कंपनीसारखा वीआरएस प्लॅन राजकारण्यांसाठीही लागू करावा?

०७ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


भाजपने ज्येष्ठांसाठी सक्तीने वीआरएस योजना सुरू केलीय. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना स्वतःहून लोकसभेची निवडणूक लढवणार नसल्याचं जड अंतकरणाने सांगावं लागलं. यानिमित्ताने एखाद्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांसारखं राजकारण्यांना निवृत्तीचं विशिष्ट वय असावं का, हा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आलाय.

भाजपमधे २०१४ ला नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जोडीचा कार्यकाळ सुरू झाला. तेव्हापासून काही अपवाद वगळता वयाच्या मुद्द्यास जास्त महत्त्व देण्यास सुरवात झाली. आनंदीबेन पटेल यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आलं. नजमा हेपतुल्ला यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून वगळलं.

नियमाला काही अपवाद

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या राज्य सरकारमधले दोन वरिष्ठ मंत्री बाबुलाल गौर आणि सरताज सिंह यांना वाढत्या वयाचा दाखला देत पक्ष संघटनेत काम करण्यास सांगितलं. त्याचवेळी कर्नाटकात बी. एस. येडियुरप्पांना राजकारणात सक्रिय राहण्याची परवानगी दिली.

वयाची ७५ वर्षे पार केलेल्या कलराज मिश्र यांना उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपवाद करण्यात आला. मात्र मिश्र यांनी २०१७ मधेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. आणि २०१९ मधे लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय स्वत:हूनच घेतला होता.

हेही वाचाः महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, राजकीय नियमांना भाजपतर्फे अपवाद केला जातो. केरळमधे २०१६ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे ओ. राजगोपाल हे एकमेव उमेदवार निवडून आल्यामुळे भाजपचं मनोधैर्य वाढलं होतं. विशेष म्हणजे, २०१६ मधे राजगोपाल यांचं वय होतं ८६ वर्ष!

राजकारणात वयाचा फॅक्टर कामाचा?

मात्र असा नियम करणं हे योग्य आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण वयाच्या आधारावर संवैधानिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या असे कोणतेही निर्बंध अस्तित्वात नाहीत. भारतातल्या आणि परदेशातल्या वयोवृद्ध नेत्यांची कारकीर्द पाहिल्यास त्यांच्या अनुभवाचा फायदाच झाल्याचं दिसतं. इंदिरा आणि संजय गांधी यांच्या ताकदीस आव्हान देऊन पहिले बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान ठरलेले मोरारजी देसाई त्यावेळी ८१ वर्षांचे होते.

मोरारजींच्या कार्यकाळात पाकिस्तान, चीनसोबतचे संबंध सुरळीत होण्यास प्रारंभ झाला. त्यांनी आणीबाणीच्या काळात संमत काही कायद्यांना रद्द करत आणीबाणी लादणं पुन्हा कोणत्या सरकारला सहजसाध्य राहणार नाही, अशी तजवीज केली. त्यानंतर १९७९ मधे चौधरी चरणसिंह यांनी पाठिंबा काढून घेत १५ जुलै १९७९ मधे मोरारजींना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. पंतप्रधानपद स्वीकारताना चरण सिंह यांचं वय ७९ वर्ष होतं.

हेही वाचाः नागपुराच्या प्रचारात डीएमके, डीएमओ, टीएमकेचं राज्य

ब्रिटनमधे १९५१ मधे कॉन्झर्वेटिव पक्षाला बहुमत मिळालं. त्यानंतर पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यावर विन्स्टन चर्चिल यांचं वय ७६ वर्ष होतं. चर्चिल यांनी १९५१ ते निवृत्तीपर्यंत म्हणजे १९५५ पर्यंत महायुद्धाने उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपला सावरण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. एकेकाळच्या शक्‍तिशाली ब्रिटिश साम्राज्याच्या खुणा विसरत ब्रिटनला सावरलं. चर्चिल यांनी ऐतिहासिक काम करत आपलं नाव इतिहासात सुवर्णाक्षरात कायमचे कोरले, असं अनेकांचं मत आहे.

ज्येष्ठांमुळे फायदा झाल्याची उदाहरणं

लोकशाहीची २३९ वर्षांची परंपरा असलेल्या अमेरिकेत ६९ वर्षीय रोनाल्ड रेगन हे सर्वाधिक वृद्ध राष्ट्राध्यक्ष होते. इतिहासात नजर टाकल्यास अमेरिकेच्या सर्वोत्तम राष्ट्राध्यक्षांमधे रेगन यांचा समावेश होतो. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दोन कार्यकाळांत रेगन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या कार्यकाळात शीतयुद्धाची समाप्ती झाली.

वॉटरगेट प्रकरणामुळे रसातळाला गेलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचं पुनरुज्जीवन झालं. आणि १६ दशलक्ष बेरोजगार अमेरिकी नागरिकांसाठी रोजगाराची निर्मिती साध्य झाली. दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णभेदविरोधी मोहिमेचे प्रणेते नेल्सन मंडेला १९९४ मधे दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष झाले. तेव्हा त्यांचं वय ७५ वर्षांचं होतं.

हेही वाचाः मैं भी चौकीदारला विरोधक काऊंटर कसं करणार?

आता पुन्हा भारताकडे वळू या. डिसेंबर २०१२ मधे काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशात यश मिळालं तेव्हा वीरभद्र सिंह यांचं वय ७८ वर्ष होतं. हे यश काँग्रेसचं कमी आणि वीरभद्र सिंह यांच्या वैयक्‍तिक करिष्म्याचंच जास्त होतं, असं खासगीत अनेक काँग्रेसजनांनी मान्य केलं होतं. काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीकडे नजर टाकल्यास तिथे ज्येष्ठांना महत्त्व दिलं जात असल्याचं दिसून येतं.

काँग्रेसमधे ज्येष्ठांना महत्त्व

कमलनाथ, अमरिंदर सिंग आणि अशोक गहलोत हे अनुक्रमे मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद भूषवत आहेत. तर वयाच्या ८० व्या वर्षी शीला दीक्षित यांच्या हाती दिल्ली प्रदेश काँग्रेसची सूत्रं देण्यात आलीत.

अर्थात वयाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसनेही अनेकदा पक्षातील दिग्गजांना खाली बसवलंय. इंदिरा गांधी यांना तर पक्षातल्या जुन्या आणि अनुभवी धेंडांविरोधात आघाडीच उघडावी लागली होती. पक्षातले जुने, जाणते मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, गुलझारीलाल नंदा आणि अन्य अनेकांना त्यांनी बाजूला केलं होतं.

सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रे घेतल्याच्या कार्यकाळात सीताराम केसरी आणि नरसिंह राव बाजूला गेले. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर सुमारे वर्षभरापासून काँग्रेस नेत्यांना भेटणं, चर्चा करणं सोनियांनी बंद केलं. आता राहुल यांच्याशीच बोलावं, असं त्या सांगतात. अर्थात पुलवामानंतरच्या घडामोडींमुळे आपला स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय बाजूला ठेवून त्यांना पुन्हा राजकारणात सक्रिय व्हावं लागलंय.

हेही वाचाः मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

(साभार दैनिक पुढारी. लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार असून काँग्रेस पक्षातल्या घडामोडींचे जाणकार म्हणून ओळखले जातात.)