संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

२६ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


आज प्रजासत्ताक दिन. म्हणजेच जनतेच्या हाती आलेली सत्ता सेलिब्रेट करण्याचा दिवस. या सत्तेला अर्थ आला तो संविधानामुळे. त्यामुळेच राजकर्ता, राजकारणी कुणीही असो, त्याला आम्ही संविधानाला धक्का लावू देणार नाही, असं सांगावं लागतं. भारताच्या संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा सामाजिक कार्यकर्ते राजा शिरगुप्पे यांचा अक्षरगाथा त्रैमासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश.

लोकशाहीची अब्राहम लिंकन यांनी केलेली व्याख्या लोकप्रिय आहे. ‘लोकांनी लोकांसाठी लोकांचं चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही’, अशी ती व्यापक आणि काव्यात्म आहे. आज एकविसाव्या शतकात जवळजवळ ९५% जगाने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलीय. राज्यशास्त्राच्या भाषेत ती संसदीय किंवा अध्यक्षीय पद्धतीची असू शकते.  अर्थशास्त्राच्या भाषेत ती भांडवली किंवा साम्यवादी किंवा समाजवादी किंवा मिश्र स्वरुपाची अर्थव्यवस्था असू शकते. पण, एकाधिकारशाहीला विरोध हे या सर्व लोकशाह्यांचे समान सूत्र आहे.

लोकशाहीचा एकमेव शत्रू

कारण, एकाधिकारशाही किंवा अधिक नेमक्या शब्दात ‘हुकूमशाही’ हा लोकशाहीचा सर्वांत मोठी आणि एकमेव शत्रू आहे. ही एकाधिकारशाही राजेशाही, लष्करशाही, एकपक्षीयशाही किंवा फॅसिस्टशाही स्वरूपाची असू शकते. या सर्व शाह्यांचे समान सूत्र म्हणजे केंद्रिकृत आणि एकचालकानुवर्ती सत्ता हेच आहे. यामधे सर्वांत भयावह सत्ता म्हणजे फॅसिस्टशाही म्हणता येईल.

कारण, ती समाजातल्या विशिष्ट समूहाची असते. हा समूह स्वतःला ‘विशेष’ आणि ‘नैसर्गिकरित्या निवडले गेलेले’ असं समजतो आणि त्या प्रकारचा अस्मितारूपी अहंकार निर्माण करून त्याद्वारे आपली सत्ता प्रस्थापित करायचा प्रयत्न करतो. या सत्तेच्या मानसिकतेमधे स्वतःचा समूह सोडून इतर सर्व दुय्यम आणि केवळ त्यांच्यासाठी निर्माण झालेले ‘गुलाम सेवेकरी’ असतात. त्यामुळे त्यांना किमान माणूसपणाचाही दर्जा निसर्गन्याय म्हणून नाकारला जातो.

या अस्मिता अत्यंत भ्रामक स्वरूपाच्या म्हणजे वंश, प्रदेश, भाषा, धर्म, जात अशा घटकांना पोसून तयार केलेल्या असतात. त्यामुळे एक व्यक्ती म्हणून हुकूमशाही अस्तित्वात न येता ती एक विशिष्ट समूहाची सत्ता म्हणून अस्तित्वात येते. आणि त्याद्वारे इतर सर्व घटकांचं भीषण शोषण करते. त्यामुळे लोकशाहीला ही फॅसिस्टशाही सर्वांत बलिष्ट आव्हान म्हणून उभी राहते.

समाज संघटित, सुनियंत्रित करणारं संविधान

शासनव्यवस्था म्हणजे समाजाचं नियंत्रण ठेवणारी सत्ताव्यवस्था. स्वतःच्या स्थिरतेसाठी एक विशिष्ट रचना आणि ती रचना कायम ठेवण्यासाठी त्यामागे भूमिका आणि कायदेकानू उभी करते. साधारपणे या व्यवस्थेला घटना किंवा संविधान म्हटलं जातं. आपला समाज कुठल्या मूल्यांवर आणि कुठल्या दिशेने विकसित व्हावा, या दृष्टीने ही घटना निर्धारित केलेली असते.

जगातल्या जवळपास सर्व लोकशाही व्यवस्थांनी अशा प्रकारची दिशा निश्चित करणारे आपापले समाज संघटित आणि सुनियंत्रित करणारी घटना किंवा संविधान निश्चित केलेत. इंग्रजांच्या साम्राज्यवादी सत्तेतून मुक्त झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताने लोकशाही राज्यव्यवस्था ती ही ब्रिटिशांच्या अनुकरणातून संसदीय पद्धतीची स्वीकारली. 

भारतीय संविधानाची रचना नीट समजून घेतली पाहिजे. कारण अज्ञानातून आणि गैरसमजातून या संविधानाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अंमलबजावणीसाठी जे कायदे आणि नियम केले गेलेत, त्यालाच आपण संविधान समजण्याची घोडचूक करतोय. भारतीय संविधानाचे मूलतः तीन भाग पडतात.

पहिला भाग म्हणजे, ‘उद्देशिका किंवा प्रास्ताविका’. या प्रास्ताविकेमधे हा देश कुठल्या मूल्यांवर उभा राहणार आहे, इथल्या प्रत्येक नागरिकांविषयी कुठले हक्क आणि स्वातंत्र्य जपणार आहे, त्याचबरोबर त्याची आपल्या बांधवांप्रति आणि देशाप्रति काय जबाबदाऱ्या आहेत हे निश्चिती करण्यात आलंय. एका अर्थाने उद्देशिका म्हणजे भारतीय संविधानाचं ह्रदय आहे.

दुसरा भाग आहे तो, प्रास्ताविकेतले उद्देश प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी ज्या संस्था निर्माण कराव्या लागणार आहेत त्यांच्या रचनेबद्दलची ठोस मांडणी. यामधे संसदेपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत लोकशाहीची मूल्ये जपणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांचं हित सांभाळणाऱ्या सर्व संस्थांबद्दल, त्या कशा पद्धतीने असतील आणि त्यांचं कामकाज कसं राहील आणि त्यांचे ह क्क आणि अधिकार काय आहेत, याबद्दलची ठोस मांडणी.

तिसऱ्या भागात एकूण उद्देशिकेमधले उद्देश समर्थपणे आणि विनाअडथळा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या लोकशाही संस्थांना काही दिशादर्शक नियम आणि अटी घालून दिलेल्या आहेत. म्हणजे कामकाजाच्या सुरळीततेसाठी कायदेकानून निर्माण केले गेलेले आहेत, त्याची मांडणी.

आधुनिकता आणि पुरोगामीपणाचा मेळ

घटना मसुदा समितीने भारतीय समाजव्यवस्थेचा अभ्यास करून भारतीय समाजात नांदत असलेल्या धर्म, संस्कृती लक्षात घेऊन परंपरेतून आलेल्या गोष्टी आणि जगभरच्या विविध लोकशाही राष्ट्रांनी निर्धारित केलेल्या घटनांतील आधुनिकता आणि पुरोगामीपण यांचा मेळ घालत हे भारतीय संविधान तयार केले आहे आणि गेली जवळपास 70 वर्षे आपण हे संविधान सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचे संरक्षण करते या नात्याने आपल्या शासनव्यवस्थेला पायाभूत मानून कार्यरत ठेवले आहे.

आपण ज्या प्रकारची लोकशाही स्वीकारली आहे, त्यामधे व्यक्तीला मूल्य मानून आणि तिचे सर्व नैसर्गिक अधिकार आणि स्वातंत्र्य कबूल करून आचार-विचार-विहाराचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. यामधे धर्म, भाषा, जात आणि लिंग या गोष्टींना अजिबात व्यक्तीच्या विकासाआड येण्याइतके स्वातंत्र्य नाही. असं जरी असले तरी या देशामधे परंपरेतून आणि काही काळाच्या सत्तेतून एक फॅसिस्ट शक्ती सतत अस्तित्वात राहिली आहे.

सुरवातीच्या काळात या शक्तींनी आपल्या अस्मितेसाठी आपल्या विशिष्ट जातीय स्थानाचा उपयोग केला, तर नंतरच्या काळात म्हणजे गेल्या दोन-अडीचशे वषारच्या, आधुनिक म्हणता येईल, अशा काळात नव्या परिस्थितीत जात ही गोष्ट संकुचित झाल्यामुळे त्याला धर्माचे आवरण घेऊन जुनाच व्यवहार चालू ठेवला आहे. गेल्या २५ वर्षात म्हणजे बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर या धर्माचा मुखवटा चढवलेल्या फॅसिस्ट शक्तीचा जोर फारच वाढला आहे.

इतिहासाचं विकृतीकरण

कारण परंपरेच्या ओझ्याने भारतातला बहुतांश सामान्य माणसाला धर्माबद्दल एक भाबडे आणि बरेचशे आंधळे प्रेम आहे. हे त्याचं भाबडे आंधळेपण शाबूत ठेवण्यासाठी हितसंबंधी लबाडांनी इतिहासाचंदेखील प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विकृतीकरण करून सामान्य माणसाच्या डोक्यात या विकृत इतिहासालाच आदर्श म्हणून रुजवण्यात यश मिळवलंय.

हे भाबडे आंधळेपण जतन करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वस्तुनिष्ठ सत्यता आणि सर्वव्यापी मानवतावादी दृष्टिकोन निर्माण होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी त्या प्रकारचीच सांस्कृतिक व्यवस्था ज्यामधून या भ्रामक अस्मिता अधिकाधिक घट्ट होतील, अशी निर्माण करावी लागते. परंपरेने भारतीय समाजात या फॅसिस्ट विचारधारेने ते बऱ्यापैकी रुजवले होतेच; पण आता ते नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक जोरदारपणे चालू आहे. आणि त्यातून एक बेभान हिंस्र असं बधिरपण आताच्या समाजाला येऊ लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर घटनाकारांनी ज्या सजगतेने संविधानाला आधुनिक, वैज्ञानिक आणि मानवतवादी ठेवायचा प्रयत्न केला होता, त्या संविधानालाच बदनाम करण्याचे एक कृष्णकारस्थान अव्याहतपणे चालू आहे. याच संविधानातील तरतुदींचा उपयोग करून या फॅसिस्ट शक्ती भारतात सत्ताधारी झाल्या आहेत. त्यांच्या सत्तेवर येण्याला त्यांच्या विचारधारेच्या नव्हे, तर आधीच्या सत्ताधाऱ्याचा कर्मदरिद्रीपणाच कारणीभूत आहे.

त्यामुळे विकासाच्या चुकलेल्या दिशेने दारिद्य्र आणि अभावांच्या खाईत सापडलेल्या सामान्यजनांनी या अमानुष विचारधारेच्या वाहकांचे सत्य स्वरूप न ओळखता केवळ त्यांच्या विकासाबद्दलच्या भ्रामक घोषणांना भुलून त्यांना सत्तेवर बसवले. माध्यमांचा अमानुष गैरवापर करीत आणि भ्रामक अस्मितांचा कल्लोळ करीत हे सत्ताधारी आपले खरे स्वरूप आता प्रकट करू लागले आहेत. त्यांचा सगळ्यात मोठा अडथळा त्यांना संविधान वाटते.

संविधानविरोधी मानसिकता तयार करणारी यंत्रणा

संविधान कसं कुचकामी आहे, या संविधानामुळेच विकासाला खीळ बसलीय, संविधानाने आपण या देशाचे खरे मूलनिवासी असताना बाहेरच्यांना कसं ओंजारलं, गोंजारल जातंय, असा खोटा कानठळ्या बसवणारा प्रचार केला जातो. यातून सर्वसामान्य जनतेमधे संविधानविरोधी मानसिकता तयार केली जाते.

पण मुळातच संविधान म्हणजे नेमके काय, त्याचं स्वरूप आणि व्याप्ती काय, याबद्दल प्रचंड प्रमाणात अनभिज्ञ असल्याने आणि आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी संविधानाविषयक साक्षरता निर्माण करण्यात आळस केल्याने सामान्य जनता ही आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचाराला बळी पडत संविधानविरोधी होतेय. कारण प्रत्यक्ष समोर दिसणाऱ्या समस्यांना भ्रामक उत्तरं पुरवण्याचं काम आजचे सत्ताधारी करताहेत. समस्यांचं आपल्या उद्दिष्टासाठी दिशांतर करत आहेत.

आता हेच बघा, आज भारतात सर्वत्र गाजत असलेला आरक्षणाचा प्रश्न. भारतातल्या यच्चयावत उच्च आणि सक्षम जाती आणि धर्मसुद्धा स्वतःसाठी आरक्षणाची मागणी करताहेत. आरक्षण ही संविधानातली वंचित माणसाच्या हक्काची, स्वातंत्र्याची आणि विकासाच्या संधीची काळजी घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेली तरतूद आहे. त्या अर्थाने संविधानाचा तिसरा भाग म्हणजे कायदेकानून यामधे ती आहे. पण या तरतुदीमुळे एका बाजूला किमान काही वंचितांचं भलं झालेलं दिसतं. दुसऱ्या बाजूला सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वरचढ असलेल्या जातींना त्या शिक्षित होऊनही बेकारीला तोंड द्यावं लागतंय.

आरक्षण म्हणजे संविधान?

मतलबी सत्ताधारी बेकारीची मूळ कारणं निराकरण करण्यात अपयशी ठरलेत. पण आपलं हे अपयश दडवण्यासाठी ते बेकारीचं कारण म्हणून आरक्षणाकडे बोट दाखवताहेत. आपल्यालाही आरक्षण मिळालं, तर आपणही सुरक्षित होऊ, असं प्रत्येक जातसमूहाला वाटू लागलंय. आणि त्या प्रकारची राजकीय मागणी जोर धरत मूळ बेकारीच्या कारणाला दृष्टीआड केलं जातंय. हे सगळं सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचं आहे.

खरं तर आरक्षण म्हणजे संविधान नाही. ती संविधानातली काही काळापुरती केलेली तरतूद आहे. पण एकूणच नवजागतिकीकरण, बदललेली अर्थव्यवस्था यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तेवढ्याच वस्तुनिष्ठपणे सामोरं जाऊन निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. जे सत्ताधाऱ्याच्या राजकीय आकांक्षेच्या आवाक्यात येत नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाला आरक्षण म्हणजेच संविधान असा समज व्हायला लागतो. या समजुतीतून सर्वसामान्यांना संविधानाबद्दलच तिटकारा वाटू लागलाय. सत्ताधाऱ्यांच्या मतलबी हेतूला हा तिटकारा सोयीचा ठरतोय. यातून पुढे विकासाच्या अनेक संधींपासून आपण वंचित आहोत, ही इथल्या बहुसंख्येने एकाच धर्माच्या असलेल्या सामान्य माणसांची भावना होतेय.

कारण हे सगळे फायदे या देशातला मूळ धर्म नसलेले परकीय धर्म स्वीकारलेले लोक उकळत आहेत, असा त्यांचा जाणीवपूर्वक समज करून दिला जातोय. त्यातून मग या भ्रामक धर्मभावनेतून या देशाचे खरे उपभोगते असण्याचा अधिकार आपल्यालाच आहे, अशा प्रकारची फॅसिस्ट मानसिकता तयार केली जाते. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपला मतलब साधनं हे इथल्या एका विशिष्ट विचारधारेच्या फॅसिस्ट शक्तींना सहज शक्य होतंय. त्यामागे त्यांना इथल्या संविधानाचं स्वरूप बदलण्याची जी इच्छा आहे त्या इच्छेसाठी सामान्य माणसाचा पाठिंबा मिळवणं शक्य होतंय.

फॅसिस्ट विचारांतला एकमेव अडथळा

खरं तर या फॅसिस्ट विचारधारेच्या शक्तींना त्यांच्या मूळ फॅसिस्ट मूल्यांना अडथळा ठरणारं मूल्यंच संविधानातून नष्ट करायचीत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता, सर्वांना विकासाची समान संधी इत्यादी मानवतावादी वैश्विक मूल्यं त्यांच्या दृष्टीने त्रासदायक आणि त्यांच्या हेतूंना पूर्तता न देणारी आहेत.

याचाच अर्थ असा की, मी आधी ज्याला संविधानाला हृदय म्हणालो ते हृदयच म्हणजे ‘उद्देशिका’ किंवा ‘प्रास्ताविका’ त्यांना समूळ बदलायची आहे. त्यासाठीचे किंचितसे आडूनआडून प्रयत्न त्यांनी केलेत. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाऐवजी ‘पंथनिरपेक्षता’ असा शब्द आणण्याचा प्रयत्न करणं, हा त्या प्रयत्नाचाच भाग आहे. असं केल्याने विशिष्ट धर्माच्या अस्मितेवर या राष्ट्राची घोषणा करत इतर जनसमूहांना प्रथम आपल्या मार्गातून दूर करणं सहज शक्य होतं.

खरं तर आपल्या भारतीय संविधानामधे प्रास्ताविकेला उच्चतम वैश्विक आणि सार्वकालिक तत्त्वमूल्य लाभलंय. हवी तर आणखी काही वैश्विक मूल्यं त्यामधे भर म्हणून टाकली जाऊ शकतात. पण आधीच्या निर्धारित मूल्यांना कदापीही बदलता येणार नाही, इतकी ती अपरिवर्तनीय आहेत. दुसऱ्या भागात म्हणजे रचनेमधे गरजसापेक्ष दुरुस्त्या करता येतील. आणि तिसऱ्या म्हणजे कायदेकानूनमधे कालसुसंगत बदल करता येतील.

जे नियम, कायदेकानून आणि तरतुदी कालबाह्य झाल्या असतील, त्या काढूनही टाकता येतील. पण तिसऱ्या भागातील नाराजी निर्माण होऊ शकणाऱ्या तरतुदींचा उपयोग करून पूर्ण संविधानाबद्दलच एक असंतोष निर्माण करण्याचं भीषण कारस्थान चालू आहे. भारतीय संविधानाला सगळ्यांत मोठा धोका याच अर्थाने या फॅसिस्ट शक्तींकडून आहे आणि भारतीय लोकशाहीपुढचं हे सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे.

मग आता काय करावं?

भारतीय संविधान सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही गोष्टी प्राध्यान्यक्रमाने कराव्या लागतील. संविधानाची प्रास्ताविका अबाधित आणि अपरिवर्तनीय ठेवणं आणि त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेमधे संविधानाचं नेमकं स्वरूप आणि त्याबद्दलचं नेमकं भान याबद्दल सर्वसामान्य जनतेमधे प्रबोधन करावं लागेल. कारण, जगातली सर्वोत्तम लोकशाही ज्या मूल्यव्यवस्थेवर उभी राहू शकते, त्या मूल्यव्यवस्थेचा पाया आपल्या संविधानाला घटनाकारांनी दिलाय. त्यामुळे भारतीय संविधानाला वाचवणं म्हणजेच भारतीय लोकशाहीचं रक्षण करणं होय.

कारण वंश, प्रदेश, भाषा, लिंग, धर्म, जात या सर्वांना नाकारून माणसाचं माणूसपण वृद्धिंगत करणारी मूल्यव्यवस्था स्वीकारून एक निरामय मानवातावादी समाज प्रतिष्ठित करणं, हे भारतीय लोकशाहीचं उद्दिष्ट आहे.
 

(अक्षरगाथा अंकासाठी संपर्क मा. मा. जाधव ९८८११९१५४३)