यंदाचं हंगामी बजेट पोलिटिकल असणार हे तर सगळ्यांना माहीत होतंच. पीयूष गोयल यांच्या भाषणातही ते स्पष्टपणे जाणवलं. पहिली गोष्ट म्हणजे, हे सगळं भाषण हिंग्लिशमधे होतं. मी गेली ५-६ वर्षे बजेटचं भाषण पाहायचा प्रयत्न करतो. त्यामधे माझ्या अंदाजानुसार हिंदीचा एवढा जास्त वापर असणारं हे पहिलेच भाषण होतं एवढं नक्की. हे महत्वाचे यासाठी की बजेट हा सगळ्यांना कळणारा, माहीत असणारा फेनोमेनो आहे.

राजकीय भाषण असल्याचं स्पष्ट

टीवी ते डिजिटल सगळीकडे आज त्याचीच चर्चा असणार हेही स्पष्ट आहे. अशावेळी इंग्लिश ऐवजी हिंदी भाषा वापरल्याने जास्तीत जास्त लोकांशी सरकारला थेट कनेक्ट करता आलं. मध्यस्थाशिवाय म्हणजेच पत्रकारांशिवाय जनतेशी थेट संवाद हे मोदी सरकारचं धोरण राहिलंय.

बजेटनंतर मोदींनी केलेल्या छोट्याशा भाषणातून आणि हिंग्लीश बजेट स्पीचमधून हे पुन्हा अधोरेखित झालं. शिवाय भाषणात केलेला जींदच्या विजयाचा आणि उरीचा उल्लेख यामुळे याचं राजकीय भाषण असणं अधिक ठाम होत. पण त्यात कोणाला काही आक्षेप असायचं कारण नाही. कारण कोणत्याही सत्ताधाऱ्याकडे हे अधिकच अॅडवांटेज असतंच. मग प्रश्न उरतो की या संधीचा भाजपने वापर कसा करून घेतला याचा.

गेल्या महिन्यातल्या विधानसभा निवडणूक निकालाने भाजपचा हक्काचा मतदारवर्ग त्यांच्यापासून दुरावल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. मध्यमवर्ग आणि शिक्षित वर्गाने भाजपऐवजी नोटाला संधी दिली होती. या नोटाला मिळालेली मतं आणि भाजपला पराभूत व्हावं लागणारी मतं सारखीच होती. भाजपने त्यावर काम करायचं ठरवलं. त्यासाठी सरकारने सवर्ण आरक्षण आणलं.

मध्यमवर्गासाठी आम्हीच

तोच धागा पुढे नेत आज ५ लाखापर्यंत करमुक्ती आणि इतर अशा अनेक छोट्या मोठ्या घोषणांकडे बघता येईल. गेल्या काही दिवसातल्या भाजपच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे हा वर्ग भाजपकडे परत येण्याची शक्यता वाढलीय. आमच्यासाठी खरोखर काम करणारा पक्ष भाजपच आहे, ही ओळख आज त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलीय.

या वर्गाला खुश करण्याचा अजून एक फायदा म्हणजे हा वर्ग इन्फल्यूएन्सर आहे. दुसऱ्यांवर प्रभाव टाकणार आहे. निदान काही मतांवर तरी तो नक्की प्रभाव टाकू शकतो. अशावेळी या वर्गाने थेटपणे भाजपचे समर्थन न केल्याने जे को लॅटरल डॅमेज झालं असतं त्यावरही यामुळे नियंत्रण येईल.

काँग्रेसच्या वोटबँकेत घुसण्याचा प्रयत्न

स्वतःच्या मतदाराला खूश करतानाच सरकारने काँग्रेसच्या वोट बँकेत घुसण्याचाही प्रयत्न केलाय. अल्पभूधारक शेतकरी, कष्टकरी वर्ग हा साधारणतः भाजपला आपला मानत नाही. पण अशा लोकांसाठी योजना घोषित करून सरकारने निदान त्यांच्या मनात सॉफ्ट कॉर्नर तयार करायचा प्रयत्न केलाय.

सोबतच सरकारचा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या वापरावर थोडा जास्तच भर आहे. थोडे जरी पैसे आले तरी ते थेट बँकेत जमा होतात. त्यामुळे थेट सरकारने आपल्याला पैसे दिले असं फिलिंग येतं. याचा या वर्गाच्या मानसिकतेत किती फरक पडतो ते पाहणं गरजेचं आहे.

घोडामैदान जवळ आहे

बाकी मग आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सबद्दल बोलणं, हातात काम करायला फक्त ३० दिवस असताना २०३० बद्दल बोलणं यामुळे या सरकारचा आत्मविश्वास चांगला आहे. आणि सरकार भविष्याबाबत सिरीयस विचार करते हे ठसतं खरं. पण अवघ्या १०० दिवसांवर इलेक्शन असताना हे मुद्दे किती कामाचे ठरतील यात शंकाच आहे. 

पण या भाषण्याच्या सुरवातीला गोयल यांनी विकासकामांची जी जंत्री वाचून दाखवली ती ऐकली तर यावेळी मोदी पुन्हा एकदा विकासाचाच मुद्दा घेऊन येतील असं वाटतं. असं असंल तर एवढा विकास होऊनही रोजगार कुठे गेला, जॉबलेस ग्रोथच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना द्यावं लागेल.

पण एकुणातच सरकारने सर्वांना खुश करणारा, आपला हललेला बेस परत मिळवण्यासाठी बहोत कूछ भाजप स्टाईल असणारा आणि थोडी काँग्रेस स्टाईल असणारं बजेट मांडलंय. बजेटमधे उरीचे अभूतपूर्व यश आणि प्रिंट मीडिया दंगा करत असताना युवर स्टोरीसारख्या वेब पोर्टलला दिलेली मुलाखत या साऱ्या गोष्टींमुळे भाजप एका वेगळ्याच पातळीवर २०१९ चा डाव खेळत आहे का काय?, असं कधी कधी वाटून जातं. हा डाव काँग्रेसला समजलंय का नाही, हे कळायला मार्ग नाही. असो, घोडा मैदान लांब नाही.