आपल्याच देशातल्या आठ राज्यांत मोदी, शाह का जात नाहीत?

१० जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे गेल्या महिनाभरापासून ईशान्य भारतात जात नाहीत. रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित एनडीटीवी इंडियाचे संपादक रवीश कुमार यांनी या मुद्याकडे लक्ष वेधणारी एक फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. हिंदीत असलेल्या या मूळ पोस्टचा हा मराठी अनुवाद.

 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यावर काही दिवसांतच गृहमंत्री अमित शाह यांना ईशान्य भारतातल्या मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या दौऱ्यावर जाणार होते. खरं तर ईशान्य भारतामुळेच या कायद्याची निर्मिती झाली. आता तिथे कायद्याबद्दल जनजागृती करावी लागतेय. पण महिना झाला गृहमंत्री आसाम किंवा ईशान्य भारतातल्या कुठल्याही राज्यात पाऊल ठेवत नाहीत.

सीएएबद्दल जनजागृतीसाठी अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीच्या निवडणुकीत लाजपत नगरचा दौरा केला. पण आसाममधल्या दिब्रूगडला जाऊन ते लोकांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल काहीएक सांगू शकत नाहीत. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना ते दिल्लीतच भेटतायत.

हेही वाचा : दीपिकाच्या मौनातही जय हिंदचा नारा घुमतो!

पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी आरोप खोडून काढावेत

आपल्याला एक गोष्ट माहीत आहे का? ५ ऑगस्ट २०१९ ला संविधानातल्या कलम ३७० नुसार काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. हा दर्जा काढून घेतल्यापासून आजरोजीपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री दोघंही काश्मीरला गेले नाहीत. भाषणात तर ठणकावून सांगितलं होतं, कश्मिरी लोक आमचे आहेत, त्यांना मिठी मारू. पण तशी कृती करण्यासाठी त्यांना अजून वेळ मिळाला नाही.

तसं पंतप्रधान मोदीही आसामला जाऊ शकले नाहीत. १५ आणि १६ डिसेंबरला जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे हे गुवाहटीत येणार होते. यासाठी पंतप्रधान मोदीही येणार होते. पण मोदींना आपला दौरा रद्द करावा लागला. आसाममधे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला प्रचंड विरोध होतोय. या घटनेला आता महिना लोटला. तरीही विरोधाची धार काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे आज शुक्रवारी १० जानेवारीला खेलो इंडिया स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं मोदींनी टाळलंय.

तर एक महिना झालाय भारताचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री आठ राज्यांमधे जाऊ शकत नाहीत. दोघांनीही या सगळ्यांच राज्यांमधे गेलं पाहिजे. आसाम, काश्मीरमधे जाऊन आपल्याला कोणताही विरोध होत नाही हे दाखवून दिलं पाहिजे. पंतप्रधानांना विरोध होतोय, ही धारणा मोडायला पाहिजे.

हेही वाचा : न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाची फेरचौकशी अमित शाहांचं टेन्शन वाढवणार?

अनेक ख्रिश्चनबहुल देश असताना ख्रिश्चनांचा समावेश

एवढंच नाही तर नागालँडमधल्या नागा पीपल्स फ्रँट अर्थात एनपीएफने आपले राज्यसभा खासदार के जी केन्ये यांना पक्षातून काढून टाकलंय. केन्ये यांनी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मत दिलं होतं. एनपीएफच्या लोकसभेतल्या खासदारानेही विधेयकाचं समर्थन केलं होतं. त्यांच्यावर अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

पाश्चात्य देशांच्या टीकेपासून वाचण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात ख्रिश्चनांचा अल्पसंख्यांक म्हणून समावेश करण्यात आलाय. पण जगभरात ख्रिश्चन बहुसंख्यांक असलेले अनेक देश आहेत. सरकारने हे पाऊल उचलल्यावरही ख्रिश्चन समाजाने या कायद्यामागचा फोडाफोडीचा हेतू ओळखलाय. कर्नाटकमधे ख्रिश्चन समाजाच्या अनेक नेत्यांनी या कायद्याला विरोध केलाय.

बंगळूरूचे आर्चबिशप यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक निवेदन देण्यात आलंय. यामधे धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देऊ नका, असं आवाहन करण्यात आलंय. ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी या कायद्यामुळे आपल्याला वेगळं पाडलं जातंय, अशी भावना निर्माण झालेल्या इतर सर्व समाजांविषयी सहवेदना, सहानुभूती व्यक्त केलीय.

हेही वाचा :

सहा जिल्हा परिषद निकालांचे सहा अर्थ

आंदोलनांमुळे सत्तेला लागलीय 'आर्ट अटॅक’ ची धास्ती

एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?