील फर्नांडीस, दंडवते आदी मंत्र्यांनी आणि मधू लिमये, मृणाल गोरे आदी खासदारांनी आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापनेसाठी शासनाने पावलं उचलली पाहिजेत असा आग्रह धरला. त्यामुळेच आर्थिक आणि सामाजिक जीवनातील विषमतेची पाहणी करण्यासाठी न्या. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला.

मंडल आयोगाने अत्यंत काळजीपूर्वक काम करुन देशभरातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे स्वरुप स्पष्ट करणारा विस्तृत अहवाल सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या पंतप्रधान होत्या. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवला, परंतू त्याची कार्यवाही करण्यासाठी कसलीही कृती केली नाही. इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी मंडल आयोगाच्या अहवालाची दखल घेतली नाही.

विश्वनाथ प्रताप सिंग हे राजीव यांच्या मंत्रिमडळात अर्थमंत्री असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला होता. नंतर ते मंत्रिमंडळातूनच बाहेर पडल्यामुळे काही करु शकले नाहीत. परंतू पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र त्यांनी या अहवालाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. न्या. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने भारतातील आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाची अत्यंत अभ्यासपूर्वक पाहणी करुन सुस्पष्टपणे विविध क्षेत्रांमधील आकडेवारी देऊन अहवाल सादर केला होता.

विरोध पत्करून मंडल आयोग लागू

या अहवालामध्ये, भारतातील मागास जातींची व जमातींची जी पाहणी करण्यात आली  होती, तिच्या आधारे असं स्पष्टपणे दाखवून दिलं होतं की मागास जाती आणि जमाती यांची आर्थिक परिस्थिती निकृष्ट आहे. या जाती आणि जमातींतील मुलांमुलींना शिक्षणाची संधी अत्यल्प मिळते. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये या मागास जाती आणि जमातींचे प्रमाणही फार कमी आहे.

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी ही वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळासमोर मांडली आणि याबाबतीत कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी डावे कम्युनिस्ट नेते हरिकिशन सिंग सुरजित आणि भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना या निर्णयाची माहिती दिली. विश्वनाथ प्रताप सिगं यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीतून स्पष्ट झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन विषमता कमी करण्यासाठी मागास जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात आणि शासकीय सेवेतही राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

भारतातील तथाकथित उच्चवर्णीयांनी या निर्णयास अत्यंत प्रखर विरोध केला. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश येथे उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी आततायी निदर्शनं केली. भारतीय जनता पक्षाने त्या पक्षाच्या प्रतिगामी भूमिकेप्रमाणे राखीव जागा ठेवण्यास कडवा विरोध केला आणि जनता पक्षाला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. जनता पक्षातही देविलाल आणि चंद्रशेखर यांच्या समर्थकांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना तीव्र विरोध केला. तेव्हा विश्वनाथ प्रताप सिंग हे त्यांच्या तत्वनिष्ठ भूमिकेवर अढळ राहिले.

हेही वाचा : नेहरूंशी लढता लढता मोदी हरताहेत

पक्षांतर्गत विरोधामुळे राजीनामा

जनता पक्षातील अंतर्गत विरोधामुळे विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. ही त्यांची कृती अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यावेळी निवडणुका झाल्या असत्या तर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या भूमिकेस देशातील बहुजन समाजाचा पाठिंबा मिळाला असता. परंतू चंद्रशेखर यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन जनता पक्षाचे मंत्रिमडळ स्थापन केले. चंद्रशेखर यांचे पंतप्रधानपदही अल्पकाळच टिकले. कारण राजीव गांधी यांनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या भूमिकेस सुरवातीस भाजपने आणि अन्य काही नेत्यांनी विरोध केला; परंतू काही काळानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी -भाजनेही- मंडल आयोगाच्या शिफारसींना मान्यता दिली. मान्यता देण्याशिवाय त्यांना गत्यंतरच नव्हते. सर्व राजकीय पक्षांनी मागास जमातींना न्याय देण्यास संमती दिली. हा विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या समतावादी भूमिकेचा मोठा विजय होता.

भारतीय राजकारणात एएम, पीएम

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसींची कार्यवाही करुन केलेले कार्य ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे भारतातील सामाजिक विषमतेच्या मुळावरच प्रहार झाला आहे. इंग्रजी भाषेमध्ये वेळ कोणती आहे हे सांगताना ए.एम. आणि पी.एम. असे शब्दप्रयोग केले जातात. भारतीय राजकारणाचे वर्णन करताना भावी इतिहासकारांना मंडल-पूर्व आणि मंडल पश्चात ए.एम अँड पी.एम. असा उल्लेख करावा लागेल.

पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग हे सत्तेच्या राजकारणापासून बाजूला झाले. परंतू देशातील पुरोगामी चळवळींना त्यांनी सतत पाठिंबा दिला. भारतातील संघर्षशील नेत्या मेधा पाटकर यांच्या विविध संघर्षाना विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी पाठिंबा दिला. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन न्याय्य रीतीनेच झालं पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी खंबीरपणे मांडली.

राजकीय नेते हे बहुधा एकांडे असतात; परंतू विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या व्यक्तिमत्वास अनेक पैलू होते. ते उत्तम चित्रकार होते. ते कविताही करत. गेली काही वर्षे किडनीच्या कॅन्सरमुळे ते सतत आजारी असत. तरीही त्यांच्या संवेदनशील वृत्तीमुळे त्यांनी जीवनाची अखेर होईपर्यंत सामाजिक न्याय आणि समता यांचा पुरस्कार केला.
विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या स्मृतीस माझे विनम्र अभिवादन.

हेही वाचा : 

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

 

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

बापूसाहेब काळदाते : तत्त्वांसाठी मंत्रीपद नाकारणारा राजकारणी

(साभार साप्ताहिक साधना)