युरोपियन युनियनशी फारकतीनंतर ब्रिटनमधे होणारे हे बदल माहीत आहेत?

०३ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यावर अखेर शुक्रवारी ३१ जानेवारीला शिक्कामोर्तब झालं. ११ महिन्यांचा ट्रान्झिशन पिरिअड म्हणजेच संक्रमणाचा काळ संपल्यावर चालू वर्षअखेरीस ब्रिटन आणि ईयू यांची ताटातूट होईल. ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब झाल्याने ब्रिटिश माणसांच्या जगण्यात अनेक उलथापालथी होणार आहेत. तिथे कामधंदा करणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही फटका बसू शकतो.

‘सगळं जग झोपलंय तेव्हा भारत मात्र स्वातंत्र्याची नवी स्वप्न बघत जागतोय’, असं काहीसं भाषण पंडित नेहरूंनी भारताला ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा केलं होतं. नेमक्या याच इतिहासाची पुनरावृत्ती ब्रिटनच्या बाबतीत झालीय. ब्रिटनमधे १ फेब्रुवारीला एक नवी पहाट उजाडली. काहींच्या मते, नवी उर्मी, नवी आशा आणि स्वातंत्र्य घेऊन ही पहाट आलीय. तर काहींच्या मते ही पहाट म्हणजे ब्रिटनच्या अधोगतीचा पहिला दिवस आहे.

शुक्रवारी ३१ जानेवारीला युरोपियन युनियन म्हणजेच ईयूमधून ग्रेट ब्रिटन अधिकृतरित्या बाहेर पडला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे रात्री साडेचारला ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ट्विटरवरून याची घोषणा केली.

‘आज रात्री आपण ईयूमधून बाहेर पडलोय. ब्रिटनच्या जीवनाला अभूतपूर्व कलाटणी देणारा हा क्षण आहे. ईयूमधून बाहेर पडल्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी आता आपण एकत्र यायला हवं. आपलं सामर्थ्य ओळखून पुढे जायला हवं,’ असं जॉन्सन यांनी आपल्या ट्विटमधे म्हणाले. ईयूमधून ब्रिटन बाहेर पडण्याचा हा करार ब्रेक्झिट म्हणून ओळखला जातो.

हेही वाचा : डायना राजमुकुटाची गरज नसलेली राजकन्या

ब्रिटननेच केली होती ईयूची उभारणी

ब्रिटन म्हणजेच युनायटेड किंगडम हा युरोप खंडातला एक छोटासा देश. युनायटेड किंगडम किंवा युके हे नाव ब्रिटनला १९२१ मधे मिळालं. युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँड आर्यलंड असं याचं पूर्ण नाव आहे. यात इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आर्यलंडचा काही भाग अशा चार भागांचा समावेश होतो.

ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या ब्रिटानिका इन्साक्लोपिडियानुसार, गेली ४७ वर्ष ब्रिटन हा ईयूचा सदस्य होता. ईयू ही युरोपातल्या काही देशांनी एकत्र येऊन बनवलेली ही संस्था आहे. युरोपियन युनियनच्या उभारणीत ब्रिटन हा महत्त्वाचा देश होता.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जवळपास सगळ्याच युरोपियन देशांची अवस्था दयनीय झाली होती. आता नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि पुन्हा असं युद्ध होऊ नये म्हणून या देशांनी एकमेकांना मदत करत वर येण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या महायुद्धात सपाटून मार खाल्लेल्या फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांनी यात सहभाग घेतला. नंतर ब्रिटननेही यात उडी मारली. हळूहळू एक एक देश जोडत शेवटी १९९३ मधे मॅस्ट्रिच करारानंतर आज आपण ज्याला ईयू म्हणून ओळखतो ते युरोपियन युनियन अस्तित्वात आलं.

ब्रिटनचं मुंबई कनेक्शन

नागरी हक्क, वाहतूक, पर्यावरण यासाठी युरोपियन युनियनने स्वतःचे नियम तयार केलेत. ईयूच्या सर्व २८ सदस्य देशांमधे हे नियम लागू आहेत. युरोपियन युनियनने स्वतःचं युरो हे चलन वापरात आणलंय. तसंच सदस्य देशांना एकमेकांबरोबर मुक्त व्यापाराचं तत्त्व पाळावं लागत.

शिवाय ईयूच्या सदस्य देशांतल्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशांत मोकळेपणाने म्हणजेच कुठल्याही विसा, पासपोर्टच्या झंझटीशिवाय फिरण्याचा अधिकार आहे. आपल्या देशात काम मिळत नसेल तर रोजगारासाठी ईयू सदस्य देशांत जाऊन रोजगार करण्याची, राहण्याचीही मुभा नागरिकांना मिळालीय.

खरंतर याच कारणामुळे, ब्रिटनला ईयूमधून बाहेर पडायचं होतं. इंग्लडमधे इतर देशांतले लोक येऊन रोजगार मिळवतात आणि इथल्या स्थानिक लोकांना रोजगार मिळत नाही अशी ओरड तिथं चालली होती. आपल्याकडे मुंबईत बिहारी आणि उत्तर प्रदेशातले लोक आल्यामुळे जशी परिस्थिती होते तशीच ओरड ब्रिटनमधे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. शिवाय युरोपियन युनियनची कार्यपद्धती, बेरोजगारी आणि २००८च्या मंदीमुळे आलेलं अर्थिक संकट, इस्लामिक दहशतवादाचा धोका अशा कारणांमुळेही ब्रिटनमधे ईयूमधून बाहेर पडण्याची चर्चा वेळोवेळी जोर धरत होती.

हेही वाचा : अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली

११ महिन्यांचा संक्रमण काळ

अनेक वर्षांपासून ब्रिटननं ईयूमधून बाहेर पडावं अशी मागणी एका वर्गाकडून होत होती. २०१६ मधे ब्रिटनमधे ईयूमधून बाहेर पडायचं की नाही याबाबत सार्वमत आजमावण्यात आलं. त्यात ५२ टक्के लोकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजुने कौल दिला. तर ४८ टक्के लोकांना ईयूमधे राहणं गरजेचं वाटत होतं. शेवटी बहुमताचा कौल बाहेर पडण्याच्या बाजूने असल्याने ब्रिटनने ईयूमधून एक्झिट घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच या घटनेला ब्रिटनची एक्झिट म्हणजे ब्रेक्झिट असं म्हणतात.

ब्रेक्झिटचा निर्णय झाला तेव्हा डेविड कॅमेरॉन हे ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. ब्रिटनमधल्या कॉन्झर्वेटिव पार्टीचे म्हणजेच उजव्या विचारसरणीच्या परंपरावादी पक्षाचे ते नेते आहेत. जानेवारी २०१३ मधेच निवडणूक प्रचारावेळी आमचा पक्ष निवडून आला तर ब्रेक्झिट प्रत्यक्षात आणू असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.

२०१३ च्या एप्रिलमधे ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले. पण त्यांना हा निर्णय अनेक कायदेशीर पेचांमुळे प्रत्यक्षात आणता आला नाही. आत्ता ब्रेक्झिटच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारे पंतप्रधान बॉरिस जॉन्सन हेही कॅमेरॉन यांच्याच पक्षाचे सदस्य आहेत. ब्रेक्झिटमुळे उदारमतवादी ब्रिटन आता उजव्या विचारसरणीकडे झुकत असल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

ब्रिटिश जनतेने २०१६ मधेच ब्रेक्झिटच्या बाजुने कौल दिला होता. पण प्रत्यक्ष बाहेर पडण्याच्या निर्णयात वाटाघाटी होत होत अखेर ब्रेक्झिटचं स्वप्न पूर्ण व्हायला २०२० उजाडावं लागला. ब्रिटन ईयूमधून बाहेर पडला असला तरी पुढचे ११ महिने त्याला ट्रान्झिशन पिरिअडमधे घालवावे लागतील. ट्रान्झिशन पिरिड म्हणजे संक्रमण काळात ब्रिटनला ईयूच्याच नियमांचं पालन करावं लागेल. त्यामुळे ब्रिटनमधल्या काही गोष्टी तशाच राहतील. पण काही गोष्टीत मात्र आमुलाग्र बदल होणार आहेत.

ब्रेक्झिटसाठी ब्रिटनचं नवं चलन

ब्रिटनमधल्या ५२ टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल दिला असला तरी या निर्णयाच्या विरूद्ध असणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. ब्रेक्झिटमुळे स्कॉटलॅंड आणि आर्यलंड ब्रिटनमधून बाहेर पडून ईयूसोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. हे दोन प्रांत ब्रिटनमधून बाहेर पडले तर ते शक्तीशाली जर्मनीसारख्या देशांच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकतात. त्यामुळे ब्रिटनपुढे आता या दोन प्रांतांना सोबत ठेवण्याचं आव्हान आहे.

बीबीसीच्या एका बातमीनुसार, संक्रमण काळात ट्रेन, रेल्वे, विमान किंवा बोटीने प्रवास करायचा झाल्यास ब्रिटनच्या नागरिकांना सूट मिळेल. त्यांचे आणि पाळीव प्राण्यांचे पासपोर्ट आणि विसाही मुदत संपेपर्यंत चालेल. ईयूच्या आधीसारख्या साऱ्या सुविधा ब्रिटनला संक्रमण काळातही मिळत राहतील.

ब्रेक्झिटच्या स्मृतीनिमित्त ५० पेनीची म्हणजे भारतातले ५० पैशांची जवळपास ३० लाख नाणी कालपासून चलनात आलीत. यावर ३१ जानेवारी ही तारीख आणि 'Peace, prosperity and friendship with all nations' हे ब्रीदवाक्यही कोरण्यात आलंय. मात्र या नाण्यांवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटतायत. ब्रेक्झिटच्या विरोधात असणाऱ्या अनेकांनी आम्ही ही नाणी स्वीकारणार नाही, असा पवित्रा घेतलाय.

हेही वाचा : निर्मला सीतारामन यांच्या अडीच तासाच्या भाषणातल्या १० कामाच्या गोष्टी

भारतासोबतचे संबंधही बदलणार

बीबीसीच्या मते, युरोपियन महासंघातून बाहेर पडताच ब्रिटन ईयूच्या सर्व राजकीय संस्था आणि यंत्रणांमधून बाहेर पडेल. त्यामुळे ईयूच्या संसदेतल्या ब्रिटनच्या खासदारांना आपली खासदारकी गमावावी लागेल. पण पुढचे ११ महिने ब्रिटन ईयूच्या निर्णयांना बांधील राहील. कुठल्याही कायदेशीर वादावर शेवटचा शब्द ईयूचाच असेल.

याशिवाय ब्रिटनला आता स्वतःचं वेगळं व्यापार धोरणं आखावं लागेल. जगातल्या कुठल्याही देशासोबत ब्रिटन आता वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराविषयी नवीन नियम आखू शकेल. पण एखाद्या देशासोबत व्यापारविषयक नवीन धोरण केलं तरी संक्रमण काळ चालू असेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. ईयूमधून बाहेर पडल्यामुळे काही गोष्टींसीठी ब्रिटनच्या नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. ते टाळण्यासाठी संक्रमण काळ संपण्याच्या आधीच ब्रिटनला ईयूसोबतही नवं धोरण ठरवावं लागेल.

ब्रेक्झिटचे बरेच परिणाम भारतावरही होणार आहेत. आधी ईयूमार्फत ब्रिटनमधल्या सोयी सुविधा भारतीयांसाठी उपलब्ध करून देणं शक्य होतं. किंवा ब्रिटनमधे काम करत असलेल्या कंपन्यांना सगळ्या ईयू सदस्य देशांशी व्यापार करता येत होता. पण आता भारताला ब्रिटनसाठी नवं व्यापार धोरण आणावं लागेल.

हेही वाचा : 

काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार?

बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?